मलेरिया निर्मूलन- जागतिक आढावा

मलेरियाचा प्रसार हा प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर अवलंबून असतो . १ ) एखाद्या प्रदेशातील लोकसंख्या किती दाट आहे . २ ) डासांच्या प्रजोत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांची तेथील उपलब्धता . ३ ) मलेरिया ग्रस्त रुग्णांचे त्या भागातील प्रमाण .

डासांवर नियंत्रण आणणे ही एक प्राथमिक गरज आहे . जगातील विविध देशांतील याबाबतची सद्यस्थिती ही खालीलप्रमाणे आहे .

अमेरिका कॅनडा युरोप

अमेरिका व कॅनडा या देशांमध्ये १ ९ ४० ते १ ९ ४५ या काळात मलेरियाचा उद्रेक झाला होता त्याचवेळी दुसऱ्या महायुद्धातील परतलेल्या मलेरिया ग्रस्त सैनिकांमुळे देशात मलेरियाच्या रुग्णांची भरच पडत होती . अशा परिस्थितीत १ ९ ४६ साली अमेरिकेमध्ये Communicable Disease Control ( CDC ) या संशोधन संस्थेची स्थापना झाली . या संस्थेने अमेरिका मलेरिया निर्मूलन हा एक कार्यक्रम धडाडीने राबविला होता . या मोहिमेखाली शहरे व खेड्यातील प्रत्येक घराघरात जाऊन डास – निर्मूलनाचे कार्य अमलात आणले गेले . शहरे माणसांनी गजबजली होती . तरीही घाण , सांडपाणी साचलेली पाण्याची डबकी यावरील नियंत्रण १०० टक्के यशस्वी केले गेले .

या निर्मूलनाच्या कार्यासाठी लागणारा पैसा हा फार मोठ्या प्रमाणात गोळा करावा लागतो . या सर्व उभारलेल्या भांडवलाचा योग्य रीतीने नियोजनबद्ध विनियोग करावा लागतो . व त्यानंतर काही वर्षांनी रोगावर नियंत्रण आणले जाते , पर्यायाने पुढे रुग्णावर होणारा खर्च कमी होत जातो .

अमेरिका व कॅनडा या देशांनी १ ९ ५२ पर्यंत मलेरियावर पूर्णपणे नियंत्रण आणले . अशीच पद्धत अवलंबून युरोपियन देशात नियंत्रणाची योजना आखली गेली व ती कमालीची यशस्वी झाली .

अफ्रिका व अशिया

प्रगत देशात मलेरिया निर्मूलन ९ ५ ते ९ ८ टक्के यशस्वी होत असताना अफ्रिका व अशिया खंडाकरिता जागतिक आरोग्य संघटनेने भरघोस पैशाची मदत देऊन १ ९ ५२ ते १ ९ ७० या काळात मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम राबविण्यास सुरवात केली . १ ९ ७० ते १ ९ ७५ या काळात अशिया खंडातील भारत व व्हिओटनाम हे दोन्ही देश इतर देशांच्या तुलनेने प्रतिबंध यशस्वी करण्यात बरेच आघाडीवर होते .

अतिपूर्वेकडील कंबोडिया , लाओस , इंडोनेशिया या देशात एकंदर शहरांची संख्या अल्प आहे त्या भागात शहरापेक्षा खेड्यातून मलेरियाचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळते . गेल्या २० वर्षांत इंडोनेशिया मधील बाली बेट त्यापासून संपूर्ण मुक्त असून बाकी बेटांवरील प्रमाण तुलनेने कमी होत आहे . टिमोर बेटावर मात्र हे प्रमाण बरेच आहे . तर चीनसारख्या विस्तारित देशात काही जंगल विभाग वगळता शहरातून मलेरिया आढळत नाही . श्रीलंकेत १ ९ ६१ सालापर्यंत जवळजवळ साथ सदृश्य परिस्थिती होती परंतु २०० ९ सालापासून कोलंबो व इतर शहरे मलेरिया मुक्त असून फक्त जंगल भागात त्याचे अस्तित्व आहे . सिंगापूर , मलेशिया हे दोन देश गेल्या तीस वर्षांपासून तर मोरक्को , मालदिव ही २०१० सालापासून मलेरिया मुक्त असल्याचे घोषित करण्यात आले आहेत . अफ्रिका या खंडाची स्थिती गंभीर असून तेथे मलेरिया अजूनही आटोक्यात आलेला नाही . भारत , म्यानमार ( ब्रह्मदेश ) , पाकिस्तान व बांगला देश येथे मलेरियाचे रोगी वर्षभर आढळून येतात .

युनायटेड नेशन्स ने ” दंश करणारा रोग मलेरिया ” या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात जगाचे दोन नकाशे तुलनेसाठी एका खालोखाल एक अशा रितीने प्रसिद्ध केलेले आहेत . त्यापैकी वरच्या नकाशात ज्या ज्या देशांत मलेरियाचा प्रादुर्भाव आहे ते देश लाल रंगात दर्शविले आहेत , तसेच खालील नकाशात देशा – देशांमधील गरिबीच्या निकषांवर आधारित निळ्या रंगात विविध देश दाखविले आहेत . दोन्ही नकाशांकडे तुलनात्मक पाहता , मलेरिया ग्रस्त देश व जास्त गरिबी असलेले देश यामध्ये साध्य आढळते . यावरुन गरिबी , अविकसनशील देश आणि मलेरिया यांचा एकमेकांशी घनिष्ट संबंध आहे हे नुसत्या नकाशावरील समानतेवरूनच लक्षात येते . त्यासाठी आकड्यांच्या तक्त्यांची गरज नाही . गरीब व्यक्तीला मलेरिया झाल्यानंतर त्याची काम करण्याची कमी झालेली क्षमता व अर्थातच त्यामुळे कमी देता येणारा त्याचा महत्त्वाचा कृतिशील वेळ या दोनही गोष्टींचा रुग्णावर अपरोक्षपणे परिणाम होतो व परिणामी गरिबी अधिकच वाढत जाते . वारंवार होणाऱ्या मलेरियाचा मानवी जीवनावरचा आघात इतका जबरदस्त आहे की अफ्रिकेतील काही भागात दर ४५ सेकंदाला एका लहान मुलाला मलेरियाची लागण होत असते .

Roll Back Malaria निर्मूलन कार्यक्रम United Nation या संस्थेने २००५

ते २०१५ सालापर्यंत आखला आहे . यात तीन मुख्य गोष्टींवर भर दिलेला आहे .

१ ) कीटक नाशकाने प्रक्रिया केलेल्या मच्छरदाण्यांचा मुबलक पुरवठा
२ ) Artesamine या बरोबरच एकत्रितपणे इतर औषधांची अति स्वस्त दरात उपलब्धता
३ ) कीटकनाशके व मुख्यत : D.D.T. चा मुबलक वापर

अफ्रिका खंडात लहान मुलांमध्ये मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्युचे प्रमाण आटोक्यात आणणे ही एक मूलभूत व गंभीर समस्या आहे . याठिकाणी मच्छरदाण्यांचा मुबलक पुरवठा असूनही दर सात बालकांपैकी केवळ एक बालक मच्छरदाणीत झोपते व हीच परिस्थिती गरोदर स्त्रियांमध्येही आढळते यावरून प्रबोधनाची गरज किती आवश्यक आहे हे पटते .

अबुजा येथे झालेल्या जागतिक मलेरिया परिषदेत ‘ मलेरिया निर्मूलन ‘ कार्यक्रमाला अग्रक्रम देण्याच्या ठरावाला जागतिक बँकेने ५०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे आश्वासन देऊन दुजोराच दिला आहे . भरघोस देणगी देणाऱ्यांची संख्या वाढल्यास लस – निर्मितीस मोलाची मदत होईल असे आव्हान ही करण्यात आले आहे . जागतिक Rolling Back Malaria Global Strategy and Booster Programme असा १८० पानांचा अहवाल सादर केला आहे . या अहवालातील धोक्याचा संदेश असा आहे .

“ भारत , म्यानमार , बांगला देश हे देश दक्षिण अशिया व दक्षिण पूर्व अशिया खंडातील देशांपेक्षा या कार्यक्रमात मागे पडत आहेत . अंदाजे ८० टक्के भारतीयांना मलेरिया होण्याची शक्यता आहे , तेव्हा नुसतीच लस उपलब्ध करून मलेरियावर पूर्ण नियंत्रण आणणे कठीण आहे . याचे कारण तेथील निर्मूलन पद्धतीतच दोष असून त्या परिपूर्ण ठरत नाहीत तेव्हा भारतातील सद्यस्थिती काय आहे हे पाहण्याची आवश्यकता आहे .

भारत

आज भारताचा २००० मीटर उंचीवरील प्रदेश वगळता सर्व देश मलेरियाच्या गंभीर समस्येने ग्रासलेला आहे . दक्षिण पूर्व अशियातील एकूण मलेरियाच्या रोग्यांपैकी ७० टक्के हे भारतीय रुग्ण आहेत ही खरोखरच खेदजनक व चिंताकारक वस्तुस्थिती आहे . २१ व्या शतकात पुढारलेल्या राष्ट्राच्या पंक्तीमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या भारत देशास ही गोष्ट निश्चितच भूषणावह नाही .

भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी प्रवाशाला संभाव्य रोगांची जी यादी दिली जाते त्यात डासांपासून होणारे रोग अग्रस्थानी असतात . मलेरिया रोग प्रतिबंधक औषधे प्रवासाला निघण्यापूर्वीपासून ते परत मायदेशी गेल्यावरही काही दिवस त्यांना घ्यावी लागतात . कित्येक परदेशी पर्यटक गोवा , केरळ या ठिकाणी समुद्रकिनारी येतात व त्यांना डासांपासून होणाऱ्या रोगांचा प्रसाद मिळत असतो .

१ ९ ७० ते १ ९ ७५ सालापर्यंत भारतात मलेरिया फक्त खेड्यात व जंगलात आढळत असे . शहरामध्ये त्याचे प्रमाण अतिशय अल्प होते . १ ९ ८० सालानंतर मलेरियाने पुन्हा आपले डोके हळूहळू वर काढण्यास सुरवात केली व २००५ सालापर्यंत शहरामध्ये स्थिरावत गेला . २०० ९ सालापासून साथ सदृश स्थिती अनेक शहरातून दिसत आहे . ‘ इंडियन एक्सप्रेस ‘ या वृत्तपत्रातील २ ९ .७.२०११ रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचा. महाराष्ट्रातील एकूण मलेरिया रुग्णांपैकी ५५ टक्के रुग्ण मुंबई शहरात आढळतात . गेल्या सहा महिन्यात भारतात ३.३६ लाख मलेरियाचे रोगी नोंदविले गेले . त्यातील ४५१४१ महाराष्ट्रात व मुंबईमधून २४ ९ ७३ रुग्ण होते . ही आकडेवारी पाहता भारतातील एकूण रुग्णांच्या तुलनेने मुंबईकरांचा वाटा १३.४ टक्के इतका आहे . अशा आकडेवारीत फक्त नोंद झालेल्या रुग्णांचाच समावेश असतो . खाजगी दवाखान्यातून औषधे घेणाऱ्या व मलेरियाचे दुखणे अंगावर काढणाऱ्या रुग्णांचा यात समावेश नाही .

१ ९ ०० ते १ ९ २० या दरम्यानच्या काळात मुंबई हा सात बेटांचा एक समूह होता . जेथे प्रचंड दलदल होती . तेव्हाही मलेरियाने मुंबईला बेजार केले होते . नागरीकरण हा विकासाचा अविभाज्य घटक असतो परंतु हेच नागरीकरण अनिर्बंध झाले तर काय होते हे नुसते मुंबई पुरतेच नव्हे तर देशातील इतर मोठ्या शहरांचा जो विचका झाला आहे त्यावरून स्पष्ट दिसत आहे . गेल्या तीस वर्षांत मुंबई , ठाणे , डोंबिवली , कल्याण ते पश्चिमेला विरारपर्यंत स्थायिक होण्याकरिता संपूर्ण भारतातून येणारे माणसांचे लोंढेच्या लोंढे , त्याच्या अनुशंगाने तयार होणाऱ्या झोपडपट्या व कोणतेही नियोजन नसलेली सांडपाणी निचऱ्याची यंत्रणा या सर्व गोष्टींमुळे हा सर्व पट्टा घाणीचे व दलदलीचे आगर बनलेला आहे . नागरी नियोजनाचा अभाव व अकार्यक्षम नेतृत्व यामुळे शहरांना कोणीही वाली नाही .

नागरी नियोजनातील शहर या संकल्पनेत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अनन्य साधारण महत्त्व आहे . पण जेथे हजारो टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान नाही वा पावसाळ्यात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्याची गटारांची क्षमताच नाही , तसेच ज्या शहरातील एक छोटी मीठी नदी शेकडो टन कचऱ्याने भरभरून वाहत असते . ह्या सर्व गोष्टी तेथील आरोग्य व्यवस्था कोलमडून टाकतात .

बांधकाम क्षेत्र , मग ज्यामध्ये त्या टोलेजंग इमारती असोत वा फ्लायओव्हर नाहीतर वॉक वे किंवा मेट्रो रेल्वे असोत , या कामांमुळे निर्माण होणारे प्रचंड माती व दगड धोंड्याचे ढिगारे , खोल तयार झालेली पाण्याची डबकी ह्या सर्व गोष्टी डासांच्या वाढीसाठी उत्तम व पूरक आहेत . मुंबईचे शांघाय , सिंगापूर बनविण्याच्या नुसत्या वल्गना उपयोगी ठरत नाहीत . त्यासाठी अगदी तळापर्यंत नियोजन आवश्यक असते . मुंबई महानगरपालिकेच्या अंदाजानुसार डास निर्मूलनाकरिता लागणारा नोकरवर्ग व इतर सर्व यंत्रणा केवळ ८० लाख लोकवस्तीसाठी पुरेशी आहे . परंतु आज शहराची लोकसंख्या १ कोटी ४० लाखापर्यंत गेली आहे . यावर तोडगा कोण काढणार ? सर्वच यंत्रणा पोखरलेली व बेजबाबदार आहे.

पावसाळा आला की नित्यनेमाने रस्त्यावरील खड्डे , मलेरिया , डेंग्यु यांच्या साथी मुंबईकरांना कायमच्या पुजलेल्या आहेत . या काळात खाजगी दवाखाने व हॉस्पिटल्स् रुग्णांनी इतकी भरून गेलेली असतात की प्रसंगी रोग्याला उभे रहायला सुद्धा जागा नसते . अशा वेळी आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत असतो . मध्यमवर्गीय व झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ६० टक्के नागरिकांना कोणी वाली नाही . साथीच्या रोगावर जर खरोखरीच कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर वैद्यकीय संशोधन , औषधोपचार यांच्या जोडीला योग्य नागरी नियोजनाची नितांत गरज आहे .

( या वर्षी पावसाळ्यात काही फ्लायओव्हर ब्रिजेसच्या खाली राहणाऱ्या कामगारांची डासापासून होणाऱ्या रोगांसाठी डॉक्टर व रक्त तपासनीस तपासणी करीत होते व त्याप्रमाणे औषधोपचार दिले जात होते – हा नि : संशय कौतुकास्पद उपक्रम आहे . )

तरीसुद्धा राजकारणी व बांधकाम व्यावसायिक यांना सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ही लवकरच गतप्राण होण्यास वेळ लागणार नाही असे खेदाने म्हणावे लागते .

मुंबई व नवी मुंबई येथील मलेरियासंबंधीत समस्येवर सन २००४ मध्ये Emory University Atlanta Georgia U.S.A. येथील विनय र . कामत यांच्या अभ्यास पूर्ण अहवालाचे एक पुस्तक आहे . त्याचे शीर्षक आहे- ” Private Practitioners and their role in resurgence of Malaria in Mumbai and Navi Mumbai Serving the affected or aiding an epidemic . ”

ह्या अहवालात काही प्रमाणात डॉक्टर मंडळींमधील उणीवा दाखविल्या आहेत . W.H.O. ने नेमून दिलेल्या पद्धतीनुसार मलेरियाच्या रुग्णांना औषधे दिली जात नाहीत . अर्धवट औषधोपचार झाल्याने हे परोपजीवी दाद न देणारे बनत आहेत . अर्थात् रुग्णही यास कारणीभूत आहेत . कारण ते संपूर्ण इलाज करून घेण्यास नाखूष असतात . त्यामागे त्यांची आर्थिक परिस्थितीही तितकीच जबाबदार ठरते . अनेक रुग्णांना रक्ताची तपासणी पैशाने परवडत नाही व त्या औषधांच्या खर्चाच्या बोज्याखाली ते रुग्ण चिरडलेच जातात . डासांचे निर्मूलन आणि परोपजीवांचा नायनाट या दोनही गोष्टी एकमेकांना इतक्या पूरक आहेत की या समस्येचा गुंता युद्ध पातळीवर सोडविण्याची गरज आहे व येथेच सरकारी यंत्रणा तुटपुंजी पडत आहे .

शेवटी या सर्वांतून मतितार्थ एवढाच की प्रत्येक नागरिकाने आपले स्वत : चे डासांपासून संरक्षण करण्याची सर्वतोपरी जबाबदारी आपली आपणच घेणे हे इष्ट आहे.

आज जगाने देवीवर पूर्णपणे मात केली असून पोलिओ सुद्धा अस्त पावत आहे. भारताच्या भूमीवर संशोधन करताना , येथील रुग्णांवर प्रयोग करून डॉ . रोनॉल्ड रॉस यांनी मलेरियावरील कामाबद्दल जगप्रसिद्ध नोबेल पारितोषिक मिळविले व त्याच देशातून आजही या रोगाचे उच्चाटन तर दूरच राहिले परंतु त्याचे भयानक स्वरूप पहावयास मिळते आहे . याबद्दल शासनकर्ते , डॉक्टर्स व सामान्य जनता यांनी अंतर्मुख होऊन धडाडीने ठोस पावले उचलण्याची आजच्या घडीला नितान्त गरज आहे .

अशक्यप्राय ते शक्य करणे शेवटी आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानेच सिद्ध होणार आहे .

-डॉ. अविनाश वैद्य