आयएसओ , प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, शाळा सिध्दी, उपक्रमशील शाळा असे नविनच उच्चारण हल्लीच्या शिक्षण प्रक्रियेत ऐकायला मिळत आहेत. तसेच शाळा एक मंदीर आहे. शिक्षक हे पुजारी आहेत . विद्यार्थी हे दैवत आहे . असे काही सुविचार ऐकायला , पहायला मिळतात. एकंदरीत आजच्या शिक्षणप्रणालीचा विचार केल्यास ती विद्यार्थीकेंद्रित आणि कृतीयुक्त बनलेली आहे. तुला मोठा झाल्यावर काय व्हायचे ? या एका प्रश्नाच्या उत्तरावर विद्यार्थ्याचा लेखाजोखा आणि आलेख मांडला जातो. ओझ्याखाली दबलेला विद्यार्थी मुक्तपणे शिक्षणाचा आनंद घेऊ शकत नाही. ज्यास मुक्तपणे शिक्षण मिळत नाही म्हणून मग ते मानवतेच्या शिक्षणात मागे पडतात.
खाजगी क्लासेस, शिकवणी यांचे वाढते पेव आर्थिक शोषणाचे केंद्रबिंदू होऊ पाहत आहेत. अशा काळात जी मुले गरीबीतील आहेत. आर्थिकदृष्टीने कमकुवत आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे काय ? कित्येक कुटुंब मागास आहेत. शिक्षणाची दारे त्यांच्यासाठी बंद आहेत किंवा त्यांना ते दार सापडत नाही.अशा अधांतरी आणि दोलायमान अवस्थेत अनेक मुलं शिक्षण सोडून उदरनिर्वाहासाठी झगडतात. मग भारताचे सुजाण नागरिक बनविण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहते. शालेय शिक्षणाची उपयोगिता लक्षात न आल्याने पिढ्यानपिढ्या परंपरागत अज्ञान, अडाणीपणा यामध्ये जात आहेत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुले कुपोषणाची शिकार बनतात. त्यांना पुरक पोषण आहार न मिळाल्यास त्यांना मृत्यू ओढावतो. अपयश हे कुणी सांगत नसते.उघड झाले तरी सारवासारव होते.हा मानवी स्वभाव सोडला तर मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहणारांची संख्या आजही मोठी आहे. शालाबाह्य मुल कळवा आणि हजार रूपये मिळवा अशा काही घोषणा समाजाकडून मिळणार्या सहानुभूतीसाठी केलेल्या असतात. याचा प्रत्यय वेळोवेळी येतो. आजही कित्येक बालकांना सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळत नाही. शालाबाह्य मुलांना मुख्य शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी जे प्रयत्न केले जातात. त्यात शिक्षक एकाकी पडतात. समाजाचा आधार मिळत नाही. शाळेत मुल न पाठवणार्या पालकांना कोणतीही शास्ती अथवा सक्ती कायद्याने नाही. नोकरीसाठी शिक्षण एवढीच शिक्षणाची मर्यादित व्याख्या आज करून ठेवलेली आहे. बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केले जाणारे प्रयत्न कमी पडताहेत त्या ठिकाणी कित्येक मुलं शालाबाह्य ठरतात. अशी मुलं शाळेत दाखल असतात. परंतु वास्तव असे आहे की सतत भटकत असतात. आठवीपर्यंत गैरहजर असली तरीही त्यांना ढकलपास करून पुढे पाठवण्याची व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्थेत आहे . त्यामुळे त्यांच्या दाखल्यावर स्पष्ट उल्लेख येतो सतत गैरहजर नाव कमी . असे नाव कमी झालेली बालके भरपूर पहायला मिळतील. ती सर्वच मुले अपयशी ठरतात असे नाही. तर ती मुलं समाजाच्या , निसर्गाच्या शाळेत शिकत असतात. पण सुसंस्कृत समाजनिर्मितीसाठी शाळा जे कार्य करतात. त्याचे काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.
उदरनिर्वाहासाठी जी कुटुंब स्थलांतरीत होतात त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने हाताळला पाहीजे. सध्याचा शिक्षणाचा बाजार हा थांबत नसेल तर मग गरीबांच्या लेकरांसाठी असणार्या शाळा प्रयत्नपुर्वक सुधारल्या पाहिजेत. शासन आणि समाज हे करू शकते.
प्रकाशझोताचा झगमगाट सोडून खरे संस्कारक्षम शिक्षण त्यांच्या झोपडीपर्यंत पोहोचायला हवे. अच्छे दिनचे स्वप्न वास्तवात उतरावयाचे असेल तर त्याची सुरूवात शिक्षणापासूनच व्हायला हवी. कालपरवा एक विद्यार्थी भेटला . कितवीला आहेस ? असा सहज प्रश्न केला. तर आठवीला असल्याचे त्याने सांगितले. शाळेत जातोस का ? तर नाही म्हणाला. मग काय करतोस ? जेसीबी चालवतोय . शाळा का शिकत नाही. असं विचारल्यावर तो गप्प … म्हणजे एकतर शाळेत नाही गेलं तरी पास होतय असा समज असावा किंवा
उदरनिर्वाहासाठी जेसीबी चालविणे योग्य वाटले असेल.दुसरा एक त्याचाच मित्र सोबत होता . त्यालाही विचारले ‘ तू जातोस का शाळेत ? ‘
तर त्यानेही नकारार्थी मान हलवली. ‘ तू पण जात नाहीस वाटतं शाळेत .’
‘ सर , त्याने साखर कारखान्यावर कोयता लावलाय. उचल घेतलीय. त्यो पण आठवीलाय.’
ती दोन्ही मुलं मागास प्रवर्गातील होती. हे वास्तव चित्र आहे. शाळेऐवजी जेसीबी चालविणे किंवा मग कारखान्यावर ऊस तोडणे योग्य का वाटते? या प्रश्नावर विचारवंतांनी विचार करायला हवा.
अशी कितीतरी मुलं आहेत की ती शाळेच्या पटावर आहेत पण शाळेत उपस्थित नाहीत. अशा कारणांचा शोध घ्यावा लागेल. तरच त्यावरच्या उपाययोजना सुचतील. स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक, शासन, समाज आणि प्रशासन व्यवस्थेने हा प्रश्न समन्वयाने घेतला तरच मार्ग निघू शकतो नसता पुढील पिढी बरबाद करण्याचे काम चालूच राहील!
— विठ्ठल जाधव
शिरूरकासार, जि.बीड
मो.9421442995
Leave a Reply