नवीन लेखन...

प्राण्यांचं स्थलांतरण

मानव स्वतःचा विकास निरंतर साधत आहे. मानवाच्या सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी राहायला आवश्यक जमीन, उद्योगधंद्यांना आणि इतर कामासाठी लागणारी जमीन, या वाढीव लोकसंख्येला पुरविण्यासाठी पिकवाव्या लागणाऱ्या अन्नासाठी आणखी जमीन, असा हा जमिनीवर अधिकाधिक अतिक्रमण करणारा विकास प्राण्यांसाठी, पक्ष्यांसाठी आणि वनस्पतींसाठी घातक ठरत आहे. शेकडो, हजारो प्रजाती नामशेष होत आहेत आणि ज्या कशाबशा तग धरून राहताहेत; त्यांचे स्थलांतर होत आहे. या स्थलांतरांमध्ये हजारो जीव मृत्युमुखी पडत आहेत. विकास साधत असतानाच, या स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा वेध घेणारा हा लेख.


आपल्यापैकी काहींनी, ‘एलिफंट वॉक’ हा, १९५४ सालचा इंग्रजी चित्रपट पाहिलेला असेल. त्यामध्ये ऋतुचक्रानुसार खाद्याच्या शोधात स्थलांतर करणाऱ्या श्रीलंकेतल्या जंगली हत्तींच्या झुंडी आणि मानवी हस्तक्षेप, यांमुळे उद्भवणाऱ्या संघर्षाचं चित्रण केलेलं आहे. हट्टी हत्ती आपला नैसर्गिक मार्ग सोडत नाहीत आणि त्याहून जास्त हट्टी माणूस जास्त आक्रमक बनतो, त्यामुळे हत्तींवर उपासमारीची वेळ येते. त्यांची हत्या होते. माणसंही त्यांच्या हल्ल्याला बळी पडतात. अशा घटना जगभर घडत असतात. हत्तींप्रमाणेच इतर असंख्य प्राण्यांना अस्तित्वासाठी स्थलांतर करावं लागतं आणि विनाशाला सामोरं जावं लागतं. अनेक प्रजाती त्यामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रॅम’च्या अंतर्गत तेरावी जागतिक परिषद झाली. जगातल्या या विषयाशी संबंधित अनेक संस्थांना निमंत्रित केलेलं होतं.

परिषदेत भारतीय हत्ती, माळढोक पक्षी आणि तणमोर पक्षी यांचा संकटग्रस्त प्राणी म्हणून विचार झाला. अशा प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे अस्तित्वात आहेत आणि तरीही ते नष्ट होण्याच्या वाटेवर आहेत, म्हणून त्यांची काळजी अधोरेखित झाली. यापूर्वी १९७९ मध्ये जर्मनीत १३० देशांच्या परिषदेत असा ठराव आणि करार झालेला होता. त्याला `बॉन करार’ असं म्हणतात. या प्रकारचे दोन करार आज अस्तित्वात आहेत. एक म्हणजे जीविधा संरक्षण करार; आणि नष्ट होण्याचा धोका असलेल्या प्राण्यांच्या आणि वनस्पतींच्या व्यापारांवर नियंत्रण ठेवणारा दुसरा करार. अर्थात, या सर्व करारांचा मुख्य उद्देश आहे, संकटग्रस्त प्राणी आणि वनस्पती यांचं संरक्षण आणि संवर्धन. विशेषतः यात भर दिला गेला आहे, तो स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांच्या संरक्षणावर; मात्र यंदाच्या अधिवेशनाचं आपल्या दृष्टीनं महत्त्व म्हणजे, ते भारतानं आयोजित केलेलं होतं. त्यामध्ये ७८ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. हे अधिवेशन फेब्रुवारी २०२० मध्ये गुजरात राज्यात गांधीनगर येथे आयोजित केलेलं होतं; मात्र या अधिवेशनातील सादरीकरणातून आणि चर्चेतून असं स्पष्ट झालं, की करारात समावेश केलेल्या अनेक उद्दिष्टांची पूर्ती झालेली नाही.

यादीत समाविष्ट केलेल्या प्रजातींपैकी ७३ टक्के प्राण्यांची संख्या घटलेली आहे. त्याचप्रमाणे, स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांमध्ये ४८ टक्के प्राण्यांच्या संख्येत मोठी घट झालेली आहे. २०१५ ते २०१८ या कालखंडात अशा प्राण्यांचा व्यापार होत राहिला. त्यामध्ये जिवंत प्राण्यांची खरेदी-विक्री, मृत प्राणी आणि त्यांच्या शरीराचे भाग यांची खरेदी-विक्री समाविष्ट आहे. हाडं, हस्तिदंत, कोरीवकाम केलेली हाडं, शिंगं, सुळे, कातडी अशा स्वरूपातही हा व्यवहार झाला. या व्यवहारांमध्ये काही अपवाद मान्य केलेले आहेत. ते म्हणजे, वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय संशोधनाच्या प्रयोगांसाठी लागणारे प्राणी आणि त्यांचे भाग; किंवा पारंपरिक पद्धतीनं जनजातींमध्ये उपजीविकेसाठी होणारी खरेदी-विक्री. या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे, करार-मदार याकडे प्रत्येक घटक राष्ट्रांनी दक्षतापूर्वक लक्ष ठेवलं पाहिजे. परस्परांत चर्चा करून कराराची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली पाहिजे; परंतु, या कालखंडात त्यामध्ये शिथिलता आल्याचं दिसून आलं. याबद्दल या प्रस्तुत संरक्षण कराराच्या कार्यकारी सचिव अॅमी फ्रीनकेल यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी काही अडचणी मांडल्या. त्यात चीन आणि अमेरिका यांसारखी काही बडी राष्ट्रं अजून या करारापासून दूरच आहेत, जगभरातल्या प्राण्यांच्या स्थलांतरांची पूर्ण माहिती अजून उपलब्ध नाही, त्याचप्रमाणे पुरेसं आर्थिक बळही नाही, अशा काही व्यथा त्यांनी
प्रकट केल्या.

अधिवेशनात भारतातील स्थलांतरित झालेले प्राणी आणि पक्षी यांच्याबद्दलची माहिती सादर करण्यात आली. त्यानुसार पाणपक्षी, शिकारी पक्षी आणि काही अन्य पक्षी यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याचं दिसलं. हा अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे १५ हजार पाचशे पक्षी-निरीक्षकांनी केलेल्या १० लाख नोंदींचा उपयोग करण्यात आला. त्यांनी संकलित केलेली आकडेवारी आणि नोंदी यावर ‘बर्ड’ या संकेतपीठानं प्रक्रिया केली. या नोंदींमध्ये विविध प्रजातींच्या पक्ष्यांची संख्या आणि त्यांच्यात झालेले बदल, त्याचप्रमाणे त्यांचा भौगोलिक विस्तार यांवरची माहिती समाविष्ट झाली. `सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथॉलॉजी अँड नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’चे प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. राजा जयपाल यांनी ही संख्या घटण्यामागचं प्रमुख कारण सांगितलं; ते म्हणजे मोठ्या प्रमाणात होणारं शहरीकरण आणि नागरी विकास हे होय!

अधिवेशनाच्या अहवालात एकूण ९६७ पक्ष्यांच्या प्रजातींची, गेल्या पंचवीस वर्षांतली परिस्थिती अभ्यासली गेली, त्यांची नोंद केली गेली. त्यानुसार, २६१ प्रजातींपैकी ५२ टक्के प्रजातींची संख्या २१ टक्क्यांनी घटली असल्याचं नमूद केलंय. फक्त पाच टक्के प्रजातींची संख्या अल्प प्रमाणात वाढली असल्याचं दिसलं. या पाहणीत वार्षिक चढ-उतारसुद्धा नोंदवण्यात आले. एकूण १४६ निवडक प्रजातींच्या वार्षिक बदलाबद्दलच्या निरीक्षणातून असं स्पष्ट झालं, की ८० प्रजातींमध्ये संख्या घटली आहे. त्यांपैकी काहींची संख्या तर ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. फक्त सहा टक्के प्रजातींची संख्या स्थिर आहे आणि १४ टक्क्यांची संख्या थोडी वाढली आहे. या प्रजातींमध्ये चिमणी, मोर, आशियातली कोकिळा आणि मानेभोवती गुलाबी वलय असलेला पोपट यांचा समावेश होतो. गिधाडं, घारी, ससाणे, गरूड यांसारखे काही शिकारी पक्षी आणि अन्य शिकारी प्राणी, उदाहरणार्थ वाघ, हे पर्यावरणात होणाऱ्या बदलांबाबत खूप संवेदनशील असतात. त्यांचं वर्तन आणि आयुष्मान त्यावर अवलंबून असतं. या प्रजातींची संख्या घटताना दिसते आहे. या प्राण्यांच्या अधिवासात होणारे बदल परिणामकारी ठरतात. यांचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विशिष्ट अभयारण्यांची योजना कार्यान्वित झाली. त्या संबंधीचं व्यवस्थापन, पर्यटकांचा वावर, शिकारबंदी, तस्करी या विषयीचे कायदे; वनवासींची वस्ती आणि अधिकार या विषयींचे कायदे; आणि त्यांचं प्रभावी नियमन, अशी सगळी व्यवस्था सुनिश्चित केली गेली. भारताप्रमाणेच जगातल्या सगळ्या देशांनी स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन यांसाठी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि राष्ट्रीय पातळीवर उपाययोजना करण्याचं ठरवलं आहे. संबंधित उपाययोजनांचा साकल्यानं विचार करण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी, अधिकृत समित्यांमध्ये तज्ज्ञ वैज्ञानिक आणि शासकीय अधिकारी यांचा समावेश केला जातो. त्यांची प्रादेशिक आणि जागतिक चर्चासत्रं-परिषदा यांचं आयोजन केलं जातं.

प्राण्यांच्या स्वाभाविक वर्तनात ऋतुमानाप्रमाणे होणाऱ्या बदलांवर सखोल संशोधन सातत्यानं चालू असतं. संशोधनाचे निष्कर्ष वैज्ञानिक नियतकालिकांतून शोधनिबंधाच्या रूपात प्रसिद्ध होतात; आणि मान्य निष्कर्षांवर आधारित उपाययोजनांची आखणी होते. त्यामध्ये सतत सुधारणा केल्या जातात. विकास करणारा माणूस आणि आक्रसत चाललेले वन्य प्राण्यांचे अधिवास यांमुळे हे दोन्हीही घटक परस्परांवर आक्रमण करण्याच्या भूमिकेतून संघर्ष करत असतात. या दोन घटकांच्या अस्तित्वात संतुलन राखण्याच्या योजना आखाव्या लागतात. माणसांसाठी कायदे बनवावे लागतात. नियंत्रक यंत्रणा उभी करावी लागते. या प्रयत्नांमधूनच आता नवीन प्रभावी संकल्पना साकारत आहे; आणि ती म्हणजे स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांना स्थलांतर करण्यासाठी सुरक्षित मार्ग निश्चित करण्याची. अशा या `सुरक्षित मार्गां’ची (सेफ कॉरिडॉर्स) निर्मिती आणि वापर यांचं निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांसमोर चर्चेसाठी येत असतं. प्राण्यांचं स्थलांतर नैसर्गिक कारणांनी होत असतंच; परंतु, काही वेळा त्यांच्या संख्येचं संतुलन राखण्यासाठी त्यांचं स्थलांतर योजनापूर्वकही करावं लागतं.

अमेरिकेतल्या वायोमिंग काउंटीमधील पाइनडेल या ठिकाणी ग्रीन रिव्हरजवळील महामार्गावर, दरवर्षी हजारो प्राणी अपघातात मरतात आणि दोन-तीनशे व्यक्ती मृत्युमुखी पडतात, असं तिथला फेडरल ॲडमिनिस्ट्रेटरचा अहवाल सांगतो. असे प्रसंग त्या भागात टाळण्यासाठी प्राण्यांकरता सहा बोगद्यांची योजना आखण्यात आली. प्राण्यांनी या बोगद्यांचा उपयोग करावा, म्हणून त्यांच्या मार्गावर दहा किलोमीटर लांबीचं कुंपण घालण्यात आलं, त्यामुळे त्यांना बोगद्यातून जाण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उरला नाही. त्यामुळे हा उपाय प्रभावीही ठरला.

वन्य प्राण्यांसाठी असे नियंत्रित मार्ग तयार करण्याच्या मोठ्या योजना कॅनडामध्ये आणि युरोपातल्या अनेक देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यान्वित झालेल्या आहेत. अल्बर्टामधल्या बॅम्स नॅशनल पार्कने सहा उड्डाण मार्गांची आणि ३८ भूमिगत मार्गांची योजना वीस वर्षांपासून अमलात आणलेली आहे. भूमिगत मार्गात अंधार असल्यामुळे अडचणी येतात. प्राणी ते टाळण्याचा प्रयत्न करतात. ही पाहणी सगळ्या ठिकाणी चोवीस तास चालू राहणाऱ्या कॅमेऱ्यांच्या मदतीनं केली गेलेली आहे. त्यातून असं आढळलं, की काही प्रजाती या मार्गांना उत्तम प्रतिसाद देतात, तर इतर तो मार्ग नाकारतात.

लहान आकाराचे पक्षी आणि इतर प्राणी यांच्या स्थलांतराच्या मार्गाचा नकाशाही तयार करता येतो. त्यांचा वेग मोजता येतो. स्थलांतराचं अंतर, दिशा, काळ, ऋतू यांचा अभ्यास करता येतो. या नोंदींच्या मदतीनं उपाययोजनांची रेखीव आखणी शक्य होते. या नोंदींचं आदानप्रदान केल्यामुळे अनेक भौगोलिकदृष्ट्या शेजारी राष्ट्रं त्यात सहभागी होऊ शकतात. स्थलांतरित प्राण्यांचं संरक्षण आणि संवर्धन त्यामुळे शक्य होतं. स्थानिक आदिवासी वस्त्या, नैसर्गिक जंगलं यांचा या योजनांमध्ये विचार होतो. नुकसान टाळता येतं. शासकीय यंत्रणा, सेवाभावी प्राणिहितैषी संस्था, आंतरराष्ट्रीय कायदे, व्यापारी संस्था, अशा सगळ्या घटकांमध्ये समन्वय साधावा लागतो. जंगलं, प्राणी आणि माणूस हे परस्परावलंबी आहेत. या उपाययोजनांमुळे प्रत्येकाचं हित जपता येतं, जैववैविध्य टिकवता येतं, प्राण्यांचं आणि वनस्पतींचं वंशसातत्यही टिकवता येतं, प्रजातींचं वांशिक गुणसंवर्धन निसर्गतःच करता येतं, पर्यावरण संतुलन राखता येतं, असे अनेक फायदे आंतरराष्ट्रीय नियोजनांमुळे मिळू शकतात. भूपृष्ठांवरील स्थलांतर मार्गांची निर्मिती ज्याप्रमाणे करता येते, त्याचप्रमाणे जलमार्गांची निर्मितीसुद्धा जलचरांसाठी करता येते.

स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांच्या संरक्षणाचा विषय येतो, त्यावेळी कासवं, विविध प्रकारचे सालमनसारखे मासे आणि व्हेल, अशांची नावं डोळ्यांसमोर येत नाहीत. स्थलांतर करणारे अनेक पक्षी आपल्याला आठवतात; पण मोनार्क फुलपाखरू, मधमाश्या अशा प्रकारच्या कीटकांचा समावेश त्यात होत नाही; आणि माणसासकट अनेक प्राण्यांना जगवणाऱ्या वनस्पतीसृष्टीचाही विचार आपल्या मनात येत नाही. वनस्पती नैसर्गिक बीजप्रसारण प्रक्रियेद्वारा मूळ वसतिस्थानापासून शेकडो किलोमीटर अंतरावरच्या दूरवरच्या प्रदेशात पोहोचलेल्या आहेत; किंवा माणसानं त्यांचा प्रसार केलेला आहे. त्यांनाही संरक्षणाची गरज आहे. त्यांच्यापैकी अनेक वनस्पती स्थलांतर करणाऱ्या लहान-मोठ्या प्राण्यांवर अवलंबून असतात. अशा कीटकावलंबी वनस्पती आणि वनस्पतींवर अवलंबून असणाऱ्या कीटकांचं उदाहरण म्हणजे, मोनार्क प्रजातींची फुलपाखरं आणि मिल्कविड प्रजातीच्या रानवनस्पती.

वसंत ऋतूत आणि नजीकच्या पुढच्या काळात, या फुलपाखरांचे मोठे थवे मेक्सिको आणि कॅलिफोर्निया या प्रदेशांतलं सुमारे तीन हजार मैलांचं अंतर काटतात. हिवाळी निवासात जवळजवळ सुप्तावस्थेत काढून ती विणीच्या हंगामात परततात. वाटेवरच्या विश्रांतीच्या ठिकाणी त्यांना मिल्कविडची फुलं पुष्परस पुरवतात. ऋणफेडीसाठी ती फुलपाखरं परागीकरण प्रक्रियेद्वारे मिल्कविडची बीजधारणा वाढवतात. फुलपाखरांनी घातलेल्या अंड्यांतून बाहेर पडणाऱ्या अळ्यांचंही पोषण मिल्कविडच्या पानांमुळे होतं; मात्र आता माणसांच्या हस्तक्षेपामुळे ही वनस्पती धोक्यात येत आहे. मिल्कविड हे तण नाहीसं करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विषारी तणनाशकांचा आणि नांगरटीचा वापर होतोय. जैववैविधता टिकवण्याची धडपड करणारे वैज्ञानिक आणि समाजसेवी संस्था हे संकट टाळण्याकरता प्रयत्न करतायत.

मोनार्क फुलपाखरांप्रमाणेच, जैवविविधता समृद्ध करणाऱ्या, स्थलांतर करणाऱ्या मधमाश्यांच्या संरक्षणाचाही विचार गांभीर्यानं व्हायला हवा. भारतीय उपखंडात वास्तव्य असलेल्या आग्या आणि फुलोरी जातीच्या भटक्या स्वभावाच्या मधमाश्या यांचा नाश, भीतीपोटी आणि अशास्त्रीय पद्धतीनं केल्या जाणाऱ्या मधुसंकलनासाठी सातत्यानं होतो. ऋतुमानाप्रमाणे त्यांचं स्थलांतर जंगल भागाकडून नागरी भागाकडे आणि परत पूर्व ठिकाणी होतं; परंतु, अज्ञानापोटी त्यांची मोहोळं जाळून किंवा विषारी फवारे मारून नष्ट केली जातात. त्यांना कायदेशीर संरक्षणाची गरज आहे. या उपयुक्त कीटकांना राष्ट्रीय कीटकाचा दर्जा दिला पाहिजे.

पॅसिफिक समुद्रातील सालमन या जलचर माशांचं स्थलांतर आणि त्यांचं रक्षण, हा विषयसुद्धा वैज्ञानिकांचं लक्ष वेधून घेतो. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात त्यांच्या पिल्लांचं वास्तव्य गोड्या पाण्याच्या नद्या आणि तळी यांमध्ये असतं. प्रौढ मासे नंतर समुद्राकडे मोठ्या संख्येनं स्थलांतर करतात. मच्छिमार याचा फायदा घेतात आणि त्यांची हत्या करतात. जगले-वाचलेले सालमन मासे प्रजननासाठी पुन्हा गोड्या जलाशयांकडे परततात. त्यांचं स्थलांतर सुरक्षितपणे व्हावं, यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. योग्य दिशेनं स्थलांतर व्हावं, यासाठी सालमन मासे चुंबकीय लहरींचा वेध शरीरातल्या संवेदकांच्या मदतीनं घेत असतात. सालमनप्रमाणेच स्थलांतर करणाऱ्या अन्य जलचरांनाही संरक्षणाची गरज आहे, मात्र हे प्रयत्न अजूनही अपुरे पडताना दिसतात. ऑस्ट्रेलियात ‘कॉमनवेल्थ मरीन रिझर्व’ ही योजना कार्यान्वित केली गेलेली आहे, त्यामुळे स्थानिक आणि स्थलांतर करणाऱ्या जलचरांच्या अनेक प्रजातींची काळजी घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा प्राण्यांमध्ये सपाट पाठ असलेल्या नेटाटर डिप्रेसस या कासव जातीचा उल्लेख करता येईल. त्याचप्रमाणे ब्लू व्हेल्स, ऑलिव्ह रिडले टर्टल, शार्क प्रजातींचे मासे, या स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांसाठी सुरक्षित अशा स्थलांतर मार्गिका निर्माण करण्याच्या योजना चालू आहेत. यांचं जीवन विसकळीत करणारी वाढती सामुद्रिक वाहतूक हा अडथळा दूर कसा करता येईल, हा मोठा प्रश्न वैज्ञानिक आणि पर्यावरणप्रेमी यांच्या समोर आहे. सर्व स्थलांतर करणाऱ्या प्राण्यांचा प्रमुख शत्रू म्हणजे अविचारी, विकासाचा हव्यास असलेला माणूस; परंतु, त्यातल्याच काहींनी हा प्रश्न हाताळण्यात उल्लेखनीय यशही मिळवलेलं आहे. त्यांना आपण बळ दिलं पाहिजे.

— क. कृ. क्षीरसागर.

nanahema10@gmail.com

मराठी विज्ञान परिषदेच्या ’पत्रिका’ या मासिकाच्या मे 2021 च्या अंकातून

Photo Credits & captions

Elephants
http://www.walkthroughindia.com

प्राण्यांना महामार्ग ओलांडण्यासाठी बोगदा :- पाइनडेल, वायोमिंग, अमेरिका
https://www.google.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


महासिटीज…..ओळख महाराष्ट्राची

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींचे ‘ढोल’ नृत्य

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींचे

राज्यातील गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी लोकांचे 'ढोल' हे आवडीचे नृत्य आहे ...

अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत

अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत

अहमदनगर शहरापासून ते ७५ किलोमीटरवर वसलेले असून रेहकुरी हे काळविटांसाठी ...

विदर्भ जिल्हयातील मुख्यालय अकोला

विदर्भ जिल्हयातील मुख्यालय अकोला

अकोला या शहरात मोठी धान्य बाजारपेठ असून, अनेक ऑईल मिल ...

अहमदपूर – लातूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचे शहर

अहमदपूर - लातूर जिल्ह्यातील महत्त्वाचे शहर

अहमदपूर हे लातूर जिल्ह्यातील एक महत्त्वाचे शहर आहे. येथून जवळच ...

Loading…

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..