सर्व सामान्य नागरिकांना नेहमीच संभ्रमात टाकणारा विषय म्हणजे वारस विषयक कायद्यातील तरतुदी. ह्या तरतुदी अत्यंत किचकट असून भारतात हिंदूंसाठी (बौद्ध, शीख, जैन, ब्राह्मण समाज,आर्यसमाज, नंबुद्री, लिंगायत)‘हिंदू वारसा कायदा’, मुस्लिमांसाठी‘मुस्लिम वारसा कायदा’ तर पारसी, ख्रिश्चन, अंग्लो इंडियन आणि इतर सर्व धर्मियांसाठी‘ भारतीय वारसा कायदा’ यातील तरतुदी पहाव्या लागतात.
प्रश्न १८) एखादी व्यक्ती जर कोणतेही मृत्युपत्र (WILL) न करता मृत्यू पावली(Intestacy) किंवा एखादी मिळकत काही कारणाने मृत्यूपत्रात नमूद करायची राहून गेल्यास कोणता कायदा लागू होतो ?
उत्तर: मृत्युपत्र (विल) केले असेल तर वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही. परंतु एखादी व्यक्ती जर कोणतेही मृत्युपत्र (WILL) न करता मृत्यू पावली(Intestacy) किंवा एखादी मिळकत काही कारणा ने मृत्यूपत्रात नमूद करायची राहून गेल्यास वारसा हक्क कायदा (नॉन-टेस्टमेंटरी) लागू होतो. हे वारसा हक्क मृत व्यक्तीला लागू होणाऱ्या वैयक्तिक कायद्याच्या चौकटी असतात.‘वारस’ आणि ‘उत्तराधिकार’ प्रमाणपत्र या दोन्ही शब्‍दाचे अर्थ,एखाद्या मरण पावलेल्या व्यक्तीचे वारस कोण हे ठरविणे असले तरी कायद्याच्या परिभाषेत हे भिन्न आहेत.
प्रश्न १९) नॉमिनेशन केले असेल, तरी वारस दाखला घेण्याची गरज आहे का ?
उत्तर: होय.नॉमिनेशन केले म्हणून काही प्रश्न सुटत नाही, कारण नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो, मालक नाही. ही एक तात्पुरती सोय आहे. मृत व्यक्तीच्या वारसांचा त्याच्या मालमत्तेवर कसा हक्क आहे हे सिद्ध होईपर्यंत अशा मालमत्ता विना मालकीच्या पडून राहू नयेत यासाठी नॉमिनेशन ची व्यवस्था असते.नॉमिनेशन हे अंतिम उद्दिष्ट नसून अंतिम उद्दिष्टाकडे जाण्याचे साधन आहे.
प्रश्न २०) केव्हा व कायद्यातील कोणत्या तरतुदी खाली ‘कायदेशीर वारस प्रमाणपत्रासाठी’अर्ज करता येते ?
उत्तर: अचल/स्थावर (इममुव्हेबल) जमीन, दुकान या मिळकती बाबतीत सर्व प्रकारचे व्यवहार करता येण्यासाठी वेगळ्या कायद्यान्वये ‘हेअरशिप सर्टिफिकेट’ घ्यावे लागते.मात्र, अशा सर्टिफिकेटमुळे मालकी हक्क मिळाला असे म्हणता येत नाही.वारस प्रमाणपत्राचा अर्ज,मुंबई नियमन कायदा, VIII १८२७ च्या कलम- २ अन्वये,दिवाणी न्यायाधीशांद्वारे थेट स्‍वीकारला जाऊ शकेल किंवा जिल्हा न्यायाधीश असा अर्ज त्‍यांच्‍याकडे हस्तांतरित करू शकतात.भारतीय उत्तराधिकार कायदा,१९२५ च्या कलम ३८८ अन्वये राज्‍य सरकारला जिल्हा न्यायाधीशांचे अधिकार त्‍यांच्‍या अधीनस्थ न्यायाधिशांना प्रदान करण्‍याची तरतुद आहे.मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७ अद्याप स्पष्टपणे किंवा आवश्यक ती कार्यवाही करून रद्‍द केला गेला नसल्‍यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम ३७२ अन्वये तो एक कायदा म्हणून अद्याप ही अंमलात आहे.भारतीय उत्तराधिकार कायदा,कलम ३९० मध्‍ये नमूद केले आहे की, मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७ अन्वये दिलेली प्रमाणपत्रे, भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, अन्वये लागू असतील. भारतीय उत्तराधिकार कायदा,१९२५ या विषयावरील कायद्याला पूरक ठरतो आणि वारस प्रमाणपत्रांचे नियमन या दोन्ही कायद्यांद्वारे शासित होते.
प्रश्न २१) केव्हा व कायद्यातील कोणत्या तरतुदी खाली‘उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठी’ अर्ज करता येते ?
उत्तर: चल/जंगम(मुव्हेबल)म्हणजेच रोखे (सिक्युरिटी) डेट्स, बँक खाती, मुदत ठेवी,शेअर्स, प्रोमिसरी नोट,डिबेंचर्स, पीपीएफ खाते,बँक लॉकर यासाठी सक्सेशन सर्टिफिकेट घ्यावे लागते.भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५, (इंडियन सक्सेशन ऍक्ट, १९२५)भाग–दहाच्या तरतुदी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) देण्यास लागू आहेत.भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ च्या कलम ३७१ अन्वये, जिल्हा न्यायाधीशांना ‘वारस प्रमाणपत्र’ प्रदान करण्‍याचे अधिकार देण्यात आले आहेत आणि कलम ३७२ अन्वये सक्सेशन सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी मयत व्यक्तीच्या वारसांना अर्ज करता येतो.अर्जातील कथने ही जाणूनबुजून खोटी केल्याचे आढळून आल्यास तो भारतीय दंड संहिता, १८६०च्या(आयपीसी) प्रमाणे गुन्ह्याला मदत केल्याचा गुन्हा म्हणजेच अबेटमेंटचा गुन्हा धरला जाईल, अशीही तरतूद पुढे केली आहे.
प्रश्न २२) शासकीय कर्मचारी/निवृत्ती वेतन धारक/ स्वातंत्र्य सैनिकयांच्या वारसास ‘वारस प्रमाणपत्र’ मिळण्यासाठी कायद्यात काही विशेष तरतूद आहे का ?
उत्तर: होय.फक्त मयत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचा वारस नोंद न करता मृत्यू झालेला असल्यास आणि वारसांमध्ये कोणताही वाद नसेल तर सदर वारसांना त्यांचे नाव कुटुंब निवृत्त वेतन/ हयातीच्या काळातील वेतन/भविष्य निर्वाह निधी रक्कम मिळण्यासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ च्या नियम ३५९ नुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तहसीलदार, यांच्याकडून केवळ त्याच मर्यादित हेतूसाठी वारस दाखला घेता येतो.
– अ‍ॅड. विशाल लांजेकर.
Leave a Reply