मराठी उद्योजक आणि अस्मिता

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला श्री दत्ता जोशी यांचा लेख

---

आत्मनिर्भर भारत’ची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली आणि ‘कोविड-१९’च्या निराशाजनक वातावरणात देशभरात एक आगळेच चैतन्य सळसळले. ही आत्मनिर्भरतेची संकल्पना सामान्य माणसाने, उद्योग जगताने आणि देशभक्त नागरिकांनी उचलून धरली. या संकल्पनेचा भावनात्मक विचार दूर ठेवून आपण मात्र वास्तवात डोकवायला हवे.

प्राचीन काळी भारत ‘सोने की चिडिया’ होता, इथे सोन्याचा धूर निघत होता, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचा हिस्सा ६५ टक्क्यांवर होता, हे आपण ऐकले आहे. वास्को द गामा व्यापाराच्या शोधात भारतात आला, हे आपल्याला कानी कपाळी ओरडून शिकविलेले असते, पण वास्तवात त्याने कसलेच धाडस केलेले नसते. मध्यपूर्वेत व्यापारासाठी गेलेल्या भारतीय व्यापाऱ्यांच्या भव्य जहाजांच्या मागे मागे मार्गक्रमण करीत, त्यांचे मार्गदर्शन घेत तो व्यापारासाठी भारतात पोहोचला, हे वास्तव आपल्या थोर इतिहासकारांनी दडवून ठेवलेले असते. याचाच अर्थ भारतीय व्यापारी कर्तबगार होते, भारतीय नौकानयनशास्त्र प्रगत होते आणि येथे समुद्रबंदी वगैरेच्या कल्पना नंतर घुसडल्या गेल्या होत्या, हे यातून सिद्ध होते. ज्यातून प्रेरणा, घेता येईल ते सारे वास्तव दडविण्यात ब्रिटिश आणि काळ्या ब्रिटिश इतिहासकारांनी धन्यता मानली आणि त्यातून आत्मविस्मृतीची झालेली बाधा नव्या पिढीला आत्मकेंद्री, पाश्चात्त्यांच्या वळचणीला पोहोचविणारी ठरली. स्वातंत्र्योत्तर काळात, बाह्य जगात सुरू असलेल्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात भारतीय शासनव्यवस्था मात्र समाजवादी विचारात गुरफटलेली होती. ‘लायसन्स राज’च्या वरवंट्याखाली उद्योग जगताचे नवसर्जन चिरडून टाकण्यात नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंतच्या पंतप्रधानांनी धन्यता मानली. अर्थात, काही निवडक उद्योगपतींना मुक्त हस्त मिळाला.

या पार्श्वभूमीवर साधारण १९९०च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यापुढे भारतालाही काही निर्णय घेणे भाग पडले आणि त्यातून औद्योगिकीकरणाची नवी लाट भारतात आली. जागतिक व्यवस्थेत टिकण्यासारखी दर्जेदार उत्पादने भारतातही निर्माण होऊ लागली. भारतात बुद्धिमत्तेची उणीव कधीच नव्हती, फक्त काम करण्यासाठी मुक्तहस्त देण्याची आवश्यकता होती. ती नव्या व्यवस्थेमुळे देणे त्या त्या वेळच्या सरकारांना बाध्य झाले आणि त्यातून भारतीय उद्योग जगत सावरले. विकसित झाले. अर्थात इथेही या उद्योगांच्या वाटचालीत नोकरशाहीने अनेक अडथळे आणले. आजही आणले जात आहेत. पण त्यावर मात करीत इथल्या उद्योजकांनी उत्तमोत्तम उत्पादने निर्माण केली. हे केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापुरतेच मर्यादित नव्हते. पारंपरिक खाद्यपदार्थांपासून रॉकेट सायन्सपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात भारतीयांनी विलक्षण प्रगती केली. गरज होती ती या प्रगतीचे खुल्या दिलाने कौतुक करणाऱ्या राज्यव्यवस्थेची. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ही गरज ओळखली आणि स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया यासारख्या योजनांतून, मुद्रा योजनेतून मिळालेल्या कर्जातून अक्षरशः हजारो उद्योजक उभे राहिले. जुने उद्योजक नव्या आत्मविश्वासाने विस्तारू लागले. ‘मेक इन इंडिया’तून या उद्योजकांना नवी हिंमत मिळाली.

हे सारे सुरू असताना जागतिक पातळीवर पिछेहाटीची आकडेवारी चीनला सतावू लागली. त्यांना चलनाचे अवमूल्यन करावे लागले, तेथील शेअर बाजार मंदावला, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ते आघाडीवर असले तरी त्यांचा टक्का घसरला. त्याच पार्श्वभूमीवर अत्यंत संशयास्पदरित्या चीनच्याच वुहानमधून कोरोना विषाणू जगभर पसरण्यास सुरुवात झाली. त्याला आता ‘चायनीज व्हायरस’ असेही नामाभिधान प्राप्त झाले आहे. या विषाणूने सारे जग ठप्प करून टाकले. सगळ्या जगाची प्रगतीची पावले गोठली. पण चीनमध्ये मात्र सारे काही आलबेल दिसते आहे. तेथील उद्योगांनी आपली नियमित कामे सुरू केली आहेत. हे सारे पाहून जगभरातील सामान्य माणसाच्या मनात चीनविषयी चीड निर्माण झाली आहे. हे सारे घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले ‘लोकल’ वस्तूंच्या खरेदीचे आवाहन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या दृष्टीतून या विषयाकडे पाहिल्यास सारे संदर्भ स्पष्ट होऊ लागतात. विशेषतः चिनी उत्पादनांनी काबीज केलेल्या बाजारपेठेच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

आज जगभरात अत्यंत प्रतिष्ठित समजले जाणारे सगळेच पाश्चात्त्य बॅड एकेकाळी अत्यंत क्षुल्लक मानावेत असे होते. फोर्ड असो, कोकाकोला-पेप्सी असो की मॅकडोनाल्ड… सगळ्यांच्या प्रारंभाच्या कथा, त्यांच्या प्रगतीच्या आख्यायिका आपण वाचल्या आहेत. ही प्रगती होण्यात दोन पैलू महत्त्वाचे होते – त्यांची गुणवत्ता आणि त्यांच्या देशांनी त्यांना दिलेली लोकमान्यता, या बळावर ते बँड विस्तारत गेले. “एफएमसीजी’ असोत की वाहन, संगणक, सॉफ्टवेअर बॅड… हे सारे त्याच पाठबळावर विस्तारले. ते इतके, की त्यांनी निर्माण केलेली आर्थिक ताकद भारतासारख्या देशालासुद्धा हलवू शकते. इथल्या रकारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकते. आजवर हेच होत आले. पण आता असे होणार नाही, असे सूचक संकेत ‘आत्मनिर्भरते’च्या घोषणेतून भारतीय पंतप्रधानांनी दिले आहेत. या घोषणेला भारतीय माणूस कशी व किती साथ देतो यावर भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे. ही भारतातील आमूलाग्र बदलाची नांदी ठरणार आहे.

या आमूलाग्र बदलाच्या केंद्रस्थानी आहे तो या देशातील सामान्य माणूस. सामान्य ग्राहक. या सामान्य माणसावर आता असामान्य कामगिरी बजावण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. सामान्य माणूस जेव्हा जिद्दीने उभा राहतो, तेव्हाच असामान्य असे काही घडत असते. भारतातही आता हेच अपेक्षित आहे. त्यातील शुभचिन्ह हे आहे की, आज भारत आपल्या सगळ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी समर्थ आहे. एकेकाळी रशियाकडून क्रायोजेनिक इंजिन खरेदी करणारा आणि अमेरिकेकडे मिलो गव्हाची भीक मागणारा हा देश आता अन्नधान्यापासून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत प्रत्येक पातळीवर सक्षम आहे. हेही सत्य आहे, की काही क्षेत्रांत आपण अजून मागे आहोत, पण जे देश त्यात आगेकूच करीत आहेत तेथे त्यांच्या सहकार्याला भारतीय तंत्रज्ञ-शास्त्रज्ञ-वैज्ञानिक आहेत, हेही बऱ्यापैकी चांगले चित्र आहे. अमेरिका असो, जर्मनी असो की अन्य अनेक देश… तेथील संशोधनांत मूळ भारतीयांचे योगदान निश्चितच आहे. याचाच अर्थ, आपल्याकडे ती बुद्धिमत्ता आहे.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा स्थानिक बॅण्डची कुचेष्टा आणि परदेशी बॅण्डवर डोळे झाकून विश्वास टाकणे थांबवावे लागेल. याची सुरुवात आपल्या घरात दररोज लागणाऱ्या वस्तूंपासून करता येईल.

‘व्होकल अबाउट लोकल’

साधारण २०११पासून मी स्वतः राज्यभर विविध जिल्ह्यांतून भटकंती करतो आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांत उभ्या राहिलेल्या उद्योजकांना भेटतो आहे आणि त्यांच्या संघर्षकथा मांडल्या आहेत . या भटकंतीत जे सत्य समोर येत आहे ते अत्यंत अभिमानास्पद आणि समाधानकारक आहे. सामान्य माणसातून असामान्यत्व कसे घडते, हे मांडणारी ही जितीजागती उदाहरणे आहेत. त्यातीलच काही नावे घेत मला इथे ‘लोकल’चा मुद्दा स्पष्ट करावासा वाटतो.

‘व्होकल अबाउट लोकल’ याचा नेमका अर्थ काय? डोळे झाकून स्वदेशीचा स्वीकार असा याचा अर्थ अजिबात नाही. बाहेरच्या जगासाठी आपले दरवाजे बंद करावेत, असाही याचा अर्थ नाही. याचा अर्थ इतकाच आहे की यापुढे काहीही करताना ‘यात माझ्या देशाचे हित आहे का?’ याचा विचार करायचा आहे. मी एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीची वस्तू खरेदी करताना त्या व्यवहारातून त्या कंपनीला मिळणारा नफा भारताबाहेर जाणार आहे, याचे भान आपण ठेवले की हा मुद्दा समजणे सोपे होईल.

आता आपण उदाहरणे घेऊन चर्चा करूया. चॉकलेट, गोळ्या, बिस्किटे या गोष्टी तयार करण्यासाठी ‘रॉकेट सायन्स’ची गरज असते का? स्वयंपाकघरात दररोज लागणाऱ्या विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीसाठी परराष्ट्राशी वाणिज्य करारांची गरज आहे का? डेअरी उत्पादनांसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचीच गरज आहे का? पश्चिम महाराष्ट्रात गेलो, तर सातारा-सांगली भागात काटदरे मसाले सुप्रसिद्ध आहेत, मराठवाड्यात रवी मसाले आहेत, अकोला-बुलडाणा-वाशीममध्ये अभ्यंकर मसालेवाले आहेत. कोकणात ठिकठिकाणी असंख्य बॅण्ड उपलब्ध आहेत. पुण्याचे चितळे तर जगप्रसिद्ध आहेत. नाशिकचे रामबंधू मसाले हेसुद्धा महत्त्वाचे नाव आहे. रत्नागिरीजवळ लांजासारख्या ठिकाणाहून कोट्यवधींची उलाढाल नोंदविणारा महालक्ष्मी फूड प्रॉडक्टसारखा ग्रुप उभा असतो. तो तीन-चार राज्यांत विस्तारलेला असतो. साताऱ्यातील पालेकर बेकरीचे बिस्किट, खारी, टोस्ट आणि अनेक प्रकारचे बेकरी पदार्थ खाल्ले तर नामांकित आंतरराष्ट्रीय बॅण्ड आपण विसरून जाल. अशी असंख्य नावे घेता येतील. आपण कुठल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मसाले, रेडी मिक्स, अन्य तयार खाद्यपदार्थ घेण्याऐवजी प्राधान्याने या स्थानिक उद्योजकांच्या पदार्थांना पसंती दिली, तर काय हरकत असावी? गुणवत्तेत यातील कोणीही कमी नाही, उलट स्थानिकांची गुणवत्ता काकणभर सरसच असू शकेल.

त्याला स्थानिक चवही मिळेल. शीतपेयांमध्ये कोक-पेप्सीची आर्थिक ताकद एखाद्या मध्यम देशाच्या अर्थव्यवस्थेएवढी आहे. जगात कोठेही गेलात, तर एकसमान चवीची ही अशी पेये आपणास मिळतील, पण आपण कधी स्थानिक पातळीवरील पेयांची चव घेणार का? मध्यंतरी महाडमध्ये ‘अमर पेये’ नावाने मागची अनेक दशके बड्या बॅण्डना टक्कर देणारा बॅण्ड सुरू झाला. सावंतवाडीत ‘ओमकार प्रॉडक्ट’ची शीतपेये कुठेच कमी नाहीत.पोलीजवळ कुडावळेसारख्या छोट्या खेड्यातून ‘महाजन बेव्हरेजेस’चे ‘कोकम सोड्या’सारखे आगळे पेय तयार होऊन परिसरातील ५० किलोमीटरच्या परीघातील ग्राहकांची तृष्णा भागविते.

गावोगावी, जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये अशी स्थानिक पेये तयार होतात, विकली जातात. त्यांना आपण प्रतिष्ठा दिली पाहिजे. आपल्या घरातील फ्रीजमध्ये ही स्थानिक उत्पादने अभिमानाने विराजमान झाली पाहिजेत. त्यात काही त्रुटी असतील तर त्यांचे निर्माते तुमच्यापासून हाकेच्या अंतरावर असतात. त्यांच्याशी बोलून गुणवत्तेच्या सुधारणेची गरज सांगताही येऊ शकते. ‘रेडी टू ईट’, ‘रेडी टू कुक’मध्ये शाकाहारी पर्याय अनेक स्थानिक उद्योगांनी दिले आहेत. पण मांसाहारी पदार्थांमध्ये असे निर्माते कमी आहेत. अशा वेळी पाश्चात्त्य पदार्थांना प्राधान्य दिले जाते. पण समुद्री जीवांवर प्रक्रिया करून हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या रत्नागिरीतील ‘गद्रे मरीन’ची उत्पादने किती जणांना माहीत आहेत? कोकणात अलिबागजवळ मापगाव येथून ‘कुकूच कू पोल्ट्री’च्या बॅण्डचे कोंबडीपासून तयार होणारे असंख्य रेडी टू कुक असे पदार्थ पॅकबंद होऊन मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यांची चव आपण पाहिलीय का? खेड्याचे नाव घेतले तर ग्रुप छोटा असेल असे वाटते. पण हा ग्रुप १०० कोटींची उलाढाल नोंदवितो. जबाबदारीने चविष्ट उत्पादने आणतो. अशा गोष्टींसाठी आपल्याला परदेशी कंपन्यांची काय गरज आहे? या खाण्यापिण्याच्या गोष्टी झाल्या. आपले उद्योजक अन्य क्षेत्रांतही उत्तम कामगिरी बजावतात. पण त्यांच्या कामांची अभिमानाने चर्चा होत नाही. जळगावमध्ये ‘कृष्णा पेक्टीन’ नावाच्या कंपनीत तयार होणारा पेक्टीन नावाचा औषधी पदार्थ प्रामुख्याने अतिसाराच्या औषधात वापरला जातो. सूर्यफुलांपासून पेक्टीन तयार करणारा भारतातील हा एकमेव उद्योग आहे. याच जळगावात ‘वेगा केमिकल्स’मध्ये तयार होणाऱ्या कलर पिग्मेंटचा वापर भारतभरातील जवळजवळ सर्व रंगउत्पादक कंपन्या करतात. या बॅण्डची चर्चा अभिमानाने व्हायला हवी. नांदेडच्या तुलसी पेंट्स अँड केमिकल्स प्रा. लि. या कंपनीने भारतातील पहिला डिझायनर पेंट तयार केला होता. भारतातील पहिला उष्णतारोधक पेंटही त्यांनीच तयार केला. आपण टीव्हीवरील अन्य कंपन्यांच्या जाहिरातींना भुलतो आणि अवाच्या सव्वा खर्च करून परदेशी उत्पादने घेतो आणि आपल्याच उत्पादकांच्या दर्जेदार उत्पादनांकडे दुर्लक्ष करतो.

तारापूरच्या औद्योगिक वसाहतीतील दोन उद्योगांची चर्चा मी येथे करीन. केशवा ऑरगॅनिक्स ही कंपनी बल्क ड्रगमध्ये काम करते. त्यांनी तयार केलेले बल्क ड्रग मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात होतात. अशा अनेक कंपन्या या औद्योगिक वसाहतीत आहेत. दुसरी कंपनी आहे ‘स्पेक्ट्रम इंडस्ट्रीज’. ‘कॉसमॉस उद्योग समूह’ नावाने तो कार्यरत आहे. एसी आणि रेफ्रिजरेशनच्या क्षेत्रात हे आंतरराष्ट्रीय नाव आहे. फ्रान्स, इंग्लंडसह अनेक युरोपीय देशांत तेथील स्थानिक उत्पादनांच्या तुलनेत ही उत्पादने सरस मानली जातात. भारतातही शेकडो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांत त्यांची उत्पादने वापरण्यात येतात. नाशिकमध्ये ‘सिवानंद इलेक्ट्रॉनिक्स’ नावाची कंपनी सुमारे ५० वर्षांपासून कार्यरत आहे.

मेटल डिटेक्टरपासून विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपर्यंत त्यांनी असंख्य आयात-पर्यायी उपकरणे विकसित केली आहेत. परदेशी मेटल डिटेक्टर ज्या काळात अडीच लाख रुपयांत मागवावे लागत असे, तेव्हा त्यांनी ते भारतात जेमतेम २५ हजारांत तयार केले. त्यांची ही कामगिरी कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन वाचविणारी ठरली. आजही हा ग्रुप उत्तम काम करीत आहे.

नांदेडमध्ये ‘मेधावी सिमेंट प्रॉडक्ट्स’ या कंपनीने रेडीमिक्स प्रकारात अनेक आयात-पर्यायी उत्पादने विकसित केली आहेत. कोणत्याही आयात-पर्यायी उत्पादनांत जे होते, तेच येथेही होते. त्यांची किंमत असंख्य पटीत कमी होऊन जाते. जळगावच्याच ‘जसलीन एन्डोसर्जिकल’ या कंपनीतून एंडोस्कोपीची अद्ययावत यंत्रे चक्क युरोपात निर्यात होतात! चीनची भीती अनेकांना असते. पण त्या भीतीवर मात करीत सोलापूरच्या ‘प्रिसिजन कॅमशफ्ट’ने आपल्या उद्योगाचा विस्तार चीनमध्ये केला आहे. औरंगाबादच्या ‘ग्राईंड मास्टर’ने चीनमध्ये जाऊन चिनी उत्पादनांना टक्कर देत आपली उत्पादने चीनमध्ये असलेल्या अमेरिकी कंपन्यांना विकण्याचा विक्रम केला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी युरोपातही आपल्या कंपनीचा विस्तार केला आहे. बंगळुरूमधून ‘टास’ नावाची संस्था ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’मध्ये युरोपात सेवा देते. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अशा उत्तमोत्तम व्यावसायिकांचा २०० जणांचा स्टाफ त्यांच्याकडे बंगळुरूमध्ये काम करतो. ही कंपनी सुरू करणारी व्यक्ती मूळची बुलडाण्याजवळील सव नावाच्या अस्तित्वहीन मानावे अशा खेड्यातली आहे. पुण्यातून ‘मार्केट्स अँड मार्केट्स’ नावाच्या कंपनीतून जगभरातील विविध कंपन्यांना मार्केट ट्रेंड आणि भविष्यातील उत्पादनांच्या

स्वरूपाविषयीचा डेटाबेस संशोधनपूर्वक पुरविला जातो. त्यांची सेवा घेत नाही अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतात नाही! ही आपली ताकद आहे. अशी असंख्य उदाहरणे आपण देऊ शकतो. पण उद्योजकता हा आपल्याकडे दुर्लक्षित किंवा बिनमहत्त्वाचा, सर्वात कमी ‘क्रेझ’ असलेला विषय आहे. याचा आता तरी गांभीर्याने विचार करू या!

आता आपण मूळ मुद्यावर येऊ. वर आपण तीन प्रकार पाहिले पहिला स्थानिक पातळीवर उद्योग करून आपापली उत्पादने परिसरातील बाजारपेठेत आणणारा व स्थानिक पातळीवर संपत्ती निर्माण करणारा उद्यमी.

दुसरा आयात-पर्यायी उत्पादने अथवा सेवा देणारा आणि परकीय चलन वाचविणारा उद्यमी.

आणि तिसरा भारताबाहेर जाऊन कामगिरी बजावत परदेशी चलन मिळवून देणारा उद्यमी.

हे तिन्ही गट सर्वार्थांनी ‘वेल्थ क्रिएटर’ आहेत. ही वेल्थ अंतिमतः राष्ट्रीय संपत्तीमध्येच मोजली जात असते. देश श्रीमंत करण्यासाठी हे सर्वजण योगदान देत असतात, त्याच वेळी ते स्थानिकांना रोजगारही देतात. हा रोजगार श्रमिक प्रकारातील असतो किंवा व्यवस्थापन-संशोधन-विपणन आदी प्रकारांतील. पण हे सारेजण समाजाला संपन्न करण्यात योगदान देत असतात.

सर्वार्थाने भारतीय संपत्ती भारताबाहेर नेणाऱ्या कंपन्यांची शीतपेये ते कार अशी विविध गटवारीतील उत्पादने विकत घेण्यापेक्षा आपल्या स्थानिक उद्योगांकडून त्यांची खरेदी केली, अर्थात गुणवत्तेशी तडजोड न करता हा व्यवहार झाला, तर ‘विन विन सिच्युएशन’ निर्माण होईल. भारतातील कंपन्यांची नेट वर्थ वाढेल. ते मोठ्या प्रमाणात कर जमा करतील. त्यांच्या ‘सीएसआर’मधून खरोखरीची समाजोपयोगी कामे होतील. सरकारचे उत्पन्न वाढल्यामुळे देशातील शेवटच्या माणसापर्यंत संपन्नतेचा लाभ पोहोचविणे शक्य होईल. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी होण्यास यामुळे मदत होईल. ग्राहकांनी हा सकारात्मक निर्णय घेत स्थानिक ते परकीय उत्पादनांच्या खरेदीत प्राधान्यक्रमाची उतरंड ठरविली व त्यावर अंमल केला, तर भारताची संपन्नता दशकभरात लक्षणीयरित्या वाढेल. अशा प्रकारे आत्मनिर्भर झालेल्या भारताला मग कुठल्याही महासत्तांना भीक घालण्याची गरज पडणार नाही, कारण तोवर भारत स्वतःच जागतिक महासत्ता झालेला असेल.

…आणि महासत्ता झाल्यानंतरही अन्य देशांच्या सत्ता-साधनसंपत्तीवर भारताचा डोळा असणार नाही, कारण लंकेत रावणाला पराभूत केल्यानंतर त्याच्याच भावाच्या हाती सत्ता सोपवून निर्लिप्तपणे स्वदेशात परतण्याची आमची संस्कृती आहे.

-दत्ता जोशी

(प्रेरक लेखक आणि मुक्त पत्रकार. विविध मासिके, नियतकालिके यात राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण याविषयावर नियमित लेखन. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील लहान मोठ्या ७५० + उद्योजकांच्या अथक कष्टांचा, यशाचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सेवेचा पट ‘पोलादी माणसे’ या पुस्तक मालिकेतून मांडला.)

(व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी  २०२० च्या अंका मधून)