सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीवर ताशेरे ओढून सामान्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त केली. बांधकाम, शिक्षण, पाटबंधारे आणि महसूल या महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये आढळणार्‍या भ्रष्टाचारामागचे मूळ कारण म्हणजे किचकट कायदे. सरकारी कामांमध्ये होणार्‍या दिरंगाईबाबत ठोस कायदे तयार झाले तर भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. त्या दृष्टीने पावले उचलल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच पार पडलेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीत भ्रष्टाचारावर आंतरिक तळमळीतून ताशेरे झाडल्यासारखे वाटले. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने शासकीय कामकाजातला भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी काही पावले उचलली आहेत पण ती पावले म्हणजे निव्वळ दिखाऊपणा आहे. कार्यालयांच्या भिंतीवर लोकांना लाच न देण्याविषयी आवाहन करणार्‍या सूचना लिहिल्या आहेत. त्या सूचना वाचल्या आणि त्यानुसार कोणी लाच घेतही नसेल आणि कोणी ती देतही नसेल असे कोणी समजत असेल तर देशात रामराज्य आले आहे असे समजायला काही हरकत नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, भितींवर लावलेल्या सूचनेच्या बरोबर खाली बसून सरकारी कर्मचारी राजरोस लाच घेत असतात.
पंजाबमधील एका लाचखोर आयकर अधिकार्‍याच्या खटल्याची सुनावणी करताना न्या. काटजू आणि न्या. ठाकूर यांनी वैतागाने अतिशय मार्मिक उद्गार काढले. सरकारला हा भ्रष्टाचार कमी करता येत नसेल तर सरळ सरळ सरकारने या लाचखाऊ प्रवृत्तीला कायदेशीर स्वरूप द्यावे आणि कार्यालयांमध्ये कोणत्या कामाला किती लाच द्यावी लागेल याचे दरच भिंतीवर रंगवावेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात न्यायालयाने आपला वैताग व्यक्त करण्याऐवजी या भ्रष्टाचाराला लगाम घालणारे सोपे आणि प्रभावी उपाय सुचवायला हवे होते. त्यासाठी आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जावे लागेल.
भ्रष्टाचार करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा वरचा क्रमांक लागतो. ही प्रतिमा सर्वप्रथम बदलायला हवी. सर्वोच्य न्यायालयासमोर आयकर खात्याच्या अधिकार्‍याच्या विरोधातला खटला आला होता. तेव्हा न्यायालयाने आयकर, अबकारी कर आणि विक्रीकर या तीन खात्यात लाच दिल्याशिवाय कामच होत नाही असे म्हटले.
न्यायालयाने हा निष्कर्ष कशाच्या जोरावर काढला याचा काही माग लागत नाही कारण या तीन खात्यात तर मोठी लाचखोरी आहेच पण अन्य खात्यात ती काही कमी आहे असे नाही. महाराष्ट्रात नुकतेच टोल नाक्यांचे प्रकरण गाजले. ही टोलनाकी हा एक भ्रष्टाचाराचाच प्रकार आहे. त्याशिवाय बांधकाम, शिक्षण, पाटबंधारे आणि महसूल खात्यात काही कमी भ्रष्टाचार चालत नाही. पोलीस खाते तर खाण्याच्या बाबतीत किती प्रसिद्ध आहे हे आपण जाणतोच. मात्र न्यायालयाचे एक निरीक्षण फार बोलके आहे आणि भ्रष्टाचारावर नेटका उपाय शोधण्याच्या बाबतीत उपयुक्त ठरणारे आहे. या तीन कर खात्यात भ्रष्टाचार होण्याचे एक कारण असे आहे की, या तीन करांच्या संदर्भातले कायदे किचकट आहेत.
कायदे असे असले तरी एखादा प्रामाणिक माणूसही कोठल्या तरी कायद्याच्या कोणत्या तरी कलमात सापडण्याची शक्यता असते. कितीही काळजी घेतली तरी कर पत्र भरताना काही तरी चूक राहण्याची शक्यता असते. म्हणजे कर भरण्याविषयीचे किचकट नियम आणि करपक्ष भरण्याचे कंटाळवाणे काम हे भ्रष्टाचाराचे पहिले स्रोत आहेत. या उपरही काही करदाते कर शक्यता बुडवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. आपली ही करबुडवेगिरी लपून रहावी यासाठीही असे करदाते लाच देण्यास उत्सुक असतात. या बाबतीत टाळी एका हाताने वाजत नसते या उक्तीचा प्रत्यय येतो. कोणत्याही योजनेचा लाभ घेणे ही सध्याच्या काळात पैसेखाऊ आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असते. त्यामुळे लोक आपले काम लवकर करून घ्यायला प्राधान्य देतात आणि त्यातूनच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाते. खरे तर लाच घेणार्‍या इतकाच ती देणाराही दोषी असतो असे म्हणतात ते काही खोटे नाही.
लाच देणार्‍या व्यक्तीने ती न देण्याचा केवळ निश्चय केला तरीही लाचखोरीला चांगलाच शह बसेल. पण लोक आता लाचखोरीला बरेच सरावले आहेत. लाच दिल्याशिवाय काम होणारच नाही अशी त्यांनी आपल्या मनाची समजूत करून घेतली आहे. उगाच कटकटींना तोंड देण्यापेक्षा किवा कार्यालयात चकरा मारत बसण्यापेक्षा शे दोनशे रुपये देऊन मोकळे झालेले बरे असा विचार करू लागले आहेत. लोकही भ्रष्टाचाराला सरावले आहेत असे म्हणता येईल. काही लोकांना लाच दिल्याशिवाय काम करता येत नाही कारण त्यांचे कामच बेकायदा असते. काम करून घेण्यासाठी लागणारे एखादे प्रमाणपत्र कमी असते, नकली असते, अपुरे असते तेव्हा काम करून घेताना ती कमतरता उघड होऊ नये म्हणून लाच देण्याशिवाय काही पर्याय नसतो. आजकाल देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये लाच घेताना रंगेहात पकडल्या गेलेल्या अधिकार्‍यांबाबतच्या बातम्या ऐकायला, वाचायला मिळतात. फरक असतो तो केवळ नावाचा, जागेचा आणि रकमेचा. जे अधिकारी भ्रष्टाचार करताना पकडले जात नाहीत त्यांच्यावर या बातम्यांचा काहीच परिणाम होत नाही.
आजकाल बाजारपेठेमध्ये दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. राजकारणी आणि दलाल लोक यांच्यामध्ये संगनमत असते. केवळ नफा मिळवण्यासाठी दलाल लोक सामान्यांकडून पैशांची लयलूट करतात. सामान्य लोकही काम वेळात व्हावे यासाठी दलालाचा आधार घेतात आणि अशातूनच भ्रष्टाचार फोफावतो. मध्यंतरी राज्यातील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. पण, भ्रष्टाचार म्हणजे काही अंधश्रद्धा नव्हे. लोकांना चार उपदेशाचे शब्द सांगितले आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन समजावून सांगितला की ते उघड्या डोळ्यांनी प्रत्येक बाबीकडे पाहू लागतात. पण, भ्रष्टाचार मुळासकट उखडून काढणे केवळ अशक्य आहे. कारण, त्याची पाळेमुळे खोलवर रूजली आहेत.
भ्रष्टाचाराचे आणखी एक कारण म्हणजे भीती. आपल्या देशातील सरकारी यंत्रणा सरकारी काम सहा महिने थांब अशा बाण्याची आहे. सरकारी कार्यालयामधील कामे वर्षानुवर्षे होत नाहीत आणि काम करून घेणारा चकरा मारून थकून जातो. आपली कामे सोडून रोजगार बुडवून सरकारी कचेरीत चकरा मारणे फार अवघड असतेच पण ते खर्चिकही असते. तेव्हा चकरा मारून तन, मन, धनाने असे हैराण होण्यापेक्षा त्या होणार्‍या खर्चाचा एक छोटा हिस्सा त्या कार्यालयातल्या त्या माणसाला खुशीत देण्यास काय हरकत आहे असा व्यवहार्य विचार तो करतो आणि पहिल्याच फेरीत लाच देऊन मोकळा होतो. अशा कामात कोणीही कोणाची अडवणूक केलेली नसत. या भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार सर्वाधिक धोकादायक आहे. कारण तो विनाकारण आहे.
सरकारी कार्यालयात कामात दिरंगाई करण्याचा अधिकार कर्मचार्‍यांना नसतो. त्यांनी कोणते काम किती दिवसात केले पाहिजे याचे काही नियम आहेत. तेव्हा कोणाची तरी अडवणूक करायची म्हणून कोणी कामात दिरंगाई करत असेल तर संबंधित नागरिक वरिष्ठ कार्यालयात तक्रार करू शकतो, एवढेच नाही तर न्यायालयातही दाद मागू शकतो आणि दिरंगाई करणार्‍या कर्मचार्‍याला शिक्षाही होऊ शकते. हा नियम आणि कायदा भल्या भल्यांना माहीत नसतो. तो सर्वांना माहीत झाला आणि जनता दिरंगाईचा जाब विचारायला लागली तरी भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
— न्या. सुरेश नाईक (निवृत्त)
(अद्वैत फीचर्स)
Leave a Reply