मैं रहूँ भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए्‌

अनेक दिवसापासून प्रतीक्षेत असलेला सातवा वेतन आयोग अखेर राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखील लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर हा वेतन आयोग राज्यातही लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. कर्मचारी संघटनांनी या मागणीसाठी आंदोलनांचे रणशिंगही फुंकले होते. त्यामुळे जानेवारी २०१८ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून १७ लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी व ७ लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ होणार आहे. या वेतन आयोगामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार असून सुमारे २४,७८५ कोटी रुपयांचा बोजा यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. साहजिकच या निर्णयानंतर सर्व स्तरातून उलट-सुलट प्रतिक्रिया निर्माण होऊ लागल्या आहेत. सरकारी तिजोऱ्यात खन-खानाट असताना सरकारला हा खर्च परवडणार आहे का? सरकारने वेतन आयोग लागू करण्यासाठी घाई केली, सरकारी नोकरदार हा भाजपचा पाठीराखा आणि मतदार असल्याने त्याला खूष करण्याच्या हेतूने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने हा निर्णय घेतला, असे अनेक आरोप सरकारवर केले जात आहेत. अर्थात, कुठल्याही निर्णयावर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची आपल्याकडे रीतच असल्याने या आरोपांना फारसे गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता नाही. परंतु तरीही यानिमित्ताने सरकारला एक प्रश्न विचारावासा वाटतोच. जो न्याय सरकारी कर्मचा-यांना लावता, तो न्याय शेतकऱ्यांना का लावत नाही?

 

प्रत्येक दहा वर्षानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, असा नियम आहे..नियमानुसार वेतन आयोग हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे..शिवाय बदलत्या काळानुसार वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी ही पगारवाढ आवश्यकच होती. त्यामुळे राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन. पण आयोग लागू करताना हा दुजाभाव का? दहा वर्षानंतर एक वेतन आयोग या नियमाप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या सात दशकात कर्मचाऱ्यांसाठी सात आयोग सरकारने नेमले आणि लागू देखील केले. मात्र कृषिप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या या देशात शेतकऱ्यांसाठी आजवर केवळ एक (स्वामिनाथन)आयोग नेमण्यात आला, आणि त्याच्याही नशिबी वनवासच आला आहे. कायद्याच्या नजरेतून बघितलं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा वेतन आयोग आणि स्वामीनाथन आयोग यात कुठलाही फरक नाही. अधिकार आणि दर्जा समान आहे.

आयोग आपल्या शिफारशी सरकारच्या सुपूर्द करतो आणि त्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही हे सरकारवर अवलंबून असते. मात्र वेतन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ स्वीकारल्या जातात आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळखात पडतात, असे का? एरवी शेतकऱ्याला मदत करायची असली कि सरकार महसुली तुटीमुळे तिजोरीत ठणठणाट असल्याच्या बोंबा मारते. कर्जमाफी करताना सरकारजवळ निधी नसल्याचे वृत्त वाचण्यात आले होते. दुष्काळ निधीसाठीही सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे. इतकेच नाही तर मध्यंतरी शिर्डीच्या श्रीसाईबाबा संस्थानकडून 500 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज घेण्याची वेळ याच सरकारवर आली होती. मग आता जवळपास २५ हजार कोटींचा निधी सरकार कुठून आणणार आहे?

 

वाढलेल्या महागाईचा सामना करण्यासाठी वेतन आयोग जरुरीचाच. पण, महागाई फक्त कर्मचा-यांनाच असते का? शेतकरी किंवा बाकीचे असंघटित वर्ग काय वैभवात लोळत आहेत का? आज देशभरातील शेतकर्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. लहरी मान्सून, शेती करण्याची परंपरागत पद्दत. आधुनिक सोई सुविधा तसेच तंत्रज्ञानाचा अभाव आदी गोष्टीमुळे शेती आज घाट्या ची बनली आहे. सततच्या दुष्काळी परीस्थीतीमुळे शेतकरी आत्महत्या हा एक ज्वलंत प्रश्न देशासमोर उभा राहिला आहे. पेरलं तर पिकत नाही, आणि पिकलं तर रास्त भावात विकत नाही. अशी अवस्था असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडकळीस आला आहे. त्यातच यंदाच्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यांच्या अवस्थेकडे सरकार कधी लक्ष देणार आहे.

 

एका घटकाला सर्व सुविधा पुरविण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करणे आणि दुसरीकडे एका घटकावर सतत अन्याय करणे हे शासकीय धोरण संभ्रमात टाकणारे आहे. पगारवाढीला विरोध करण्याचे याठिकाणी कुठलेच प्रयोजन नाही..पण देशातील सर्व घटकाचा विकास करण्यासाठी समान मापदंड लावावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र गेली सात दशकं हे असेच चालले आहे . त्यामुळे समाजात टोकाची आर्थिक विषमता वाढत आहे. समाजात वेगवेगळे घटक एवड्या टोकाच्या फरकाने जगत असतात कि एकाला दुसर्या टोकाचे जीवन कल्पनावत वाटू लागते.म्हणूनच या देशाअंतर्गत ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ असे दोन देश वसतात असे म्हटले जाते. यातील भारत ग्रामीण भागात तर इंडिया शहरात वसतो.. एकाचा आपल्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे..तर दुसर्याचे सर्व चोचले पुरविले जातात. असेच धोरण मागील सर्व सरकारे राबवीत आल्याने या दोन घटकातील आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे. शेतीमालाचे भाव ज्याप्रमाणात वाढले त्याच्या कितीतरी पटीने जास्त सरकारी कर्मचार्यांच्या पगारात वाढ झाली असल्याचे दिसून येईल. फक्त पगारच नाही तर इतर सर्व बाबिमध्येही तुलनात्मक दृष्ट्या मोठ्या पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे हे घटक सदन आणि समृद्ध झाले तर शेतकरी आत्महत्या करू लागला, हे विदारक सत्य आहे.आज पर्यंतच्या सरकारने ही विषमता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. आणि सध्याचे सरकार सुद्धा तोच कित्ता पुढे गिरवत असल्याचे खेदाने नमूद करावे लागेल. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग सरकारने निश्चितपणे लागू करावा. पण ज्यांची दोनवेळ जेवणाची भ्रांत आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या आयोगाचाही विचार करावा. सातत्याची अस्मानी संकटे आणि उदासीन सरकारी धोरणे यात ‘राजा’ असलेल्या ‘बळी’ बळीचा ‘बकरा’ ठरतोय. त्यामुळे त्याच्या अवस्थेचाही सहनभूतिपूर्वक विचार केला जावा. कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा विरोध करण्याचे याठिकाणी काहीच औचित्य  नाही, तर सर्व घटकांना सामान न्याय दिला जावा, यासाठी हा प्रपंच आहे..आपला एक बांधव उपाशी झोपत असेल तर आपण किमान त्याच्या व्यथांचा संवेदनशीलतेने विचार तरी केला जावा, ही अपेक्षा आहे..प्रसिद्ध कवी गोपाल दास उर्फ “नीरज’ आपल्या एका रचनेत म्हणतात..

अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए्‌।
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए्‌।
मेरे दुख-दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा
मैं रहूँ भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए्‌।

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर