बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याकांची अवस्था

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याकांची अवस्था आणि त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची गरज

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विविध पैलूंवर गृहमंत्री अमित  शहा यांनी राजकीय नेते, विद्यार्थी संघटना, आसाम- मेघालय व अरुणाचलमधील नागरी संघटना तसेच ईशान्येकडील राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्याशी गेले अनेक दिवस चर्चा केली. आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अरुणाचलचे पेमा खांडू, मेघालयचे कॉनराड संगमा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू व काही खासदार या बैठकीस उपस्थित होते. शहा यांनी त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यांच्या नागरी संघटना, राजकीय पक्ष यांच्याशी चार तास चर्चा केली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक १९५५ मध्ये बदल करण्यात येत असून त्यान्वये हिंदू,  शीख, बौद्ध,जैन, ख्रिश्चन, पारशी या धर्माच्या बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशातून आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीही कागदपत्रे नसली तरी चालणार आहे. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी आलेल्या निर्वासितांनाच नागरिकत्व मिळेल.

अल्पसंख्याक नागरिकांना भारताशिवाय सुरक्षित पर्याय नाही

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील गैर-मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आलेले नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९, लोकसभेत मंजुर करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश यासारख्या देशांतील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले आहे. वरील देशांत हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन समाजाचे लोक अल्पसंख्य आहेत. नागरिकता दुरुस्ती विधेयक हे केवळ आसामपुरते मर्यादित नसून देशाच्या दूरवर दिल्ली, गुजरातमध्ये राहणाऱया आश्रितांनाही त्याचा लाभ होईल. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची पायमल्ली होते. अफगाणिस्तान व बांगलादेशात ही अशा प्रकारच्या घटना झाल्या आहेत.

सहा वर्षांपेक्षा अधिक वास्तव्य करणार्यांनाच नागरिकत्व

विद्यमान कायद्यात १२ वर्षे भारतात वास्तव्य करणार्यांनाच नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. ती बदलून आता सहा वर्षे वास्तव्याची अट यात टाकण्यात आली आहे. या देशांतील नागरिकांचे भारतातले वास्तव्य जर सहा वर्षांपेक्षा अधिक आहे, अशा लोकांना आता देशाचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. ‘या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटनेच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे या विधेयकास आसाममधून होत असलेला विरोध आणि धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्यास होत असलेला विरोध हा निराधार आहे. आसामच्या जनतेची परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री यांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले.

अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यास काही राजकिय पक्षांचा विरोध

संसदेत २०१६ साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. त्यातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले.  हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, सपा, आसाम गण परिषदने त्यास विरोध केला. याच राजकीय पक्षांना रोहिग्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करायचे होते. हा न्याय ते बंगलादेश मधून येणाऱ्या हिंदून करता लागू करायला तयार नव्हते.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. ‘या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही म्हणुन हे जरुरी होते.

अफ़गानिस्तान,पाकिस्तान, बांगलादेशात अल्पसंख्याकांचे रक्षण होत नाही

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती. भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांशी अल्पसंख्याकांचे रक्षण व्हावे, यासाठी करारही केला आहे. मात्र, दुर्देवाने ते होताना दिसत नाही.

विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत निदर्शने करण्यात आली. १९७१ नंतर राज्यात प्रवेश करणार्या कोणत्याही धर्माच्या विदेशी नागरिकाला मायदेशी परत पाठविण्याची तरतूद असलेला १९८५ मधील आसाम करार यामुळे रद्द ठरेल, अशी भीती काही पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे, जी पूर्णपणे चुकीची आहे.

आसामला दुसरे काश्मीर करण्याचा कट

2010 च्या आकडेवारी प्रमाणे आसामची लोकसंख्या 35% बंगलादेशी आहे आपण आता 2019 मध्ये आहोत यामुळे ही संख्या कमीत कमी 38- 39 %  इतकी झाली असावी.याशिवाय इतर अवैध नागरिक यांची मोजणीच झालेली नाही त्यांची संख्या सुद्धा पुष्कळ आहे. आसामला दुसरे काश्मीर करण्याचा कट रचणार्या समाजविरोधी शक्तीच हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

पाकिस्तान आणि बांगला देशातील हिंदूंची अवस्था

फाळणीनंतर अनेक वर्षांनी सुध्दा, पाकिस्तानातील हिंदूंची कत्तल केली गेली किंवा त्यांची धर्मांतरणेही घडवून आणली गेली. परिणामी पाकिस्तानातील त्यांची संख्या जी १९५० मध्ये ८ ते ९% होती, ती आज १० लाखांवर म्हणजे २%हुन कमी झालेली आहे. पुर्व पाकिस्तानात(आताच्या बांगला देशात) फाळणीच्यानंतर १९५० मध्ये २४ ते २५ % हिंदू होते, २०११च्या जनगणनेनुसार बांगलादेशात आज केवळ ८.६ टक्के हिंदूच शिल्लक उरले आहेत.त्यांची संख्या आता एक कोटी आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाचेही बांगलादेशातील हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष आहे. असाच प्रकार सुरू राहिला, तर या देशात हिंदूंची लोकसंख्या हळूहळू,शून्याच्या दिशेने गेल्याशिवाय राहाणार नाही.

मूळचे बांगलादेशचे आणि सध्या अमेरिकेत शास्त्रज्ञ म्हणून वास्तव्यास असलेले दीपेन भट्टाचार्य ‘स्टॅटिस्टिकल फ्युचर ऑफ़ बांगलादेशी हिंदूज’ या आपल्या लेखात सांगतात की, ‘‘२०२०पर्यंत बांगलादेशात केवळ १.५ टक्के हिंदू उरतील. सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले बांगलादेशातील राजकीय अभ्यासक प्रोफ़ेसर अली रियाझ, त्यांनी त्यांच्या ‘गॉड विलिंग:द पॉलिटिक्स ऑफ़ इस्लामिझम’ या पुस्तकात असा निष्कर्ष काढला की, ‘गेल्या २५ वर्षांत बांगलादेशातून ५३ लाख हिंदूंनी पलायन केलेले आहे.’

विदेशी लेखकाने बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी हिंदूंवर झालेल्या भयानक अत्याचाराला जगापुढे मांडले आहे, तरी त्यावर त्यावेळेच्या भारत सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त झाली नाही,  भारतातील वर्तमानपत्रे,  संघटना आणि मानवाधिकारवादी नेत्यांनीही या मुद्यावर  तिखट आणि प्रभावी प्रतिक्रिया द्यायला पाहीजे होती.पण, असे काही घडले नाही.१९७१ साली तीस लाखांवर हिंदूंच्या नरसंहाराची बाब उजेडात आली असतानाही, भारताने या नरसंहाराचे वर्णन, बांगलादेशातील नागरिकांवर झालेले ते अत्याचार आहेत, अशा शब्दांत केली आणि हिंदू शब्दाचा उल्लेख  टाळला.

आमची नैतिक जबाबदारी नाही का?.

एक माहिती भारतीय जनतेपासून काळजीपूर्वक लपवून ठेवली. ती म्हणजे १९७१ मध्ये भारतात आलेले ९० टक्के निर्वासित हिंदू होते. भारतीय नागरिक जगाच्या कोणत्याही कोपर्यात हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध यांच्यावर होणार्या आघातांबाबत गप्प कसा काय बसू शकतो? त्यांची दु:ख, वेदना, अन्यायाबाबत आमची नैतिक जबाबदारी नाही का?.

आज २० लाख हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आले आहेत. या लोकांना पुन्हा बांगलादेशात पाठविणे म्हणजे, त्यांना पुन्हा मृत्यूच्या तोंडात ढकलण्यासारखे आहे. म्हणून भारत सरकारने नागरिकत्वाच्या व्याख्येत दुरुस्ती करण्याचे ठरविले. हा साधा प्रश्नही, काही राजकीय पक्षांना पडत नाही. भारतात आलेल्या अल्पसंख्याकांची समस्या केवळ आसामची नाही, संपूर्ण भारताची आहे. त्यामुळे या लोकांचे पुनर्वसन केवळ आसाममध्ये नाहीतर संपूर्ण भारतात योग्य प्रमाणात करण्यात येईल. असेच पुनर्वसन १९४७ साली फ़ाळणीनंतर आलेल्यांचे पण केले गेले होते.मग आता का नाही?

सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे बांगलादेशातील उरलेले १.५ कोटी हिंदू आशामात घुसतील आणि तसे झाल्यास, ईशान्य भारतात भूमिपुत्रच अल्पसंख्य होऊन जातील, अशी शंका स्थानिकांना वाटते. त्यामुळे आसामात आसामी विरुद्ध बंगाली, तसेच ब्रह्मपुत्र खोरे विरुद्ध बराक खोरे, असा तणाव निर्माण होऊ शकतो.मात्र ही समज चुकीची आहे कारण त्यांना देशातिल इतर भागात वसवले जाणार आहे

अफ़गानिस्तान,पाकिस्तान, बांगलादेशात अल्पसंख्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे गरजेचे आहे. याकरता विधेयकास विरोध करणार्या राजकीय पक्षांवर दबाव टाकून त्यांना अशा नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करण्याला भाग पाडायला पाहिजे.

ईशान्य भारतात झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर गेल्या लोकसभेच्या अंतिम पर्वात केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर करूनही राज्यसभेत न मांडलेले नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक पुन्हा लोकसभेत मांडायचे निश्चित केले आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याबाबत मंजुरीही दिली आहे. गत लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे हे विधेयकही अस्तंगत झाले होते. मात्र पूर्वीची आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची प्रखर विरोधाची भूमिका माहिती असतानाही भाजपने या विधेयकाचा घाट घातल्याचे दिसते आहे. याच वर्षीच्या जानेवारीत हे विधेयक सत्ताधारी पक्षाने बहुमताने मंजूर करून घेतले होते. तेव्हा पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये आंदोलने सुरू झाली आणि राज्यसभेतील पक्षाची स्थिती लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने एक पाऊल मागे घेतले होते. त्यावेळी ईशान्येच्या राज्यातील लोकसभेच्या 25 जागा आणि देशभरातील राजकीय पक्षांना या विषयावर एकत्र येण्याची संधी मिळू नये अशी भाजपची रणनीती असावी. लोकसभेच्या तोंडावर विधेयक राज्यसभेत न मांडल्याचा म्हणा किंवा सबुरीने घेतल्याचा म्हणा भाजपला फायदा मिळाला. 25 पैकी 18 लोकसभेच्या जागा भाजपने जिंकल्या. मात्र हे जनमत विधेयकासाठीच असल्याचे आता भाजपचे म्हणणे आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून छळामुळे भारतात आलेल्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व  सहज मिळणे सोपे जाणार आहे. त्याचवेळी याच देशातून छळ झाल्याने किंवा अन्य रोजगारासह अन्य कोणत्याही कारणाने भारतात आलेल्या मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार नाही. त्यांना घुसखोर ठरवले जाणार आहे. सात राज्यातील विविध संघटना ज्या आंदोलनात उतरल्या आहेत, त्यांचा हिंदू असो वा मुस्लिम किंवा अन्य कोणत्याही धर्माच्या परदेशी व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व देण्यास तीव्र विरोध आहे. विशेष करून बांग्लादेशी घुसखोरांपैकी कोणालाही आपल्या देशाचे नागरिकत्व दिले जाऊ नये अशी त्यांची भूमिका आहे. ही भूमिका असण्यामागे त्यांना त्यांच्या राज्याचे राजकीय, सांस्कृतिक संतुलन बिघडण्याचा धोका वाटतो. त्या राज्यातील मूळच्या नागरिकांचे प्रश्न संपलेले नसताना ही दुसऱया देशातील लोकांची गर्दी आपण का सहन करायची, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे. अर्थात हा प्रश्न केवळ सात राज्यांपुरता मर्यादित राहणारा नाही. याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होणार आहे आणि पर्यायानेच तो देशाची राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर, महाराष्ट्रातील पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, कोल्हापूर या तुलनेने अधिक प्रगतीशील जिल्हय़ांवर आणि त्याच्या आसपासच्या संपन्न गावांवर, शेजारच्या गोव्यावर, उत्तर कर्नाटकावरही होणार आहे. सर्वात आधी ईशान्येपासून जवळ बिहार, उत्तर प्रदेशातील संपन्न शहरांवर होणार आहे. मुंबईचा विचार केला तर केवळ हिंदू, शिख, जैन, पारशी, बौद्ध आहेत म्हणून बांग्लादेशी, पाकिस्तानी आणि अफगाणी नागरिकांना आपले मानायचे तर मग आजपर्यंत बिहारींना ‘बिमारी’ का म्हटले? याचे उत्तर शिवसेनेसारख्या पक्षाला द्यावे लागणार आहे. भाजप आज जो मुद्दा उपस्थित करतो आहे तो मानवतेच्या भूमिकेतून योग्य मानायचा तर इतिहासापासून आपण काही धडा घेतला आहे की नाही, असाही प्रश्न पुढे येतोच. 1970 च्या दशकात पाकिस्तानकडून त्यांच्याच देशाचे मुस्लिम बहुल नागरिक असलेल्या बांगलादेशीयांवर अनन्वित अत्याचार झाले. त्यांच्या नेत्याला बहुमत असतानाही पंतप्रधान बनण्यापासून रोखले गेले. लष्कराच्या पायाखाली चिरडण्याचे उद्योग सुरू होते त्याचवेळी गरीब, भुकेल्या बांग्लादेशीयांना भारताने आश्रय दिला. आम्हाला हा लाखो लोकांचा भार सहन होत नाही. पण, मानवतेच्या भूमिकेतून आम्ही त्यांना सामाऊन घेत आहोत. आमचे लोक उपाशी मरत असताना त्यांना आमच्या तोंडातला घास काढून देत आहोत असे सांगून जगभर इंदिराजींनी पाकिस्तानच्या विरोधात मत तयार केले होते. पण, बांग्लादेश स्वतंत्र झाला तरी तिथून आलेले गरीब, भुकेले लोक परतले नाहीत. ते देशभर पसरले. उन्मत्त बनले. त्यांच्या घुसखोरीमुळे मुंबईसारख्या शहरात झोपडय़ांची जंगले उभी राहिली. दिल्लीही तिबेटींच्यापासून बांग्लादेशीय, नेपाळींपर्यंतचे अनेक घुसखोरांचा त्रास सहन करते आहे. म्हणजेच भारत आपल्या अशा प्रत्येक निर्णयाची किंमत चुकवत आहे. तामिळींच्या चिंतेची किंमत राजीव गांधींना जीव देऊन मोजावी लागली. भारतासाठी बांग्लादेश, लंका हा विषय आजही डोकेदुखीचा आहेच. चीनच्या हस्तक्षेपाने तो आता अधिक त्रासदायक होतो आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने आणलेले हे विधेयक लोकसभेत संमत होईलच आणि राज्यसभेत जर आपली फोडा आणि झोडा नीती वापरली तर तिथेही ते संमत व्हायला ज्यांच्या ज्यांच्या चौकशा सुरू आहेत अशा साऱया नेत्यांचे विचारी खासदार उपयोगात येतीलच. पण, त्याची किंमत भारताला पुढे किती वर्षे चुकवावी लागेल? परदेशी घुसखोराची जात आणि धर्म दुसऱया देशातील यंत्रणा कशी निश्चित करणार? त्याचा ताण राज्यांना कसा सहन होणार? इतके होऊनही घुसखोरी थांबेल का? 1971 नंतर भारतात घुसखोरी झालेलीच नाही असे छाती ठोकपणे काँग्रेस, जनता दल किंवा भाजप काळातील कोणत्याही पंतप्रधानाला आजपर्यंत सांगता आलेले नाही. भारतातील प्रांताप्रांतातील लोकांची नदीचे पाणी, सीमा अशा विषयांवरून भांडणे आधी लागलेलीच आहेत. पंजाब आणि हरियानामध्ये शिखच असले तरी त्यांच्यात भांडण आहे. दिल्ली, मुंबई आणि बिहारमध्ये हिंदू आणि इतर धर्मीय असले तरी त्यांचा आणि स्थानिकांचा झगडा आहेच. खुद्द मुस्लिम धर्मीय सर्व राष्ट्रांमध्ये परस्परांशी झगडा आहे. एकाच धर्माचे असले तरीही हा झगडा का होतो? परराष्ट्रातून येणारी व्यक्ती केवळ धर्माच्या आधारावर आपला किंवा परका मानायची की आपल्या देशातील सर्वधर्माचा नागरिक आधी आपला मानून त्याचे सगळे प्रश्न सोडवायचे? या प्रश्नाच्या उत्तरापेक्षा मताच्या गणतीला अधिक महत्त्व आहे. म्हणूनच बंगालमध्ये ममता बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोरांची बाजू घेतात तर मोदी मुस्लिमेतर हिंदू आणि इतर धर्मियांची बाजू घेतात.

ध्रुवीकरण आणि राजकीय हितासाठी देशाचे नेते जो निर्णय घेतात त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात दिसू लागतात. अशावेळी देशाची संसद नेमकी सत्तेच्या आणि बहुमताच्या बाजूने निर्णय घेते. पण, या देशाचे मूळ नागरिक असलेल्या जनतेच्या बाजूचे काय?

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)