रेल्वे-कामगार संघटना पहिल्या महायुद्धाच्या आधीच्या काळामध्ये म्हणजे १९०० ते १९१४ पर्यंत अस्तित्वातच नव्हत्या.
तत्पूर्वी, काही प्रांतांतील रेल्वे-कामगार व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात भांडणं, मारामाऱ्या होत. काहींचे तर मृत्यूही झाले होते, पण कामगारांचे हक्क मागणारी, त्यासाठी भांडणारी कोणतीही संघटना स्थापन झालेली नव्हती. त्या काळानुसार रेल्वे कामगारांचा पगार अतिशय कमी होता. संघर्ष होतच होता. त्यांतून मार्ग काढण्याकरता, कामगारांचं संघटित बळ तयार होण्याच्या दृष्टीने १९१८ सालानंतर भारतातील विविध रेल्वे-विभागांत कामगार संघटना स्थापण्यास सुरुवात झाली. पुढे १९२२ साली ‘ऑल इंडिया रेल्वेमन्स फेडरेशन’ची स्थापना झाली. तिच्यात १२ ते १५ विविध रेल्वे संघटनांचा समावेश होता, व जवळजवळ २ लाख कर्मचारी सभासद होते. १९२२ सालापासून ते १९४७ सालापर्यंत विविध प्रदेशांत रेल्वेचे ४८ संप झाले होते. त्यांतले काही एक दिवसाचे, तर काही महिनाभर चालले होते. बंगाल प्रांतातील लिलूहा येथील रेल्वे डबेबांधणी कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांचा संप इतका चिघळला, की त्याचं रूपांतर हावरा स्टेशनमधील भीषण दंगलीत झालं. त्यावेळी अंदाजे २१ लाख रुपयांचं नुकसान झालं होतं. मागण्या मान्य झाल्याने संपकाऱ्यांना नंतर बऱ्याच सुविधा मिळाल्या, पगारवाढ व प्रॉव्हिडंड फंड योजना सुरू झाली.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर (१९४७ ते १९५०) रेल्वे हे एक स्वतंत्र खातं झालं. त्याकरता निराळं अंदाजपत्रक, व रेल्वेसाठी वेगळ्या मंत्र्याची नेमणूक झाली. भारतातील सर्व विभाग ‘इंडियन रेल्वे’ या एक छताखाली आले. १९५१ मध्ये ९. २५ लाख रेल्वे कर्मचारी होते. दर ४०० भारतीयांमागे १ व १०० कुटुंबांमधून १ व्यक्ती रेल्वेच्या आधारानं आपलं पोट भरत होती. कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा मिळू लागल्या. अनेक हॉस्पिटल्समध्ये उपचार करवण्याच्या सोयी त्यांच्यासाठी उपलब्ध झाल्या. रेल्वेकर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी रेल्वेतर्फे शाळा उभारल्या गेल्या. उच्च शिक्षणासाठी देशात व परदेशांत जाण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची सुरुवात झाली. विविध खेळांकरता अद्ययावत सोयी करण्यात आल्या.
सन १९७२ पासून रेल्वे कामगारांत असंतोष खदखदत होता. त्याचं रूपांतर सन १९७४ च्या मे महिन्यातल्या अखिल भारतीय रेल्वेकर्मचाऱ्यांच्या अभूतपूर्व संपात झालं. या संपाचं नेतृत्व श्री. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडे होतं. तीन आठवडे चाललेल्या या संपामुळे भारतातील संपूर्ण रेल्वे वाहतूकयंत्रणा ठप्प झाली. ५०,००० कामगारांना अटक झाली. ५,९०० बदली-कामगारांना काढून टाकण्यात आलं. त्यात चार कर्मचारी मरण पावले. जगामधील रेल्वेचा गाजलेला संप म्हणून याची नोंद घेतली गेली, या संपात १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. इंदिरा गांधी सरकारनं बरीच दडपशाही करून तो चिरडून टाकला होता. पुढे १९७५ सालात अणीबाणी लागू होण्याला हा संपही कारणीभूत होता. १९७७ च्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या अभूतपूर्व पराभवाचे एक कारण हा संपही होता. पुढे निवडून आलेल्या जनता पार्टी सरकारने रेल्वेसंघटनेच्या बऱ्याच मागण्या मान्य केल्या. या सर्व घटनांची सखोल माहिती देणारं ‘रेल्वे स्ट्राईक ऑफ इंडिया १९७४’ या नावाचं पुस्तक प्रसिद्ध झालं.
२००० ते २०१४ या काळात मुंबईच्या लोकल मोटारमनचे अनेक वेळा आकस्मिक संप झाले. त्यातील मे २०१० मध्ये पश्चिम रेल्वे लोकल मार्गावरील मोटरमननी चर्चगेट येथे संध्याकाळी ४ ते रात्री १० पर्यंत चालवलेल्या संपात लक्षावधी लोकांचे हाल झाले; त्यावेळी झालेल्या खोळंबलेल्या प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे काही प्रवासी मरणही पावले.
अशा अपवादात्मक घटना वगळता गेल्या १० ते १५ वर्षांत रेल्वे कामगार संघटना व सरकार यांच्यामधले संबंध सलोख्याचे राहिले व त्यामुळे रेल्वे प्रगतीच्या मार्गावर धावत आहे.
-डॉ. अविनाश वैद्य
Leave a Reply