माहिती अधिकार बळकट होतोय

भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या लढ्याला बळ प्राप्त व्हावे या उद्देशाने माहिती अधिकार कायद्याचा आग्रह धरण्यात आला. हा कायदा अस्तित्वात येताच विविध प्रकारे मिळवलेल्या माहितीद्वारे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. असे असताना माहिती मिळवणार्‍यांवर दबाव आणण्याचे, मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. मात्र, याला जनताच प्रखर विरोध करेल आणि भ्रष्टाचारमुक्त समाजाची नवी पहाट पहायला मिळेल असे वाटते.

विविध क्षेत्रातील वाढता भ्रष्टाचार ही सर्वाधिक चिंतेची बाब ठरत आहे. ही कीड कमी करण्याचे आव्हान अनेकांना सतावत आहे. वास्तविक, केवळ राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवरील विविध शासकीय खात्यांमधील भ्रष्टाचार अनेक वर्षांपासून बिनभोबाट सुरू आहे. त्या संदर्भात आवाज उठवला जात असला तरी भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर करणे कठीण ठरत होते. माहिती अधिकार कायद्यामुळे हे काम बरेच सोपे झाले. साहजिकच भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. शिवाय भ्रष्टाचार किती खोलवर पोहोचला आणि तो थोपवणे किती कठीण आहे याचीही कल्पना आली. अशा माहिती आणि अधिकाराच्या कायद्यामुळेच बहुचर्चित आदर्श सोसायटी गैरव्यवहारातील विविध बाबींवर प्रकाश टाकणे शक्य झाले.

लोकशाही देशातील शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था यांचा उद्देश जनतेची सेवा करणे हाच असतो. मुख्य म्हणजे ही व्यवस्था ज्या पैशातून चालते तो जनतेने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कराच्या रुपात दिलेला असतो. मग आपल्या पैशातून कारभार करणार्‍यांना जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला हवा. याच उद्देशाने माहिती अधिकाराचा कायदा करण्यात आला. तरिही अशा कायद्याची आवश्यकता आताच का भासावी असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. अलीकडे देशातील प्रमुख यंत्रणा आपणच जनतेचे मालक असल्याच्या थाटात वावरू लागल्या आहेत. त्यामुळे सगळीकडेच मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यात न जनतेच्या हिताची धोरणे राबवणे तर दूरच राहिले; जनतेचा विचारही केला जात नाही अशी अवस्था आहे. ही चिंताजनक परिस्थिती बदलावी आणि आपण जनतेचे नोकर आहोत याची सत्ताधार्‍यांना जाणीव व्हावी यासाठी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात यावा या मागणीने जोर धरला.

या कायद्याची नियमाच्या स्वरुपातील सुरूवात राजस्थानमध्ये झाली. राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गेहलोत, त्या वेळेचे प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष पी. बी. सावंत आणि अरुणा रॉय यांनी या संदर्भातील नियमावली तयार केली. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. याच वेळी महाराष्ट्रानेही असा कायदा संमत केला. कंद्रीय पातळीवरही हा कायदा संमत करण्यात आला. पण यावेळी नियमाचे कायद्यात रुपांतर करताना त्यातील काही तरतुदी रद्द करण्याचा किवा काहींची तीव्रता कमी करण्याचा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा घाट होता. तो सोनियांनी हाणून पाडल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा घडामोडी होत असल्या तरी या कायद्याचे काही फायदे तातडीने पुढे आले. न्यायसंस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याचा प्रश्नच नाही असा निर्णय त्या न्यायालयाने दिला. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या विरोधात जात न्यायमूर्तीसुध्दा माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याचे स्पष्ट केले.

या निकालानंतर समोर आलेल्या माहितीवरुन 21 पैकी 16 न्यायाधिश उद्योगक्षेत्रातील भागधारक असल्याचे स्पष्ट झाले. अगदी अंबांनी बंधुंचा खटला चालवणार्‍या न्यायाधिशांनी आपण या कंपनीचे भागधारक असल्याचे कबूल केले. वास्तविक असा खटला समोर आल्यानंतर न्यायाधिश त्या कंपनीचे भागधारक असतील तर त्यांनी शेअर्स त्वरित परत करावेत तसेच कंपनीच्या सभासदत्वाचा राजीनामा द्यावा असा नियम आहे. िशेष म्हणजे 1934 मध्ये अशा पध्दतीची रचना जागतिक स्तरावर निश्चित करण्यात आली. मात्र, आपल्याकडे अजूनही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अनास्था दिसून येत आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराविरोधात एकाच वेळी विविध पातळ्यांवर लढा लढावा लागत आहे. या लढ्याला काही प्रमाणात यश येत असल्याने तसा प्रयत्न करणार्‍यांचे मनोबल उंचावले आहे. मात्र, त्याच वेळी भ्रष्टाचाराविरोधात गावोगावी लढा देणारे कार्यकर्ते तसेच त्यांच्या पाठिशी उभ्या राहणार्‍यांपैकी काहींना धमक्या येऊ लागल्या आहेत. अशाच प्रकारे काम करणार्‍या पुण्यातील सतीश शेट्टी या तळमळीच्या कार्यकर्त्याला आपले प्राणही गमवावे लागले. भ्रष्टाचारविरोधातील चळवळ अधिक व्यापक होऊ नये यासाठीच हा सारा उपद्व्याप केला जात आहे. माहिती अधिकारामुळे भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येत जातील तसे सामाजिक कार्यकर्त्यांना धमकी देण्याचे, प्रसंगी मारहाण करण्याचे प्रकार वाढत जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे यापुढील काळात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुरेशी सावधगिरी बाळगायला हवी.

आजवर भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकाराविरोधातील आंदोलने जनमताच्या रेट्यामुळेच यशस्वी झाली आहेत. जनता आपल्यावरील अन्याय आणि अत्याचार विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सहन करते. त्यानंतर ती पेटून उठल्यास भल्याभल्यांची राख होते हा आजवरचा इतिहास आहे. तो लक्षात घेऊन जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये असे वाटते. काही वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराविरोधात फक्त चर्चा होत होती. काही वेळा तर ‘आता भ्रष्टाचार अपरिहार्य आहे’ अशी मानसिकताही निर्माण झाल्याचे दिसते. मात्र आता जनता खर्‍या अर्थाने जागरुक झाली आहे. त्यामुळे ती स्वत:च भ्रष्टाचार दूर करण्याबाबत उत्सुक आहे. याच कारणामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देणार्‍यांना जनतेचे पाठबळ मिळत आहे. अर्थात याची लढा ेणार्‍यांवर हल्ला करणार्‍यांना कदाचित कल्पना नसावी. त्यामुळे आता जनतेनेच ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी.

जनतेच्या भल्यासाठी आजवर अनेक कायदे करण्यात आले. या सार्‍यांचाच उद्देश चांगला होता. पण, कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेणार्‍यांची संख्या वाढू लागली तसे त्या कायद्याचा मूळ उद्देश दूर चालला. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकाराच्या कायद्याने आपले वेगळेपण ठळकपणे समोर आणले आहे. त्यामुळेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आजवर एखादे पद ही आपली वैयक्तिक मालमत्ता असल्याच्या थाटात वावरणार्‍यांनी गैरप्रकारांना उत्तेजन दिले. एकमेकांच्या सहकार्याने भ्रष्टाचार बिनबोभाट सुरू ठेवला. हे सारे अंगवळणी पडले होते. त्यामुळे आता आपल्याला भ्रष्टाचार करायला मिळणार नाही याची या लोकांना काळजी वाटत आहे. त्यातूनच मानसिक संतुलन ढळल्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात लढणार्‍यांवर हल्ले केले जात आहेत. अर्थात ही लढाई जीवावर उदार होऊन लढावी लागणार आहे याची कार्यकर्त्यांनी जाणीव ठेवायला हवी.

शासनयंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या गर्तेतून बाहेर पडेल अशी आशा वाटण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा सारा आजवरच्या लढ्याचा परिणाम आहे. त्यामुळे आता हा लढा अर्धवट सोडून चालणार नाही. उलट तो व्यापक करावा लागणार आहे. अर्थात त्यासाठी जनतेचे पाठबळ लाभणारच आहे. पण तोपर्यंत धैर्य आणि संयमाने काम करावे लागेल. असे झाले तरच भ्रष्टाचाराचा काळोख दूर होऊन विकासाची पहाट उगवेल यात शंका नाही.

— न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील (नि.)
(अद्वैत फीचर्स)