निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा अत्यावश्यक आहे.

भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे.लोकशाहीत लोकांच्या मताला महत्व आहे,पण जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात लोकशाही मुल्यांचा लोप होत आहे.लोकशाहीला बळकट व प्रभावशाली करण्यासाठी काही महत्वपूर्ण बदलांची गरज आहे.भारतातील आजची परीस्थीती पाहता सर्वप्रथम निवडणूक प्रकियेत तसेच लोकांच्या मतदान अधिकारात काही क्रांतिकारी बदल करणे आवश्यक आहे.
कोणाही राजकीय पक्षांना ह्याची गरज वाटत नाही.पण लोकशाहीला बळकट करण्याची आपल्या सर्वांची जबाबदारी असल्याने,याबाबत जनजागृती करणे हि सर्व भारतीयांची पहिली जबाबदारी ठरते.याबाबत मला काही बाबी सुचवाव्याश्या वाटतात त्या पुढील प्रमाणे-
१)मतदान हा अधिकार असला तरी अनिवार्य आणि सक्तीचे करण्यात यावे. मतदानाची टक्केवारी १०० % होण्यामुळे निवडणुकीतील वाईट प्रकारांना आळा बसेल. एकूण मतदारांपैकी २५ ते ३० टक्के मते घेऊन विजयी होण्याचे प्रकारही कायमचे बंद होतील.
२)मतदारांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा करण्यात याव्यात,आंतरजोडणी (इंटरनेट)मतदानाची सोय व्हावी.याबाबत आवश्यक त्या सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात.प्रत्येक गावात आंतरजोडणी (इंटरनेट)मतदानाची सोय व्हावी.
३) मतदारांना नकारार्थी मतदानाचा अधिकार असावा.त्यासाठी उमेदवारांच्या नावांच्या सर्वात वर स्वतंत्र एक कळ (बटन) असावी.ज्यामुळे नकारार्थी मतदान स्वतंत्रपणे नोंदविले जाईल.
४)नकारार्थी मतदानाची टक्केवारी ५० % किवा च्या वर गेल्यास सर्व उमेदवारांना पुढील दहा वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात यावे.त्यांना जनमानसात त्यांची प्रतिमा सुधारण्याची सूचना देण्यात यावी.
५)निवडणूक लढविणाऱ्या पैकी ज्या उमेदवारांनी १५ % पेक्षा कमी मते प्राप्त केली त्यांना पुढील पंधरा वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात यावे.त्यांना जनमानसात त्यांची प्रतिमा सुधारण्याची सूचना देण्यात यावी.
६)निवडणुकीत जर ५० % किवा त्यापेक्षा जास्त मते घेणारा कोणीही उमेदवार नसल्यास दुबार मतदान घेण्यात यावे.तरीही कोणीही पात्र
७)निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना शिक्षण व वयाचे बंधन असावे.वयाच्या सत्तरीनंतर फक्त जेष्ट सभागृहातच प्रवेश देण्यात यावा.
८)पोलिसात तसेच न्यालयात तक्रार असलेल्यांना कायद्याने निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे.
९)भ्रष्टाचारात लिप्त लोकांना आजीवन निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात यावे.
१०)लोकांना गरज वाटल्यास लोकप्रतिनिधीना पदावनत करण्याचा (परत बोलावण्याचा) अधिकार असावा.
११)आवश्यकता भासल्यास कोणत्याही चौकशीला प्रभावित करू शकणार नाहीत म्हणून पदावनत करण्याचा कायदा असावा.
१२)जनप्रतिनिधी असतानाही शासकीय वेतन घेत असल्याने त्यांना विशेष अधिकार नसावेत.
१३)सर्व जनप्रतिनिधी लोकपाल विध यकाच्या कक्षेत यावेत.
वाचकांना अशी विनंती आहे कि यावर आपले मत नोंदवावे.तसेच इतरांसी चर्चा करावी व काही आवश्यक असलेल्या सूचना कराव्यात.

— नरेंद्र श्रावणजी लोहबरे उर्फ नरेश