कायदा आणि गर्भवती स्त्रिया

कायदा आणि गर्भवती स्त्रिया

बातमी : (१) ‘गर्भवती महिलेची न्यायालयाच्या भूमिकेनें कोंडी’

(२)  ‘बलात्कारपीडितेला धमकीमुळे परवानगी’

संदर्भ  :  लोकसत्ता, मुंबई आवृत्ती, दि. ०९.०१.२०१८, पृ.७.

---

स्त्रियांनो सावधान !

गर्भात दोष आढळल्यानें गर्भपातासाठी हायकोर्टात गेलेल्या , २७-२८ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला कोर्टानें परवानगी नाकारली . गर्भात दोष आहे असा अहवाल जे.जे. रुग्णलयाच्या डॉक्टरांनी दिलेला होता. पण, कोर्टानें याबाबत, कायद्यावर बोट ठेवून सांगितलें की, महिलेचे ‘मानसिक आरोग्य’ धोक्यात येत असलें तर ( तरी ) तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याबद्दल कायद्यात कुठलीच तरतूद नाहीं !

महिलेच्या जिवाला धोका असेल तर २० आठवड्यांनंतरही गर्भपाताची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, तिच्या मनाचा विचार कायद्यानें केलेला नाहीं ! फ्राइडनें मानसशास्त्राची मुहूर्तमेढ करून बराच काळ लोटला ; या काळात या शास्त्रात खूप प्रगतीही झाली. मात्र, कायदा करणारे अजूनही या बाबीबद्दल अनभिज्ञ आहेत , असें म्हणायचें काय ? मला कोर्टावर अजिबात टीका करायची नाहींये, पण न्यायाधीशांनीही या बाबतीत, humane असायला हवें, मानवी मानसिक स्वास्थ्याचाही विचार करायला हवा, असें त्यांना स्वत:ला , व जनसाधारणांना, वाटत नाहीं काय ? कायद्यात तरतूद नसेल, तर, exception  करण्याचा अधिकार कोर्टाला नाहीं काय? सरकारनें या कायद्यात सुधारणा करावी असें आपलें मत मांडण्याचा अधिकार कोर्टाला नाहीं काय ?

याहूनही अधिक मूलभूत एक प्रश्न आहे. कायदा हा व्यक्ती आणि समाज यांच्या संबंधात असतो. उदा. – स्त्रियांना मंदिर-प्रवेश, मुस्लिमांमधील ‘ट्रिपल् तलाक’ची पद्धत. पण, स्वतःचा गर्भ ठेवणें किंवा गर्भपात करणें या  बाबीचा  समाजाशी संबंध कसा ? आपला गर्भ ठेवावा की गर्भपात करावा, हा अधिकार खरें तर त्या त्या स्त्रीलाच असला  पाहिजे. हा तिचा व्यक्तिगत   प्रश्न आहे.  समाजानें किंवा समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून, सरकारनें, त्या स्त्रीच्या जीवनात किती हस्तक्षेप करावा, हें ठरवायला नको कां ?

शारीरिक त्रास किंवा जिवाला धोका असेल तरच गर्भपाताच्या परवानगीची कायद्यात तरतूद आहे. पण  आपल्या स्वत:च्या जिवावर प्रत्येकाचा अधिकार नाहीं काय ? समजा एखादी स्त्री जर म्हणाली की  ‘ती risk  घ्यायची, तो धोका पत्करायची, माझी तयारी आहे’ , तर तिला त्या गर्भपाताचा अधिकार  कां द्यायला नको ? मागे एका अन्य संदर्भात मी ‘इच्छामरणा’बद्दल हेंच मत मांडलें होतें, की आपापल्या जिवावर प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार असायला हवा. तीच गोष्ट इथेंही लागू होते. समाज-जीवनात हस्तक्षेप होत नसेल, तर स्वयम्.निर्णयाचा हक्क प्रत्येक व्यक्तीला हवाच.

बरं, कोर्टानें परवानगी नाकारली, याचा दूरगामी अर्थ काय, याचा कुणी विचार करीत आहे कां? याचा अर्थ असा की, त्या गर्भात दोष असल्याचें माहीत झालें असतांनाहीं, त्या स्त्रीनें त्या बाळाला जन्म द्यायचा ; आणि नंतर त्याला जन्मभर सांभाळायचें !  ही  त्या बाळाला, एक तर्‍हेनें ‘जन्मठेपेची’ शिक्षाच नव्हे काय ? त्या बाळानें असा कोणता  गुन्हा केला आहे, ज्याची त्याला शिक्षा मिळते आहे ? आणि, त्या मातेनें तरी कोणता गुन्हा केला आहे ज्यामुळे तिला ‘कळ्या पाण्या’ची शिक्षा मिळत आहे ? समाजाचें कोणतेंही अनिष्ट न केलेल्या त्या मातेला व बाळाला अशी शिक्षा देण्यांचा ; तसेंच, एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनातील आनंद हिरावून घेण्यांचा अधिकार समाजातील कुठल्याही घटकाला,  किंवा घटकांना, आहे काय, याचा विचार व्हायला नको कां ?

याच संदर्भातील आणखी एक बातमी पहा – ‘गर्भपातास परवानगी द्या अन्यथा आपण आत्महत्या करूं’ अशी धमकी एका बलात्कारपीडित, गर्भवती महिलेलें दिल्यावर कोर्टानें तिला परवानगी दिली. ‘तिनें दिलेली धमकी तिच्या जिवाला धोका निर्माणक करणारी होती, म्हणून परवानगी दिली’ असें न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलें आहे’. याचा अर्थ असा घ्यायचा कां , की अशा परिस्थितीत प्रत्येक गर्भवती महिलेनें जर आत्महत्येची धमकी दिली,  तर तिला गर्भपाताची परवानगी मिळेल ; पण ‘मानसिक’ स्वास्थ्यासंबंधी मुद्दा मांडला व त्यामुळे जीवन उध्वस्त होईल, अशी argument मांडली, तर तशी परवानगी मिळणार नाहीं. तर मग, प्रत्येक अशा गर्भवती स्त्रीनें आत्महत्येची धमकी देऊनच गर्भपाताची परवानगी मिळवायची कां?

मी वर मांडलेल्या विचारांमधून, व लिहिलेल्या comments वरून, कुणाचाही अवमान करण्यांच उद्देश नाहीं. पण, एवढें मात्र खरें की, गर्भपात या विषयावर मूलभूत विचार व्हायला हवा, आणि त्यानुसार सुधारणा व्हायला हव्यात. सुधारणा झाल्यात, नाहीं असें नाहीं  ; मात्र अजून बरेंच कांहीं करण्यांला वाव आहे.

कुठल्याही धर्मावर वा पंथावर मला टीका करायची नाहीं. मात्र, कांहीँ धार्मिक शिकवणुकींमुळे, अगदी हल्लीहल्लीपर्यंत गर्भपात हें ‘पाप’ समजलें जात असे. आतां काळ बदलला आहे, नवीन विचारांचे वारे वहात आहेत. तेव्हां, स्त्रीला  तिचें निर्णयस्वातंत्र्य मिळालेंच पाहिजे. आपण सारखे ‘right to this ….. right to that..’ असा उद्.घोष करत असतो. तर मग आपण, गर्भवती स्त्रीला तिचा  ‘Right’ , तिचा जन्मसिद्ध हक्क कधी देणार ?

आणि, ही गोष्ट समाजाच्या व सरकारच्या ध्यानांत येत नसेल, तर स्त्रियांच्या संघटनांनी ‘चळवळ’ करून तिचें महत्व आणि त्या बाबतीत आवश्यक असलेल्या सुधारणांची जाणीव सर्वांना करून देणें नक्कीच गरजेचें आहे. तेव्हां, महिलांनो, ‘उत्तिष्ठ , जाग्रत्’; उठा, जाग्या व्हा!

ताजा कलम :

संदर्भ : टाइम्स् ऑफ् इंडिया, मुंबई आवृत्ती, दि. १०.०१.२०१८.

नवीन वार्ता अशी आहे की, हाय-कोर्टाच्या त्याच खंडपीठानें, त्या गर्भवती महिलेस गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. ही आनंदाची गोष्ट आहे. कायद्यामुळे न्यायमूर्तींचेही हात बांधलेले असतात. पण येथें न्यायमूर्तींनी कायद्याचा नुसताच शब्दश: अर्थ न घेतां, त्याचें जें spirit आहे, त्याप्रमाणें हा निर्णय दिलेला आहे, असें मला एक layman म्हणून वाटतें.

या केसमध्ये तर त्या पीडित स्त्रीला अपेक्षित न्याय मिळाला ; पण इतरही अशा प्रकारच्या अनेक केसेस् येतच रहाणार ! त्यामुळे, आपलें वरील विवेचन basically- unchanged च रहातें.

— सुभाष स. नाईक

महिला दिनानिमित्तानें- पुनर्भेट