मराठा आरक्षणप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकार झटका दिला आहे. मराठा आरक्षणावर स्थगितीचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानंही कायम ठेवला आहे. त्यामुळं मराठा आरक्षण देणारच अशी घोषणा करणारं राज्य सरकार अडचणीत सापडलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण संबंधी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळली व मुंबई हायकोर्ट च्या अंतिम निर्णयाची सरकारने वाट पाहावी अशी समज सरकारला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अलर्ट सिटिज़न्स फोरम ऑफ इंडियाने स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षणा संबंधी याचिकेवर सुनावणी करण्या अगोदर अलर्ट सिटिज़न्स फोरम ला या विषयात आपले मत नोंदवण्याची संधी द्यावी असे निवेदन श्री दयानंद नेने यांनी 8 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते.
मागील महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं ?
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतरिम आहे. त्यामुळं आधी उच्च न्यायालय याच्यावर काय निर्णय देतं हे स्पष्ट होऊ दिले पाहिजे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
त्यामुळं राज्य सरकारची याचिका ही सर्वोच्च न्यायालयानं कुठलाही निर्णय न देताच फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येण्याआधीच सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं वेगळा कुठला निर्णय न देता उच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम ठेवली आहे.
हायकोर्टानं काय म्हटलं होतं?
हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना काही मुद्दे नोंदवले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार 50 टक्के एकुण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असं कोर्टानं नोंदवलं आहे.
अनेक अहवालांच्या निष्कर्षानुसार मराठा समाज मागासलेला नाही असं स्पष्टपणे दिसतं. त्यामुळं नारायण राणे समितीचा अहवालात अनेक त्रुटी आढळत असल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे.
आतातरी सरकारने जागे हावे व केवळ राजकीय हेतूनी प्रेरित असलेला हा निर्णय बदलावा असे आवाहन श्री दयानंद नेने यांनी केले आहे.
— दयानंद नेने.
December 18, 2014
