सनदी सेवा दिवस

दरवर्षी २१ एप्रिल रोजी भारतात सनदी सेवा दिवस म्हणजेच National Civil Service Day म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी प्रशासनात उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरस्कारांनी सन्मानित केले जाते.

स्वतंत्र भारतातील एक संध्याकाळ. भारताचे गृहमंत्री पोलादपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल आजारी असल्याने त्यांच्या घरासमोर भेटीसाठी गर्दी वाढत आहे. एका महत्त्वाच्या संस्थानाचे राजे सरदारांना भेटून बाहेर पडतात आणि एच वी आर अयंगार नावाचे एक जुने-जाणते आय सी एस अधिकारी सरदारांच्या खोलीत येतात. अयंगाराना वाट पाहावी लागली हे ताडताक्षणीच सरदार वल्लभभाई पटेल त्यांच्या स्वीय सहायकावर ओरडतात :

भारताचा सेक्रेटरी दर्जाचा सनदी अधिकारी हा कोणत्याही संस्थानाच्या महाराजापेक्षा थोडा देखील कमी महत्त्वाचा नाही. संस्थानिकांसाठी त्यांना वाट पाहायला लावायची कदापी ही आवश्यकता नाही. भारतीय परीक्षेत्रात सनदी अधिकाऱ्यांचे स्थान हे किती महत्त्वाचे होते, हे सांगायला हा किस्सा पुरेसा बोलका आहे.

भारतीय सनदी सेवा बुद्धिमान तरुण-तरुणींना आजवर नेहमीच आकर्षित करत आल्या आहेत.

भारतीय प्रशासनाचा पोलादी कणा म्हणून सनदी अधिकारी सुप्रसिद्ध आहेत. अठरापगड भाषासमूहांच्या ह्या देशाला एकत्र बांधून ठेवणारी ही पोलादी चौकट देशाच्या स्वातंत्र्यापासूनच तिच्या कामगिरीमुळे महत्त्वाची ठरली होती. देशात घटनादत्त संरक्षण असणारी सेवा म्हणजे सनदी सेवा. तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, व योग्य निर्णय घेताना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अधिकाऱ्यांनी आपले काम निष्पक्षपातीपणाने करावे, ह्यासाठी हे संरक्षण दिलेले होते. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सनदी अधिकाऱ्यांच्या पिढ्या मात्र नेहमी ह्या पूर्वपीठिकेला जागल्या नाहीत. भारतीय नागरी सेवा परीक्षांचे मूळ इंग्रजांनी स्थापन केलेल्या इंडियन सिव्हील सर्विसेस मध्ये होते. भारतीय प्रशासनाला शिस्त लागावी आणि ते अधिक गतिमान व कार्यक्षम असावे ह्यासाठी १९१२ ते १९१५ च्या कालावधीतच इलिंगटन कमिशनची नेमणूक करण्यात आली होती. ह्यानंतर १९२३ च्या सुमारास ली कमिशनची देखील स्थापना करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर गिरिजाशंकर वाजपेयी, ए. डी. गोरवाला ह्यांनी आपल्या अहवालांमध्ये प्रशासनिक सुधारणांवर मतप्रदर्शन केले.

पाचव्या वेतन आयोगाच्या आणि २००१ मधल्या एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमिशनच्या अहवालात नागरी सेवांचे बदलते रूप आणि त्यासमोरील बदलत्या आव्हानांचा आढावा घेतला गेला. २००३ साली कार्मिक प्रशासन मंत्रालयाने सुरेंद्रनाथ ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. ह्या समितीने बदलत्या काळानुसार सनदी अधिकाऱ्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन, त्यांची पदोन्नती इ. विषयी महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. ह्या शिफारसींपैकीच एक म्हणजे अधिकाऱ्यांचे सी आर (कॉंफिडेन्शिअल रिपोर्टस), जे आजवर नावाप्रमाणेच गुप्त राहत होते, ते त्या त्या अधिकाऱ्याला दाखवण्याची शिफारस. पूर्वीच्या गोपनीय अहवालाच्या जागी आता ए पी आर (ऍन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्टस) आले. ह्या अहवालाचे स्वरूपही अधिक वस्तुनिष्ठ करण्यात आले. पूर्वीच्या श्रेणीपद्धतीऐवजी आता १० च्या श्रेणीत गुण दिले जाऊ लागले. त्यामुळे दोन उमेदवारांतील तुलना अधिक नीटपणे करता येणे शक्य झाले.

२००४ साली श्री. होता ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने नागरी सेवांच्या सुधारणांवर साकल्याने विचार करण्यासाठी समिती नेमली. ह्या समितीने दिलेल्या सूचनांमध्ये ‘१५ वर्षांच्या सेवेनंतर नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे कठोर परीक्षण करण्यात यावे’ असे म्हटले होते. ह्या परीक्षणातूनच आळशी, अकार्यक्षम व भ्रष्ट अधिकारी वेचून वेगळे काढता येतील असे समितीचे मत झाले होते. मोजण्याजोगे लक्ष्य न दिल्याने सनदी अधिकारी कोणतेही उत्तरदायित्व नसलेल्या राजासारखे वागू लागतात, हे समितीने मोठ्या खेदाने नमूद केले होते. ह्या समितीच्या शिफारशींनी आजच्या सुधारणांचा पाया रचला आहे.

अमोल कडू
संकलन : संजीव वेलणकर पुणे.
९४२२३०१७३३
संदर्भ.इंटरनेट