पोलीस आणि सामान्य नागरिक सुरक्षा

पोलिसांचे वेगवेगळ्या प्रकारे जनतेवर अत्याचार
पोलिस दलावर कुणाचा वचक आहे की नाही, असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच बेजबाबदारपणे वागू लागले आहेत.पोलीस मुंबईचे असोत नाहीतर दिल्लीचे, ते त्यांच्या मनाप्रमाणेच काम करतात व सर्व प्रकारची मनमानी ते कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात. संसदेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या रस्त्यावरील सुरक्षेत वाढ होते. या सुरक्षेचा सामान्य माणसांना उपयोग नसतो व पोलीस हे जनतेचे मित्र नसतात हे सिद्ध करण्याची एकही संधी पोलीस सोडत नाहीत. 05/03/2011 पोलिसांचे राज्य कसे आडमुठ्यांचे असते हे प्रत्यक्ष पाहता आले. दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिला सुरक्षित नाहीत. महिलांच्या बाबतीत सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे घडतात.

पोलीस फक्त शोभेला
कॅनॉट प्लेसला जाण्यासाठी एक महिला महाराणी बाग बस स्थानकावर उभी राहिली. स्थानकावर इतरही लोक होते. बस येताच ती महिला पुढे सरकली. त्याच दरम्यान मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघांनी झटापट करून तिच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी खेचली व पसार झाले. ती महिला मोठमोठ्याने ओरडू लागली, पण ते चोर पसार झाले. नेहमीप्रमाणे गर्दी जमली व लोक सरकार आणि पोलिसांना शिव्या घालू लागले. ‘कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली असून पोलीस फक्त शोभेला आहेत’ यावर चर्चा झाली. मोबाईलवरून कुणीतरी पोलिसांना कळवले. हरयान्वी वंशाचे दिल्ली पोलीस आले व गुन्हा घडल्या ठिकाणच्या हद्दीचा वाद सुरू झाला. पोलिसांनी त्या घाबरलेल्या महिलेस विचारले, ‘‘तुझ्या गळ्यातील चेन चोरट्यांनी मारली तेव्हा तू कुठे उभी होतीस? म्हणजे तुझे दोन्ही पाय नक्की कुठे होते?’’ यावर गोंधळलेल्या महिलेने प्रश्‍न केला, ‘‘पण माझ्या दोन पायांशी तुमच्या तपासाचा संबंध काय?’’ यावर त्या आडदांड पोलिसाने जे सांगितले ते पोलिसांच्या तपास पद्धतीचे कटू सत्य आहे. ‘‘मॅडम, तुमच्या दोन्ही पायांचा तपासाशी संबंध आहे. तुमचे पाय नक्की कुठे होते? त्याचा पंचनामा

केल्याशिवाय तपासाला सुरुवात होणार नाही.’’ पोलीस पुढे म्हणाला, ‘‘तुमचे पाय फुटपाथवर होते की रस्त्यावर? बाई, हा रस्ता सनलाईट कॉलनीच्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येतो आणि फुटपाथ न्यू फ्रेण्डस् कॉलनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येतो. गुन्हा घडताना तुमचे पाय कुठे होते? त्यावर तपास कोणत्या पोलीस ठाण्याने करायचा हे ठरवू!’’ हा सर्व प्रकार धक्कादायक व चमत्कारिक आहे. हा सर्व तमाशा फुटपाथवर चार तास चालला.

पीडित जनतेच्या वतीने सलाम
एक सामान्य नागरिक शेवटी पोलिसांना म्हणाला, ‘‘हा काय चावटपणा आहे? तुम्ही कोणत्या युगातले पोलीस आहात? हिंदुस्थान-पाकिस्तानचा सीमावाद समजू शकतो, पण दिल्लीतल्या दिल्लीत पोलिसांच्या हद्दीचा वाद होतो व अडीच वाजता घडलेल्या गुन्ह्याची नोंद सायंकाळी सहा वाजता होते! आग लावा असल्या कायद्याला!’’एका महिलेची भररस्त्यावर गळ्यातली सोन्याची चेन चोरट्यांनी मारली व पोलिसांनी हद्दीचा वाद उकरून काढला. फुटपाथ की रस्ता हा वादाचा विषय ठरला. पुन्हा फुटपाथ पाकिस्तानात व रस्ता दिल्लीत असेही नव्हते. रस्ता व फुटपाथ दिल्लीतच व दोन बोटे अंतरावर, तरीही हद्दीचा वाद पोलीस ठाण्यात होतो. हे कायद्याचे राज्य नाही. ज्या महिलेची चेन चोरीला गेली तिची पाच तास चौकशी झाली व त्या काळात चोर पळून गेले. घटनास्थळी प्रथम न्यू फ्रेण्डस् कॉलनीचे पोलीस पोहोचले. त्यांनी आधी दोन तास चौकशी केली. त्यानंतर त्यांनी घोषणा केली, ‘‘हा गुन्हा सनलाईट कॉलनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतला आहे’’. ते या पीडित महिलेस सनलाईट कॉलनी पोलिसांच्या हवाली करून निघून गेले. आता सनलाईट पोलीस ठाण्याचा तपास सुरू आहे. हद्दीचा वाद मिटलेला नाही. ती महिला दोन्ही पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवत आहे. त्या महिलेची चेन गेली. दिल्ली पोलिसांची अब्रू हद्दीच्या वादात गेली. गृहमंत्रालयास त्याचे काय? महाराष्ट्रातही हे नेहमी घडते. रेल्वेत गुन्हा घडतो व खून किंवा अपघात घडतो. रेल्वे पोलीस तो मृतदेह त्यांच्या हद्दीबाहेर फेकून देतात. जबाबदारी झटकून काम करणार्‍या सर्व पोलिसांना पीडित जनतेच्या वतीने सलाम.

वर्दीला वाढता विकार
महाराष्ट्रातल्या पोलिस दलाची अवस्था सध्या निर्णायकी झालेली दिसते. ज्या पोलिसाच्या हाती कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, तोच पोलिस जनतेवर वेगवेगळ्या प्रकारे अत्याचार करतो आहे. लुबाडणार्‍याला धाक बसण्याऐवजी लुबाडले गेलेल्यालाच पोलिसाची भीती वाटते आहे. गुन्ह्यांची संख्या वाढली आणि त्यांचा तपासही होईना तेव्हा पोलिस दलात कर्मचार्‍यांची संख्या कमी असल्याचे कारण सांगितले जात होते. ही भरती झाल्यानंतर गुन्ह्यांच्या संख्येत घट होण्याऐवजी, गुन्ह्यांच्या तपासाच्या प्रमाणात वाढ होण्याऐवजी उलट लोकांना जागोजागी अडवून वसुली करणार्‍यांच्या संख्येतच भर पडली आहे. वाहतूक शाखेत भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांमुळे वाहतुकीचे प्रश्‍न किती सुटले आणि वाहनचालकांना या ना त्या कारणाने लुबाडण्याचे प्रमाण किती वाढले हे मंत्र्यांनी एकदा रस्त्यावर उभे राहून वाहनचालकांना विचारावे!

जळगाव जिल्ह्यात सांगवी बुद्रुक येथे परीक्षार्थींना कॉपी पुरवत असल्याच्या संशयावरून सुरेश दोधू चौधरी या शेतकर्‍याला पोलिस उपअधीक्षक दिलीप शंकरवार यांच्या मारहाणीत जीव गमवावा लागला. शंकरवारसारख्या अधिकार्‍याला हातातल्या काठीचा रुबाब कळतो, जबाबदारीची जाणीव राहत नाही. वर्दी असली, की कोणालाही शिव्या द्याव्यात, कोणाच्याही अंगावर ओरडावे, कोणालाही लाथाबुक्‍क्‍यांनी तुडवावे, असा माज अनेक पोलिसांच्या वर्तणुकीतून दिसत असतो. जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी असतील, तर हाती अनेक अधिकार असलेला पोलिस ताळ्यावर राहतो. पण, अधिकारीच गाफील आणि बेफिकीर असतील, तर अशा बेबंद आणि बेधुंद वर्दीच्या हातून गुन्ह्यावर गुन्हे घडत राहतात. पोलिस दफ्तरी जशा तक्रारी विनादखल पडून राहातात, तशाच या अधिकार्‍यांविरुद्धच्या कारवाईचे होते. शंकरवार यांनी केलेली अमानुष कृती हा काही अपवाद नाही.

धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथील पोलिस निरीक्षक अशोक इंगळे यानेही योगेश धनगर या तरुणाचा जीव घेतल्याप्रकरणी सीआयडीच्या पथकाने नुकतेच त्याला ताब्यात घेतले. योगेशचा जीव घेऊन ती आत्महत्या दाखविण्याचा आणि शवविच्छेदन करणार्‍या पथकालाही खोटा अहवाल देण्यास भाग पाडण्याची मर्दुमकी या इंगळेने दाखविली आहे.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍या अरुण बोरुडे या पोलिस अधिकार्‍याचा श्रीरामपुरात लोहमार्गावर मृत्यू होऊन फार दिवस झाले नाहीत. मुलीच्या आईने तक्रार करूनही हा बोरुडे अखेरपर्यंत पोलिसांना सापडलाच नाही! मुंबईतल्या मेघवाडीतल्या सुभाष बाबर या कॉन्स्टेबलने व्यावसायिकाला खोटा दम देऊन लुबाडल्याचे प्रकरण जुने नाही किंवा पोलिसाने आश्‍वासन देऊन फसविले म्हणून मालवणीत तरुणीने आत्महत्या केल्याच्या बातमीची शाई अजून वाळलेली नाही. एका व्यावसायिकाकडून सुपारी घेऊन दुसर्‍या व्यावसायिकांवर अमली पदार्थ बाळगल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करण्याचा खळबळजनक प्रकार मुंबईत घडल्याला दोन आठवडेही झाले नाहीत. जेव्हा शंकरवारची अमानुष लाठी गरीब बापड्या सुरेश चौधरीवर बरसत होती, सीआयडीचे पथक दोंडाईचात अशोक इंगळेला ताब्यात घेत होते, त्याच वेळी मुंबईत सहायक पोलिस आयुक्त अशोक ढवळे दीड किलो ब्राऊन शुगर पोलिसांच्या गाडीतून वाहून नेत होता. अमली पदार्थ ज्या त्या अड्ड्यावर पोचवण्यासाठी पोलिसांचीच गाडी, पोलिसांचेच डिझेल आणि पोलिसांचा ड्रायव्हर राबत होता!

गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी कितीही आवाहने केली, तरी लोकांनी या पोलिसांवर विश्‍वास ठेवून काय म्हणून अन्याय-अत्याचाराची दाद मागण्यासाठी पोलिस ठाण्याची पायरी चढायची? मुंबईत वाद्यवृंद ठेवण्यासाठी बारमालक राज्य सरकारला महसूल भरतात आणि रीतसर परवानाही घेतात. असे असूनही वाद्यवृंद असणारे उपाहारगृह म्हणजे डान्सबार आहेत, असे समजून पोलिस सर्रास हप्तावसुली करतात. म्हणून जेरीस आलेल्या बारमालकांनी “बारबंदी’चे हत्यार उपसले आहे. खरे तर, ही तक्रार केवळ बारमालकांची नाही. सगळ्याच व्यावसायिकांची आहे. पहारा देण्याच्या नावाखाली पोलिसांच्या गाड्या कोणत्या व्यावसायिकांसमोर कोणत्या वेळेला आणि कशासाठी उभ्या राहातात, याचे सर्वेक्षण करण्याची गृह खात्याची तयारी आहे का? आलिशान बारपासून चणे-शेंगदाणेवालाही या सुरक्षारक्षकांच्या हप्त्यातून सुटत नाही, हे कोणाला माहीत नाही? ज्यांना ही सगळी जबाबदारी टाळायची आहे, त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष जरूर करावे. जनतेने पोलिसांना पोलिस ठाण्यामध्ये कोंडण्यास सुरवात केली आहे!

कायद्याचा गैरफायदा
खाकी वर्दीतले गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अधिकारी हे त्यांच्यावरील कारवाई हाणून पाडण्यात पटाईत झालेत. त्यांना कितीही वेळा निलंबित करा, बडतर्फ करा ते स्थगिती मिळवतातच, असे सांगत अधिकार्‍यांना संरक्षण देण्याच्या कायद्याबाबत विचार करायची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केले.पोलीस उपअधीक्षक दिलीप शंकरवार यांच्या मारहाणीत शेतकर्‍याचा झालेला मृत्यू आणि ब्राऊन शुगरची वाहतूक करणारा मुंबईचा सहाय्यक आयुक्त अशोक ढवळेबाबत विचारता गृहमंत्री म्हणाले, या गोष्टी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. शेतकरी मृत्यूप्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करून अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कायद्याचा गैरफायदा घेऊन अधिकारी स्वत:च्या शिक्षेला स्थगिती मिळवतात. या प्रकारामुळे सरकारचे हात बांधले जातात, अशी हताश कबुली देऊन ते म्हणाले, ‘अधिकार्‍यांना संरक्षण देणार्‍या कायद्याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे. हा विषय लवकरच अभ्यास करून मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल.’ गृहमंत्री ‘मॅट’च्या गैरवापरामुळे शेफारलेल्या अधिकार्‍यांमुळे पुरते बेचैन झाल्याचे दिसून आले.

वर्दीतील घरगडी
कायदा सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांची गरज असताना त्यांचा घरगडी म्हणून वापर करणे तातडीने थांबायला हवे. राज्य सरकार त्यासाठी पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार दरमहा किमान पगार सूमारे तेरा हजार रुपये वेतन असलेले पोलिस शिपाई वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या घरी जथ्याने घरगडी किंवा हरकाम्या म्हणून काम करताना आजही दिसतात आणि कायद्याचे रक्षक, या संस्कृतीचे पाईक म्हणवणारे पोलिस अधिकारी आपल्याच कर्मचार्‍यांवर वेठबिगारी कशी लादतात, याचेच उदाहरण समोर येते. ” या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर अशा घरकाम्या शिपाई, हवालदारांमध्ये एक आशेची पालवी फुटली .गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी अशा कर्मचार्‍यांना वैयक्तिक व खासगी कामासाठी वापरू नये, अशा सूचना दिल्याचे नुकतेच सांगितले . जिथे कुंपणच शेत खाते तिथे रखवाली कशाची करणार? तत्कालीन पोलिस महासंचालक डॉ. पी. एस. पसरिचा आणि त्यानंतर एस. एस. विर्क यांनीही असेच आदेश काढले होते; मात्र त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत अपवादानेच कोठे झाली असेल. या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना घरगुती कामे खासगीरीत्या करून घेता यावीत, यासाठी दरमहा 1750 रुपयांचा भत्ता दिला जातो. मात्र अनेक अधिकारी भत्ताही घेतात आणि पोलिसांकडून घरकामही करून घेतात.

बाईसाहेबांच्या कपड्यांना इस्त्री मारण्यापासून आणि बाजारहट करण्यापासून कुत्री, मांजरे सांभाळण्यापर्यंत सर्व प्रकारची कामे त्यांना करावी लागतात. ब्रिटिश काळापासून “ऑर्डर्ली’ म्हणून त्यांची ओळख दिली जात असे. या अवमानकारक परिस्थितीत बदल करण्यासाठी त्यांना सुरक्षा सहायक असे संबोधण्यात येऊ लागले. एका ठिकाणी तीन वर्षांहून अधिक काळ त्यांना ठेवू नये, असा संकेत आहे. पण आपल्या स्वयंपाक्‍यासमवेत अशा घरगड्यांचा ताफा आपल्या सेवेच्या ठिकाणी घेऊन फिरणारे अधिका ीह

ी आहेत. काही घरगड्यांना तर परेडला किंवा अन्य तपासकामांना जावे न लागता पदके मिळाल्याचीही उदाहरणे आहेत. तथाकथित निष्ठेच्या त्या फाडलेल्या पावत्याच. घरगड्याचे काम करून पदके मिरविणारे काही इतरांच्या टीकेचा विषय झालेही असतील; परंतु ही कामे करण्याची इच्छा नसतानाही नाइलाजाने करत राहणार्‍यांची संख्या 2 हजारांच्या घरात जाते. एवढ्या कर्मचार्‍यांतून अनेक पोलिस ठाणीच चालविले जाऊ शकतात. बंगल्यावर काम करीत असले तरी ते पोलिस आहेत, त्यांचा सन्मान राखला जावा, ही किमान अपेक्षाही त्यांना व्यक्त करण्याची मुभा नाही. “साहेबाला सलाम ठोकलाच पाहिजे’, या संस्कृतीत मूलतः शिस्त आणि आदर यांचे महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात येथे “जीऽ हुजूर संस्कृती’ किंवा “सलाम’ संस्कृतीच राबविली जाते. कार्यसंस्कृती अथवा श्रमसंस्कृतीचा हा अपमान आहे.

पोलिसांना घरकामांमध्ये अडकविणे म्हणजे यांचा अपमान
शासकीय पातळीवरून या संदर्भातल्या कायदेशीर तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणारी यंत्रणा गुप्तचरांमार्फत राबवली पाहिजे. त्याचबरोबर एका न्यायाधीशांच्या किंवा मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यांच्या समितीची स्थापना करून त्यांना या संदर्भात अचानक पाहणीचे अधिकार द्यायला हवेत. अशा पाहणीत अधिकारी दोषी दिसले तर संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या गोपनीय अहवालात, “हा अधिकारी सुरक्षा सहायकांना वेठबिगारासारखा राबवतो’, असा शेरा त्यांनी द्यावा आणि तो असल्यास संबंधित अधिकार्‍यांची वेतनवाढ किंवा संभाव्य बढती रोखली जावी. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्वयंप्रेरणेने या कर्मचार्‍यांच्या सन्मानाला धक्का न पोचेल, अशा पद्धतीने वागविण्याची काळजी घ्यावी. तशी ती न घेतल्यास त्यांच्यावरही कारवाईचे अधिकार प्रशासनाकडे राहतील, अशी व्यवस्था होणे आवश्‍यक आहे. ऐंशीच्या दशकात सुरवातीच्या काळात जे पोलिसांचे बंड झाले होते, त्या वेळी “ऑर्डर्लीं’च्या अवमानास्पद स्थितीचा मुद्दा कळीचा बनला होता. एकीकडे कायदा-सुव्यवस्थेपुढील आव्हाने दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना, पोलिसांच्या मनुष्यबळाचा प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. हे बळ वाढविण्याच्या शिफारशी विविध अहवालांमधून करण्यात आल्या आहेत. सेवेत असलेल्या पोलिसांना घरातल्या कामांमध्ये अडकविणे म्हणजे त्यांनी घेतलेले प्रशिक्षण, कष्ट यांचा अपमान आहे, हेही ध्यानात घ्यायला हवे.

मोबाईल – 09096701253, फोन -020-26851783

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)