धोरणातील विसंगती !

खरे तर शेतकर्‍यांना सरकारी कार्यालयात बोलाविण्याऐवजी सरकारनेच शेतकर्‍यांच्या दारात जायला पाहिजे. शेतकर्‍यांना घरपोच सगळी कागदपत्रे मिळायला हवीत, पात्र शेतकर्‍यांना कोणतीही दगदग न करता सगळी अनुदाने विनासायास मिळायला हवीत; परंतु तसे होत नाही, केले जात नाही कारण सरकारला शेतकर्‍यांची काळजी नाही. शेतकर्‍यांच्या नावावर आपल्या तुंबड्या भरणारी भ्रष्ट व्यवस्था नष्ट करायची ना सरकारची इच्छा आहे ना प्रशासकीय अधिकार्‍यांची, त्यांच्यासाठी गरीब, मजबूर, अडाणी शेतकरी म्हणजे दुभती गाय आहे.

आता पावसाळा सुरू होत आहे. शेतकर्‍यांची कामाची लगबग सुरू झाली आहे. बियाणे, खते खरेदी करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. नव्या उमेदीने, नव्या आशेने शेतकरी पुन्हा काळ्या मातीतून हिरवे स्वप्न फुलवू पाहत आहे; परंतु मायबाप म्हणविणारे सरकार मात्र या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे, अर्थात हे काही नवे नाही. शेतकर्‍यांना एक न्याय आणि इतरांना दुसरा हे सरकारचे कायम धोरण आहे. मदतीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची नेहमीच फसवणूक होत आली आहे. आताही शेतकर्‍यांसाठी पेरणीच्या तोंडावर विविध मदत योजना जाहीर होतील; परंतु या योजनांचा शेतकर्‍यांना काडीचाही फायदा होत नाही. शेतकर्‍यांना कोणतीही सबसीडी किंवा मदत देताना सरकारी धोरण असे आहे, की शेतकर्‍याने प्रथम स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करून ते काम करावे; म्हणजे कृषी खात्याचे अधिकारी येऊन त्याची तपासणी करतील व मग यथावकाश वर्ष दोन वर्षांत पैसे असे धोरण राबविते. एखाद्याला आपल्या शेतात ठिबक यंत्रणा बसवायची असेल, शेततळे खोदायचे असेल, तर आधी पदरचा खर्च करावा लागतो. त्यानंतर त्या कामाची पाहणी करून सरकारी अधिकारी किती अनुदान द्यायचे हे ठरवितात. शासकीय कंत्राटदारांना मात्र हा न्याय लागू केला जात नाही.

रस्ते, धरणे किंवा पुल वगैरे बांधण्याची कंत्राटे देताना आधीपासूनच धनाढ्य असलेल्या कंत्राटदारांना “मशिनरी मुव्हमेंट अॅडव्हान्स” म्हणून करोडो रुपयांची मोठी रक्कम दिली जाते. कामाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत हा अॅडव्हान्स साधारण दहा ते वीस टक्के असतो, कधी कधी अगदी पन्नास टक्क्यांपर्यंत ही रक्कम जाते. अनेक कंत्राटदार ही करोडो रुपयांची रक्कम खिशात घालून काम गुंडाळतात, कामे पूर्ण होतच नाहीत किंवा अर्धवट केली जातात. सरकार त्यावर काहीही कारवाई करीत नाही, फार तर अशा कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाकली जातात; परंतु पुन्हा कंपनीचे नाव बदलून हेच कंत्राटदार सरकारकडून कामे मिळवितात. यात सरकारी तिजोरीतून पैशाचा जो अपहार होतो त्यात सगळ्यांचा हिस्सा ठरलेला असतो. अगदी संगनमताने ही लूट केली जाते. वास्तविक धरणे वगैरे बांधण्याची कामे ज्या कंत्राटदारांना दिली जातात ती त्यांची काम पूर्ण करण्याची आर्थिक कुवत पाहूनच दिली जातात. त्यामुळे अशा कंत्राटदारांवर आधी काम सुरू करण्याची अट लादली जाणे संयुक्तिक ठरते. नंतर कामातील प्रगती पाहून व मूल्यमापन करून पैसे दिले पाहिजे; परंतु तसे होत नाही. काम पूर्ण झाले किंवा नाही झाले तरी कंत्राटदारांना अॅडव्हान्सच्या नावावर कामाचे पैसे मिळतात. कंत्राटदारांना हा जो न्याय लावला जातो तो शेतकर्‍यांना मात्र लावला जात नाही. शेतकर्‍यांना आधी काम पूर्ण करावे लागते. ठिबक यंत्रणा बसविणे, शेततळे खोदणे, शेततळ्याला प्लास्टिक लायनिंग करणे किंवा शेताला कम्पाऊंड करणे, फळबाग योजनेअंतर्गत फळझाडे लावणे, पॉली हाऊस किंवा शेडनेट हाऊस उभारणे, कु-क्कुटपालन यासारखी कामे करण्यासाठी भरपूर खर्च करावा लागतो. हे काम करणारे ठेकेदार व पुरवठादार शेतकर्‍यांकडून आधी पैसे घेतात. हा पैसा शेतकर्‍यांनी उभा कसा करायचा? सावकाराकडून कर्ज घ्यावे, तर त्याचा व्याजाचा दर महिना ८ ते १० टक्के म्हणजे जवळपास वार्षिक १०० ते १२० टक्के इतका प्रचंड असतो. याचा अर्थ केवळ दहा बारा महिन्यांत कर्जाची रक्कम दामदुप्पट होते. माझा स्वत:चा अनुभव यासंदर्भात अतिशय उद्वेगजनक आहे. माझ्यासारखा शेतकरी, ज्याची चांगली ओळख आहे, काम करण्यासाठी मनुष्यबळ आहे, थोडे फार वजन आहे, सगळ्या सरकारी यंत्रणांची माहिती आहे, सरकारी कामाच्या पद्धतीने वैतागत असेल, तर सामान्य शेतकर्‍यांचे काय हाल होत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी; मी माझ्या शेतात डाळींबाची झाडे लावली, त्यासाठी सरकार अनुदान देते, सुरुवातीला टिश्यू रोपांनाही अनुदान मिळेल असे मला सांगितले गेले, म्हणून रोपे लावली; परंतु नंतर मात्र या रोपांना अनुदान देता येणार नाही असे सांगण्यात आले. ड्रीप इरिगेशनसाठी सरकारी दराने एकरी सात हजार रुपये अनुदान दिले जाते, मी माझ्या शेतात ड्रीप इरिगेशन करून घेतले तेव्हा मला एकरी सत्तर हजार खर्च आला. सरकार कोणत्या आधारावर अनुदानाचा दर निश्चित करते, हे कळायला मार्ग नाही. ड्रीप इरिगेशनसाठी पन्नास टक्के अनुदान देण्याचा सरकारचा दावा आहे; परंतु प्रत्यक्षात हे अनुदान एकूण खर्चाच्या केवळ दहा ते पंधरा टक्केच असते. शिवाय दिवसेंदिवस ड्रीप इरिगेशनचा खर्च वाढत आहे; परंतु सरकारी मदत मात्र वाढलेली नाही. शिवाय हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात इतके खेटे मारावे लागतात, की माझ्यासारखा माणूसही शेवटी कंटाळून भीक नको; पण कुत्रे आवर असे म्हणत त्या अनुदानावर पाणी सोडत असेल, तर इतर सामान्य शेतकर्‍यांचे काय हाल होत असतील? शासकीय कंत्राटदारांना मात्र सरकार दरबारी शाही वागणूक दिली जाते, यामागचे कारण हेच आहे की हा व्यवहार शेकडो कोटीतला असतो, त्यात पैसे खायला भरपूर वाव असतो. शेतकर्‍यांना द्यायच्या मदतीत तितका वाव मिळत नाही. त्यावर सरकारी यंत्रणेने नवी शक्कल शोधून काढली आहे. शेतकर्‍यांना अनुदानाच्या स्वरूपात जी शेतीविषयक साधने पुरविले जातात ती विशिष्ट कंपन्यांकडून खरेदी करण्याची बंधने शेतकर्‍यांवर लादली जातात. शेतकर्‍यांना रोटावेटर यंत्र अनुदानीत किंमतीत दिले जाते; परंतु हे यंत्र एमएआयडीसी या सरकारी उपक्रमाच्या माध्यमातून मिळविलेलेच असावे अशी अट आहे. या कंपनीचे यंत्र इतके टाकाऊ असते की धड शंभर तासही चालत नाही. बियाण्यांच्या बाबतीतही असेच आहे. सरकार बियाणे कंपन्यांसोबत करार करून लाखो थैल्या विकत घेते, त्यात संबंधितांना कमिशन मिळते, म्हणजे जर कमिशन नसते, तर थैल्यांची किंमत कमी करूनही पुरवठादार ते पुरवठा करू शकले असते. या बियाण्यांवर थोडे बहुत अनुदान देऊन ते बियाणे शेतकर्‍यांना पुरविण्यात येते. याचा अर्थ अनुदानाच्या संदर्भात जो मोठा गाजावाजा केला जातो तो मुळातच चुकीचा ठरतो.

बाजारात नामांकित कंपनीचे जे फवारणी यंत्र बारा हजारात मिळते ते सरकार अनुदानाच्या नावाखाली फडतुस कंपनीचे नऊ हजारात शेतकर्‍यांना देते; परंतु त्याची किंमत वीस हजार दाखविली जाते, म्हणजे सरकारच्या लेखी पन्नास टक्के अनुदानावर हे यंत्र शेतकर्‍यांना दिले जाते. खरे तर सरकार मोठ्या प्रमाणात अशी यंत्रे खरेदी केल्यावर त्याची किंमत आपोआपच कमी होऊ शकते, याचा अर्थ सरकार पन्नास टक्के अनुदानाचा जो दावा करते ते अनुदान मुळात दहा टक्क्यांचेच असते, शिवाय अशा साधनांचा दर्जादेखील अतिशय खराब असतो. हा सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्याऐवजी सरकारने शेतकर्‍यांना थेट स्वरूपात रोख मदत द्यायला हवी. शेतकर्‍यांनी त्यांना पाहिजे त्या कंपनीकडून त्यांना हवी ती यंत्रे विकत घ्यावी, सरकार एक ठराविक रक्कम त्यांना अनुदान म्हणून देईल अशा स्वरूपात अनुदानाची योजना राबविली, तर शेतकर्‍यांसाठी ते अधिक उपयुक्त ठरेल; परंतु असे होत नाही कारण मग त्यातून भ्रष्टाचार साधता येत नाही, कमिशनचा मलिदा मिळत नाही, अनुदानाचा मोठा गाजावाजा करता येत नाही. बारा हजारांत मिळणारे यंत्र २० हजारांचे दाखवायचे आणि वरून त्यावर आम्ही शेतकर्‍यांना पन्नास टक्के अनुदान देतो, शेतकर्‍यांसाठी खूप काही करतो असा आव आणता येणार नाही. ज्या ठिबक सिंचनासाठी सत्तर हजार एकरी खर्च येतो त्यासाठी सात हजारांची मदत दिली, तर पन्नास टक्क्यांचा सरकारी फुगा फुटणार नाही का? शेतकर्‍यांसाठी फारसे काहीही न करता खूप काही केल्याचा आभास कायम ठेवण्यासाठी, त्यातून शेतकर्‍यांना मूर्ख बनविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अशी फसवी अनुदाने जाहीर करीत असते. किमान ही अनुदाने तरी प्रामाणिकपणे शेतकर्‍यांपर्यंत पोहाचायला हवी; परंतु तसेही होताना दिसत नाही. ही अनुदाने मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांना विविध कागदपत्रांची जुळवणी करणे, अधिकार्‍यांच्या दारी खेटे घालणे हा सगळा प्रकार इतका तापदायक असतो, की शेतकरी अशा अनुदानापासून बव्हंशी वंचितच राहतात.

सध्या शेतकर्‍यांना सात बाराचे काम आहे; परंतु तहसील कार्यालयातून सात बारा प्राप्त करणे म्हणजे किती दिव्य काम आहे, हे प्रत्यक्ष अनुभवातूनच कळू शकते. शेतकर्‍यांनी पेरणीची तयारी करावी, मजुरांच्या मागे फिरावे, की सात बारासाठी आणि अनुदानासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालावे? खरे तर शेतकर्‍यांना सरकारी कार्यालयात बोलाविण्याऐवजी सरकारनेच शेतकर्‍यांच्या दारात जायला पाहिजे. शेतकर्‍यांना घरपोच सगळी कागदपत्रे मिळायला हवीत, पात्र शेतकर्‍यांना कोणतीही दगदग न करता सगळी अनुदाने विनासायास मिळायला हवीत; परंतु तसे होत नाही, केले जात नाही कारण सरकारला शेतकर्‍यांची काळजी नाही. शेतकर्‍यांच्या नावावर आपल्या तुंबड्या भरणारी भ्रष्ट व्यवस्था नष्ट करायची ना सरकारची इच्छा आहे ना प्रशासकीय अधिकार्‍यांची, त्यांच्यासाठी गरीब, मजबूर, अडाणी शेतकरी म्हणजे दुभती गाय आहे. शेतकरी संघटीत नाहीत, विरोध करण्याची त्यांची ताकद नाही, शेतकर्‍यांना नेतृत्व नाही आणि त्याचा फायदा पटवार्‍यापासून मंत्र्यांपर्यंत सगळेच घेत असतात. शेतकर्‍यांच्या नशिबी केवळ नागविले जाणेच असते. हे जावे त्याचे वंशा तेव्हाच कळे.