अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारत भेटीदरम्यान काय भूमिका घेतील याबद्दल सर्वांनाच कुतुहल होते. या दौर्‍यात ओबामा यांनी भारताभिमुख भूमिका घेतली तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीतील भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा देऊन त्यांनी खूष केले; परंतु जाता-जाता भारताने इराणच्या अणुकार्यक्रमाला तसेच म्यानमारमधील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीला विरोध करावा असे सुचवून स्वत:चे हित साधले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांची बहुचर्चित भारतभेट नुकतीच झाली. ओबामा यांनी अमेरिकन कंपन्यांच्या आऊटसोर्सिंगला केलेला विरोध, भारत-पाकिस्तान संबंध, दहशतवाद, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व अशा विविध विषयांवर ओबामा भारतात काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. अर्थात, कोणत्याही दोन देशांमध्ये अशा दौर्‍याच्या निमित्ताने चर्चा, करार किंवा घोषणा होणार असेल तर त्याचे जवळ-जवळ 99 टक्के काम अधिकार्‍यांकडून त्यापूर्वीच झालेले असते. दोन्ही देशांचे परराष्ट्र सचिव एकमेकांच्या देशांना भेटी देऊन दौर्‍याची कार्यक्रम पत्रिका आणि विविध विषयांवरील आपापल्या देशांच्या भूमिका ठरवून ठेवतात. राष्ट्रपती किवा पंतप्रधान या भूमिकांची केवळ जाहीर घोषणा करत असतात. ओबामांच्या भेटीबद्दलही असेच म्हणता येईल. या भेटीचा संपूर्ण मसूदा पूर्वीच तयार झालेला होता आणि ओबामांनी त्याची केवळ औपचारिक घोषणा केली असे म्हणता येईल.
ओबामा यांची भारतभेट मुंबईपासून सुरू झाली. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असल्याचे सर्वांनाच माहित असल्याने आणि या भेटीत त्यांना अमेरिकेच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करायचे असल्याने त्यांनी मुंबईला प्रथम भेट देणे उचितच होते. शिवाय 26/11 च्या अतिरेकी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट औचित्यपूर्ण ठरली. मुंबईतील वास्तव्या दरम्यान ओबामा यांनी व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण या विषयावर अमेरिकेचे मत व्यक्त केले. मुंबईत त्यांनी राजकीय मतप्रदर्शन करणे टाळले. दिल्लीत आल्यावर मात्र त्यांनी विविध राजकीय मुद्यांना स्पर्श केला. भारत आणि अमेरिकेच्या दीर्घकालीन मैत्रीचे सूतोवाच करताना 10 महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यात शिक्षण, दहशतवाद या मुद्यांबरोबरच सात संरक्षणविषयक मुद्यांचा समावेश होता. शिक्षणक्षेत्रात आणि संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेची गुंतवणूक होणार असल्याने त्यालाही खरे तर आर्थिक किनार होती.
अमेरिकेत ओबामा यांनी तापवलेला आऊटसोर्सिंगचा मुद्दा या भेटीत महत्त्वाचा ठरेल असे वाटत असतानाच त्यांनी भारत आणि अमेरिकेच्या आर्थिक सहकार्यात दोन्ही देशांचा विजय (विन-विन) असल्याचे सांगून तो आऊटसोर्सिंगचा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नसल्याचे दाखवून दिले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही भारताला कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकन नागरिकांच्या नोकर्‍या चोरायच्या नाहीत असे सांगून अमेरिकेने आऊटसोर्सिंगचा बाऊ करू नये असे सुचवले. काश्मीर प्रश्न, भारत-पाकिस्तान संबंध आणि पाक पुरस्कृत दहशतवाद या मुद्यांवर ओबामा यांनी रोखठोक भूमिका घेतली नाही; परंतु त्यांच्याकडून तसे अपेक्षितही नव्हते. अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करावे अशी भारताची मागणी असली तरी अमेरिकेला अनेक बाबतीत पकिस्तानची मदत हवी आहे. शिवाय त्यांच्या दृष्टीने चीन पत्रिकेतील राहूप्रमाणे असून पाकिस्तान-चीन मैत्रीमुळेही पाकिस्तानविरुद्ध कडक धोरण स्वीकारणे शक्य होत नाही. म्हणून ओबामा यांनी भारत-पाकिस्तान संबंध चर्चेनेच सुटला पाहिजे आणि या दोन्ही देशांची इच्छा असेल तरच अमेरिका त्यात मध्यस्थी करेल असे म्हटले. पाकिस्तानच्या भूमीवर दहशतवाद्यांना थारा दिला जाऊ नये आणि 26/11 हल्ल्यातील आरोपींना पाकिस्तानने कडक शासन करावे ही मागणी त्यांनी केली. आशियातील स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेदरम्यान दीर्घकालीन मैत्रीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले; परंतु त्यात चीनवर वचक ठेवण्यातच मुख्य हेतू दिसतो.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत भारताला कायम सदस्यत्व मिळावे यासाठी ओबामा यांनी भारताला पाठिंबा दर्शवला ही जमेची बाजू मानता येईल. भारताला सदस्यत्व मिळावे अशी अमेरिकेची इच्छा असली तरी ते बहाल करणे एकट्या अमेरिकेच्या हातात नाही. सुरक्षा समितीच्या पाचही कायम सदस्यांना नकाराधिकार असल्याने भारताच्या सदस्यत्वाला युनायटेड किंगडम, जर्मनी, चीन आणि रशिया या इतर चार राष्ट्रांचाही पाठिंबा मिळायला हवा. भारताला हे कायम सदस्यत्व मिळण्यासाठी आणखी किमान 10 वर्षे लागतील असे मला वाटते.
अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पुढीलवर्षी सैन्य माघारी घेऊ लागेल असे बोलले जाते; परंतु अमेरिकन सैन्य माघारी परतल्यावर तेथील सत्ता तालिबानी अतिरेक्यांच्या हाती जाऊन भारतासहीत इतर देशांना धोका संभवतो म्हणून सर्वांनाच त्याची चिंता आहे. यावर ओबामा यांनी अफगाणिस्तानचे शासन तालिबान्यांच्या हातात देऊन अमेरिका अफगाणीस्तानला वार्‍यावर सोडणार नाही हे नि:संदिग्धपणे सांगितले. अर्थात, तालिबानांच्या हातात अफगाणिस्तानचे शासन जाणे हे भारताबरोबरच चीन आणि अमेरिकेच्या दृष्टीनेही धोक्याचे आहे. त्यामुळे अमेरिकेने तेथून पुढीलवर्षी सैन्य हलवण्यास सुरुवात केली तरी ही प्रक्रिया किमान पाच ते सात वर्षे चालेल असे वाटते. जवळ-जवळ सर्व मुद्यांवर भारताभिमुख भूमिका घेऊन ओबामा यांनी देशातील राजकारणी आणि जनतेला खूष केले असले तरी जाताजाता इराणच्या अणु कार्यक्रमावर भारताने स्पष्ट भूमिका घ्यावी तसेच म्यानमारमधील लष्कराच्या शासनाकडून होणार्‍या मानवी हक्कांच्या पायमल्ली विरोधातही भूमिका घ्यावी असा आग्रह धरला. खरे तर इराण भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश आहे. इराणविरोधी भूमिका घेतली तर भारताला इराण आणि इतर आखाती देशांकडून होणार्‍या तेलपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकेल. त्यामुळे त्यांच्या अणुकार्यक्रमाविरुद्ध भूमिका घेऊन भारताला इराणशी असलेले चांगले संबंध बिघडू द्यायचे नाहीत. तसेच म्यानमारमधील लष्करी शासन अमेरिकेला पटत नाही म्हणून त्याविरुद्ध भूमिका घ्यायची आणि चीनचा रोष ओढवून घ्यायचा हेही भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बसत नाही. त्यामुळे या मुद्यांवर आपले सरकार फार गांभीर्याने विचार करेल असे वाटत नाही. एकूण ओबामा यांनी अमेरिकेतील पुढील निवडणुका लक्षात ठेवून मतप्रदर्शन केले.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर विरोधी पक्षाकडून कमकुवत असल्याचा आरोप केला जातो. ओबामांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधानांनी आऊटसोर्सिंगच्या तसेच पाक पुरस्कृत दहशतवादाच्या मुद्यांवर खंबीर भूमिका घेऊन आपण कमकुवत नसल्याचे सिद्ध केले. ओबामांच्या भारत दौर्‍यात पंतप्रधानांच्या कामगिरीबद्दल विरोधी पक्षांनीही त्यांचे कौतुक करायला हवे.
(अद्वैत फीचर्स)
सुरक्षा समिती म्हणजे नेमके काय ?
संयुक्त राष्टसंघाची सुरक्षा समिती हा महत्त्वाचा विभाग असून ही समिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचे महत्त्वाचे कार्य पार पाडत असते. अशांत राष्ट्रांमध्ये शांतीसेना पाठवणे, एखाद्या देशावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादणे आणि एखाद्या देशाविरुद्ध सैन्यबलाचा वापर करणे असे महत्त्वाचे अधिकार या समितीकडे असतात. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क या शहरात संयुक्त राष्ट्रसंघाची इमारत आहे. या इमारतीतच सुरक्षा समितीचे कार्यालय वसले आहे. सुरक्षा समितीचे एकूण 15 सदस्य असून त्यातील चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच कायमचे सदस्य असून इतर 10 सदस्यांची दर दोन वर्षांनी निवड होत असते. या समितीची बैठक कधीही घेणे शक्य व्हावे म्हणून समितीच्या सर्व सदस्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयात सदैव हजर असणे आवश्यक असते.
सुरक्षा समितीच्या पाच कायम सदस्यांना महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर नकाराधिकार (व्हेटो) असतो. या पाच सदस्यांना पी-५ किंवा बीग-5 म्हटले जाते. दुसर्‍या महायुद्धातील जेत्या राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व देण्यात आले होते. इतर 10 सदस्यांची निवड जनरल असेंब्लीतर्फे करण्यात येते. या सदस्यांचा कार्यकाल दोन वर्षांचा असून त्यातील पाच सदस्य दरवर्षी बदलले जातात. आफ्रिकेतून तीन सदस्यांची, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन, एशिया, पश्चिम युरोप या ठिकाणांहून प्रत्येकी दोन सदस्यांची तर पूर्व युरोपातून एका सदस्याची निवड केली जाते. सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षाच्या कामांमध्ये बैठकींचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे, बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका ठरवणे आणि जगातील महत्त्वाच्या संकटांवर लक्ष ठेवणे यांचा समावेश होतो. समितीचे अध्यक्षपद प्रत्येक महिन्याला नवीन सदस्याकडे जाते आणि या सदस्य देशाचे नाव इंग्रजी मुळाक्षरावरून ठरवले जाते. ऑक्टोबर 2010 मध्ये हे अध्यक्षपद युगांडाकडे होते.
ब्राझिल, जर्मनी, भारत आणि जपान ही जी-4 राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यत्वासाठी एकमेकांना पाठिंबा देतात; परंतु काही देशांचा त्यांच्या कायम सदस्यत्वाला विरोध आहे. सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यांच्या संख्येत वाढ व्हावी अशी मागणी वेळोवेळी केली जात आहे. या नवीन जागेसाठी भारत, जपान, ब्राझिल आणि जर्मनी या चारही जी-4 राष्ट्रांचा दावा आहे. भारताचे त्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या भारत भेटीत भारताच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला आहे.
— दत्तात्रय शेकटकर -लेफ्ट. जनरल (निवृत्त)
Leave a Reply