भारताची इंधन सुरक्षा : नवीन सरकार पुढचे एक मोठे आव्हान

निवडणूक आचारसंहिता दहा मार्च पासून देशामध्ये लागू झाली. यामुळे सरकारला कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेता येत नाही. यामुळे देशाच्या अर्थ व्यवस्थेचे फार मोठे नुकसान होत आहे.

नवीन सरकार जरी 23 मे ला निवडून आले तरी ते काम 30 मे च्या आधी सुरुवात करण्याची शक्यता नाही. अश्या 80 दिवसा हून जास्त लांबलचक निवडणूक प्रक्रियेमुळे एक महत्त्वाचा निर्णय जो अडकुन राहिला आहे तेल आयातीचा.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ०१ मे पासुन इराणकडुन कोणीही तेल विकत घेउ नये असे निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेने गेल्या आठवड्यामध्ये आपल्या नौदलातील दोन विनाशिका पर्शियाच्या आखातामध्ये पाठवली आणि इराणबरोबर तणाव आणखी वाढला. गेल्याच आठवड्यात संयुक्त अरब अमिरातीच्या किनाऱ्याजवळ चार तेलवाहू जहाजांवर अज्ञात वस्तू येऊन आदळल्या. तर, सौदी अरेबियाच्या तेलवाहिन्यांवर हुती बंडखोरांनी रॉकेट हल्ला केला. या दोन्ही घटनांमधून इराणचे उपद्रवमूल्य स्पष्ट होते.

या परिस्थितीचा भारतावर परिणाम होणार असून, त्यामध्ये दोन महत्त्वाचे घटक म्हणजे चाबहार बंदर आणि तेलपुरवठा. अफगाणिस्तानच्या उभारणीमध्ये महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या चाबहार बंदराला अमेरिकेने अपवाद केला आहे. इराणच्या चाबहार बंदराचा विकास भारत करीत आहे. म्हणजे भारताला चाबहार बंदराचा विकास कार्यक्रम चालू ठेवता येईल.

इराणकडून कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात चीन आणि भारत करतो. अमेरिकेच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव 74.38 डॉलर प्रतिबॅरल एवढे वधारले . नोव्हेंबरनंतरचा हा सर्वोच्च भाव आहे. ही दरवाढ 85 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचू शकते.

आयातीपैकी २० टक्के आयात इराणकडून

भारत आपल्या गरजेपैकी 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. एकूण आयातीपैकी-२० टक्के आयात इराणकडून करतो. इराणकडून येत असल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे तेलाच्या किमंती वाढणार, आहेत.

इराणची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. इराणच्या एकूण उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न तेल निर्यातीतून होते. इराण दररोज १० लाख बॅरल तेलाची निर्यात करतो. या १० लाख बॅरलपैकी निम्मे तेल तर एकटा चीन विकत घेतो. त्यानंतर भारताचा क्रम लागतो.

अमेरिकेच्या या निर्णयाचा प्रतिकार म्हणून इराणने हार्मूज खाडीमधून होणारी तेलवाहतूक बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. इराणने खरोखरीच हार्मूज खाडीची नाकेबंदी केल्यास, तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होईल.

कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी

इराणकडून कच्चे तेल घेणे भारतासाठी निश्‍चितच हिताचे ठरते. इराण भारताला 60 दिवसांची उधारी देऊ करतो. सौदी अरेबियासह अन्य तेल उत्पादक देश भारताला ही सुविधा देत नाहीत. याखेरीज इराण तेलाच्या मोबदल्यात भारताकडून अनेक वस्तूंची खरेदीही करतो. इराणची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली, तर निश्‍चितपणे भारताची निर्यातही कमी होईल. अशा स्थितीत कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी भारताला मेक्सिको,संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया कडुन तेल विकत घ्यावे लागेल.

रुपयाच्या माध्यमातून तेल खरेदी शक्यता

कच्च्या तेलाच्या बाबतीत भारताने इराणबरोबरच रशिया आणि व्हेनेझुएला या देशांबरोबर रुपयाच्या माध्यमातून व्यवहार होण्याच्या शक्यता तपासल्या पाहिजेत. तेलाचे सर्वाधिक खरेदीदार देश या नात्याने भारत आणि चीन एकत्र येऊन तेल उत्पादक देशांवर तेलाच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी दबाव बनविण्याची रणनीती तयार करू शकतात.

भारतासारख्या विकसनशील देशात इंधनाची गरज मोठी आहे. वाहतुकीच्या अन्य संसाधनांसह वाढत असलेल्या मध्यमवर्गाच्या गरजाही वाहनांच्या रूपात वाढतच आहेत. काही टप्प्यांत आखलेला पर्यायी इंधन कार्यक्रम हेच त्याला उत्तर आहे. ब्राझीलसारख्या देशात इथेनॉलच्या आधारावर पर्यायी इंधनाचे जे प्रयोग सुरू आहेत, ते अनुकरणीय आहेत. वाहननिर्मितीच्या स्तरापासून ते पेट्रोलपंपापर्यंत सगळ्या घटकांत बदल करून आणण्याची अजस्त्र प्रक्रिया यासाठी आवश्यक आहे.

सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे नवे धोरण

पेट्रोल आणि डिझेलचा वाढता वापर आटोक्यात ठेवण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे नवे धोरण आखण्याची गरज आहे, तो आराखडा लवकरात लवकर सादर केला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी विद्युत, इथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी आणि हायड्रोजन इंधन यासारख्या प्रदूषणविरहित इंधनांचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. पर्यावरणाच्या संतुलनाबरोबरच पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होईल. जैव इंधनाचा वापर आपल्याला वाढवावा लागेल. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये 10 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. 2030 पर्यंत हे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दिशेने वेगाने हालचाली सुरू केल्या पाहिजेत.

विजेवरील वाहने वाढल्यास

भारतात तर पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणार्या वाहनांमुळे अनेक शहरांतील प्रदूषण धोकादायक पातळी ओलांडून पुढे चालले आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित दहा शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील सर्वाधिक शहरांचा समावेश असणे चिंताजनक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, 2030 पर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांची विक्री बंद करून दरम्यानच्या काळात प्रदूषणमुक्‍त वाहनांची संख्या वाढविण्याचा निश्‍चय भारताने व्यक्‍त केला आहे. ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार, जगभरात विजेवरील वाहने वाढल्यास कच्च्या तेलाचा वापर 8 दशलक्ष बॅरलने कमी होऊ शकतो.

दुसरीकडे विजेचा वापर पाच टक्क्यांनी वाढू शकतो; परंतु प्रदूषणावर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल, हा सर्वांत मोठा फायदा असेल. पर्यावरणाचा बिघडलेला समतोल पूर्ववत करणे हे देशांपुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करावेच लागणार आहे.

‘जैव इंधन ही अगदी स्वस्त आणि पर्यावरण पूरक आहे. जैव इंधन वापरून मारुती-सुझुकी सारख्या गाड्यांपासून ते मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सारख्या अलिशान गाड्या देखील चालवता येऊ शकतात. जैव इंधनाच्या वापराने पर्यावरणाबरोबरच देशाचे कोट्यावधी रुपयांचे परकीय चलन देखील वाचू शकते. यामुळे नागरिकांमध्ये जैव इंधनाविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी.

पर्यायी उर्जेचे अनेक पर्याय

साखर कारखान्यांच्या रसायनातून व शेतातील विशिष्ट पिकामधून मोलॅसेस, गहू व तांदूळ धान्याच्या काड्यामधून इथेनॉल बनविले जाते. त्यालाच बायोइंधन म्हटले जाते. पुढील ५ वर्षांत या इथेनॉल वा बायो इंधनाला देशात एक लाख कोटी व्यापाराचे मार्केट तयार होईल व २०३० सालापर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याकरिता देशाची गरज १००० लिटर इथेनॉलची असेल. हे असे पर्यायी इंधन वापरातून दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू इत्यादी शहरातील तेलाची गरज कमी होइल.

मुंबई ते दिल्ली महामार्गावर एक मार्गिका विजेवर चालणारी करण्यात येणार असून इलेक्ट्रिक केबलच्या साहाय्याने या इलेक्ट्रिक कॉरिडॉरवरून अवजड वाहतूक थेट मुंबईत करणे शक्य होणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील प्रवाशांना इलेक्ट्रिकवरच्या वातानुकूलित दुमजली बसमधून अर्ध्या किमतीत मुंबई-दिल्ली प्रवास करता येणार आहे.लॉस एन्जल्सच्या शास्त्रज्ञांनी अशा एका वाहनरचनेचा शोध लावला आहे, ज्यात सौरऊर्जा स्वस्तात वापरता येऊन ती साठवता पण येईल. मुंबईत इलेक्ट्रिक वा हायब्रिड कार आल्यावर चणचण भासू नये याकरिता टाटा पॉवरतर्फे मुंबईत चार्जिंगची सोय होणार आहे. विक्रोळी येथे पहिले चार्जिंग केंद्र झाले आहे. लोअर परळ, कुर्ला, बोरिवली, वांद्रे-कुर्ला संकुल येथेदेखील चार्जिंगची सोय होणार आहे. भारत सरकार इ-पेमेंटमधून चार्जिंगचे शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव आणणार आहे.यातुनच हायपर लूप वाहनाचा जन्म झाला आहे. ताशी १२०० किमी. वेगाने हे वाहन उपयोगात आणले तर मुंबई-पुण्याचा प्रवास फक्त ३५ मिनिटात होईल.

इलेक्ट्रिक वा हायब्रिड कार, बस बनल्यावर कायनेटिक समूहातील कंपनीने विजेवर चालणार्‍या ऑटोरिक्षा बनवायचा प्रस्ताव आणला आहे. तसेच एका मराठी अभियंत्याने स्वदेशी इलेक्ट्रिक बाईक बाजारात आणणार आहे.या सगळ्या प्रयत्नांना सरकारकडून प्रोत्साहन देण्याची गरज आह

अजुन काय करावे

भारताची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरता येणाऱ्या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील या वरती होणारे निर्णय लवकरात लवकर घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे. हे उपाय तुरंत, पुढच्या एक ते पाच वर्षांमध्ये आणि त्यापुढील येणाऱ्या काळामध्ये असे असतिल.

या सगळ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांची भूमिका ही महत्त्वाची असणार आहे आपल्याला जेवढे शक्य असेल तेवढे इंधन वाचवून आपण देशाची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरता सरकारला मदत करू शकतो,

पेट्रोलियम उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याऐवजी भारताने आता देशातच उत्पादन करण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे. 23 मेनंतर सरकारला या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागेल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)