२०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयात सकारात्मक बदल

संरक्षण मंत्रालयात गेल्या वर्षभरामध्ये अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत. ज्यामुळे या मंत्रालयाचे काम पारदर्षक,वेगवान, व जास्त चांगले झालेले आहे. त्यामधील काही महत्त्वाच्या पैलूंवर आपण चर्चा करू.याअगोदर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची स्थिती कशी होती हे पाहाणे गरजेचे आहे. तसेच वर्षात या क्षेत्रात काय बदल झालेले आहे आणि शिल्लक असलेल्या २ १/२ वर्षांत कोणत्या अपेक्षा आहेत हे पण समोर आणणे जरुरी आहे.

मागच्या सरकारची संरक्षण क्षेत्रासाठी वाया गेलेली 20 वर्षे

मागच्या सरकारची वर्षे ही संरक्षण क्षेत्रासाठी वाया गेलेली २० वर्षे मानली जातात.गेल्या वीस वर्षांत आपल्या सैन्यासाठी कोणतीही आधुनिक शस्त्रे आली नाहीत.बहुतेक शस्त्रे जुनाट व कालबाह्य आहेत. आपल्याकडे ४० दिवसांच्या लढाईकरिता पुरेल इतका दारुगोळा असणे आवश्यक आहे, तो २० दिवसांच्या लढाईकरिता पुरेसा नव्हता. नौदलामध्ये कालबाह्य पाणबुड्या वापरल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले होते.हवाई दलाची जुनी मिग विमानेही अपघातग्रस्त होत होती.मागील सरकारने संरक्षण खात्याला पुरेसा नीधी दिलेला नव्हता. आपण ७० टक्के शस्त्रास्त्रे परदेशातून आयत करत असल्यामुळे शस्त्रांची वाढणारी किंमत ही नेहमीच वाढत होती आणि यामुळेच आधुनिकीकरणात आपण मागे पडत होतो.

आपल्या सीमेवरील असणार्या सोयीसुविधांचा मुद्दाही असाच मागे पडलेला होता. भारत-चीन सीमेवर चीनच्या रेल्वेलाईन्स आणि रस्ते हे सीमेपर्यंत येऊन पोहोचलेले आहेत, तसेच त्यांचे विमानतळही आधुनिक बनले आहेत. त्यांनी ऑईलच्या पाईपलाईन्सही तिबेटमध्ये आणलेल्या आहेत. त्याच्या उलट आज पर्यंत आपले रस्ते सीमेपासून काही ठिकाणी ते २५ किलोमीटर तर काही ठिकाणी ते ३० ते ४० किलोमीटर एवढे मागे आहेत. तसेच आपल्या रेल्वे लाईन्स ह्या फक्त आसामपर्यंतच पोहोचलेल्या आहेत.

संरक्षण मंत्रालयात सर्वात मोठे आव्हान आहे, भारत-चीन सीमेवरती पायाभूत सुविधांची उभारणी. हे काम पुर्ण करण्याकरता अजुन १०-१५ वर्षे लागु शकतात.एका खोर्यातुन दुसर्या खोर्यात जाणारे रस्ते केंव्हा होणार?रेल्वे लाईनचे जाळे तवांगपर्यंत केव्हा पोहचणार?

रस्ते बनवण्याकरिता असलेले वेगवेगळ्या अडचणीवर मात केंव्हा होणार?रस्ते पटकन बांधण्याकरिता नवीन तंत्रज्ञानाची गरज आहे ते केंव्हा येणार?

संरक्षण मंत्रालय मोठ्या कंपन्यां मग ती टाटा, बिर्ला, लार्सनटुब्रो असो वा रिलायन्स यांना या भागात रस्ते बांधण्याचे काम त्यांच्या मागे लागुन केंव्हा सुरु करणार?

संरक्षण क्षेत्रासमोरील आव्हाने

आपल्या समोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यामध्ये एक पहिले आहे, गेले २० वर्षे थांबलेले सैन्याचे आधुनिकिकरण आणि शस्त्रांची कमतरता.‘मेक इन इंडिया व 100 टक्के थेटपरकीय गुंतवणूकीवर अंम्मलबजावणी करुन पुढच्या ५-७ वर्षात ही तुट पुरी करावी ही अपेक्षा.दुसरे मोठे आव्हान आहे,भारतीय सैन्य दलामध्ये  १८०००  अधिकार्यांची तूट .पुढच्या ५-७ वर्षात ही पुर्णपणे का कमी केली जाउ शकत नाही? तिसरे मोठे आव्हान आहे, सैन्याकडे असणार्यां दारुगोळ्यातील तूटीचा.पुढील दोन वर्षांमध्ये हा तुटवडा पूर्णपणे कमी करणे आवश्यक आहे. चौथे आव्हान आहे, डीआरडीओच्या कामात सुधारणा करण्याची गरज.नासा,मायक्रोसॉफ्टमध्ये संशोधन करणारे ३० टक्के भारतीय आहेत. अशा हुशार शास्त्रज्ञांना  डिआरडिओमध्ये आणता येईल का?

संरक्षण मंत्रालयात सकारत्मक बदल

गेल्या दोन वर्षांत अनेक प्रलंबित संरक्षणखरेदी करार मार्गी लागले. लढाऊ “राफेल‘ विमानांच्या खरेदीचा 2000 मध्ये मंजूर झालेला करार 16 वर्षांनी प्रत्यक्षात आला आहे. संरक्षण खरेदीसाठी उपलब्ध होणारा निधी वाढला आहे.”वन रॅंक वन पेन्शन‘चा विषयही यशस्वीरीत्या सुटला आहे.

पाकपुरस्कृत दहशतवाद

भारत पाकिस्तान सीमारेषेवर पाक सैन्याकडून जोरदार गोळीबार केला जातो.केंद्र सरकारकडून भारतीय लष्करास ‘पूर्ण पाठिंबा‘ देण्यात आला असून यामुळे पाकिस्तानच्या भूभागामध्ये लष्कराने जोरदार हल्ले केले आहेत. लष्कराने पाक सैन्यास उत्तर देण्यास सुरुवात केल्यामुळे पाकमधील ठार झालेल्या जवानांची वा दहशतवाद्यांची संख्या  वाढली आहे. हौतात्म्याच्या वेदीवर आमचे जवान चढत असताना सैनिकांनाच गुन्हेगार ठरवून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न कोणी करीत असेल तर ते राष्ट्रीय सुरक्षेचा खेळखंडोबा करीत आहेत. ‘‘सैनिकांच्या कारवाईचा सन्मान केला पाहिजे. लष्कर कार्यरत असताना सैनिकांवर कोणी हल्ला करीत असेल तर त्याला प्रत्युत्तर हे द्यावेच लागेल.

डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रोसिजर (डीपीपी) मधे सुधार

श्री. पर्रिकर यांनी ‘मेक इन इंडियामध्ये अनेक धोरणात्मक बदल (पॉलिसी चेंजेस) केलेले आहेत. डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रोसिजर (डीपीपी) हे असे धोरण आहे की ज्यात शस्त्रास्त्रांना कसे विकत घ्यायचे याविषयीचे नियम दिले  आहेत. आपली डिफेन्स प्रोक्युर्मेंट प्रोसिजर ही फार किचकट होती. त्यामुळे कुठल्याही परदेशी कंपनीकडुन आपल्याला शस्त्रे विकत घेणे, इथे शस्त्रास्त्रांचा कारखाना उभारणे हे कठीण होते. यातील एक पैलू आहे ,डिफेन्स ऑफसेट पॉलीसी. यात कोणत्याही विदेशी कंपन्यांना ते बनवत असलेल्या शस्त्रास्त्रांपैकी ३० टक्के भाग भारतात बनवण्याची अट होती, पण त्यावर अंमलबजावणी होत नव्हती. याशिवाय कोणत्याही कंपनीशी कॉन्ट्रॅक्ट केल्यानंतर अनेक त्याविषयी शुल्लक तक्रारी (ट्रिव्हिअल कंप्लेंट) किंवा अॅनोनिमस कंप्लेंट म्हणजे नाव न देता तक्रारी करत असत. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने होकार दिलेल्या करारांवरही अंमलबजावणी होत नव्हती.आपल्या शत्रूंना आपल्या संरक्षणात होणार्या आधुनिकीकरणाचा वेग कमी करायचा होता. आताच्या नव्या धोरणानुसार कोणत्याही शुल्लक तक्रारी किंवा निनावी तक्रारींमुळे कोणतेही करार हे थांबवले जाणार नाहीत. तसेच तक्रार करणार्याच्या तक्रारीत जर तथ्य आढळले नाही तर त्याला शिक्षाही होऊ शकते. त्यांनी केलेल्या तक्रारी लोकपाल (ओम्बट्समन) यांच्याकडे दिल्या जातील. ज्यामुळे कमीत कमी वेळात यावर विचार केला जाईल .यामुळे आपला शस्त्रास्त्र आधुनिकीकरणासाठी लागणारा वेळ वाचेल. थोडक्यात डिफेन्स प्रोक्युर्मेंट सरळ,सोपे,जलद होणार आहे.

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग , प्रायव्हेट सेक्टर या दोघांनाही समान संधी

दुसरा बदल म्हणजे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग आणि प्रायव्हेट सेक्टर या दोघांनाही समान संधी देण्यात येतील. सामान्यतः प्रायव्हेट सेक्टरचे काम हे पब्लिक सेक्टरच्या कामापेक्षा जास्त चांगले असते.शस्त्रे बनवणे खर्चिक असते. याकरिता ‘लेव्हल प्लेर्इंग फिल्ड म्हणजे समान संधी मिळणे जरूरी असते. यामुळे आधुनिकीकरणाचा वेग नक्कीच वाढू शकतो.

आता शस्त्रास्त्रांच्या भारतातील निर्मितीचा वेग वाढवण्यात आलेला आहे. गेल्या वर्षभरात जवळजवळ ९० हजार कोटीचे करार वेगवेगळ्या कारखान्यांशी करण्यात आलेले आहेत. यात अनेक भारतीय कंपन्या उदा. टाटा, लार्सन टुब्रॉ, भारत फोर्ज, रिलायन्स सहभागी आहेत. याशिवाय ७० हजार कोटीचे काही नवे करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलेले आहेत आणि थोड्याच अवधीत तेही पूर्णत्वास जातील. पुढच्या वर्षी १३० हजार कोटी ते १४० हजार कोटीचे करार होण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे आपले शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण वाढणार आहे.

साडे तीन वर्षांत आयाताची ७० टक्के टक्केवारी वरुन ४० टक्यांवर

सध्या आपण जे नवे करार करत आहोत, त्यातिल ७० टक्के युद्धसामुग्री भारतात बनणार आहे.भारताचे ‘मेक इन इंडिया या धोरण यशस्वी होत आहे. सध्या आपण जी शस्त्रास्त्रे परदेशातून आयत करत आहोत त्यात साडे तीन वर्षांत आपल्या आयाताची ७० टक्के ही टक्केवारी ४० टक्यांवर पोहोचू शकते. जे गेल्या ६६ वर्षांत आपल्याला करणे शक्य झालेले नाही ते येत्या तीन वर्षांत घडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. आशा करूया की या धोरणांवर काटेकोर अंमलबजावणी होईल.बहुतेक सर्व तंत्रज्ञानाचे आराखडे व त्यावरील संशोधन हे भारतात होणे हे गरजेचे आहे. त्यामुळेच डिझाइन व डेव्हलमेंट यावरही जोर देण्यात येत आहे.

पूर्वी युद्धसामग्रीची 500 ते 600 कोटींची निर्यात व्हायची. आता हीच निर्यात तीन हजार कोटींवर आली असून, “मेक इन इंडिया‘ योजनेअंतर्गत आता दहा हजार कोटींच्या निर्यातीचे ध्येय दोन वर्षांत गाठणे शक्य होईल. युद्धसामग्री तयार करण्यासाठी तीन लाख कोटींची ऑर्डर आहे.यात 75 टक्के सामग्री देशी बनावटीची असेल.

चीन सिमेवर स्ट्राईक कोर नियुक्त करणे महत्वाचे

चीन आपल्या सीमेवर पाच ते सहा लाख सैन्य आणू शकते आणि आपले चीन सीमेलगतचे सैन्य दीड लाखांपर्यंत आहे. चीनपासुन, पूर्णपणे संरक्षण करायचे असेल तर एक आणखी ‘स्ट्राईक कोर तयार करायला पाहिजे. याची संख्या पन्नास ते साठ हजार एवढी असते. स्ट्राईक कोर  नियुक्त करणे सरकारने पाच वर्षांपूर्वी मान्य केले आहे. गेल्या तीन वर्षात तीन वेळा आम्ही हे करणार आहोत असे जाहीर केले गेले. स्ट्राईक कोर तयार करण्यासाठी तीन ते चार वर्षे लागतात. चीन सिमेवर स्ट्राईक कोर नियुक्त करणे अतिशय जरुरी आहे. आशा करुया की यावर लवकरच निर्णय घेतला जाइल.

लष्कर सामर्थ्याचा वापर एक पर्याय

संसदेवरील हल्ल्यासारखा प्रसंग पुन्हा घडला तर सरकारची प्रतिक्रिया कशी असेल, असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर परिषदेत विचारण्यात आले. ते म्हणाले, की दहशतवाद्यांच्या विरोधात दहशतवाद्यांचा वापर केला तर त्यात वाईट काय आहे? काटय़ाने काटा काढावा का?प्रत्येक वेळी आमच्या सनिकांनीच का दहशतवाद्यांना मारायचे?

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये परिसरात वेगळे धोरण अवलंबत भारताने केलेले हल्ले हे पहिलेच लक्ष्याधारित हल्ले (सर्जिकल स्ट्राइक्स) होते. या कारवाईने मिळालेले यश विशेषत: भारतीय सैन्यदलाचे होते.  नेहमी अमलात आणल्या जाणाऱ्या धोरणात मोठा बदल करून धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला गेला, ते श्रेय सरकारची निर्णयक्षमता होती. यापूर्वी जे व्हायचे ते त्या त्या भागातील लष्करी अधिकाऱ्याने तेथील तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता दिलेले उत्तर असायचे. त्याला लष्करी भाषेत “कोव्हर्ट ऑपरेशन‘ म्हणतात.

काळ्या पैशांवर पंतप्रधान मोदी यांनी सर्जिकल स्ट्राईक केल्यामुळे दहशतवाद्यांना आणी माओवाद्यांना मिळणार्या आर्थिक मदतीमधे एक मोठा धक्का पोहोचला आहे. काश्मिरमध्ये सुरक्षा दलांवर होणारी दगडफेकही अनेक दिवसांपासून पैस्या अभावी थांबली आहे. ५०० आणी १००० रुपयांच्या नोटा बाद केल्यामुळे आता आर्थिक दहशतवादाला काही वेळ नक्कीच लगाम लागला आहे. मात्र काही काळानंतर यावर पुन्हा विचार करावा लागेल.

चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासाठी व्यूहनीती

भारत सरकारने ‘ब्राह्मोस‘ क्षेपणास्त्र व्हिएतनामला विकण्यासंदर्भात तयारी केली आहे. व्हिएतनामला असा शस्त्र पुरवठा करण्यास चीनने यापूर्वीच आक्षेप नोंदवल आहे. याचे मुख्य कारण चीन आणि व्हिएतनाम या दोन देशांतील दक्षिण चीन समुद्राच्या सीमेचा वाद आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामध्ये फिलिपिन्स, तैवान, व्हिएतनाम, मलेशिया या देशांशी चीनचे वाद आहेत.ऑस्ट्रेलिया द.कोरिया सुद्धा चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांमुळे चिंतित आहेत.चीन ज्या देशांना आपले प्रभावक्षेत्र मानतो अशा दक्षिण, दक्षिणपूर्व आशियाई तसेच पूर्व आशियातील राष्ट्रांशी पारंपरिक,सरंक्षण,सामरिक मैत्री संबंध मजबूत करून भारत प्रत्युत्तर देत आहे. चीनला उत्तर देण्यासाठी भारताला स्वत:च्या मित्रांची फळी निर्माण करत आहे.29 ऑगस्ट २०१६ रोजी भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अॅश्टन कार्टर यांनी संरक्षणाशी संबंधित परिवहनासाठी सुरक्षातळांचा वापर करण्याविषयीचा करार केला. ((लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरंडम ऑफ ॲग्रिमेंट) – लेमा करार) तर, 30 ऑगस्ट रोजी दिल्लीमध्ये भारत-अमेरिका सामरिक संवाद पार पडला.भारत अमेरिका ‘एलएसए‘कराराचे चीनविषयक भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर असलेले मूल्य प्रचंड आहे.चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासाठी प्रभावी व्यूहनीती तयार करण्याचा प्रयत्न भारतीय नेतृत्वाकडून होतो आहे.

आधुनिकीकरणाला वेग दिला पाहिजे.

चीनचे संरक्षण बजेट हे आपल्या संरक्षण बजेटच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. सध्या भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर अशांतता आहे. देशासमोर असणारी अंतर्गंत आणि बाह्यसुरक्षेची आव्हाने वाढतच चाललेली आहेत. हे लक्षात घेता आपल्याला संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही चीनच्या बरोबरीने किंवा त्याही पुढे नेण्याची आणि त्यातून संरक्षणदलातील उणिवा भरून काढण्याची गरज आहे.

‘शांतता हवी असेल, तर युद्धसज्ज व्हा,’ अशा अर्थाची एक म्हण आहे. ती सार्थ ठरविण्यासाठी आणि ‘युद्धसज्ज होणे जरुरी आहे. भारत हा शस्त्रास्त्र निर्मिताबाबत स्वयंपूर्ण होणे शक्य आहे.पण त्यासाठी सक्षम राज्यकर्ते आणि सक्षम नोकरशाहीची गरज आहे.आशा करुया की असे दमदार नेत्रुत्व आपल्याला मिळाले आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)