राजकीय पक्षांचे जाहिरनामे

राजकीय पक्ष हल्ली मार्केटिंगच्याच तंत्राने चालतात. लोकांचे मत हे त्यातील चलन असते आणि आश्वासने हे राजकीय पक्षांचे प्रॉडक्ट (उत्पादन) असते. त्यामुळे आपले प्रॉडक्ट कसे चांगले आहे, हे मतदारांच्या मनावर बिंबवून त्यांच्याकडून मते वसूल करण्याचा बाजार निवडणुकीच्या निमित्ताने चालतो. मतदान हे पवित्र कर्तव्य, लोकशाही ही आदर्श राज्यव्यवस्था, भारतातील लोकशाही महान…. इत्यादी उद्घोषणा निवडणुकीच्या निमित्ताने ऐकायला मिळतात. वास्तविक त्या संकल्पना खरोखरीच तशा आहेत. परंतु राजकीय पक्षांनी या सगळ्याचा बाजार मांडल्यामुळे नाइलाजाने अशा संज्ञांमागील प्रत्यक्ष अर्थ वेगळ्या प्रकाराने लावावा लागतो. नाही तरी आजकाल बहुमताची जुळणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी विकत घेण्याला ‘ घोडेबाजार ‘ असेच म्हटले जाते.

मुद्दा असा की, असे विकत घेतलेले घोडे दिलेल्या मोबदल्याच्या दृष्टीने पुरेपूर कामाचे असावेत, अशी मत देणाऱ्याची अपेक्षा असायला हवी, ती तशी असते. परंतु बाजारातील वस्तू ही ज्याप्रमाणे एकदा खरेदी केली की बहुतांशी ती मोबदल्याप्रमाणे असत नाही आणि विकतचे दुखणे गळ्यात पडते, तसाच प्रकार आज या घोडेबाजारात अनुभवाला येतो. बाजारात वस्तू मांडल्यानंतर आमचीच वस्तू कशी चांगली, हे ग्राहकाला पटविण्यासाठी विक्रेता आरडा ओरडा करतो, पत्रके वाटतो, एखादा नमुना दाखवतो, प्रत्यक्षात त्या नमुन्याप्रमाणे त्याची वस्तू असेलच असे नाही.

दिल्लीच्या काही जाहिराती आपल्याकडील वृत्तपत्रांत येत असतात. त्यामध्ये शंभर रुपयाला शिलाई मशीन मिळेल, असे आश्वासन दिलेले असते. आपल्यासारखा कोणी तरी येडबंबू या आश्वासनाला भुलतो आणि शंभर रुपये पाठविल्यानंतर पोस्टाने सुईदोरा मिळतो. किंबहुना तोही मिळत नाही. असा पैसा कमावणारे कित्येक धंदेवाले लोक साऱ्या दुनियेत आहेत. प्रत्येक वेळी ग्राहकाचा मामा होतो. आणि पुन्हा ग्राहक खिशात पैसे घेऊन नव्या वस्तूसाठी बाहेर पडतो.

अर्थचक्रामध्ये ही जशी परंपराच आहे, तसे आजकाल राजकारणामध्ये निवडणुकीच्या बाजाराच्या निमित्ताने दिसून येत असते. आपले मत हातात घेऊन एकदोन महिने प्रत्येक मतदार या मताच्या मोबदल्यात कुठे चांगला ‘ माल ‘ मिळतो का हे पाहात असतो. आणि ग्राहकांची एवढी अलोट गर्दी पाहून राजकीय पक्षातले बनेल विक्रेते या ग्राहकाला गटवण्यासाठी भरमसाठ आश्वासने विकतात. ती आश्वासने खरी नसतात, कारण मतदाराला गंडवणे असाच आजकालचा राजकीय व्यवहार बनला आहे. त्यामुळे श्रद्धेने आपले पवित्र मतदान करून यावे, इतकेच तात्विक समाधान आजकाल मतदाराने मानून घ्यायचे असते. दिलेल्या आश्वासनांपैकी पूर्ण किती होतील, याची अपेक्षा आजकाल मत देताना कुणी बाळगत असेल, असे वाटत नाही. आपल्याकडून मतदान केले पाहिजे एवढे समजून भारतातले सुमारे ६०% मतदार मत देत असतात. एवढ्यालाच आपण यशस्वी लोकशाही असे म्हणवून घेण्याला हरकत नाही. कारण ‘ मा फलेषु ‘ असे समजून आपल्या पवित्र मताच्या मोबदल्यात असले निकामी घोडे खरेदी करून मतदाराला कोणते समाधान मिळते हे अगम्यच आहे.

या आश्वासनांची पत्रके म्हणजे निवडणुकीचे जाहीरनामे. कोणत्याही पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्याचा गांभीर्याने विचार केलेला नसतो. महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याने, त्याच्या पक्षाने दिलेल्या जाहीरनाम्यासंबंधी ‘निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करायचेच असते असे नाही. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे तसे सांगावे लागते.’ असे राजरोस म्हटले होते. आपल्या एका पंतप्रधानांनी शासकीय योजनेतील फार तर १५% भाग गरजू लोकांपर्यंत पोचतो, अशी कबुली दिली होती. त्याच स्वरूपाची ही जाहीरनाम्यांच्या बाबतची कबुली आहे. याचा अर्थ इतकाच की, हे राजकीय व्यावसायिकही आता पुरेसे निर्ढावले आहेत. बाजारातील वस्तूची गॅरंटी पूर्वी देत असत. त्या जागी आजकाल ‘वॉरंटी’ असा शब्द आलेला आहे. म्हणजे खराब लागलेली वस्तू संपूर्ण परत देण्याची शाश्वती नाही. तर जी मोडकीतोडकी खराब वस्तू मिळाली असेल ती फार तर दुरुस्त करून मिळू शकते. त्याचा खर्चही ग्राहकाच्या बोकांडी बसतो. इतकेही करून ती वस्तू आपल्या कामाची म्हणून वाट्याला येईल असे नाही. तोच प्रकार एखाद्या निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रतिनिधी बदलतो किंवा एक जाऊन दुसरा येतो त्यावेळेला, मतदारांचा होत असतो. या बाजारातील कोणतीच वस्तू खात्रीशीर मिळत नाही, हे आजकाल मतदारही समजून चालला आहे. तरी सुद्धा हा व्यवहार चाललाच पाहिजे, हेही तितकेच खरे

हल्ली कोणताही पक्ष एक रुपयात एक किलो तांदूळ, फुकट प्रवास असल्या वल्गना जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध करीत असतो. लोकही आता यातले काहीही होणार नाही असे गृहीत धरून चालले आहेत. इतक्या आश्वासनांची यादी वाचल्यानंतर त्यापैकी निवडून आलाच तर या पक्षाच्या ताकदीने या आश्वासनांच्या यादीपैकी कितींची पूर्तता होईल, एवढी संख्या मोजून घ्यायला हरकत नाही. म्हणजे सरासरी २५ आश्वासने प्रत्येक पक्ष देत असेल तर त्यापैकी २-३-५ अशी किती आश्वासने पुरी होऊ शकतील, याचा अंदाज घ्यावा आणि इतक्या दुर्बळ संख्येची सुद्धा तुलना करून त्यातल्या त्यात जास्त आश्वासनांची पूर्तता जो करू शकेल त्या उमेदवाराला किंवा त्या पक्षाला मत दिले पाहिजे.

सर्व पक्षाचे जाहीरनामे समोर ठेवून पाहिले तर सामान्य मतदाराला त्यातला फरक लक्षातही येणार नाही. जाहीरनामा म्हणजे एका अर्थी पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यकारभाराच्या दृष्टीने घेण्यात येणारी शपथ आहे. टारगट मुले ज्याप्रमाणे स्वतःच्या कामापुरती वाट्टेल ती शपथ घेतात आणि आपला स्वार्थ संपला की ‘ शप्पथ गेली खड्यावर…. ‘ असे म्हणून ती फेकूनही देतात. इतका टारगटपणा आजकाल राजकीय पक्षही करू लागले आहेत. त्यामुळे या शपथेचा मजकूर साधारणतः एकसारखाच दिसून येईल. ‘ आम्ही सर्वांना स्वस्त घरे देऊ, भरपूर अन्न देऊ, महागाई कमी करू, कमी दरात कर्ज देऊ, शेतीला भाव देऊ, सर्वांना नोकऱ्या देऊ…. ‘ हे तर प्रत्येक पक्ष सांगतच असतो, हे सर्व कसे करणार याबाबतीत मात्र कोणताही खुलासा जाहीरनाम्यात करणे अपेक्षित नसते. याशिवाय ‘अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आणू, धर्मनिरपेक्ष राहु, जन्मणाऱ्या बालकापासून मरणाऱ्या ज्येष्ठापर्यंत सर्वांचे सर्वतोपरी कल्याण’ या स्वरूपाचे हे जाहीरनामे राजकीय पक्ष बिनधास्तपणे पुड्या सोडल्याप्रमाणे सोडत असतात. त्यामुळेच अलीकडे मतदारही आपले कर्तव्य पवित्र मनाने न करता पुरेपूर किंमत वसूल करण्याच्या मागे लागला आहे.

भारतासारख्या देशात धर्मनिरपेक्षता, जातीय सलोखा, महिलांची सबलता हे आणखी तात्त्विक विषय. ज्यातले सामान्य माणसाला काही म्हणता काही कळत नाही. खेड्यातले सामान्य मतदार जाती किंवा धर्मावरून एकमेकांच्या उरावर बसलेत असे दृश्य आजकाल फार क्वचितच दिसेल. महिलांवर अन्याय हे कुठे तरी केव्हा तरी अत्याचाराच्या घटनांमधून दिसते, पण घरोघरीच्या महिलांना दररोज हरघडी अत्याचारांनाच तोंड द्यावे लागते, असे काही या देशात चाललेले नाही. महिला या भारतामध्ये दुर्गेचा अवतार समजल्या गेल्या आहेत. त्यांना अबला ठरवायचे आणि त्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी आव आणायचा अशाच प्रकारच्या या सर्व योजना आहेत.

माणसाला निवारा हवा हे खरेच आहे, पण त्यासाठी फूटपाथवर किंवा रेल्वे मार्गावर झोपड्या बांधाव्यात आणि सरकारने त्यांना कायम स्वरूपी आसरा द्यावा याला कोणी चांगले प्रशासन म्हणत नाही.

परंतु बेफाम मार्केटिंगच्या आजच्या जमान्यात ‘झोपडपट्ट्या कायम करू’ असे अजब आश्वासन दिलेले असते. कुठल्याही राजकीय आश्वासनाला हाच निकष असतो. वास्तव्यात असले प्रशासन योग्य की अयोग्य याचा विचार कोणी करायचा ? तो विचार आश्वासने देणारे करत नाहीत आणि आपण मतदारही फार गांभीर्याने करत नाही.

एकूणात राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे हा एक सोपस्कार झालेला आहे. एखाद्या पक्षाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला नाही म्हणून कुणी त्याची वाट पाहात थांबतो अशातला भाग नाही. तसेच जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च पातळीच्या नेत्यांची काही खलबते झाली आहेत, अर्थविषयक नियोजन लक्षात घेतले आहे, लोकांच्या गरजांचा अभ्यास केला आहे, अशातला काहीही प्रकार नसतो. नियोजन करतांना वस्तुस्थिती काय आहे आणि आपली क्षमता किती आहे, याचा विचार महत्त्वाचा असतो तरच ते नियोजन यशस्वी ठरते.

या संदर्भात विनोबांची एक आठवण वाचल्याचे स्मरते. १९५२ साली पंचवार्षिक योजनांची आखणी होत होती. नियोजन मंडळ तयार झाले होते. या मंडळाची बैठक दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी विनोबांना या बैठकीपुढे येऊन मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. विनोबा पवनारला होते. त्यांनी नेहरूंना सुचविले की, मी बैठकीसाठी दिल्लीला येईन, परंतु चालत येईन. विनोबा हे त्याही काळी अशा अतार्किक विचारांचे भासत असत. त्यांच्यासाठी ही बैठक दोन महिने पुढे ढकलण्यात आली असे म्हणतात. विनोबांचे म्हणणे असे की, मी ज्यांच्यासाठी योजना सुचविणार त्यांच्या सद्यस्थितीचा मला सखोल अनुभव घेतला पाहिजे. त्यासाठी मी चालत येईन, जागोजागी मुक्काम करेन, गावकऱ्यांशी बोलेन, आणि त्यांच्या गरजांचा अभ्यास करून मग नियोजन मंडळापुढे काही मांडणी करेन. हे त्यांचे विचार किती नेमकेपणाचे होते, हे आजच्या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यासाठी असा काही सखोल अनुभव किंवा अर्थविषयक अभ्यास केला जात असेल, असे कोणी म्हणू शकणार नाही.

इतके असूनही निवडणुकीचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातातच आणि प्रसारमाध्यमांतून त्यांचा गवगवाही पुष्कळ केला जातो. पाच वर्षांनंतर मतदारांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर यापैकी काहीही घडलेले नाही हेही ठराविकच उत्तर असते. म्हणूनच त्याला एक सोपस्कार असे म्हणावे लागते. हा सोपस्कार म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रकाशित करीत आहेत. आणि आपण सर्व मतदार या जाहीरनाम्यापैकी आपल्या वाटणीला यातले कोणते ‘ भोग ‘ येणार आहेत याचाच भीतीपोटी विचार करू लागलो आहोत.

निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांच्या संदर्भात हे वास्तव म्हणावे, स्वप्नरंजन म्हणावे, की दारुण पराभव म्हणावा याचा निर्णय मात्र अद्यापि करता येत नाही.

‘अमृत’ मासिकात प्रकाशित झालेल्या श्री वसंत आपटे याच्या लेखावरुन)