लुटीचे नवे साधन

खासगीकरणातून बांधण्यात आलेल्या विविध रस्त्यांवर सुरू असलेल्या अन्याय्य टोलवसुलीच्या विरोधात आता वाहनधारकांनी दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे या विषयाची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. मुदत संपून गेल्यानंतरही टोलवसुली सुरू असल्याचे प्रकार यापुर्वी उघडकीस आले आहेत.

त्यामुळे जनतेच्या आर्थिक लुटीचे नवे साधन बनलेल्या टोलबाबत सरकार फेरविचार करणार का हा खरा प्रश्न आहे.

केंद्र तसेच राज्य शासन खासगीकरणाच्या माध्यमातून अनेक महामार्गांची तसेच राज्य मार्गांची कामे पार पाडत आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर या रस्त्यांच्या बांधणीवर खर्च झालेला पैसा टोलरुपाने जनतेकडून वसूल करण्यात येत आहे. सुरूवातीस असा टोल देण्यात वाहन धारकांना काही वाटत नव्हते. याचे कारण प्रशस्त आणि सुंदर रस्त्यामुळे प्रवास वेगाने तसेच सुरक्षित होणे शक्य झाले होते. अपेक्षित ठिकाणी वेळेत पोहोचल्याने बरीच कामे मार्गी लागत होती. मग त्या बदल्यात थोडी आर्थिक झळ बसली तर बिघडले कोठे असा सोयिस्कर विचार केला जात होता. पण टोलरुपाने आपले वर्षानुवर्षे आर्थिक शोषण होत राहणार आहे याची त्यावेळी फारशी कल्पना आली नव्हती. ही बाब आता लक्षात आल्याने टोलच्या विरोधात जनमत प्रकट होत आहे. विशेष म्हणजे रस्ते खराब झाले असताना, टोलची मुदत संपून गेली असतानाही ही लूट सुरूच असल्याचे निदर्शनास येत आहे. काही ठिकाणी जागरूक नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलने करुन टोलची आरकारणी बंद करण्यात यश मिळवले आहे. पण एवढ्यातून धडा घेईल ते शासन कसले? या प्रकरणात वेळीच लक्ष न घातल्याने आता माल वाहतुकदार तसेच अन्य काही संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यचे ठरवले आहे. राज्यातील खड्डे असणार्‍या रस्त्यांवरील टोल आकारणी दोन ऑक्टोबरपासून बंद करणार असल्याचा इशारा दि पूना डिस्ट्रिक्ट मोटार गुडस ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे. या असोसिएशने 463 सभासद असून त्यांच्या जवळपास साडे नऊ ते दहा हजार गाड्यांमधून मालवाहतुक केली जात असते. त्यामुळे या असोसिएशनच्या टोल बंद करण्याच्या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही आता या प्रकरणात उडी घेतली आहे. राज्यातील ठेकेदारी पध्दतीने चालवण्यास दिलेले टोलनाके म्हणजे जनतेची वाटमारीच असल्याची टिका हजरेंनी केली असून या अन्याय्य टोलविरोधात जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. एकंदरीत हे प्रकरण हळूहळू चांगलेच तापत आहे. तसेही या टोलमुळे अनेक वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. टोल किती आकारावा, तो किती दिवस आकरण्यात यावा याला काही धरबंद राहिलेला नाही. खरे तर रस्त्याचे काम सुरू असताना त्या कामाची पूर्ण माहिती असलेले फलक लावणे बंधनकारक असते. शिवाय काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा तपशिल फलकावर नमूद केला जाणेही गरजेचे आहे. या तपशिलात संबंधित कंपनीचे नाव, रस्त्याच्या कामाचा तपशिल, कामासाठी लागलेला कालावधी, झालेला खर्च आदी माहिती देणे बंधनकारक आहे. शिवाय त्या मार्गावरुन कोणत्या वाहनासाठी किती टोल आकारला जाणार आणि तो किती कालावधीपर्यंत आकारला जाणार याचाही तपशिल द्यावा लागतो. पण बर्‍याच ठिकाणी या फलकांची दुरवस्था झाल्याचे तर काही ठिकाणी फलकावरील महत्त्वाचा मजकुर गायब असल्याचे किंवा तो ओळखण्यापलीकडे असल्याचे पहायला मिळते. त्यामुळे वाहन धारकांना नेमकी माहिती समजत नाही आणि ते वर्षानुवर्षे इमानइतबारे टोल देत राहतात.

वास्तविक त्या-त्या रस्त्याच्या दुरूस्तीची, देखभालीची जबाबदारी संबंधित कंपनीकडेच असते. त्यामुळे टोल सुरू असलेल्याकालावधीत किंवा त्यानंतरच्या निश्चित केलेल्या कालावधीपर्यंत ही जबाबदारी पार पाडली जायला हवी. पण याही बाबतीत फारसे आशादायक चित्र पहायला मिळत नाही. मुख्य म्हणजे कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेले रस्ते एवढ्या लवकर खराब झालेच कसे हा खरा प्रश्न आहे. काही वर्षात रस्त्यांची दुरवस्था होत असेल तर त्यांचे काम दर्जेदार झाले नसावे अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. शेवटी सगळा मामला तडजोडीचाच असतो. आणखी एक भाग म्हणजे जनतेवर टोलचे किती ओझे टाकावे याचा विचार होत नाही. टोलची अमुक एक रक्कम कशी निश्चित करण्यात आली, त्यासाठ
त्या-त्या रस्त्यावरील वाहनांची संख्या किती गृहित धरण्यात आली याची माहिती जनतेला कधीच दिली जात नाही. खरे तर रस्त्यांवरील वाहनांचीसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे टोलची रक्कम अपेक्षेपेक्षाही अधिक जमा होत असणार हे उघड आहे. मग या पैशाचे काय? हा अतिरिक्त नफा कंत्राटदाराच्या खिशात जाणार आणि वाहन चालकांच्या खिशाला नाहक कात्री लागणार असा हा प्रकार आहे. वास्तविक वाहनांची संख्या वाढत जाईल तशी टोलची रक्कम कमी व्हायला हवी आहे. पण याचा विचार ना सरकार करते ना कंत्राटदार. या सावळ्या गोंधळात वाहन धारकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

खराब रस्त्यावर सतत धावावे लागल्याने वाहन नादुरूस्त होण्याचे प्रमाण वाढते. साहजिकच वाहनाच्या देखभालीचा खर्चही वाढतो. शिवाय वाटेत वाहन नादुरूस्त झाले तर वेळ आणि पैसा खर्च होतो तसेच मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो. म्हणजे एकीकडे टोलची रक्कम द्यायची तर दुसरीकडे खराब रस्त्यामुळे बिघडणार्‍या वाहनाच्या दुरूस्तीवर खर्च करायचा अशा रितीने दुहेरी भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आता हे सारे प्रकरण हाताबाहेर जाऊ लागले आहे. तरिही सरकार जागे होत असल्याची लक्षणे दिसत नाहीत. उलट केवळ देशातीलच नव्हे तर परकीय कंपन्यांनाही आता रस्त्यांची कामे दिली जात आहेत. पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला याच पध्दतीने सुरूवात करण्यात आली आहे. पण या कामासाठी जमिनी ताब्यात घेताना संबंधित मालकांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही तसेच त्यांना जमिनीचा योग्य मोबदलाही देण्यात आला नाही. या तक्रारींकडे लक्ष वेधण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी जमिनधारकांनी हे काम बंद पाडले होते. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता ही रस्त्यांची कामे केवळ जनतेच्या लुटीसाठी आणि त्यातून सत्ताधार्‍यांचे, राजकारण्यांचे खिसे गरम करण्यासाठच हातात घेतली आहेत असे म्हणता येईल. त्यामुळे आता जनतेनेच उत्स्फूर्त आंदोलनातून संबंधितांना धडा शिकवायला हवा.

(अद्वैत फीचर्स)

— सुमित गाडे