नोटबंदी….GST आणि GDP समिकरण….!!

‘नोटाबंदी’ आणि ‘जीएसटीचा’ निर्णय घाईघाईत घेतल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आणखी खालावू शकतो, अशी भीती माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केली होती.जीएसटी घाईघाईत लागू करण्यात आल्याने आता त्याचे विपरित परिणाम दिसायला लागले आहेत.

चालू आर्थिक वर्षातील जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत देशाच्या जीडीपीच्या दरात घट नोंदवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ च्या चौथ्या तिमाहीतील जीडीपी ६.१ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ७.९ टक्के होता. मनमोहन सिंग यांनी गेल्यावर्षी नोटाबंदीनंतर संसदेत भविष्यवाणी केली होती की, यामुळे जीडीपीत २ टक्के घट होऊ शकते. ते म्हणाले होते की, नोटाबंदी एक ऐतिहासिक संकट असून ती संघटित आणि कायदेशीर लूट आहे.

नोटाबंदीच्या दहा महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा मनमोहन सिंग यांनी जीएसटी घाईत लागू करण्यात आल्यास त्याचा छोट्या उद्योगांवर वाईट प्रभाव पडणार असल्याचे म्हटले होते. या क्षेत्रातून भारतात ९० टक्के रोजगार निर्मिती होते. त्यामुळे ८६ टक्के चलन रद्द करणे त्याचबरोबर जीएसटी घाईत लागू करण्याने त्याचा जीडीपीवर वाईट परिणाम होईल, असे मनमोहन सिंग यांनी सांगितले होते.

नोटाबंदीचे थेट परिणाम आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. देश अक्षरशः खड्डय़ात गेला आहे. नोटाबंदीने महागाई, मंदी आणि बेरोजगारीचा भस्मासुर उसळणार असून २०१६-१७ या चालू आर्थिक वर्षात हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ७.१ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल असा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वर्तविला आहे.

जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.

वस्तू-सेवाकर कायद्याचे जसे काही फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत. जे संभाव्य तोटे आहेत ते प्रामुख्याने गरिबांच्याच मुळावर येणार आहेत. आणि कोणी काही सांगितले तरी त्यामुळे महागाई नक्की होईल आणि ती गरिबांच्या मुळावर येईल. नेमक्या तोटय़ाचे स्वरूप असे आहे..

१) वस्तू सेवाकरात १८ टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचे ठरवलेले आहे. पण ती मर्यादा वाढणार नाही. (shall not) असे आश्वासन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही करमर्यादा वाढू शकते.

सध्या ज्या वस्तू आणि सेवांवर १८ टक्क्यांपेक्षा कमी कर आहेत त्या वस्तूंना विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यापासून लगेच १८ टक्क्यांवर नेण्यात येईल. म्हणजे समजा सिनेमाच्या तिकिटावरील कर ६ टक्के आहे तो १८ टक्के होऊ शकतो. हॉटेलातील खाणे महाग होईल. सध्या हॉटेलच्या वस्तूंवरील सेवा कर १२ टक्के आहे. तो लगेच १८ टक्के होईल म्हणजे खाद्य पदार्थाच्या किमती भडकतील.

२) रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फटका बसेल. नव्या घरांच्या किमती ८ टक्क्यांनी वाढतील. सध्याच फक्त मुंबईत दीड लाख फ्लॅट पडून आहेत. ते आणखीन महाग होतील आणि त्या फ्लॅटचा खरेदीदार मिळणे आणखी अवघड होईल. बिल्डर अडचणीत आले तर मजुरांपासून तंत्रज्ञांपर्यंत बेकारी वाढेल.

३) केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध भडकू शकतील. केंद्राचा जी. एस. टी. आणि राज्याचा जी. एस. टी. स्वतंत्र असेल अशी तरतूद आहे. पण त्यातील जमा होणारा महसूल राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत त्यातून नाहीसा होईल.

उदाहरणार्थ : महापालिकेची जकात. ती रद्द होईल. आता त्या जागेवर महापालिकेच्या उत्पन्नाची दुसरी व्यवस्था काय? याचा भयानक परिणाम म्हणजे महापालिका भिकारी होतील. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला जकात कराच्या उत्पन्नाची वेगळी व्यवस्था करून द्यावी लागेल. विकासकामांना पैसा उपलब्ध होणार नाहीत. त्याहीपेक्षा भयानक म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचा-यांना पगार देणेही सरकारला शक्य होणार नाही. राज्यांची किंमतच शून्य होऊन जाईल. संघराज्य पद्धतीला हा मोठा धोका आहे.

४) देशातील किमान १६ राज्यांनी या वस्तू- सेवाकर विधेयकावर मंजुरी दिली पाहिजे. तरच हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत होईल. आसाम सरकारने ते अगोदर मंजूर केलेले आहे. महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा या राज्यांत भाजपाची सत्ता असल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर होईल. मात्र १६ राज्यांचा पाठिंबा अवघड आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात २०१५-१६ मध्ये हा जीडीपी (सखल घरेलू उत्पादन) ७.६ टक्के होते. त्यामुळे या वर्षी थेट अर्ध्या टक्क्याने अर्थव्यवस्था खाली येणार आहे. दरडोई उत्पन्नाचा दरही ५.६ टक्क्यांवर खाली येण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका उत्पादन क्षेत्राबरोबरच बांधकाम आणि खाण क्षेत्राला बसणार आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी विभागाचे मुख्य संख्या शास्त्रज्ञ डॉ. टी.सी.ए. अनंत यांनी आज जीडीपीसंदर्भातील फर्स्ट ऍडव्हान्स एस्टिमेटस् जाहीर केले आहे. नोटाबंदीपूर्वीचे ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार हे अंदाज असल्याचा खुलासा अनंत यांनी केला असला तरी गेल्याच महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पतधोरणातही जीडीपीचा दर ७.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज व्यक्त केला होता.

‘जीडीपी’ अर्थात “ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट”. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था जीडीपीवर निश्चित केली जाते. देशांतर्गत होणारे उत्पादन आणि सेवांचे बाजारमूल्य यावरून जीडीपी ठरविला जातो. तसेच देशातील प्रत्येक व्यक्तीकडून केला जाणारा आर्थिक विकासाचाही यात समावेश असतो. त्यालाच सखल घरेलू उत्पादन असेही म्हटले जाते. ज्या देशातील जीवनमान उंचावलेले असते त्या देशाचा जीडीपी चांगला म्हणजेच अर्थव्यवस्था मजबूत मानली जाते.

देशात रोज अगणित व्यवहार होत असतात. लोक खरेदी करत असतात, विक्री करत असतात. बॅंकेत पैसे ठेवत असतात, काढत असतात. कर गोळा केला जात असतो. त्यातून जमा झालेले पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षांत किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्‍यक असते. हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. विविध संस्था या कामांत कार्यरत असतात. वर्षांत देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक (शेती आदी), दुय्यम क्षेत्र (उद्योग, व्यवसाय आदी) व सेवा क्षेत्र यांत विभागून गुणले जाते.

अशी गणना करताना एकच उत्पादित माल दोनदा गणला जात नाही, हे तपासावे लागते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे जीडीपी. थोडक्‍यात, जीडीपी म्हणजे देशाच्या भूमीवर एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारी मूल्य होय. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी जीडीपीच्या टक्केवारीत मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज घ्यावा.

डिसेंबरमध्ये तिमाही पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेनेही जीडीपी ७.१ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता.

२०१४-१५ मध्ये देशाचा जीडीपी ७.२ टक्के होता. २०१५-१६ मध्ये ७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. २०१६-१७ मध्ये ७.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येणार.

गेल्या तीन वर्षांतील हा नीचांकी जीडीपी असेल.

२०१६-१७ मध्ये कृषी, वनीकरण आणि मत्स्य क्षेत्रांचा विकासदर ४.१ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर १.२ टक्के होता. सर्वाधिक फटका उत्पादन, बांधकाम व्यवसाय आणि खाण क्षेत्राला बसणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ९.३ टक्के होता. २०१६-१७ मध्ये ७.४ टक्क्यांपर्यंत घसरेल. बांधकाम क्षेत्राला थेट १ टक्का दराचा फटका बसणार आहे. ३.९ वरून २.९ टक्क्यांवर दर घसरेल. खाण क्षेत्र तर पार मोडकळीस निघते की काय अशी भीती आहे. २०१५-१६ मध्ये खाण क्षेत्राचा दर ७.४ टक्के होता. २०१६-१७ मध्ये फक्त १.८ टक्के असणार आहे.

आज GDP कमी झाला म्हणून सगळया देशात चर्चा चालू आहे पण नेमके GDP म्हणजे काय ?

हे पाहण्यासाठी खाली चार्ट दिला आहे. या मध्ये २६ नंबर ची ओळ आहे ती आहे GDP व शेवटी आहे पर “कॅपिटा इनकम” म्हणजे GDP घटला की देशातील प्रत्येक नागरिकांच उत्पन्न घटल असे म्हणता येईल.

☆ या मध्ये ठळक काही मुद्दे लक्षात घेतले असता काही भ्रम निघून जातील.

१) शेती उत्पन्न ५ वर्षात फक्त ३० टक्के वाढ जी डबल झाली पाहिजे होती.

२) मांस विक्री ही ५ वर्षात जवळपास दुप्पट झाली ती ही मोदी राजवटीत जोमाने.

३ ) खनिजपासून उत्पन्न हे २०१४ पेक्षा २०१५ मध्ये कमी झाले याचा अर्थ आम्ही ताबडतोब निर्णय घेतो हे म्हणने चुकीचे आहे, कोळश्या च्या खाणी बिना लिलाव च्या पडून आहेत.

४) वीज उत्पादन भरपूर वाढले आहे , त्यातल्या त्यात सौर ऊर्जा जी प्रायव्हेट सेक्टर नि तयार केली त्याचा फायदा सरकार ला होत आहे.

५) मोदी सरकारची टॅक्स जमा करण्याची स्पीड ही वेगात आहे.

१) नोटबंदी पेक्षा टॅक्स टेरर ने लोकांना शेतीमाल स्टॉक करण्यापासून दूर केले त्यामुळे शेतीमालाचे भाव कोसळले

२) नोटबंदी मुळे लोक खर्च कमी करू लागले.

३) लघु कुटीर उद्योग जे टॅक्स चुकवत होते व मोठ्या ना स्पर्धा देत होते ते बंद पडले.

४) बाजारात डिमांड कमी झाली त्यामुळे सगळी कडे मंदी चे वातावरण तयार झाले.

GDP कमी झाला म्हणजे देशातील नागरिकांचे पर कॅपीटा उत्पन्न कमी झाले. आज जे सर्वसामान्य १ लाख चे उतपन्न आहे म्हणजे आज प्रत्येक कुटूंबाचे ५ माणसाचे उत्पन्न हे वार्षिक ५ लाख राहिले पाहिजे पण वस्तू स्थिती अशी आहे की कुटूंबात एक कर्ता मानूस त्याला वार्षिक पगार हा १ लाख रुपये असणारी लोकसंख्या जास्त आहे.

ज्या वेळी GDP घटतो त्यावेळी मोठ्यांना यांचे परिणाम तेवढे जाणवत नाहीत पण मध्यम वर्गीयांना यांचा दाहकतेचा त्रास होतो म्हणजे आर्थिक विषमता निर्माण होऊन सामाजीक स्वास्थ बिघडते, लोक आत्महत्या करू लागतात, बँकेचे कर्ज डुबत असते आणि एक दिवस बॅंका या दिवाळखोरीत आल्या की देशाचे वाटोळे होते.

• सर्वात पहिले टॅक्स टेरर कमी केला पाहिजे.

• इनकम टॅक्स हा कमी केला पाहिजे.

• GST ही सुटसुटीत केला पाहिजे.

• लोकांना दैनंदिन व्यवहार मध्ये त्रास होऊ नये याची दक्षता घेतली पाहिजे.

• बोगस आयात निर्यांत कडे सरकार ने लक्ष घातले पाहिजे.

• शेतीचे उत्पन्न वाढविण्या साठी निर्यात खुली आणि आयात वर अंकुश असला पाहिजे.

• लवकरात लवकर कोळशाच्या खाणी या लिलाव करून विकल्या पाहिजेत.

• रस्ते किंवा महामार्ग हे सदैव भ्रष्टचारचे अड्डे बनले आहेत, त्यामुळे एकदाच टाकावे लागणारे लोहमार्गाचा विकास केला पाहिजे.

• विमान वाहतुक वाढविली पाहिजे जेणे करून रोड चा वापर कमी होईल व लोकांचा वेळ वाचेल फक्त विमानाच्या इंधनचा टॅक्स संपला की सर्व काही शक्य.

नोटबंदी नंतर मोदी भक्तांना दिखाऊ राष्ट्रभक्ती आणि बुद्धिमत्ता यातील फरक समजला असेल अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. देशहिताचे निर्णय घेण्यासाठी फक्त दिखाऊ राष्ट्रभक्ती असून चालत नाही तर दूरदृष्टी आणि विद्वत्ता असणाऱ्या अभ्यासपूर्ण नेतृत्वाची गरज असते.

नोटबंदी नंतर भरतील अर्थव्यवस्थेची वाट लागणार , GDP २% नि खाली येणार हे सहा महिन्यांपूर्वी जेव्हा माननीय माजी पंतप्रधान, अर्थशास्त्रातील जाणकार मनमोहन सिंग यांनी सांगितले होते. तेव्हा सारी भक्त मंडळी एक सुरात त्यांच्या नावाने भुंकत होती. आज परिणाम समोर आहेत, आता तर भाजप चे सुब्रमण्यम स्वामी पण अर्थव्यवस्था सुस्थिती नाही हे जाहीर पणे हे मान्य करत आहेत. RBI ने जाहीर केलेली आकडेवारी बघून तर नोटबंदी म्हणजे सरळ सरळ मूर्खपणा ठरला असे स्पष्ट करतेय.

अगदी छोट्या सिमकार्ड विकणाऱ्याकडेही आधार लिंक करण्याचे device असते पण नोटबंदी मध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था कुठल्याही बँकेत मध्ये नव्हती. २०१४ पासून प्रचंड जाहिरातबाजी म्हणजे देशहिताचा निर्णय असेच चालू सगळीकडे. खरेच जर देशाच्या हिताची काळजी आहे तर टाका सगळे भ्रष्टाचारी जेल मध्ये आणि करा वसुली एक-एक रुपयाची.

नोटबंदीमधून सरकारला जेमतेम ५०००-१००० कोटींचा फायदा असेल. 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा १,७५,००० कोटी, कोळसा घोटाळा ६ लाख कोटी.. इकडे दाखवा ना तुमची राष्ट्रभक्ती आणि नसलेली बुद्धिमत्ता. का पेट्रोल ८० रुपये प्रति लिटर करून जनतेची वाट लावता आहात….?

नाहीतर गप्प बसून सगळ्या प्रकारच्या चौकश्या बंद करण्यासाठी काँग्रेस कडून मोदी आणि शहा यांनी किती दलाली खाल्ली हे तरी जाहीर करा..!