नेमेची येतो मग पावसाळा !

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्ष झाली तरी मुंबईतील पावसळ्यात आपले ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशी दरवर्षी स्थिती असते. सर्व संबंधितांना हुलकावण्या देत मुंबई आणि परिसरात अचानक एवढा पाऊस पडतो की सगळ्यांची तारांबळ..उडवून देतो! अर्थात याला अनेक करणे आहेत त्यातील काही आपण पुढे पाहणार आहोत. यासाठी आपल्याला जरा भूतकाळात डोकावाव लागेल.

ब्रिटीशांना त्यांचा पक्का माल देशात सर्वत्र रल्वे, रस्ते आणि जल मार्गांचा उपयोग करून पोहोचवायचा होता. त्यासाठी त्यांनी प्रथम मुंबईची निवड केली आणि सात बेटं एकमेकांना जोडली. मुंबईचा विकास मुख्यत्वे दक्षिणेतून सुरु झाला. नंतर देशात बंदरे, रस्ते, रेल्वे, वीज, टेलिफोन्स आणि टपालसेवा सुरु करून वाहतूक आणि दळवळण जलद गतीने राबवायचे होते. नागरिकांची आणि त्यांची स्वत:ची पिण्याच्या पाण्याची गरज धरणे बांधून शमवली होती. पिण्याचे पाणी मुंबईत शंभर-दोनशे किलोमीटर वरून आणले. पिण्याच्या आणि सांडपाण्याच्या वाहिन्या काही जमिनीवरून तर काही रत्याखालून टाकल्या. टेलिफोन्स आले. यासर्वांचे जाळे जमिनीखालून तर काही विज आणि टेलिफोन्सच्या तारा लोखंडी खांबांवरून सर्व दूर पसरू लागल्या. त्यात मुंबईत वाहतुकीसाठी ट्रामगाड्या, घोडागाड्या, आल्या. कापड बाजार आला. मालाची नेआण करण्यासाठी ट्रक, हातगाड्या, टेंपो आले. डांबरी रस्ते बांधले गेले आणि त्यानंतर काही कारणास्तव ट्राम गाड्या बंद झाल्या पण रूळ तसेच होते. हात गाड्या आणि इतर अवजड वाहनांमुळे मुंबईतील रस्त्यांना खडडे पडतात आणि त्यामुळे रात्यात पाणी साठते असे सांगितले जाई.

स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचा कायापालट होऊ लागला. मुंबईत माणसांची गर्दी वाढू लागली. पायाभूत सुविधांची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात तफावत निर्माण झाली. शहराचे नियोजन नीट झालेच नाही. वेडेवाकडे आणि ज्याला वाटेल तसे तो करत गेला. माणसांच्या गरजा वाढू लागल्या. इमारती कमी पडू लागल्या, रस्ते अरुंद वाटू लागले. दक्षिण आणि मध्य मुंबईत इमारतींची दाटीवाटी होऊ लागली. कोणी कोठेही इमारती बंधू लागले, लोकवस्ती वाढली, झोपडपट्ट्या वाढू लागल्या. मुंबईच्या विकासाच्या नावाने शासन आणि पालिकेत सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला. पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, वीज, टेलिफोन्स, नाले, गटारे, आणि रस्ते यांचा नियोजनबद्ध विकास झालाच तर राजकारणी, शासन आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने होणार ! व्होट बँकेचा विचार करून आणि तातपुरत्या सोयी-सुविधा देऊन नागरिकांना खुश करण्यात येते होते. पण २६ जुलै २००५ सारखी परिस्तिथी निमार्ण झाली की सर्व पितळ उघडं पडत होतं.

आपल्याकडे विकसीत टाऊनशिप प्लानिंग आत कुठे सुरु होऊ पाहत आहे. देशात आता १०० स्मार्ट सिटी उदयाला येणार आहेत, नक्कीच स्वगातःर्य गोष्ट आहे. वीज, पाणी, गॅससाठी सातत्याने रस्ते खोदावे लागणार नाहीत. सांडपाण्याचे योग्य नियोजनाने गटारे आणि नाले साफ असतील त्यामुळे रत्यांवर पाणी तुंबणार नाही. पण पर्यावरणाचे काय?

ब्रिटीशांच्या काळापासून असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या आणि सांडपाण्याच्या वाहिन्या काही ठिकाणी अजून जुन्याच आहेत. मुंबई आणि परिसरात दररोज वाढ असणाऱ्या लोकवस्तीच्या प्रमाणात त्यात बदल होणे जरुरीचे आहे. कैक वर्षापूर्वी मुंबई आणि सभोतालाच्या परिसराचे योग्य नियोजन न झाल्याने नैसर्गिक आपत्तीत त्याचे परिणाम दिसून येतात. पावसाळ्या आधी पालिका पिण्याच्या पाण्याची लाईन टाकणे/दुरुस्त करणे ही कामे करते, ती झाली की टेलिफोन्स, गॅस, इलेक्ट्रिक कंपन्या रस्ते खोदतात आणि ते नीट बुजवले जात नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी रत्यांची कामे सर्वच संबंधित खात्यांनी उरकलेली असतात पण ती एवढी थातूर मातुर केलेली असतात की जरा जोराचा पाऊस पडला तरी रत्यांना मोठमोठाले खडडे पडतात. याला जबाबदार कोण? कोणीही समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती कायमची सोडविण्याचा विचार करतं नाही असे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते.

प्रगती साधण्यासाठी गाव खेड्यांचे शहरीकरण होणे अपरिहार्य आहे पण आपल्याकडे बरीच शहरं कुठच्याही नियोजनाशिवायच वाढतात. नियोजन फक्त कुठे रस्ते, इमारती, शाळा, मैदानं, बागा इतकंच नाही तर पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन अशाचंही आणायला हवं. ते बऱ्याच वेळा नसतं. त्यामुळे अस्वच्छतेचे प्रश्न शहरीकरणाबरोबर वाढत जातात आणि पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर येतो.

महत्वाचे म्हणेज पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे जागतिक हवामानातील आणि समुद्रातील गरम पाण्याच्या प्रवाहात झालेले बदल, वाढलेले तापमान, आद्रता, वाऱ्यांच्या दिशेत झालेला बदल, याचा निसर्ग आणि पर्यायाने ऋतुमानावर परिणाम झाल्याचे दिसते. पावसाच्या नियमितपणे पडण्यावर बदल झाल्याचे आपण कैक वर्ष अनुभवत आहोत आणि त्याचे दूरगामी परिणाम शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसतात. त्याची परिणीती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत होते. पिकांवर परिणाम झाल्याने देशात महागाई डोके वर काढते.

स्वच्छ पर्यावरण, आजूबाजूच्या परिसरातील स्वच्छता, स्वच्छ हवा-पाणी हे सर्व मानवांचे मूलभूत हक्क नाहीत का? आपल्याकडे आता रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, कचरा टाकणे, घाण करणे, लघुशंका करणे आदींसाठी दंड केला जाईल अशा जाहिराती आणि कायदे केले आहेत. पण त्याचा काय उपयोग? कायदा हा मोडण्यासाठीच असतो असा गोड गैरसमज काहीजणांना करून घेतला आहे.

आपला परिसर, आपले गाव, शहर, स्वच्छ ठेवणे आपले कर्तव्य आहे आणि ती अंगवळणी पडल्यास कायदे करण्याची गरजच पडणार नाही. आपण प्रत्येकजण पर्यावरणाच्या असमतोलाला बऱ्याच प्रमाणात जबाबदार आहोत असे म्हंटले तर वावगे ठरू नये. यासाठी आपला परिसर, गाव, शहर आणि मातृभूमीवर निस्सीम प्रेम असेल तर आपल्याकडून अस्वच्छता चुकून सुद्धा होणार नाही.

आपण महापालिकेला आणि शासनाला दोष देण्यापेक्षा स्वत:मध्ये स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी लाऊन प्रथम रत्यांवर कचरा टाकणार नाही, ट्रेन मधून प्रवास करतांना ट्रॅकमध्ये कागद, फळ व भाज्यांची साले, प्लास्टिक पिशव्या टाकणार नाही आणि पर्यायाने रस्ते आणि रेल्वे रुळांवर पाणी तुंबणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक जसे रेल्वे, बेस्ट आणि इतर सेवा बाधित होणार नाहीत अश्याने वाहतूक आणि दळवळणाचे प्रश्न उभे राहणार नाहीत.

उन्हाळा संपून पावसाळ्याला सुरवात होते आणि वेगवेगळ्या साथीचे रोग डोके वर काढतात. काहींच्या विचित्र सवयीने ते अजून इतरत्र हातपाय पसरवतात यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर सक्तीची समाजसेवा आणि आर्थिक दंडाची कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर अधिक कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून एक समिती तयार करण्यात आली असून, ही समिती थुंकणाऱ्यांविरोधातील कारवाईचे स्वरूप ठरवेल. याशिवाय, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकून घाण पसरविणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार कोणाला असतील, याबाबतही समिती निर्णय घेईल. थुंकणाऱ्या लोकांच्या अहंकाराला ठेच लागेल किंवा त्यांना लाज वाटेल, अशी शिक्षा अंमलात आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली असे वाचनात आले. अनेकदा याप्रकरणात आर्थिक दंडाची शिक्षा पुरेशी नसते. कारण, गुन्हा करणारे अनेकजण दंडाची रक्कम भरतात आणि ती घटना विसरून जातात. काही दिवसांनी ते पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याचे कृत्य करतात. त्यामुळे अशा लोकांसाठी कायद्यात सक्तीच्या समाजसेवेच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. म्हणजेच सार्वजनिक ठिकाणी एखादी व्यक्ती थुंकताना आढळल्यास त्यालाच ती जागा साफ करण्यास सांगण्यात येईल. अशाप्रकारची शिक्षा थुंकणाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहील, अशी शासनाचा समज किंवा धारणा आहे. याशिवाय, आर्थिक दंडाच्या रकमेतदेखील वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार एखाद्याला सार्वजनिक ठिकाणी थुंकताना पकडल्यास पहिल्यावेळी १००० रूपयांचा आर्थिक दंड आणि एक दिवसाच्या सामाजिक सेवेची शिक्षा करण्यात येईल. दुसऱ्यांदा हा गुन्हा करताना आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला ३००० रूपये आणि तीन दिवसांची सक्तीच्या समाजसेवेची शिक्षा करण्यात येईल. त्यानंतर तिसऱ्यांदा थुंकताना आढळल्यास त्या व्यक्तीला ५००० रूपये आणि पाच दिवसांच्या सक्तीच्या समाजसेवेची शिक्षा सुणावर आहेत. याचा अर्थ शासनाला खात्री आहे की एकदा दंड आणि समाजसेवेची शिक्षा भोगली तरी ती व्यक्ती पुन्हा गुन्हा करणार आणि करत राहणार. म्हणूनच रुपये ५००० हजारापर्यंत दंड ठेवला आहे असे समजायचे का?

देशातील प्रत्येक नागरिकाला मनापासून आणि स्वइच्छेने असे वाटले पाहिजे मी राहतो तेथील माझा परिसर, गाव, शहर स्वच्छ, सुंदर, निरोगी आणि सर्व प्रकारांच्या प्रदुषणांपासून मुक्त ठेवण्याचा माझा प्रयास असेल. माझ्या चुकीच्या वागण्याचा, सवयींचा इतर नागरिकांना त्रास होणार नाही. आपण अशा करुया की येणाऱ्या पुढील काही महिन्यांत यात सकारात्मक बदल होऊन धोधो पावसातसुद्धा मुंबई आणि परिसरात पूर सदृश्य परिस्थिती बघायला मिळणार नाही.

जगदीश पटवर्धन