मुंबईत घर मिळेल का घर?

|| हरि ॐ ||

घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या सर्वच वस्तूंच्या किमंती/भाव गगनाला भिडल्याने घराच्या किंमती वारेपाम वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारतात कुठेही घर घेणे सोपे नाही. त्यातून प्रत्येकाचे स्वप्न असते की माझे मुंबईत घर असावे. घर विकत घेण्यासाठी लागणारे भांडवल किंवा स्वत:कडील पुंजी कमी पडते म्हणून

बँकेतून कर्ज काढून घर घेण्याचेही धाडस होत नाही. कारण बँकांच्या व्याजाचे दर सर्व सामान्य माणसांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहेत. मुद्दल अधिक व्याज फेडण्यामध्ये उभ आयुष्य सरून जाईल.

स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरच्या पंचवार्षिक योजनांमुळे मोठे कारखाने, लघुउद्योग, शासकीय आस्थापने, बँका व पतपेढ्या मुंबईत वाढीस लागल्या. पायभूत सुख सोईंबरोबर दळणवळण, वीज, टेलीकॅाम सारख्या सुविधा व्यवसाय व रोजगारीसाठी उपलब्ध असल्याने शहरे व खेडेगावातील तसेच इतर राज्यांतील नागरिकांचा लोंढा मुंबईत आला आणि निवाऱ्याचा प्रश्न सर्वार्थाने ऐरणीवर आला. गृहकर्ज सहज उपलब्ध झाल्याने जागांची मागणी वाढली. हितसंबंधीत व राजकारण्यांची शासनाच्या कामात नकोतेवढया लुडबूडीने सबंधित खात्यात लाचखोरीचे प्रमाण वाढल्याने अनधिकृत झोपडपट्ट्या उदयास आल्या. मोक्याच्या ठिकाणी इमारती बांधण्यासाठी जमिनी नसल्याने काही मंडळींनी पालिका व शानातील संबंधितांच्या मदतीने गैर व्यवहार सुरु केले. भारताची मुक्त बाजारपेठ व आर्थिक धोरणांमुळे, जागांची मागणी आणि पुरवठा यात तफावत होऊन, जागांचा प्रश्न गंभीर झाला. एकाच व्यक्तीने एका पेक्षा जास्त जागा विकत घेल्यानेही जागांची कमतरता निर्माण झाली. वस्ती वाढल्याने मुंबईला गलीच्छ व बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आणि पर्यावरणा बरोबरीने अनेक पायाभूत सुखसोयींचे प्रश्नही निमार्ण झाले.

खरेदीदारांच्या प्रतीकुल परिस्थितीचा फायदा घेऊन बिल्डर्स व एजंटस जागा चढया भावाने विकू लागले. लँड सिलिंग उठवल्याने, शेअर्श विक्रीतील नफा जागेत गुंतविल्याने व एस.सी.झेड. प्रकल्पात एन.आर.आयचा पैसा गुंतल्याने जागांचे दर वाढण्यास हे एक कारण ठरले.

<प्रर्याय :

१. प्रत्येक राज्यांने शहरे व खेडेगावत मोठे कारखाने, लघुउद्योग व व्यापार उदीम येण्यासाठी लागणाऱ्या पायभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि त्यामुळे मुंबईत व्यवसाय आणि रोजगारासाठी येणाऱ्यांच्या संख्येत घट होऊन जागांचा तुटवडा व दर कमी होण्यास मदत होईल.

२. जागा खरेदी करणाऱ्यांचे उत्पन्न विचारात घेऊन शासनाने बांधा, वापरा व हस्तांतरण पद्धतीने सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे बांधावीत.

३. जागा वाटपावरून एस.आर.ए.प्रकल्पात होणार भ्रष्टाचार थांबला तर सर्वसामान्य जनतेच्या जागांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

४. भ्रष्टाचार न होता भाडेतत्वावर जागांचे वितरण केल्यास जागांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

५. लँड डेव्हल्पमेंट व घरे बांधण्यासाठी लागणारी शासन व संबंधित खात्यांची ए.नो.सी. व परवाने मिळविण्यासाठी दिलेली लाच शेवटी बिल्डर्स व डेव्हलपर्स घर खरेदीदारांच्या माथ्यावर टाकतात ती जर थांबली तर घरांच्या किंमती नक्की कमी होण्यास मदत होईल.

६. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी इमारती प्रमाणा पेक्षा जास्तच डेकोरेटीव्ह (एलीव्हेशनस) बांधल्याने अतिरिक्त खर्चाचा बोजा खरेदिदारावर पडतो. हे थांबले तर जागांचे भाव कमी होण्यास मदत होईल व ते सर्वसामान्यांना परवडतील.

७. एका व्यक्तीने एकापेक्षा जास्त जागा (घर) घेण्यावर कायद्याने बंधन आणल्यास शहरात जास्त जागा विक्रीस उपलब्ध होऊन जागांचा तुटवडा कमी झाल्याने जागांचा दरात आपोआप फरक पडेल.

८. जागांच्या मालकी, भाडे, खरेदी-विक्री कायद्यात अमुलाग्र बदल करून त्याची सत्याने व कठोर अंमलबजावणी केल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसून दर कमी होतील.

९. मुंबईतील बऱ्याच इमारतींचे अर्धवट राहिलेले बांधकाम पूर्ण केल्यास जागांची उपलब्धता वाढून दर कमी होण्यास मदत होईल.

१०.राजकारणी व बिल्डरांची मानसिकता बदलली तर जागांचे दर नक्की कमी होण्यास मदत होईल.

वरील समस्यांचा तोडगा लौकरात लौकर न काढल्यास सामान्य माणूस (मुंबईकर) मुंबईतून हद्दपार होईल अशी भिती वाटते. असे बिचारे मुंबईकर किती हद्दपार झाले त्यांची नोंदच नाही.

<जगदीश पटवर्धन
<वझिरा, बोरिवली (प)

— जगदीश पटवर्धन