‘निर्भया’ला न्याय!

मानवी क्रौर्याची परिसमा ओलांडणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चारही दोषींना आज सूर्योदयापूर्वीच फासावर लटकवण्यात आले. 16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री दिल्लीत 23 वर्षीय निर्भयावर सहा नराधमांनी सामूहिक अत्याचार केला होता. त्यातील एकाने तुरुंगात असतानाच आत्महत्या केली होती, तर एकाला अल्पवयीन म्हणून फाशीतून सुटका मिळाली. उरलेले मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, विनयकुमार सिंह.. यांना आज सकाळी साडेपाच वाजता तिहार तुरुंगात सुळावर लटकविण्यात आले.कायद्यातील कमकुवत तरतुदींना समोर ठेवून मृत्युदंडाची शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपींनी आपल्या वकिलांमार्फत शर्थीचे प्रयत्न केले. तीन वेळा त्यांची फाशी पुढे ढकलण्यात आली; यावेळी तर दोषींच्या वकिलांनी थेट आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र अखेर उशिरा का होईना न्याय झाला, आणि चार नराधमांना त्यांच्या कुकर्माची शिक्षा मिळाली. पण, हा न्याय मिळण्यासाठी तब्बल 7 वर्षे, 3 महीने आणि 4 दिवसांचा वेळ जावा लागला, ही शोकांतिकाच म्हटली पाहिजे. न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार, हे खरं तर न्यायपालिकेचेच तत्व. पण आपल्या देशात न्याय मिळणे म्हणजे पिडीतेचे भाग्यच, असं म्हणण्यासारखी गंभीर परिस्थिती आहे. १६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री माणसाच्या रूपातील सहा राक्षसांनी निर्भयावर सामूहिक अत्याचार केले. या प्रकरणातील निर्दयता आणि अमानुषता इतकी भयंकर होती कि घटना उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण देशाचे डोळे पाणावले. देश संतापाने पेटून उठला. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेच्या तरतुदींवर पुर्नविचार करण्यास या प्रकरणाने व्यवस्थेला मजबूर केलं. कायदे कडक झाले, शिक्षा कठोर झाली. पण, अमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र आपल्याला अजूनही अंतर्मुख होण्याची गरज असल्याचे निर्भया प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे.

निर्भया प्रकरणातील चारही दोषींना फासावर लटकवण्यात आल्यानंतर निर्भयाला न्याय मिळाला, असं मानायला आता हरकत नाही. मात्र या न्यायासाठी जो संघर्ष करावा लागला त्याबाबतही तपशीलवार चर्चा होणे जरुरीचे आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये घडलेल्या निर्भया हत्याकांडाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. निर्भया घटनेत जो अमानुषपणा या नराधमांनी केला तो प्राण्यातील रानटीपणालाही लाजवणारा होता. एखाद्या बलात्काराच्या घटनेचे वर्णन करू नये. पण या प्रकारातील विक्षिप्तपणा अत्यंत घृणास्पद होता. त्यामुळे नरभक्षक प्राण्याला जसं गोळ्या घालून ठार मारल्या जातं तसेच या माणसातील जनावरांना तात्कळ गोळ्या घालून यमसदनी पाठविल्या जावं, अशा उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटल्या होत्या. परंतु आपल्या न्यायव्यवस्थेचं तत्व जनावरणांनाही मारण्याची परवनगी देत नसल्याने दोषींच्या विरोधात ट्रायल सुरु झाली.१३ सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्व आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली गेली. मात्र त्यानंतर त्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आरोपी अपिलात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केली, त्यालाही तीन वर्षे उलटून गेली, परंतु शिक्षेची अंमलबजावणी रखडली होती. दरम्यानच्या काळात आरोपी अल्पवयीन असल्यापासून, आजारी असल्यापासून, तुरुंगात मारहाण झाल्यापासून ते अगदी वेगवेगळ्या कारणांनी आरोपींच्या वकिलांनी विविध बहाणेबाजी करून फाशी लांबवण्यात यश मिळवलं. आरोपींची राष्ट्रपतींकडे दया याचिका सुद्धा एकाच वेळी न करता एकेका आरोपीची स्वतंत्र याचिका करण्याचा फंडा आरोपीच्या वकिलांनी अवलंबून पाहिला. तब्बल तीन वेळा फाशीची शिक्षा पुढे ढकलण्यात आरोपींच्या वकिलांना यश आलं. अखेर आज त्यांचे सगळे हातखंडे संपले आणि चारही आरोपींना फाशी दिल्या गेलं.

आपल्या देशात दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येते. संपूर्ण गुन्हेगारी मानसिकतेवर जरब बसावा यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. पण तो साध्य होतोय का? यावरही यानिमित्ताने चर्चा आवश्यक आहे. सत्र न्यायालयाने दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यापासून उच्च ते सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज या प्रवासात दोषीला सवलती तर मिळतात. शिवाय शिक्षा अंलबजावणीत उशीर होतो. अर्थात, प्रोसिजर आवश्यक आहेच परंतु या प्रक्रियेलाही काही कालमर्यादा असावी. सत्र न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात अपील, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी सारखी शिक्षा कायम ठेवल्यानंतरही अंमलबजावणीसाठी चार पाच वर्षाचा वेळ लागत असेल तर कठोर शिक्षेचा जरब गुन्हेगारांवर बसेल का? याचे चिंतन व्यवस्थेनं करायला हवे.निर्भया नंतर कोपर्डी, कठुवा, उन्नाव, सुरत आणि देशाच्या कान्याकोपऱ्यात अशा शेकडो घटणा सातत्याने उघडकीस येत आहे. त्यापैकी अनेक घटनांमधील दोषींना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. कायद्याचा वचक जर गुन्हेगारांवर बसवायचा असेल तर किमान बलात्कारासारख्या निर्घुण आणि अमानुष घटनेतील शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी काहीतरी कालमर्यादा निश्चित करणे जरुरीचे आहे. समाजातील सभ्य लोकांना कुठल्याही कायद्याने नियंत्रित करण्याची गरज नसते आणि गुन्हेगार कायम कायद्याला बगल देऊन आपली कृत्ये करीत असतात, हे सत्य ग्रीक विचारवंत प्लेटो याने अनेक वर्षांपूर्वी मांडले होते. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी कठोर कायदा, आणि प्रभावी अंलबजावणीची हमी हे सूत्र प्रत्यक्षात उतरवावे लागेल.

निर्भया प्रकरणाचे वैशिष्ट्य हेच की ती एक अपवादात्मक घटना राहिली नाही तर देशभरात महिलांवरील अत्याचाराची ती एक प्रतीकात्मक विषय बनली. या घटनेमुळे देश जागृत झाला, कायदे कठोर झाले, शिक्षेची परिभाषा बदलली. त्यामुळेचं निर्भया प्रकरणातील चार दोषींना फाशी दिल्यानंतर नुसता निर्भयाला न्याय मिळाला नाही तर या घटनेनंतर आक्रोश करणाऱ्या संपूर्ण जनतेच्या दुःखावरही मलमपट्टी झाली आहे. मात्र, जखम पूर्ण बरी झाली का? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही आपल्याला शोधावे लागणार आहे..!

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर