एनआरसी’चा अंतिम मसुदा जाहीर
आसाममधील भारतीय नागरिकांची ओळख निश्चित करणारा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरचा (एनआरसी) अंतिम मसुदा ३१ ऑगस्टला ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आला. यामध्ये १९ लाख लोकांना नागरिकत्त्व सिद्ध करण्यात अपयश आल्याने त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. एनआरसीमध्ये स्थान मिळण्यासाठी एकूण ३,३०,२७,६६१ लोकांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी ३,११,२१,००४ जणांना एनआरसीमध्ये स्थान देण्यात आले, तर १९,०६,६५७ जणांना वगळण्यात आल्याची माहिती, एनआरसीच्या राज्य समन्वयक कार्यालयाने दिली.
एनआरसीमधून वगळण्यात आलेल्यांना विदेशी नागरिक लवादात अपील दाखल करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत दिली गेली आहे. विदेशी नागरिक लवाद एनआरसीमध्ये स्थान नसलेल्यांना विदेशी नागरिक ठरवेपर्यंत त्यांना ताब्यात घेतले जाणार नाही, असे आसाम सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
एनआरसीमध्ये समावेश असलेल्या नावांची पुरवणी यादी एनआरसी सेवा केंद्राच्या उपायुक्त आणि मंडळ अधिकार्यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पाहता येईल.
अनेक नाराज
एनआरसीचा अंतिम मसुदा जाहीर झाल्यावर सत्ताधारी भाजपा, विरोधातील काँग्रेससह अखिल आसाम विद्यार्थी संघटनेने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या यादीमध्ये बांगलादेशातील घुसखोरांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला, तर भारतातील नागरिकांना बाहेर ठेवण्यात आले, अशी टीका भाजपा खासदार रमण डेका यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावर आम्ही पूर्णत: समाधानी नाही, असे बारपेटा येथील काँग्रेस खासदार अब्दुल खालिक यांनी सांगितले. कितीतरी योग्य नावे यादीतून गळलेली आहेत, असे ते म्हणाले.
हा मुद्दा सातत्याने लावून धरणार्या अखिल आसाम विद्यार्थी संघटनेनेही जाहीर झालेल्या यादीवर समाधानी नसून, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बेकायदेशीररीत्या आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशींना शोधून त्यांची नावे गाळणे आणि त्यांना परत त्यांच्या देशात पाठवण्याचा उद्देश यामागे होता. अद्ययावतकरणाच्या या प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्याने आम्ही समाधानी नाही. असे अखिल आसाम विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस लुरिनज्योती गोगोई यांनी सांगितले.
१९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या लोकांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याने आसामचे मंत्री तथा ईशान्य लोकशाही आघाडीचे संयोजक हिमंता बिस्वा शर्मा यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बांगलादेशातून आलेल्या २० टक्के आणि उर्वरित आसामींच्या १० टक्के नावांची फेरपडताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार्या आसाम पब्लिक वर्क्सने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीत जाहीर झालेला एनआरसीचा अंतिम मसुदा हा दोषपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. आसाममधील बेकायदेशीर घुसखोरीची समस्या कदापि सुटणे शक्य नाही, हे जाहीर झालेल्या यादीवरून स्पष्ट झाले आहे. ही यादी निर्दोष तयार झाली असती, तर आसामच्या इतिहासातील हे सोनेरी पर्व ठरले असते, असे आसाम पब्लिक वर्क्सचे अध्यक्ष अभिजित शर्मा यांनी सांगितले.
19 लाख घुसखोर शोधून काढण्यात सरकारला यश
19 लाख इतक्या मोठ्या संख्येने घुसखोर शोधून काढण्यात सरकारला यश मिळाले आहे, ही मोठी गोष्ट आहे. इतके वर्ष हे लोक भारतात बेकायदेशीररित्या राहून इतर भारतीयांच्या हक्कांवर डल्ला मारत होते. या घुसखोरांमुळे झालेले.यांच्यामुळेच ईशान्य भारतामधले सांस्कृतिक आणि राजकीय जीवनही पार ढवळून निघाले.त्यामुळे घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे होते. हे काम जोखमीचे, संवेदनशीलतेचे आणि अत्यंत धोकादायक जबाबदारीचेही होते. कारण घुसखोर कोण?, या निकषातून घुसखोरांना शोधण्याचे काम कठीण, पण प्रशासनाने ते कामही चिकाटीने केले.
आसामच्या राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी पुस्तिकेचे गेल्यावर्षीचे, आताचे सादरीकरण हा वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. १९५१ साली ८० लाख लोकसंख्या असलेल्या आसामात पहिली नागरिकता नोंदणी पुस्तिका तयार करण्यात आली. पुढे मात्र ऐंशीच्या दशकात आसामी विद्यार्थ्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. कारण हजारोंच्या, लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांमुळे राज्यातील सामाजिक समीकरणे धोक्यात आली होती.नंतर घुसखोरांविरोधातील आंदोलन शमवण्यासाठी १९८५ साली अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसु), राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यात एक करार करण्यात आला. या करारानुसार २४ मार्च, १९७१च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली, तिला भारतीय नागरिक मानले जावे, असे ठरले. पुन्हा २००५ साली ‘आसु’, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेच्या अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर २००९ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयीन निर्देशानुसार तीन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहिली.
घुसखोरीच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने काढलेला पर्याय
भूमिपुत्रांनाच संसाधनांपासून वंचित ठेऊन घुसखोरांना त्यांचा लाभ देणे कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही. परंतु, देशातल्या स्वार्थी राजकारणी, नेतेमंडळी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ही गोष्ट कळत नाही. देशहिताचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा बळी देऊन कोणी घुसखोरी केली तरी संबंधित व्यक्तीला रेशनकार्डापासून मतदार ओळखपत्र तयार करून मिळते. अशातून राजनेत्यांच्या मतपेढ्या तयार होतात किंवा मतपेढ्या तयार करण्यासाठी घुसखोरांनाही शहरांतील, राज्यांतील जागाजागांवर नेत्यांकडून वसवले जाते. ‘एनआरसी’च्या सादरीकरणातून आपली हीच मतपेढी धोक्यात येईल, आपल्या हक्काच्या मतदारांना देशाबाहेर काढले जाईल, या भयगंडातून अशा प्रक्रियेला अनेक राजकिय पक्ष ,ममतांसारख्यांकडून विरोध होतो. इथे ‘एनआरसी’ला विरोध करणाऱ्यांचा मुद्दा असतो, तो म्हणजे मानवी अधिकारांचा, शरणार्थ्यांना आश्रय देण्याच्या उदारतेचा वगैरे वगैरे.मात्र कितीही राजकारण खेळले गेले म्हणून यादीतून सुटका नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कारण, घुसखोरीच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने काढलेला तो पर्याय आहे.
शरणार्थींना भारतात राहण्याची परवानगी द्यावी
परंतु, शरणार्थी आणि घुसखोरांतच मूलतः फरक आहे. शरणार्थी हा आपल्या देशातून आणीबाणीच्या प्रसंगी, जीव वाचवण्यासाठी अन्य देशात आणि तिथल्या सरकारची परवानगी घेऊनच आश्रयाला येतो.बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशातील हिंदू, शीख, जैन आणि पारसी या समाजाच्या लोकांचा ते मुस्लिम नसल्यामुळे त्या देशांमध्ये छळ केला जातो. अशा लोकांना भारतात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. तसेच कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात यावे.
घुसखोर मात्र पूर्वनियोजित षड्यंत्राने चोरट्या, छुप्या पद्धतीने, नजर चुकवून देशात प्रवेश करतात. आसाममधील बांगलादेशी हे अशाच पद्धतीने तिथे आलेले आहेत. म्हणूनच त्यांना ‘शरणार्थी’ म्हणता येत नाही, ते घुसखोरच असतात. बरं, हे घुसखोर ज्यावेळी आले, तेव्हा त्यांनी तिथल्या भूमिपुत्रांच्या घटनादत्त अधिकारांवर आणि मानवाधिकारांवर अतिक्रमण केले. पण, या लोकांच्या मानवाधिकाराकडे कोणाला तळमळीने लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. तसेच घुसखोरांमुळे स्थानिकांशी, भूमिपुत्रांशी निगडित अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न रोजगाराशी, शेतीशी, अन्नधान्याशी संबंधित असतात. घुसखोरांच्या लोंढ्यांमुळे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडते. परिणामी, घुसखोरांमुळे संबंधित ठिकाणाच्या मूळ रहिवाशांवरच अन्याय होतो. म्हणूनच घुसखोरांची बाजू घेणे समर्थनीय ठरत नाही. पण, ज्यांना इथल्या भूमिपुत्रांच्या, राष्ट्राच्या काळजीपेक्षा घुसखोरांची आणि स्वतःच्या मतपेढीची, राजकीय स्थानाची चिंता सतावते, ते लोक या घुसखोरांचीच बाजू लावून धरताना दिसतात.
बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढावे
अटक केलेल्या सात रोहिंग्यांची म्यानमार या त्यांच्या मूळ देशात रवानगी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध करत प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि राज्यविहीन रोहिंग्यांना मानवाधिकाराच्या दृष्टीने विचार करत देशातून हुसकावून लावू नये, अशी भूमिका मांडली.
बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करून देशात ठाण मांडून बसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकाराच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्यांना चांगलीच अद्दल घडवली.
यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातले एक लाखांहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या सरकारकडून होण्याची गरज आहे.
बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे.केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढावे आणि त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करावी.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply