पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेश दौरा: भारत बांगलादेश संबंध नवीन वळणावर

मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणावर भर देऊन जागतिक संबंध सलोख्याचे व्हावेत, यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. मोदींच्या दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौर्यामुळे जे वातावरण बांगलादेशमध्ये पाहावयास मिळाले, ते दोन्ही देशांच्या संबंधांना अधिक मजबूत करणारेच आहे.

जमीन हस्तांतरण करार ४१ वर्षांपासून प्रलंबित
बांगलादेश आणि भारताच्या मध्ये ब्रम्हापुत्रा नदी आणि तीची इतर पात्रे आल्यामुळे अनेक ठिकाणी बांगलादेशची काही लोकसंख्येची भारतीय खेडी/वस्त्या /बेटे ही भारतामध्ये आहेत आणि त्याच प्रमाणे भारताची काही भारतीय गावे/खेडी/वस्त्या /बेटे ही बांगलादेशमध्ये आहेत. नदीवर पुल नसल्यामुळे भारताची बेटे जी बांगलादेशच्या बाजूला आहेत त्यावर भारताचे वर्चस्व असण्याऐवजी तेथे बांगलादेशच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या लोकांचे जास्त वर्चस्व आहे. याप्रमाणे बांगलादेशची काही बेटे नदीच्या पार भारताच्या बाजूला असल्यामुळे त्या बेटांमध्ये बांगलादेशमधून येणे हे जवळ जवळ अशक्य होते. कारण या ठिकाणी बांगलादेशमधून किंवा भारतातून या बेटांवर जाण्याकरिता नद्यांवर पूल नाही.

अॅडव्हर्स पझेशनमुळे आपल्या देशाला सुरक्षेच्या दृष्टीने या बेटांवर आपण अजून सुद्धा तारेचे कुंपण लावू शकलेलो नाही. तारेचे कुंपण लावले तर बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्याकरिता नक्कीच मदत होईल. याशिवाय या बेटांवर राहणार्या नागरीकांना रोजच्या गरजेकरिता बांगलादेशवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

दोन्ही देशांमध्ये प्रमुख करार हा वादग्रस्त जमीन हस्तांतरणाचा आहे. कारण, या जमिनीवर राहणार्या सुमारे ५० हजार लोकसंख्येला राष्ट्रीयत्वच नव्हते! ते या करारामुळे दोन्ही बाजूंच्या रहिवाशांना प्राप्त झाले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या बांगलादेश दौर्‍यात सीमाप्रश्न तडीस नेताना एका ऐतिहासिक करारावर शिक्कामोर्तब केले. ४१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अखेर निकाली निघाला. त्यामुळे आता एकमेकांच्या हद्दीत असलेल्या १६१ गावांची अदलाबदल करण्यात येईल आणि सुमारे ५0 हजार नागरिकांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा निकाली निघेल. या करारानुसार भारताला ५00 एकर जमीन आणि ५१ गावे, तर बांगलादेशला १0 हजार एकर जमीन आणि १११ गावे मिळतील.आता सिमा भागात चालु असलेली तस्करी,गुन्हेगारी थांबवण्यात मदत मिळेल. यामुळे सुरक्षेचा धोका आपल्याला कमी करता येईल.

भारतीय उद्योजकांसाठी खास दोन सेझ
मोदींनी बांगलादेशच्या विकासासाठी दोन अब्ज डॉलर्सची मदत घोषित केली, तर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी बांगलादेशात भारतीय उद्योजकांसाठी खास दोन सेझ निर्माण करण्याची ग्वाही दिली. जेणेकरून भारतीय उद्योजकांची गुंतवणूक व्हावी व बांगलादेशच्या विकासाला हातभार लागावा.भारत मोंगला येथे विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करणार आहे. बांगलादेशला येत्या दोन वर्षांत ५०० ऐवजी एक हजार मेगावॅट वीज पुरविण्यात येईल, असे अभिवचन मोदींनी दिले. द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्याचा हेतूने बांगलादेशने दोन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यात भारतीय कंपन्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. त्याअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) बांगलादेशात विमा व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. एलआयसी आता तेथील कंपनीसोबत संयुक्त उपक्रमाअंतर्गत काम करणार आहे.जपान आणि चीननंतर बांगलादेशात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यास रस दाखवणारा भारत तिसरा देश आहे.यामुळे बांगलादेशची आर्थिक प्रगती होउन बांगलादेशींना भारतात घुसखोरी करण्याची गरज कमी होइल.

दहशतवादाला थारा नाही
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दहशतवाद आणि अतिरेकाला मुळीच थारा न देण्याचा निर्णय कठोरपणे पाळला जाईल, अशी ग्वाही दोन्ही पंतप्रधानांनी दिली. दहशतवादाला खतपाणी घातल्याबद्दल मोदी यांनी बांगलादेशी भूमीतून पाकिस्तानवर टीका केली, तर दहशतवादाचा मुकाबला करताना दाखवलेल्या साहसाबद्दल बांगलादेशी पंतप्रधान शेख हसिना यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले तसेच भारत आणि बांगलादेश दहशतवाद निपटून काढण्यास कटिबद्ध असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. दोन्ही देश आपल्या भूमीचा वापर परस्परांविरोधी दहशतवादी कृत्यांसाठी होऊ देणार नाहीत, अशी ग्वाही मोदींनी या वेळी दिली.उल्फा एमएससीएन(के), एमएससीएन(आयएम) अशाप्रकारच्या बंडखोरांचे बांगलादेशमध्ये असलेले कँप आपण बंद करू शकलो तर ईशान्य भारतामध्ये आत्ताच जो हिंसाचार वाढत चालला होता त्याच्यावर काबू करण्यात आपल्याला यश मिळेल.
बनावट नोटा बांगलादेशमार्गे भारतात येण्यावर बांगलादेशने लक्ष घालावे, दोन्ही देशांतील तटरक्षक दलांमध्ये समन्वय स्थापन व्हावा, जलमार्गे वस्तूंची वाहतूक आदी विषयांवर दोन्ही देशांचे एकमत झाले. मोदींनी यावेळी बांगलादेश युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या स्मृतिस्थळाला भेट दिली.

भारत बांगला देश रस्ता रेल्वे आणि समुद्री मार्ग
कोलकाता-ढाका-अगरताला आणि ढाका-गुवाहाटी-शिलॉंग अशा दोन बससेवांचाही यावेळी प्रारंभ झाला.त्रिपुरातील आगरतळा हे शहर (जे ईशान्य भारतातील कलकत्त्याला सर्वात जवळचे शहर आहे) फाळणीपूर्वी कलकत्त्याहून ३५० कि.मी. अंतरावर होते ; तेच अंतर आता सुमारे १७०० कि.मी. झाले! आता हे अंतर कमी होइल.चितगाव बंदर ईशान्य भारताचे सर्वात जवळचे बंदर आहे.

भारतीय मालवाहू नौकांना यापुढे चितगांवचे बंदर वापरण्याची मिळालेली मुभा ही त्याहून महत्त्वाची घटना आहे. बांगलादेशातील चितगाव बंदराचा चीनने विकास केला असून, त्या देशाच्या ‘पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग’चा तो एक भाग आहे. चितगाव व मोंगला बंदरांचा भारतीय जहाजांना वापर करू देण्याबाबत या दौऱ्यात झालेला करार भारतासाठी लाभदायक तर आहेच, पण त्याला व्यूहात्मकदृष्ट्याही महत्त्व आहे.

या बंदराची उभारणी चीनकडून होत आहे. आपल्या गरजेनुसार सामरिक कारणांसाठी हवे तेव्हा हे बंदर वापरता येईल अशी तरतूद चीनने करून घेतली आहे. आता या बंदरात भारतीय नौकांचीही येजा सुरू होईल. या भागात आपलीच मक्तेदारी वाढावी यासाठी प्रयत्नात असलेल्या चीनला आव्हान दिले जाइल.

मनमोहन सिंग सरकारने दिलेल्या १०० कोटी डॉलर मदतीचा पूर्ण विनियोग बांगला देशास अद्याप करता आलेला नाही. आणखी १०० कोटी डॉलर मिळावेत अशी बांगला देशाची अपेक्षा होती. मोदी यांनी २०० कोटी डॉलरचा वायदा केला. या बरोबर अन्य २१ करार उभय देशांत झाले.