शिक्षण क्षेत्र शुध्दीकरणासाठी श्रीकृष्णाची गरज!

समाजाला आज खर्‍या गुरूजींची गरज आहे. संस्था चालकांना भरमसाठ पैसे देऊन या पवित्र पेशात घुसलेल्या; भावी पिढी बरबाद करणार्‍या आणि वरून गुरूजनाचे नकली कातडे पांघरलेल्या कोल्ह्यांना हाकलून शिक्षणाचे हे पवित्र क्षेत्र शुद्ध करायला “श्रीकृष्ण” म्हणून पुढे कुणी येईल का?

दहावी, बारावी, सीईटी वगैरेंचे निकाल लागल्यामुळे सध्या सगळीकडे प्रवेशाची धूम सुरू आहे. विविध महाविद्यालयांच्या जाहिरातींचा वर्तमानपत्रात पूर आलेला दिसतो. या जाहिरातींवर विश्वास ठेवायचा, तर प्रत्येक महाविद्यालय जगातील सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय आहे, असेच म्हणावे लागेल. प्रत्यक्षात तिथे काय परिस्थिती असते हे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतल्यावरच कळते. भौतिक सुविधांचे एक वेळ जाऊ द्या, त्या कमी-अधिक असू शकतात; परंतु शिक्षण व्यवस्थेचा गाभा असलेल्या शिक्षणाचे काय? अनेक महाविद्यालयांत भौतिक सुविधा अगदी भरपूर असतात, प्रशस्त इमारत, क्रीडांगण, वाचनालय, प्रयोगशाळा सगळे कसे अगदी टापटीप असते. या बाह्य आकर्षणाला भुलून विद्यार्थी तिथे प्रवेश घेतात; परंतु वरचा हा डामडौल निव्वळ आभासी असल्याचे त्यांच्या लवकरच लक्षात येते. शिक्षणात भौतिक सुविधांचे स्थान निश्चितच महत्त्वाचे आहे. उत्तम वातावरण, उत्तम इमारत, उत्तम दर्जाची इतर साधने हे सगळेच महत्त्वाचे आहे; परंतु हे सगळे तेव्हाच उत्तम ठरते जेव्हा तिथे मिळणारे शिक्षण उत्तम दर्जाचे असेल आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे तेव्हाच असू शकते जेव्हा शिक्षण देणारा अध्यापक वर्ग उत्तम दर्जाचा असतो. आपल्याकडे नेमक्या याच गोष्टीची वानवा आहे.

आपण अगदी आधुनिक स्वरूपाच्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो; परंतु उत्तम दर्जाचे शिक्षक आपण निर्माण करू शकत नाही, कारण चांगला शिक्षक कोणत्याही सर्टीफिकेट कोर्समधून जन्माला येत नाही, शिकविण्याची कला पुस्तकी ज्ञानातून अवगत होऊ शकत नाही. अर्थात अगदी हाडाचे म्हणावेत असे शिक्षक संख्येने कमी असतात आणि शिक्षकांची वाढती मागणी लक्षात घेता प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षक तयार करण्याला पर्याय नसतो, ही वस्तुस्थिती असली, तरी स्वेच्छेने ज्याने हा पेशा पत्करला आहे त्याने तितक्याच जबाबदारीने आपले कर्तव्य पार पाडणे अपेक्षित असते, कारण कुणाच्या वंशाची व देशाची भावी पिढी घडविण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असते. ही जबाबदारी एखादी व्यक्ती गांभीर्याने पार पाडीत नसेल, तर त्याला जाब विचारणे आणि प्रसंगी त्याला दंडीत करणे सरकारची जबाबदारी आहे; परंतु आपल्याकडे जबाबदारीच्या संदर्भात एकूण सगळाच गोंधळ दिसतो. प्राध्यापकांच्या संपाच्या निमित्ताने या गोंधळाचे नागडे दर्शन लोकांना झालेलेच आहे. प्राध्यापकांनी परीक्षेच्या आणि उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्कार घातला होता कारण केवळ तेवढ्याच पुरते त्यांचे महत्त्व उरले आहे. एरवी ते वर्षभर संपावर असते तरी कुणी त्याची पर्वा केली नसती आणि याची जाणीव प्राध्यापकांना असल्यामुळेच त्यांनी नेमक्या वेळी संपाचे हत्यार उपसले होते. शिक्षणाच्या संदर्भात अगदी खालपासून वरपर्यंत ही व्यवस्था किडलेली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कुणीच कुणाला जबाबदार धरत नसल्यामुळे हा सगळा प्रकार सुरू आहे. नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी कुणी घ्यायची, हा प्रश्न कुणी उपस्थितच करीत नाही. उत्तीर्ण होणारा विद्यार्थी जर शिक्षकांच्या मेहनतीचे फळ असेल, तर अनुत्तीर्ण होणारा विद्यार्थी त्यांच्या निष्काळजीपणाचा बळी का ठरविल्या जात नाही?

दहावी आणि बारावी या दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांवर अनेक विद्यार्थी गळतात आणि त्यांचे शिक्षण संपुष्टात येते. हे विद्यार्थी मागे का पडतात, याची कारणमिमांसा कुणीच करीत नाही. सरकारने यासंदर्भात एक श्वेतपत्रिका काढून गेल्या दहा वर्षांत किती मुलांनी पहिल्या वर्गात प्रवेश नोंदविला होता आणि त्यापैकी किती विद्यार्थी दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण झाले याचा गोषवारा मांडायला हवा. ही आकडेवारी समोर आली, तर गळतीचे खरे स्वरूप उघड होईल. प्रचलित शिक्षण पद्धतीतील दोषांचे निराकरण करताना प्रामुख्याने तांत्रिक बाबींचाच अधिक विचार होतो. या किंवा अन्य कोणत्याही शिक्षण पद्धतीत किमान प्राथमिक स्तरावर तरी शिक्षक हाच सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक असतो आणि नेमके त्याच्याच संदर्भात फारसा विचार होताना दिसत नाही. त्या शिक्षकाचे ज्ञान किती आहे, तो किती जबाबदारीने आपले काम करतो, अध्यापनाची कला त्याने कितपत आत्मसात केली आहे, आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेकडे आकृष्ट करण्यात तो कितपत यशस्वी झाला आहे, या सगळ्या बाबींची कुठेच चिकित्सा होत नाही. एखाद्या शाळेवर शिक्षकांची नेमणूक करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. पुढच्या कैक पिढ्या घडविणे; कुणाच्या तरी वंशाचा दीपक प्रज्वलित करणे; त्या शिक्षकाच्या हाती असते, त्यामुळे तो आपल्या कर्तव्याप्रत जबाबदार आहे, की नाही याची वारंवार तपासणी होणे गरजेचे ठरते; परंतु दुर्दैवाने तशी कोणतीच व्यवस्था आपल्याकडे नाही. आज केवळ शहरातच नव्हे, तर अगदी खेड्यापाड्यांतही पालकांचा ओघ खासगी शाळांकडे वळत आहे.

आपल्या पाल्याला उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळायचे असेल, तर त्याला खासगी शाळेतच घालायला हवे, हे पालकांचे सर्वमान्य मत आहे. त्यासाठी प्रसंगी काटकसर करून किंवा थोडे अधिक कष्ट करून पैसे जमविण्याची तयारी गरीब पालकांची असते. आर्थिक स्थिती बरी असलेल्या पालकांची मुले तर खासगी शाळेतच शिकतात. सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत प्रवेश घेणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत आहे. यामागच्या कारणांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न कुणी कधी केला का? असा प्रयत्न करण्याची गरज सरकारला कधी वाटली का? त्याचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थीच येते. सरकारच्या किंवा इतर जबाबदार संस्थांच्या या अक्षम्य दुर्लक्षाचे बळी शेवटी खासगी शाळेतील शिक्षण ज्यांना परवडू शकत नाही असे गरीब घरातले विद्यार्थीच ठरत असतात. दहावी-बारावीपर्यंत गळणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये याच आर्थिक वर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. एक साधा व्यवहारी नियम आहे आणि तो म्हणजे तुम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी जितका अधिक पैसा मोजाल तितकी दर्जेदार वस्तु तुम्ही विकत घेऊ शकता. मोबाईलचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास अगदी हजार रुपयांपासून पन्नास हजार, एक लाखापर्यंतचे मोबाईल उपलब्ध असतात. तुम्ही जितका अधिक पैसा मोजाल तितका चांगला मोबाईल तुम्हाला मिळेल. हाच नियम शिक्षणाच्या बाबतीतही लागू आहे, त्यामुळे प्रश्न हा उपस्थित होतो, की जे लोक शिक्षणासाठी फारसा खर्च करू शकत नाही त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणारच नाही का, आणि भारतासारख्या विकसनशील देशात तर अशा पालकांची संख्या निम्म्यापेक्षा अधिक आहे, अशा परिस्थितीत ही प्रचंड बौद्धिक संपदा अक्षरश: कुजत असेल तर दोष कुणाचा? या दोषाची जबाबदारी निश्चित करायची झाल्यास ती सरकारवरच करावी लागेल. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहचविण्याची हमी सरकारने घेतली आहे आणि त्यासाठी सरकार आपल्या तिजोरीतून हजारो कोटींचा खर्च दरवर्षी करीत असते. इतका प्रचंड खर्च केल्यानंतरही त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळत नसतील, तर नक्कीच कुठेतरी गफलत होत असली पाहिजे. या गफलतींचे मूळ सरकारनेच निश्चित केलेल्या सेवा शर्तींमध्ये आहे. एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याने त्याचा “प्रोबेशन पिरीयड” संपविला आणि तो नोकरीत कायम झला, की तो सरकारचा जावई झालाच म्हणून समजा, नंतर तो कितीही बेजबाबदारपणे वागला, तरी त्याला नोकरीतून बरखास्त करणे सरकारला शक्य नसते. फारही फार त्याची बदली करणे एवढेच सरकारच्या हातात असते. शिक्षक, प्राध्यापक हेदेखील अर्थातच याला अपवाद नाही. अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशात सरकारी नोकरांना ही चैन करता येत नाही, कदाचित त्यामुळेच अमेरिका पुढारलेली असावी. तिथे “पर्मनंट” हा शब्दच नाही. तिथे शिक्षकांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने होते आणि दरवर्षी त्या शिक्षकाला आपली योग्यता सिद्ध करूनच पुढच्या वर्षाचे कंत्राट प्राप्त करावे लागते. शिक्षण क्षेत्रातील नव्या नव्या बदलांचा तिथल्या शिक्षकांना कायम अभ्यास करावा लागतो, आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवावे लागते, तसे केले नाही तर त्याच्या नोकरीवरच गदा येऊ शकते, शिवाय पुढील वर्षासाठी संबंधित शिक्षकाला पुन्हा नियुक्त करताना त्याची मागील वर्षातील कामगिरी तपासली जाते. शाळा समितीला ती समाधानकारक वाटली तरच त्याचे कंत्राट वाढविण्यात येते. आपल्याकडची शिक्षण व्यवस्था अद्ययावत, गतीशील आणि परिणामकारक करायची असेल, तर अमेरिकेच्या धर्तीवर इकडेही कंत्राटी पद्धत आणणे गरजेचे आहे.

आपल्याकडे खासगी शाळांमध्ये शिक्षण चांगले मिळते कारण तिथल्या शिक्षकांना आपण चांगला ‘रिझल्ट’ अर्थात केवळ परीक्षेच्या संदर्भातच नाही तर एकूणच, दिला नाही तर पुढच्या वर्षी आपल्या नोकरीवर गंडांतर येऊ शकते, ही धास्ती असते. सरकारी किंवा निमसरकारी शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही कारण तिथल्या शिक्षकांना आपण शिकविले काय किंवा न शिकविले काय, आपल्या वर्गातील १०० टक्के विद्यार्थी नापास झाले, तरी आपले कुणीच वाकडे करू शकत नाही, याची खात्री असते. सरकारने ‘नेट-सेट’ उत्तीर्ण होण्याची अट घालताच आमच्याकडची प्राध्यापक मंडळी नव्वद-शंभर दिवस संप पुकारून सरकारला आपल्यासमोर गुडघे टेकण्यास भाग पाडू शकतात आणि सरकार केवळ तुम्हाला कामावरून काढून टाकू, तुमच्या नोकर्‍या संपुष्टात आणू, तुम्हाला मेस्मा लावू, तुमचा पगार कापू, अशा पोकळ धमक्या देऊ शकते; प्रत्यक्षात कारवाईचा बडगा उगारू शकत नाही याची त्यांना खात्री असते. शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक घटकाची आणि विशेषत: शिक्षकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची जबाबदारी सरकार पार पाडत नसल्यामुळे हा सगळा गोंधळ माजला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना संरक्षण पुरविणारा कायदा सरकारने रद्द केला आणि ‘पर्मनंट’ या शब्दाला “पर्मनंटली” रजा दिली तरी खूप काही बदलू शकते. एखाद्या शिक्षकाची, प्राध्यापकाची नोकरी त्याने शिकविलेल्या विद्यार्थ्याच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल असा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला, तर अगदी उद्यापासून शिक्षणाचा दर्जा कसा उंचावतो ते पाहा! एकदा तरी सरकारने गुरूजींच्या हातातील छडी आपल्या हातात घेऊन गुरूजींनाच शिस्त लावायला हवी. सध्या कुणाचाच पायपोस कुणाच्या पायात नसल्याने सगळे बरेच बरे सुरू आहे आणि त्याचा फायदा मात्र खासगी शिक्षण संस्थाचालक म्हणजेच सरकारमधले मंत्री, राजकारणी व खासगी शिकविण्या घेणारे लोक उचलत आहेत. या खासगी वर्गातही केवळ हुशार किंवा अतिहुशार मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी बाकायदा प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात, म्हणजे इथेही मरण सर्वसामान्य बुद्धिच्या मुलांचेच होते. प्राथमिक स्तरावर योग्य प्रकारे शिक्षण न मिळाल्यामुळे बिचारी साधारण राहिलेली असतात आणि पुढे त्यांना आपला बौद्धिक स्तर उंचावण्याची संधीच नाकारली जाते. म्हणजेच नवीन शुद्र निर्माण करण्याचे महापाप सरकार करीत आहे. प्राथमिक शाळा, विद्यालये, महाविद्यालयांत शिकविले जात नाही आणि खासगी क्लासेसमध्ये प्रवेश मिळत नाही. एकीकडे अध्यापनासारख्या पवित्र क
षेत्राचा असा बाजार मांडला जात असतानाच दुसरीकडे केवळ नापास मुलांची शाळा भरविणार्‍या, त्यांच्यात पास होण्याची जिद्द निर्माण करणार्‍या, त्यांचा आत्मविश्वास जागवून कोणताही पराभव अंतिम नसतो, हे जीवनाचे तत्त्वज्ञान त्यांना शिकविणारे ध्येयवेडे शिक्षकही पाहायला मिळतात. खरे गुरूजन त्यांनाच म्हणावे लागेल. समाजाला आज अशा खर्‍या गुरूजींची गरज आहे. संस्था चालकांना भरमसाठ पैसे देऊन या पवित्र पेशात घुसलेल्या; भावी पिढी बरबाद करणार्‍या आणि वरून गुरूजनाचे नकली कातडे पांघरलेल्या कोल्ह्यांना हाकलून शिक्षणाचे हे पवित्र क्षेत्र शुद्ध करायला “श्रीकृष्ण” म्हणून पुढे कुणी येईल का?