जेंव्हा चार आठ आणे बंद झाले तेव्हा

नोटाबंदीनंतर अचानक माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत मौन सोडले तेव्हा गांधारीने आपल्या डोळ्यावरची पट्टी काढून आपल्या डोळ्यातील तेजशक्ती आपल्या लाडक्या पुत्राला देण्याच्या प्रसंगाची आठवण झाल्या शिवाय राहत नाही. डॉ मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारच्या नोटा बंदीच्या निर्णयाचा समाचार घेताना अदमासे दहा वर्षे आपल्या मुखात साठवून ठेवलेल्या ज्ञानमयी वक्तृत्वाने काँग्रेसची लाज सावरण्याचा प्रयत्न केला पण काँग्रेस रुपी दुर्योधनास जवळ पुण्याची कोणतीही वल्कलं नसल्याने त्याचा काही उपयोगच झाला नाही आणि उरलीसुरली लाजही गेली.

आपल्या टीकेचा सूर टिपेला नेत डॉ मनमोहन सिंग यांनी नोटा बंदीचा निर्णय हि देशाची “ऑर्गनाइज्ड लूट” आहे असे म्हणत आपला बोलक्या बाहुल्याचा कार्यक्रम संपवला आणि संपूर्ण जनता अवाक झाली याचे कारण कि डॉ मनमोहन सिंग याना अध्यारुत असलेल्या या लुटीचा फायदा कोणाला, केंव्हा आणि कसा झाला याचे स्पष्टीकरण देण्याचे टाळून ते सूक्ष्मात परतले.

गाझियाबाद्च्या सभेत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी याच डॉ मनमोहन सिंग व काँग्रेसची ” तुम्ही चार आठ आणे बंद केलेत कारण तुमची तेवढीच औकात होती आमच्या औकाती प्रमाणे आम्ही ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद केल्या असे म्हणत चांगलीच खिल्ली उडवली. मोदींच्या या विधानाने त्यांच्या पाठिराख्यांचे मनोबल वाढले आणि विविधप्रकारचे विनोद या निमित्ताने व्हॅट्सअँप फेसबुक वर प्रसारित केले गेले, आणि नेमकी हीच बाब डॉ मनमोहन सिंग यांच्या जिव्हारी लागली आणि त्यांच्या वरील वक्तव्याचा जन्म झाला.

पण चार आठ आणे बंद करण्याचा निर्णय हा विनोदाचा विषय नसून आज त्यामुळेच देशाला महागाईच्या भस्मासुराचा सामना करावा लागत आहे याची नोंद आपण घेतली पाहिजे.

चार आठ आणे बंद झाल्याने अगदी तळागाळातील जनतेच्या रोजच्या निकडीच्या सर्वच्या सर्व गोष्टीच्या किमती सुमारे ३३% ते १००% पर्यंत वाढ झाली केवळ चलन रद्द झाल्याने आणि आपल्या देशात आपल्याच पैशाचे अवमूल्यन झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले. पोळीभाझी केंद्रावर मिळणाऱ्या जीवनावश्यक गोष्टींच्या भावात लक्षणीय वाद झाली. आठ आणे असलेली पोळी १ रुपया झाली तेव्हा चक्क १००% ते ३३% टक्के झालेली वाढ आपल्या लक्षातच अली नाही दळणाचे दर रूपये १.५०/= पैशावरून रूपये २/= झाले तेव्हा ३३% भाववाढ आपल्या लक्षात आली हे आपल्या लक्षात आले नाही. हीच गत झाली भाजीपाला, पाव, अंडी, बस भाडे, रिक्षा भाडे,वडा पाव, कटिंग चहा.पान, उपमा. इडली, पोहे यांच्यातील भाव वाढीची, हे केवळ झाले कारण नियंत्रित भाडेवाढ होण्याकरिता आवश्यक असलेले चलनच सरकारकडून देशात उपलब्ध नव्हते. म्हणूनच या भाववाढीला अर्थशास्त्रातील मुख्य नियम : मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत लागू होत नाही. कारण मागणी आणि पुरवठा कायम राहूनही केवळ चलन रद्द झाल्याने बेसुमार भाडेवाढ करणे अपरिहार्य झाले. या प्रश्नाकडे त्या वेळी कम्युनिस्ट पक्षानेही जास्त लक्ष दिले नाही. या भाडेवाढी वरून काही प्रश्न विचारले असता ह्याच डॉ मनमोहन सिंग यांनी मूळ मुद्द्याला बगल देऊन त्यावेळी भारतातील जनता आजकाल जास्त खात सुटली आहे असे विचार मांडले होते. कांग्रेस प्रवक्ता आणि अभिनेता राज बब्बर याने मुंबईत १२ तर दिल्लीत ५ रुपयात आजही भरपेट जेवण मिळते आहे असे बेताल वक्तव्य केले होते. बर सध्या पोळीचे आणि केळ्याचे उदाहरण पहिले असता. आठ आण्याची पोळी १ रुपया झाल्यानंतर ती सरळ चार आठ आणे न वाढता एक एक रुपयांनी वाढत आज चक्क ७ रुपयावर येऊन ठेपली आहे आठ आण्याचा २००८ चा मूळ भाव पकडून झालेल्या वृद्धीचे मूल्यमापन केले असता चक्क पोळीच्या किमतीत १४ पट वाढ झाली आहे. गरिबांचे अन्न असलेले केळे ५० पैशावरून आज ५ रुपयांवर, २.५० पैशाचा वडापाव १५ रुपयांवर ६० पैशाचा सामोसा आज १५ रुपयांवर ६ रुपयांचे इडली सांबर ४० रुपयांवर २ रुपयांचे सँडविच ३० रुपयांवर उपमा / पोहे ५ रुपयांवरून २५ ते ३० रुपयांवर अशी भीषण भाववाढ झाली. हातावर पोट असलेल्या जनतेला भाववाढीला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातच २०११ मध्ये एका दिवशी रु ४० खर्च करणारे गरीब नाहीत असे दस्तुरखुद्द तत्कालीन अर्थमंत्री मा श्री चिदंबरम यांनी जाहीर केले तेंव्हा जनतेची तळ पायाची आग मस्तकात गेली. अर्थशास्त्राच्या मूळ नियमानुसार कोणतीही भाववाढ हि त्या त्या वास्तूच्या मागणी आणि पुरवठा या मध्ये निर्माण होणाऱ्या तफावतीमुळे होत असते.

पण सर्वसामान्यांना दररोज आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी लागणाऱ्या बारीक सारीक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याचे कारण मात्र आगळे वेगळेच होते आणि ते म्हणजे चार आठ आण्याचे चलनच रद्द करण्याचा डॉ मनमोहन सिंग सरकारचा निर्णय. बर हे करताना अंत्तरराष्ट्रीय स्तरावर रुपयाचे अवमूल्यन करण्यासही हे सरकार कचरले नाही. त्यातूनच या प्रगतसनशील देशाच्या कामगारांचे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उदार हस्ते ५ वा ६वा पुढे ७ वा वेतन अयोग्य लागूंकरून पैशाचा पुरवठा करीत भाववाढीच्या आगीत तेल ओतण्याचे व सार्वत्रिक लूट करणारे डॉ मनमोहन सिंग जेव्हा हे सर्व सोयीस्कररीत्या विसरून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडतात तेंव्हा त्यांच्या बद्दलचा एक व्यक्ती म्हणून असलेला उरलासुरला आदर गाळून पडतो आणि प्रचंड संताप मनात उमटतो.

नवल वाटते ते प्रसार माध्यमांचे ९ नोव्हेंबर १६ च्या नोटा बंदी पासून ते नोटा बदली पर्यंत मोदी सरकारला टीकेचे धनी करीत एकसुरी राग आळवत आहेत. आपला देश जो जगातली सर्वात मोठी लोकशाही मनाला जात असताना याचा एक महत्वाचा स्तंभ असल्याचे भान ठेऊन प्रसार माध्यमांनी वागणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. मोदींच्या नोटबंदीमुळे भारतीय अर्थवावस्थेला लागलेल्या आणि काँग्रेसने जपलेल्या काळ्या पैशाच्या किडीचे समूळ उच्चाटन होण्याच्या प्रक्रियेत या पुढे प्रसारमाध्यमानी आपली जबाबदारी ओळखून बातम्यांचे संपादन केले पाहिजे. जनतेचा संपूर्ण पाठिंबा, निष्प्रभ विरोधीपक्ष, काळ्या पैशाच्या चिंतेने बेजार समाजकंटक असे खरेखुरे सुधारणावादी व भारताच्या भविष्यातील अर्थक्रांतीची पाऊलवाट प्रशस्त करणाऱ्या या निर्णयाचे सर्व थरातून होणारे स्वागत हेच या योजनेचे यश म्हणायचे.

या मुळे मोदी सरकारचे “अच्छेदिनचे” स्वप्न प्रलंबित होण्याचे मूळ कारण हे चवली पावली बंद होण्याने झालेली बेसुमार महागाई आहे. या महागाईने भारतातील कर्मचारी आणि कामगारांचे पगाराचे स्थर उंचावले. कृषी प्रधान देशाच्या कृषी क्षेत्राला या पगारवाढीचा सर्वात मोठा फटका बसला. कृषी कामगारांचे वेतन वाढून कृषी उत्पनात घट झाली. शेतकऱ्यास कामगार ठेवणे कठीण होऊन बसले. शेतमजूरांच्या पगारावर आधारभूत असलेल्या शेतमालाच्या किमती बाजारात तग धरू नाहीश्या झाल्या. कृषी प्रधान देशाला धान्यवस्तू आयात कराव्या लागल्या तसेच वाढलेल्या पगारानी आपली निर्यात महागडी केली.

समाजकारण करत जमवलेली अटलजींच्या सरकारने सुपूर्त केलेली परकीय चलनाची गंगाजळी आटू लागली. त्यातच कांग्रेस सरकारने सन २००४ ते २००८ च्या काळात १००० रुपयांच्या दुप्पट नोटा चलनात आणून कृत्रिम चालनफुगवट्यास वाट करून दिली व निर्माण झालेला पतपुरवठा रिअल इस्टेट क्षेत्रात किमती वाढू देऊन गिळंकृत करण्यात आला. आजही कोणत्याही गोष्टींच्या वाढलेल्या किमती कधीही खाली येऊ शकत नाहीत यावर ठाम विश्वास असलेला वर्ग मोठ्याप्रमाणावर आपल्या देशात मौजूद आहे आणि तोच आहे ” अच्छेदिन ‘ येण्याच्या वाटेतील मुख्य अडसर. वाढत्या पगाराच्या (wage war) या युद्धात आपल्याकडे वस्तू निर्मतीवर (manufacturing ) फार विपरीत परिणाम झाला आहे. अगदी परवा परवा १४००० हजार कामगारांची कपात करण्याचा लार्सन अँड टुब्रोचा निर्णय याचीच निष्पत्ती आहे.

चायनीज वस्तूं वर बहिष्काराच्या घोषणा व बातम्यांची अंमलबजावणी करण्याचे मूळ आहे कि या बेसुमार भाववाढीमुळे ( अपरिहार्य पगारवाढीमुळे) आपण वस्तू निर्मितीत लागणाऱ्या पगाराचा अडसर यामुळे जागतिक स्तरावर आपण निर्माण करीत असलेल्या वस्तूंच्या किमती स्पर्धेत टिकत नाहीत हेच खरे. अन्न वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा वाढीव पगारात भागविण्यात जनता मेटाकुटीला येत आहे. अन्न धान्यातील भाववाढ हि चवली पावलीच्या रद्द केल्याने झाली तर निवारा – पायाभूत सुविधांमधील भाववाढीचे कारण हि कांग्रेसने आपल्या सरकारच्या काळात छापलेले व चलनात सोडलेल्या अतिरिक्त ५०० आणि १००० च्या नोटा होत. म्हणून काँग्रेसचा ” आक्रोश दिन ” साजरा करताना केवळ नेते मंडळी दिसून आली कार्यकर्त्यांचा पत्ताच नव्हता. मोदींनी याच मुळावर घाला घातला आहे. एक गमतीदार लॉजिक सांगितले जाते १२३ कोटीच्या देशात केवळ ३ टक्के जनता श्रीमंत आहे व संपूर्ण देशाचा पैसे त्याचे कडे आहे. त्यामुळे ९७ टक्के गरिबांना श्रीमंत करण्यापेक्षा ३ टक्के श्रीमंतांना गरीब केल्यास त्यांचे धन सरकारकडे जमा होऊन ते ९७ टक्के जनतेला जन धन, अटल पेन्शन, मनरेगा, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना आश्या विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देऊ शकतात. व्याज दर कपात होऊन गृह कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या जनतेला दिलासा देण्यात येईल. प्राप्तिकराच्या दारात सुसूत्रता आणून तो सुसह्य होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मालमत्ता क्षेत्रात काही बंधन येऊन त्यातील गैरकारभाला अटकाव निर्माण होऊ शकतो. जवळ पैसे (cash) बाळगण्यावरही बंधने येऊन म्हणजे त्याच्या सुरक्षेची हमी काढून घेऊन प्रवृत्तीला अटकाव होऊ शकतो.

शेवटी एक चहावाला देश बदलू पाहतोय त्याच्या साठी गरज आहे ती जनतेने एक एकसाथ कटींग चहाचा ग्लास उचलून एक मुखाने “चिअर्स” म्हणण्याची. एवढेच ……..

महेंद्र काशिनाथ मोने, ठाणे