पासपोर्ट का आणि कशासाठी?

आपला देशातून जगातील इतर कोणत्याही देशांत जाण्यासाठी पासपोर्ट अनिवार्य आहे. पासपोर्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी सरकार कडून नागरिकाला प्रदान केले गेलेले अधिकृत प्रमाणपत्र. नागरिकत्वाचा हा एक सबळ पुरावा असतो. त्यामुळे परदेशात जाताना पासपोर्ट व त्या देशाचा व्हिसा अत्यावश्यएक असतो. अमेरिका आणि युरोपमधील देशांचे व्हिसा मिळविण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष जाण्याच्या दिवसांपूर्वी काही महिने आधी सुरू करावी लागते. पासपोर्टमध्ये तुमच्या विषयी सर्व माहिती नोंदवलेली असते आणि ती हे दर्शवते की तुम्ही भारताचे नागरिक आहात. भारतात तीन प्रकारचे पासपोर्ट आहेत. पर्सनल पासपोर्ट, डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट आणि ऑफिशियल पासपोर्ट. पासपोर्ट जारी केल्यापासून १० वर्षे रेग्युलर पासपोर्ट वैध असतो. पासपोर्ट कायदा १९६७ नुसार पासपोर्टसाठी अर्ज करताना खोटी माहिती दिल्यास शिक्षा होऊ शकते. पासपोर्ट हा एक महत्त्वाचा शासकीय दस्तावेज म्हणून सुद्धा उपयोगी पडतो. भारतीय पासपोर्टचा (Passport) हा जगभरातील सर्वात प्रभावशाली पासपोर्टच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय नागरिक आता विना व्हिसा जगातील ५९ देशामध्ये प्रवास करू शकतात. इंडियन पासपोर्टवर काही देशांमध्ये ‘व्हिसा ऑन अराइवल’ सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

भारतात तीन प्रकारचे पासपोर्ट आहेत. विशेष म्हणजे या तिन्ही रंगांचे वैशिष्ट्य वेगवेगळे आहे.
निळा (सामान्य व तत्काळ) सामान्य व्यक्तिसाठी.

देशातील सामान्य व्यक्तिसाठी निळ्या रंगात पासपोर्ट बनवला जातो. ‍निळा रंग भारतीय नागरिकाला रिप्रझेंट करत असतो. त्यात ऑफिशियल व डिप्लोमॅट्सपासून वेगळे ठेवत असतो. सरकारनेच हे अंतर निर्माण केले आहे. कस्टम अधिकारी तसेच विदेशात पासपोर्ट तपासणी करतांना अडचणी येत नाहीत.

पासपोर्टधारकाचे नाव असते. जन्म तारीख, जन्म स्थळाचा उल्लेख असतो. सोबत‍ छायाचित्र व स्वाक्षरी असते. व्यक्तीची ओळख दर्शवण्यासाठी पासपोर्टकडे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज म्हणून पाहिले जाते.
पांढरा (ऑफिशियल, सरकारी कामासाठी.)

गव्हर्नमेंट ऑफिशियल तसेच सरकारी कामासाठी पांढर्याप रंगाचा पासपोर्ट दिला जातो. सरकारी कामासाठी विदेशात जाणार्यास व्यक्तीला पांढरा पासपोर्ट दिला जातो. ऑफिशियल आयडेंटिटीसाठी हा पासपोर्ट पाहिला जातो. कस्टम चेकिंग करताना याच पद्धतीने डील केले जाते.
पांढर्या पासपोर्टसाठी अर्जदाराला स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. पांढर्यां पासपोर्ट मिळवण्यासाठी अर्जात ठोस कारण द्यावे लागते. पांढरा पासपोर्टधारकाला विविध सुविधा मिळत असतात.

मरून (डिप्लोमॅटिक, भारतीय डिप्लोमॅट्स व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी.)
भारतीय राजनयिक (डिप्लोमॅट्स) व सरकारी वरिष्ठि अधिकार्यां ना (आयपीएस, आयएएस दर्जाचे अधिकारी) मरून रंगाचा पासपोर्ट दिला जातो. हाय क्वॉलिटी पासपोर्टसाठी स्वतंत्र अर्ज दिला जातो.

एका आठवड्याच्या आत तत्काळ पासपोर्ट बनून मिळतो. सामान्य पासपोर्टप्रमाणेच ऑनलाइन अर्ज करता येतो. यासाठी अर्जदाराला एनेग्झर-आय भरावे लागते. यात अर्जदाराला आपली सविस्तर माहिती भरावी लागते. सर्व दस्ताऐवज एका फर्स्ट क्लास गझेटेड ऑफिसर द्वारा व्हेरिफाय करावे लागतात.
सामान्य पासपोर्ट बनवण्यासाठी १० ते १३ दिवसांचा कालावधी लागतो. रजिस्टर्ड पोस्टने पासपोर्ट अर्जदाराच्या घरी पाठवला जातो. सामान्य व्यक्तिला १० वर्षांच्या मुदतीत पासपोर्ट दिला जातो.

पासपोर्टचा इतिहास
पासपोर्ट (पारपत्र) या संकल्पनेची अंमलबजावणी भारतात सर्वप्रथम पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी करण्यात आली. त्यापूर्वी भारतात येताना आणि बाहेर जाताना कोणत्याही परवान्याची गरज भासत नव्हती. भारताच्या संरक्षणासाठी १९१४ मध्ये तत्कालीन प्रशासनाने पासपोर्ट बंधनकारक केला. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात आला; पण, हा कायदा अल्पायुषी ठरला. पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला. अवघे सहा महिने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली; पण, तत्कालीन प्रशासनाला हा कायदा पुढे सुरू ठेवण्याचे अधिकारी देण्यात आले. या कायद्याच्या निमित्ताने तत्कालीन इंग्रजी राजवटीने आपल्या साम्राज्याच्या सीमा अधिक बळकट केल्या. अखेर, “पासपोर्ट’ ही संकल्पना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेऊन, १९२० मध्ये नवीन “भारतीय पासपोर्ट कायदा’ तयार करण्यात आला. कालांतराने “द पासपोर्ट (एंट्री इन टू इंडिया) ऍक्ट” १९२०’ असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. पासपोर्ट हा केंद्र सूचीतील विषय असला तरीही १९३५ मध्ये यात बदल करून देशातील काही राज्यांना हा अधिकार देण्यात आला. त्यात मुंबई, दिल्ली अशा राज्यांचा समावेश होता. त्यामुळे या राज्यांमध्ये पासपोर्ट कार्यालये सुरू करण्यात आली. अर्थात त्या राज्याच्या गृहखात्याच्या नियंत्रणात पासपोर्ट अधिकारी कार्य करीत असे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर पासपोर्ट हा विषय परत केंद्रसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. १९५४ पर्यंत संबंधित राज्य सरकारतर्फे पासपोर्ट देण्यात येत होते. केंद्र सरकारतर्फे १९५४ मध्ये पहिली पाच प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालये देशात सुरू करण्यात आली. त्यात मुंबई, दिल्ली, मद्रास (चेन्नई), कलकत्ता (कोलकता) आणि नागपूर या शहरांचा समावेश होता. पासपोर्ट काढणे सुलभ करण्यासाठी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) सुरू करण्यात आली आहेत. सध्या भारतात ८१ पासपोर्ट सेवा केंद्र आहेत.

“पीएसके’मुळे या पासपोर्ट कार्यालयावरील ताण कमी झाला आहे. पासपोर्टसाठी 18002581800 या कॉल सेंटरवर दूरध्वनी करून तसेच, www.passportindia.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्जाच्या स्थितीची अद्ययावत माहिती घेण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
पोलिस पडताळणीची प्रक्रिया “ऑनलाइन’ करण्यासाठी पासपोर्ट आणि पोलिस या विभागातर्फे पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे.

पासपोर्टची वाढती मागणी
स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीच्या काही वर्षांमध्ये परदेशात जाणारे मूठभर नागरिकच पासपोर्टसाठी अर्ज करीत होते. त्यामुळे या खात्यावरील ताण मर्यादित होता; पण, आता जागतिकीकरणामुळे जग हे “ग्लोबल व्हिलेज’ होत असताना पासपोर्टची मागणी करणाऱ्या नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. १९५८ मध्ये देशातील फक्त ३३ हजार २१६ नागरिकांना पासपोर्ट देण्यात आला होता. त्यापुढील 48 वर्षांमध्ये म्हणजे २००६ पर्यंत ही संख्या ४४ लाख ४१ हजार ७६८ पर्यंत वाढली. २०१० मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने तब्बल ८४ लाख ३९ हजार ५८४ पासपोर्ट वितरित केले आहेत.
पासपोर्ट काढण्यासाठी पासपोर्ट सुविधा केंद्रात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा ऑनलाइन अर्ज भरता येतो. त्यासाठी www.passportindia.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपण अर्ज “डाऊनलोड’ करू शकतो, तसेच “ऑनलाइन’ भरू शकतो.
पासपोर्ट सर्वसाधारण, की तत्काळ काढायचा आहे; त्यानुसार त्याचे शुल्क निश्चिपत करण्यात आले आहे. तसेच, लहान मुले, प्रौढ आणि ज्येष्ठ नागरिक या वर्गवारीत पासपोर्ट मिळतो. भरलेल्या अर्जाची पासपोर्ट सेवा सुविधा केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडून छाननी होते. पोलिस पडताळणीचा अहवाल आल्यानंतर प्रत्यक्ष पासपोर्ट छापला जातो.

पासपोर्टसाठी आवश्यसक कागदपत्रे
– रहिवासाचा पुरावा
पाणी बिल, फोन बिल, लाइट बिल, चालू खात्याचे बॅंक पासबुक, निवडणूक ओळखपत्र, गॅस कनेक्शान, रेशनकार्ड, आधार कार्ड.
– वयाचा दाखला
२६ जानेवारी १९८९ नंतर जन्म झालेल्यांना जन्माचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्यापूर्वीचा जन्म असल्यास जन्माचे प्रमाणपत्र, शाळेचा दाखला.
– शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र.
– महिलांसाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र.
– प्लेन बॅंकग्राउंडवर तीन पासपोर्ट साईझ फोटो (3.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर).
केंद्र सरकारने पासपोर्ट मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुलभ केली आहे. सामान्य माणसालाही पासपोर्ट काढता येईल इतकी सहज-साधी प्रक्रिया करण्यावर भर दिला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता आणि खरी माहिती अर्जात नमूद केलेली असल्यास 80 टक्के पासपोर्ट वेळेत मिळतात. केंद्र सरकारने पासपोर्टची प्रक्रिया सोपी केल्यावर आता बायोमॅट्रीक डिटेल्स असलेला ई-पासपोर्ट लॉंच करणार आहे. चीप असलेले हे ई-पासपोर्ट परराष्ट्र मंत्रालय लवकरच देणार आहे. याद्वारे पासपोर्ट संबंधी सर्व माहिती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तपासता येईल. ई-पासपोर्ट संबंधीताची माहिती सुरक्षित ठेवेल आणि बनावट पासपोर्ट बनवणाऱ्यांना चाप बसेल. ई-पासपोर्टमध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीप असते. चीपमध्ये त्याच सूचना असतात ज्या पासपोर्टच्या डाटा पेजवर छापलेल्या असतात. या चीपद्वारे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना कुठल्याही घोळाचा छडा लावता येईल आणि पासपोर्टचा दुरुपयोग रोखण्यात मदत होईल. ई-पासपोर्टनंतर परराष्ट्र मंत्रालय पूर्णपणे डिजिटल पासपोर्ट लॉंच करणार आहे. हा असा पासपोर्ट असेल जो मोबाइल मध्येही ठेवता येऊ शकेल. या अत्याधुनिक तंत्रामुळे कुठल्याही ठिकाणाहून आपल्याला लवकरात लवकर पासपोर्ट मिळवता येईल. तसंच कोणी एकाच वेळी दोन ठिकाणाहून पासपोर्टसाठी अर्ज केल्यास संबंधित यंत्रणेतून मंत्रालयाला त्या ठिकाणचा ऍलर्ट जाईल. यामुळे दोन ठिकाणाहून पासपोर्ट मिळवण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल.

जगभरातील पासपोर्टची क्रमवारी करणाऱ्या आर्टन कॅपिटलच्या ‘पासपोर्ट निर्देशांका’च्या नव्या आवृत्तीत जर्मन पासपोर्टने पहिले स्थान पटकावले आहे. भारतीय पासपोर्ट ७८ व्या क्रमांकावर आहे. वाढीच्या दृष्टीने सर्वांत आघाडीवर अमेरिका आहे, तर त्यानंतर चीन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटन, जपान व भारत यांचा क्रमांक लागतो. गेल्या वर्षी भारताला पहिल्या पाचांमध्ये स्थान मिळाले होते. या पद्धतीमध्ये जगभरातील पासपोर्टची माहिती संकलित केली जाते, ती दर्शवली जाते आणि पासपोर्टच्या प्रभावीपणानुसार त्यास क्रमवारी दिली जाते; तसेच पासपोर्टधारकाला किती देशांमध्ये व्हिसामुक्त प्रवेश करता येऊ शकतो किंवा देशात प्रवेश केल्यावर व्हिसा घेता येतो (व्हिसा ऑन अरायव्हल) त्यानुसार संबंधित पासपोर्टला ‘व्हिसा-फ्री स्कोअर’ दिला जातो. जर्मनीचा व्हिसा स्कोअर सर्वाधिक १५७ आहे, तर १५६ स्कोअर नोंदवून सिंगापूर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताचा स्कोअर ४६ असून, चीन व पाकिस्तान अनुक्रमे ५८ व ९४व्या स्थानावर आहेत. केवळ २३ स्कोअर मिळालेला अफगाणिस्तानचा पासपोर्ट सर्वांत कमी प्रभावी आहे.

संजीव वेलणकर पुणे.
९४२२३०१७३३
संदर्भ :- इंटरनेट