मराठी पाट्या

गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या राजभाषा विभागाने केंद्र सरकारी कार्यालया मध्ये प्रांतीय भाषेत अर्थात महाराष्ट्रातील सर्व कार्यालयात मराठीत पाट्या, सूचना फलक,ग्राहकांसाठी मराठी नमुन्यातील फॉर्म आदि सेवा देण्या बध्दल आदेश जारी केलेले आहेत.

राजभाषा विभागाच्या पत्र संख्या 14034/34/97-रा.भा. दिनांक 04-01-2002 नुसार स्थानिक जनतेच्या सुविधेकरीता केंद्र सरकारी कार्यालयात सर्व प्रकारचे फॉर्म, नोटीस बोर्ड, सूचना, विभागीय साहित्य आम जनतेच्या हितासाठी हिंदी,इंग्रजी बरोबर मराठीत सुध्दा उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण ठरवून दिलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्राचा आधार आहे. काही विशिष्ट फॉर्म जे सरकारी कार्यालयातील अंतर्गत कामकाजासाठी आवश्यक आहे असे फॉर्म फक्त हिंदी व इंग्रजीत भरले जातील कारण केंद्र सरकारची राजभाषा हिंदी असून इंग्रजी ही सह राजभाषा आहे.

जनतेच्या उपयोगासाठी असणारे सर्व फॉर्म , सूचना,नोटिस बोर्ड यात क्रमानुसार मराठी,हिंदी व इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती आहे. परंतु हा नियमाची नेहमीच अवहेलना केली जाते. सर्वच सरकारी कार्यालयात ब्रिटीश राजसत्तेची इंग्रजी हीच भाषा प्रयोगात आणली जाते. केंद्र सरकार एका बाजुला त्रिभाषा सूत्राचा पाठपुरावा करीत आहे व सर्वच भारतीय भाषांचा विकास करण्यास कृतसंकल्प आहे. परंतु आज स्वतंत्र भारतात भारतीय भाषेच्या प्रयोगाकरीता संघर्ष करावा लागतो.

भाषेच्या राजकारणात नेहमीच भारतीय भाषेचा बळी जातो. इंग्रजीच्या वर्चस्वाबद्धल कोणीच काही ब्र शब्द उच्चारीत नाही कारण सर्वसामान्या पेक्षा राजकारणी,संस्थाचालक,नोकरशहा व शहरी लोक इंग्रजीला शरण गेले आहेत. अशावेळी भारतीय भाषेचा विकास करण्याची जबाबदारी भारतीय भाषा प्रेमी यांची आहे.

भारत सरकार ने नवीन शिक्षण निति 2020 जाहिर केली आहे.या धोरणानुसार आता प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत अनिवार्य केले आहे. या आदेशाचा दूरगामी परिणाम संभवतो. यामुळे मराठी भाषेतील आधुनिक अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. युनेस्को यांच्या रिपोर्ट नुसार जगात प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत असणे बाल मानस शास्त्रा नुसार उपयुक्त आहे. सर्व विद्या शाखेतील ज्ञान मातृभाषेत दिले तर मुलाच्या भावी शिक्षणाचा पाया मजबूत होतो. मातृभाषे सोबत हिंदी व इंग्रजी भाषेत ज्ञान सर्वांगीण विकासा साठी आवश्यक आहे. या भूमिकेतून त्रिभाषा सूत्र अत्यंत आवश्यक आहे.

— विजय प्रभाकर नगरकर