“ऑनलाईन मंजुरी”चा नवा प्रवाह

 
मंदीची तीव्रता कमी झाल्याने सर्वत्र अनेक गृहबांधणी प्रकल्प उभे राहत आहेत. प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ वाचवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी ऑनलाईन अर्ज करायचा आणि महापालिकेने 15 ते 20 मिनिटात त्याची छाननी करूनमंजुरी द्यायची असे धोरण राबवण्याचा विचार होत आहे. पुणे महापालिकेने ही पद्धत अवलंबली आहे. गृहबांधणी उद्योगातील याताज्या

प्रवाहाचा वेध.पुरवठा कमी असेल आणि मागणी अधिक असेल तर किंमतींमध्ये वाढ होते, हा अर्थशास्त्राचा सोपा नियम आहे. रियल इस्टेटक्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू होत नसल्याने हीच परिस्थिती होती. गेल्या एक-दोन वर्षांमध्ये हे क्षेत्र मंदीच्या सावटातून बाहेर येतअसले तरी ते पूर्णपणे बाहेर आले नव्हते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘थांबा आणि वाट पहा’ हे धोरण अवलंबले होते.आता परिस्थिती बदलली असून बाजारात सगळीकडे उत्साहाचे वातावरण दिसत असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनीही रखडलेले,लांबलेले तसेच काही काळ रोखून धरलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू केले असून आता मागणीपेक्षा पुरवठा वाढेल आणि जागांच्या किंमतीथोड्या उतरतील असे ग्राहकांना वाटते. विशेषत: पुण्यात आता निवासी संकुलांचे मोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत.पेन्शनरांचे शहर ही पुण्याची ओळख पुसून पुणे आता एज्युकेशन हब, आयटी हब आणि औद्योगिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे शहर बनलेआहे. मुंबईपासून तीन तासांच्या अंतरावर तसेच नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर या शहरांशी चांगल्यारस्त्यांनी जोडल्याने पुण्याचे भौगोलिक महत्त्वही वाढले आहे. साहजिकच पुण्यात गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या वाढल्यानेपुण्यातील जागांचे दरही वाढत गेले. मध्यंतरीच्या बंदीमुळे जागांची मागणी कमी झाली. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे कामथांबवण्यात आले. आता हे प्रकल्प पुन्हा सुरू होत स
्याने हजारो नवे फ्लॅट्स उपलब्ध होणार आहेत आणि त्यामुळे किंमतीकाहीशा खाली येतील असा जाणकारांचा अंदाज आहे.ग्राहकांना किंमतीचा योग्य मोबदला देणारी घरे हवी असतात आणि अशा घरांची मागणी कधीच कमी होणार नाही. पुण्यात काहीठिकाणी प्रत्यक्ष विक्रीच्या किंमती महापालिकेने ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा (रेडी रेकनर) 100 ते 200 रुपये प्रति चौरस फूटनेकमीच आहेत. 2006-07 मध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणार्‍या नफ्याचे प्रमाण अधिक होते. परंतु, त्यानंतर नफ्याचे प्रमाणकमी होत गेल्याने आता दरांमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता कमी असल्याचेही काहींचे म्हणणे आहे. ग्राहकांना या गोष्टीचीजाणीव झाली असल्याने गृहखरेदी पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याचे त्यांना वाटते. मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांची कामे सुरूहोण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक नव्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. पुणे महापालिकेनेअशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता (एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर) या पदाकडे दिल्याने आणि ही सर्वप्रक्रिया ऑनलाईन केल्याने मंजुरीच्या प्रक्रियेचा वेग वाढला. आता बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या प्रकल्पाची योजना (बिल्डिंगप्लॅन) महापालिकेकडे मेलद्वारे पाठवतात. संगणकाद्वारेच या योजनेची केवळ 15 ते 20 मिनिटांमध्येच छाननी केली जाते. यामुळेया कामातील अनेक मौल्यवान मानवी तास वाचतात आणि मंजुरीला होणारा विलंबही टळतो. यापुढे जाऊन महापालिकेतर्फेसर्वसामान्य गृहखरेदीदारासाठी एक अभिनव सुविधा सुरू करण्यात येणार असून त्याद्वारे हा ग्राहक इमारतीचा मंजुरी क्रमांक(बिल्डिंग परमीट नंबर) महापालिकेला एसएमएसद्वारे पाठवून त्या इमारतीची संपूर्ण माहिती घेऊ शकेल. यासाठी अजून एक-दोनमहिन्यांचा कालावधी जावा लागेल. परंतु, सध्या आर्किटेक्ट मं ळी
इंटरनेटवर लॉग ऑन करून ही माहिती मिळवू शकतात.बांधकाम व्यावसायिकांनीही महापालिकेच्या या प्रयत्नांचे स्वागत केले आहे. परंतु, ही प्रणाली कशी काम करते, त्यात कोणत्या त्रुटी आहेत हे समजायला अजून एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकेल असे त्यांना वाटते. सध्याच्या परिस्थितीत बांधकाम व्यावसायिकांनी बिल्डिंग प्लॅनची सॉफ्ट कॉपी पाठवूनही महापालिकेला त्याची हार्ड कॉपी सादर करावी लागते. यातील दुसरीसमस्या म्हणजे आर्किटेक्ट मंडळीही या पद्धतीला पूर्णत: सरावलेली नाहीत. त्यामुळे या कामासाठी त्यांना त्रयस्थ संस्थेची मदत घ्यावी लागते. यातील तिसरी समस्या म्हणजे प्रत्येक विभाग (झोन), प्लॉट, प्लॅन, आकार आणि इतर परिमाणां नुसार महापालिकेचे नियम बदलतात. सध्या मंजुरीसाठी अर्ज आल्यानंतर नियमांमधील बदल कळवले जातात. कारण सर्व नियम अजूनही इंटरनेटवर अपलोड केलेले नाहीत. या काही कारणांमुळे प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यास वेळ लागतो आणि या वेळामुळे प्रकल्पाची किंमतही वाढते. महापालिकेने या समस्यांचे निवारण केल्यास ही प्रक्रिया खरोखरच सुलभ होऊ शकेल असे बांधकाम व्यावसायिकांचे मत आहे.अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यामुळे शहरात बांधकामासाठी लागणारे साहित्य येते. त्यातून महापालिकेला जकातीद्वारे उत्पन्नतर मिळतेच. परंतु, प्रकल्पांना मंजुरी देताना मंजुरी शुल्कातून थेट उत्पन्नही मिळते. याचा सरळ अर्थ घ्यायचा झाल्यास बांधकामाच्या प्रकल्पांमधून महापालिकेला अधिक उत्पन्न झाल्यास त्याचा फायदा शेवटी शहरालाच होणार आहे. पुणे शहराचीवाढ ज्या वेगाने होत आहे ते पाहता प्रत्येक क्षेत्रात आगेकूच करण्यासाठी सरकारचा आधार मिळायला हवा. त्यासाठी काही पावलेउचलली गेल्यास त्याचा सर्वांनाच फायदा होऊ शकतो. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी नवीन प्रकल्पांसाठी ऑनलाईन मंजुरीमिळ वल
आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने ती पूर्णत: पारदर्शी आहे. सर्वसामान्य ग्राहकही या प्रक्रियेचा प्रत्येक पैलू तपासून पाहू शकतो. त्यामुळे ग्राहकाचा त्या प्रकल्पावर विश्वास बसणे सोपे जाते आणि त्याची परिणती गृहखरेदीत होऊन अंतिमत: बांधकाम व्यावसायिकाला फायदा होतो.यापूर्वी बांधकामक्षेत्रातील किंवा एखाद्या इमारतीसंदर्भातील छोटीशी माहिती मिळवायची असेल तरी माहिती अधिकार कायद्याखालीअर्ज करावा लागत असे. आता ही सर्व माहिती ऑनलाईन असल्याने ग्राहकांसाठी ती 24 तास उपलब्ध राहिल.यामुळे अनेक गैरव्यवहारांना आळा बसून बांधकाम व्यावसायिकांमध्येही निकोप स्पर्धा वाढीस लागेल. महापालिकेच्या या योजना ग्राहकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरणार असून खरेदीपूर्वी प्रत्येक बांधकामाची सर्व माहिती मिळू शकल्यासबांधकाम व्यावसायिकांकडून होणार्‍या फसवणुकीचे प्रमाणही कमी होईल.

(अद्वैत फीचर्स)

— महेश धर्माधिकारी