पाश्चिमात्य जगत आणि आत्मनिर्भरतेचा जागर

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला अनय जोगळेकर यांचा लेख

---

राष्ट्रवाद आणि आंतरराष्ट्रवाद किंवा विश्ववाद रायचा आकडा. राष्ट्रवादात यांच्यात छत्तीसचा राष्ट्र प्रथम, देशाच्या सीमांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे, उद्योगांचे आणि आस्थापनांचे हित प्रथम त्यासाठी स्वदेशीला प्राधान्य; आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट… कारण देश आत्मनिर्भर झाला तरच तो जागतिक महासत्ता होऊ शकेल हा विश्वास. विश्ववाद्यांचे मत १००% विपरीत नसले तरी देशाचे आणि नागरिकांचे हित कशाप्रकारे साधायचे याबाबत त्यांचे मतभेद असतात. त्यांचा स्पर्धे वर विश्वास असतो. ज्याला जे चांगले जमते तेच त्याने करावे. त्यांच्या दृष्टीने व्यापार शक्य तितका मुक्त ठेवून लोकांना हव्या त्या गोष्टी विनासायास आणि अधिक किफायतशीर दरात मिळणे हे जगाप्रमाणेच देशाच्याही हिताचे असते.

औद्योगिक क्रांती आणि आधुनिक राष्ट्रवादाचा जन्म इंग्लंड आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांत झाला. आपल्या दर्यावर्दी परंपरा, साहस आणि दुसऱ्यावर राज्य करण्याची वृत्ती यांच्या जोरावर त्यांनी आशिया, अफ्रिका आणि अमेरिकेच्या मोठ्या भागात आपल्या वसाहती उभारल्या आणि त्यांवर विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत राज्यही केले. या वसाहतींतील उद्योग नष्ट करून त्यांना युरोपातून येणाऱ्या गोष्टींवर अवलंबून ठेवण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटन, जपान आणि अन्य युरोपीय देश बेचिराख झाल्यामुळे अमेरिका जगातील सर्वात ताकदवान देश ठरला. अमेरिकेला तोवर बदनाम झालेला साम्राज्यवाद आहे त्याच प्रकारे चालू ठेवण्यात रस नसल्यामुळे एंपायरची जागा एंटरप्राइसने घेतली.

सोव्हिएत रशियाने अमेरिकेला आव्हान देत औद्योगिक स्वावलंबनावर आधारित पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा विफल प्रयत्न केला. पुस्तकात आदर्शवादी वाटणारा साम्यवाद प्रत्यक्षात कोट्यवधी लोकांचे शोषण करणारा, त्यांना गरिबीत ढकलणारा ठरला. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेच्या बाजारपेठवादी धोरणाला आव्हान उभे राहू न शकल्यामुळे स्वदेशी आणि आर्थिक आत्मनिर्भरता हे थट्टेचे विषय ठरले. टोकाच्या राष्ट्रवादापोटी दोन वेळा विश्वयुद्ध लढलेला युरोप पुढे युरोपीय महासंघ म्हणून उभा राहिला. समान चलन, बाजारपेठ, कायदे आणि नियम, विद्यार्थी आणि श्रमिकांची मुक्त देवाणघेवाण यामुळे स्वदेशी, स्वहित आणि स्वावलंबनाचे सत्त्व हरवून बसला. आत्मनिर्भरतेवर आर्थिक, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील महासत्ता झालेल्या सिंगापूर, इस्रायल, जपान आणि जर्मनीलाही जागतिकीकरणाची कास धरावी लागली आहे. शिक्षण, संशोधन आणि नव- उद्योगांतील आपल्या वर्चस्वावर विश्वास असल्याने पाश्चिमात्य देशांनी चीन आणि काही प्रमाणात भारताकडे दुर्लक्ष केले. चीनने या संधीचा फायदा घेत पाश्चिमात्य गोष्टींची स्वस्त नक्कल करण्यास सुरुवात केली आणि केवळ तीन दशकांच्या आत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही स्वतःचा दबदबा निर्माण केला.

९/११ चे दहशतवादी हल्ले, त्यातून अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये लढली गेलेली दहशतवादाविरुद्धची युद्धे, त्यातून पाश्चिमात्य जगात इस्लामिक दहशतवादाने काढलेला फणा, अमेरिकेतील गृहक्षेत्रातील संकटामुळे आलेले मंदीचे मळभ, परदेशातून आलेल्या स्वस्त आणि कुशल कामगारांनी हिरावलेले स्थानिक रोजगार, देशात निर्मिती करण्याऐवजी चीन किंवा अन्य ठिकाणहून आयातीस प्राधान्य या धोरणांमुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर सातत्याने आरोहण करत असलेली जागतिकीकरणाची व्यवस्था कडेलोटाकडे ढकलली गेली. त्यातून युरोप आणि अमेरिकेत पुन्हा एकदा राष्ट्रवाद, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता आणि स्वावलंबन ही तत्त्वं बाळसं धरू लागली. याची प्रचिती आली, जेव्हा ब्रिटनमध्ये घेतलेल्या सार्वमतात जनतेने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला तेव्हा. त्यानंतर हंगेरी, ऑस्ट्रिया, स्वित्झरलंड, डेन्मार्क, पोलंडसह अनेक ठिकाणी युरोपीय महासंघाला विरोध करणारे किमान त्याची ताकद कमी करणाऱ्या पक्षांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून काही देशांत ते सत्तेवरही आले आहेत. अमेरिकेत २०१६ सालच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या सर्वार्थाने नवख्या उमेदवाराने ‘अमेरिका सर्वप्रथम’ म्हणत सारी हयात राजकारणात काढलेल्या हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केला. पारंपरिकरित्या उजव्या विचारांचा रिपब्लिकन पक्ष जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापाराचे समर्थन करतो तर डाव्या विचारांचा डेमॉक्रॅटिक पक्ष कनिष्ठ मध्यमवर्गीय श्रमिकांच्या हिताची भूमिका घेऊन अशा करारांना विरोध करतो. पण आजच्या जगात सेवा आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्थलांतरितांनी श्रमिकांची जागा घेतली आहे. त्यामुळे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प आणि ब्रिटनमध्ये बोरिस जॉन्सन यांना निवडून आणण्यात औद्योगिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्या श्रमिकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

अनेक दशकं औद्योगिक क्षेत्राचा आकार कमी करून तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबून राहिलेल्या अमेरिकेला आत्मनिर्भर बनवणे अवघड होते. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेला ट्रान्स पॅसिफिक व्यापार करारातून बाहेर काढले, चीनखेरीज मित्र देश असलेल्या कॅनडा, जपान, तुर्की आणि भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरही वाढीव कर लावले. परदेशातून येऊन अमेरिकेत नोकरी आणि व्यवसाय करण्यासाठी असलेले नियम आणखी कडक केले. अन्य देशांना धमकावून अमेरिकेकडून त्यांना होणारी आयात वाढवायला लावली. ह्या भूमिकेला चांगले यश मिळाले. कोविड- १९ चे संकट येण्यापूर्वी नोव्हेंबर २०२० मधील निवडणुकांत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय निश्चित मानला जात होता.

परदेशातील स्वदेशी तत्त्व

• इंग्लंडमध्ये राणी एलिझाबेथ यांना जनमताच्या दबावामुळे परदेशी मर्सिडीझ मोटार घेऊ देण्यात आली नाही. हीच परिस्थिती जपान आणि अमेरिकेमध्येही आहे.

रशियन सरकारने असा नियम केला आहे की, सर्व रशियन सरकारी अधिकाऱ्यांनी फक्त ‘एरोफ्लोट’ या रशियन कंपनीच्या विमानानेच प्रवास करावा. भारतातही असा नियम होता, पण तो रद्द करण्यात आला. का?

फ्रान्सला आपल्या संस्कृतीचा अभिमान आहे. त्यांच्याकडील दूरदर्शन कार्यक्रमात फक्त फ्रेंच भाषाच वापरली जाते. फ्रेंच बोलताना इतर भाषेतील शब्द वापरायला कायद्याने बंदी आहे.

• भारतीय तज्ज्ञ अभियंते व उद्योजकांसाठी अमेरिकेमध्ये जास्तीत जास्त अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. एच वन बी व्हिसाच्या आधारावर भारतीयांची नेमणूक करणाऱ्या कंपन्यांना कर द्यावा लागतो. या व्हिसाच्या दरातही मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

• जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि वैश्विक पर्यावरण परिषद यांच्याबाबत स्वतःचे हित सांभाळण्यासाठी अमेरिकेत पुनर्विचार सुरू आहे. जागतिक व्यापार संघटनेत जे साध्य होत नाही ते साध्य करण्यासाठी १२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ११ इतर देशांबरोबर ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ नावाचा करार केला. यामुळे भारत-चीन या देशांवरील दबाव वाढला आहे.

 

• स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अमेरिकेमध्ये शाखा उघडण्यास परवानगी नाही.

जपानने तर कायदाच केलेला आहे की, राष्ट्रप्रेमाचे संस्कार करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट असेल. (जपानच्या मंत्रिमंडळाने एक कायदा संमत केला की, राष्ट्रप्रेमाची वृद्धी करणे हे शिक्षणाचे ध्येय असेल. ज्याद्वारे मानसिकता निर्माण करणे, की जी आपल्या परंपरेचा, संस्कृतीचा व पालनपोषण करणाऱ्या मातृभूमीचा आदर करील. आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये इतर राष्ट्रांचा मान राखील आणि शांती तसेच आंतरराष्ट्रीय समाजाच्या विकासाला साहाय्यभूत होईल. ( टाइम्स ऑफ इंडिया २९.४.२००६) फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनी घोषणा केली आहे की, जागतिक व्यापार संघटनेचे धोरण काहीही असो, फ्रान्स आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करील.

नाविन्यपूर्णता, संशोधन, तंत्र उद्योजकता यात इस्रायल जगात पहिल्या दहामध्ये आहे. इस्रायलची सैन्यदले आणि विद्यापीठे एकमेकांना पूरक आहेत. इस्रायलची लोकसंख्या भारतातील एखाद्या महानगराहून कमी असल्यामुळे केवळ स्वदेशीचा अवलंब करणे शक्य नव्हते. १९८०च्या दशकापासून इस्रायलने खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाची कास धरली. इथे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, त्यापूर्वीच्या काळातही आत्मनिर्भर होण्यासाठी इस्रायल मिळेल त्या मार्गाने जगातील देशोदेशींतून शस्त्रास्त्रं आणि तंत्रज्ञान मिळवत होता. इस्रायलकडे खनिजसंपत्ती नसल्यामुळे लोकांची बुद्धी आणि सृजनशीलता यांचा वापर करून त्यांनी ज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित समाजाची उभारणी केली आहे. लष्करी सेवेमुळे येत असलेले धाडस, नेतृत्वगुण, अपयश पचवायची ताकद आणि व्यावहारिक अनुभव यांची तंत्रज्ञानाशी सांगड घालून इस्रायल एक ‘स्टार्ट-अप नेशन’ बनले. आज नॅसडॅक या अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर बाजारात अमेरिका आणि चीन खालोखाल सर्वाधिक इस्रायली कंपन्या नोंदल्या गेल्या आहेत. दरवर्षी अॅपल, गुगल (अल्फाबेट), ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सिस्को ते चीनच्या बायडू आणि भारताच्या टाटा आणि रिलायन्सपर्यंत कंपन्या इस्रायलमध्ये उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करत असतात. सायबर सुरक्षा क्षेत्रात आज इस्रायलने जागतिक बाजारपेठेचा सुमारे १५% हिस्सा काबीज केला असून, स्वयंचलित वाहने, नॅनो तंत्रज्ञान, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स ते रोबॉटिक्स अशा अनेक क्षेत्रात इस्रायलचा दबदबा आहे. तसं बघायला गेलं तर इस्रायलमध्ये मोठे उत्पादन प्रकल्प असलेल्या किंवा हजारो कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांची संख्या एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असली तरी आज आघाडीच्या क्षेत्रात इस्रायल तंत्रज्ञान निर्माता आहे. आजचा इस्रायल वैश्विक मागणी आणि पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग झाला असला त्याचा गाभा हा स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेच्या तत्त्वज्ञानाने बनला आहे.

पाश्चिमात्य जगात घडत असलेल्या घडामोडींशी भारतात १९९० च्या दशकात उभ्या राहिलेल्या स्वदेशी चळवळीशी किंवा सध्या उभ्या राहत असलेल्या आत्मनिर्भर भारत आंदोलनाशी तुलना करता येत नसली, तरी त्यात अनेक समान धागे आहेत. सगळ्यांना आंबे आवडतात म्हणून राजस्थानात किंवा हिमाचल प्रदेशात किंवा मणिपूरमध्ये आंब्यांची लागवड न करता कोकणात आंबा लागवड करावी, राजस्थानने ऑलिव्हची निर्यात करावी, मणिपूरने हस्तकलांतील कौशल्य वाढवावे तर हिमाचलने सफरचंदांची लागवड करून व्यापाराद्वारे सर्वांच्या गरजा भागवाव्या अशी साधी सरळ उदाहरणं अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात चांगली वाटतात, पण व्यवहारात जेव्हा एखादा चीनच पिनपासून पियानो आणि दिवाळीच्या दीपमाळांपासून गणपतीच्या मूर्ती, मोबाइल फोनपासून मेट्रो रेल्वेचे डबे बनवणार असेल आणि चलनदरात फेरफार करून त्यांची किंमत कमी ठेवणार असेल तर इतरांना कितीही स्पर्धात्मकता राखली तरी चीनला निर्यात करण्यासाठी तुल्यबळ असे काही उरणारच नाही. दुसरे म्हणजे राष्ट्रीय हित हे केवळ लोकांच्या आर्थिक हितापुरते मर्यादित नसते. समान भाषा, संस्कृती, रोजगार, प्रादेशिक समतोल अशा अनेक गोष्टींचा मानवी जीवनावरील प्रभाव स्वस्त किंवा महाग किमतीपेक्षा तसेच वस्तूंच्या दर्जापेक्षा असतो. अधिक पाश्चिमात्य धोरणात्मकदृष्ट्या देशांत स्वतंत्र म्हणजेच स्वतःचे तंत्र स्वतः ठरवणे राहण्यासाठी उभ्या राहात असलेल्या चळवळींना तंत्रज्ञानाची साथही मिळत आहे.

आता त्रिमितीय (3-D) प्रिंटिंग आणि रोबोटिक्समुळे अनेक गोष्टींचे विकेंद्रीकृत उत्पादन करणे शक्य आहे. यावर्षी वुहानहून जगभर पसरलेल्या कोविड १९ विषाणूमुळेही जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत. अनेक देशांचे यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अमेरिकेसारख्या देशालाही मास्क आणि औषधांसाठी भारताकडे हात पसरावे लागलेत. त्यातून धडा घेऊन भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा ओढवू नये यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात अधिकाधिक आत्मनिर्भर होण्याकडे, किमान एका देशावर अवलंबून न राहण्याकडे त्यांचा कल आहे. मात्र अमेरिकेतील निवडणुका होईपर्यंत थांबावे लागेल.

(आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक, राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक.)

(व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी  २०२० च्या अंका मधून)