“ओबामा”क्रांती आम्हीही करू शकतो

अमेरिकेत इतिहास घडला. अमेरिकन जनतेने तो घडविला. बराक ओबामा त्या इतिहासाचे महानायक ठरले. कोणत्याही देशातील सर्वसामान्य जनताच शेवटी सर्वशत्ति*मान असते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. ‘गाव करी ते राव न करी’ या उत्त*ीची प्रचिती आली. ज्या देशात काळ्या लोकांना केवळ गुलामाचा दर्जा होता, ज्यांना सगळे मानवी हक्क नाकारण्यात आले होते, जनावरांप्रमाणे ज्यांची खरेदी-विक्री होत असे, त्याच देशात त्याच काळ्यांचा एक प्रतिनिधी सर्वशत्ति*मान पुरुष ठरला आणि हे ठरविले त्यांनीच ज्यांनी कधी काळी काळ्यांचा जगण्याचा हक्कही नाकारला होता. नियतीने उगवलेला हा एक सूड म्हणता येईल किंवा बव्हंश गोऱ्या असलेल्या अमेरिकन जनतेचा हा सूज्ञपणा म्हणावा लागेल. वंश, जात, भाषा, धर्म, वर्ण हे भेद आधुनिक जगात केवळ तकलादूच नव्हे तर तिरस्करणीय ठरत आहेत. अमेरिकेतील सत्तांतर हे त्याचे सर्वात मोठे गमक म्हणावे लागेल. बदलत्या युगाची गरज, बदलत्या युगाचे मूल्य अमेरिकन जनतेने ओळखले. यापुढे व्यत्ति*चे अंगभूत गुण, त्याची क्षमता, त्याचे विचार, त्याची धडाडीच त्याच्या पात्रतेचे निकष ठरणार आहेत. ओबामांच्या निवडीने हा संदेश जगभर पोहोचविण्याचे काम केले आहे. माणूस जन्माने नव्हे तर कर्माने मोठा होतो, हे चिरंतन सत्य पुन्हा एकदा स्थापित होऊ पाहत आहे. या आधुनिक विचाराची मुहूर्तमेढ अमेरिकेत रोवल्या गेली. प्रश्न फत्त* एवढाच आहे की हे आधुनिकतेचे वारे आपल्याकडे केव्हा भिरभिरणार? जात, वंश, धर्मापेक्षा व्यत्त*ीची लायकी अधिक महत्त्वाची, हे सत्य आम्ही कधी स्वीकारणार? आजही आपल्याकडे राजकीय पक्ष आपला उमेदवार ठरवताना त्याची जात आधी विचारात घेतात. त्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, याचा विचार आधी केला जातो. त्या राजकीय पक्षांचे काही चुकते, असे म्हणता येणार नाही. लोक जातीसोबत माती खायला तयार असतात, व्यत्त*ीचे कर्तृत्व त्यांच्या लेखी गौण असते. जातीच्या, धर्माच्या नावावर गठ्ठा मतदान होते. माणसाच्या कर्तृत्वाला किंमत नाही. बराक ओबामा अमेरिकेत होते म्हणून निवडून आले. भारतात असते तर कधीच निवडून आले नसते. ही परिस्थिती बदलायला हवी. किमान अमेरिकेत असा बदल झाला आहे, होत आहे म्हटल्यावर आपल्याकडे व्हायला हरकत नाही. अमेरिकेहून किंवा पाश्चात्य देशांकडून येणारी कोणतीही चांगली अथवा वाईट गोष्ट आपण कसलीही शहानिशा न करता अंधपणाने स्वीकारत असतो. इतर बाबतीत हा नियम असेल तर हा क्रांतिकारी विचारही त्याला अपवाद ठरू नये. बदल आपल्याकडेही व्हायला हवा, तो अमेरिकेपेक्षा आपल्याला अधिक गरजेचा आहे. परंतु खेदाची बाब ही आहे की हा बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेली जनता या बदलाच्या प्रक्रियेबाबत कमालीची उदासीन आहे. कोणत्याही निवडणुकीत आपल्याकडे मतदानाची टक्केवारी साठच्या पलीकडे जात नाही. चार-दोन रुपयांची भाजी घेताना दहा वेळा पारखून घेणारे आपण आपले सरकार, आपले भाग्यविधाते निवडताना मात्र कमालीचे बेसावध आणि उदासीन असतो. एका व्यत्त*ीला पाच वर्षांत साधारण पाच वेळा वेगवेगळ्या कारणांसाठी मतदान करावे लागते आणि प्रत्येकवेळी मतदानासाठी अर्ध्या तासापेक्षा अधिक वेळ लागत नाही. याचा अर्थ पाच वर्षांत केवळ अडीच तास आपल्याला द्यायचे असतात आणि तेही आपण देऊ शकत नसू तर आपल्यासारखे कपाळकरंटे आपणच म्हणायला हवे. मत द्यावे असे लायकीचे उमेदवारच नसतात, असा एक सामान्य आक्षेप नेहमीच नोंदविला जातो; परंतु ही पळवाट आहे. उमेदवार लायकीचे नसतील तर तुम्ही ज्यांना लायकीचे समजता त्यांना निवडणुकीत उभे करा, अन्यथा तुम्ही स्वत: उभे राहा आणि तेही शक्य नसेल तर किमान मतदान केंद्रावर जाऊन आम्हाला उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार योग्य वाटत नाही, हे मत नोंदवा. तशी तरतूद आपल्याकडे आहे; परंतु निवडणूक प्रक्रियेपासून अलिप्तच राहणे कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. मध्यंतरीच्या काळात निर्वाचित प्रतिनिधींना त्यांचे काम समाधानकारक वाटत नसेल तर परत बोलविण्याच्या अधिकारासंदर्भात (राईट टू रिकॉल) बरीच चर्चा झाली; परंतु तो पर्याय बराच किचकट आहे. त्यापेक्षा आजकाल जे इलेक्ट्राॅनिक व्होटिंग मशिन वापरले जाते त्यात उमेदवारांच्या नावापुढील बटणांसोबतच एक अधिकचे बटण ठेवण्यात यावे, ज्याला कोणत्याही उमेदवाराला मत द्यायचे नसेल त्याने हे शेवटचे बटण दाबून आपले मत व्यत्त* करावे. उमेदवारांना नाकारणाऱ्या या मतांची संख्या निवडून येणाऱ्या उमेदवाराच्या मतांपेक्षा अधिक असेल तर त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेतली जावी. सांगायचे तात्पर्य या देशातील प्रत्येक सज्ञान नागरिक निवडणूक प्रक्रियेशी जुळलाच पाहिजे. त्याने आपले मत व्यत्त* केलेच पाहिजे. हे मत प्रकटन स्वयंस्फूर्त असणे अपेक्षित आहे; परंतु तसे होत नसेल तर सरकारने कायद्याचा वापर करून सत्त*ीने हे घडवून आणावे. बरेचदा मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याचा कंटाळा येतो किंवा प्रकृतीच्या कारणांमुळे म्हणा अथवा अन्य कोणत्या कारणाने तो मतदान केंद्रापर्यंत जात नाही. अशा मतदारांसाठी घरून मतदान करण्याची मुभा सरकारने द्यावी. त्यासाठी ‘एसएमएस’, ‘ऑन लाईन व्होटिंग’ अशाप्रकारच्या आधुनिक साधनांचा वापर करता येईल. अमेरिकेत ‘अर्ली व्होटिंग’ हा एक प्रकार आहे. मतदानाची एक तारीख निश्चित असते, परंतु ज्यांना त्या दिवशी मतदान करणे शक्य नसते किंवा जे बाहेरच्या प्रांतात दूर कुठेतरी असतात अशा लोकांसाठी किमान महिनाभर आधी ते असतील त्या ठिकाणी मतदान करण्याची सुविधा पुरविली जाते. या ‘अर्ली व्होटिंग’मुळे मतदानाच्या प्रमाणात खूप वाढ होत असलेले आढळून आले आहे. आपल्याकडेही तशी व्यवस्था करता येऊ शकते. तसे झाले तर निवडणुकीच्या आठ-पंधरा दिवसांत मतांचा जोगवा मागत फिरणाऱ्या उमेदवारांना बराच वचक बसेल. ‘माहौल’ तयार करून एखाद्या लाटेवर निवडून येण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. उमेदवारांची योग्यता त्याच्या कर्तृत्वावरून ठरविली जाईल. सोबतच आपल्याकडे ज्याप्रमाणे निवडणूक ओळखपत्र वितरित करण्यात आले आहेत त्याच धर्तीवर प्रत्येकाला ‘स्मार्ट कार्ड’ देण्यात यावे. सगळ्या प्रकारच्या व्यवहारासाठी हे ‘स्मार्ट कार्ड’ अनिवार्य करण्यात यावे. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, विविध प्रकारच्या नागरी सुविधा, सगळ्या प्रकारचे परवाने, पाल्यांना शिक्षणात मिळणाऱ्या सवलती, अगदी बस-रेल्वेत आरक्षण सारख्या कामातही हे कार्ड अनिवार्य असायला हवे आणि या कार्डची मुदत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंतच असायला हवी. मतदान केल्यानंतर या कार्डाचे आपोआप नुतनीकरण होण्याची सोय सरकारला करता येईल. संगणकाच्या युगात ही सगळी कामे सहज शक्य आहेत. सांगायचे तात्पर्य लोकशाहीची प्रगल्भता लोकांच्या प्रगल्भतेवर अवलंबून आहे. निवडणूक हा लोकशाहीचा परमेश्वर असेल तर मतदान ही पूजा ठरते. आपल्याला लोकशाही हवी असेल, लोकशाहीमुळे मिळणाऱ्या सगळ्या सुविधांवर आपण हक्क सांगत असू तर मतदानात भाग घेणे अनिवार्य आहे. आधी मतदानाविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी आणि नंतर मतदान कुणाला करायचे यासंदर्भात जनमानस जागृत होईल. त्यानंतर कदाचित असाच एक ओबामा आपल्याकडेही निवडून येईल, जग बदलण्याची भाषा करीत देशवासीयांमध्ये ‘यस वुई कॅन’ हा दुर्दम्य आत्मविश्वास जागा करेल, भारताला एका नव्या उंचीवर तो घेऊन जाईल. हे सगळे कदाचित होईलही, पण पूर्वअट एवढीच आहे की लोकांनी लोकशाहीप्रती, राजकारणाप्रती खऱ्या अर्थाने सूज्ञ व्हायला हवे!

— प्रकाश पोहरे

रविवार, 25 जानेवारी , 2009