वीजनिर्मितीसाठी भारतातील साधन-संपत्ती

आजच आपल्याला विजेचा तुटवडा भासत आहे. विकासाचा नियोजित दर राखायचा तर येत्या दहा वर्षांत भारतातलं विजेचं उत्पादन आजच्या तुलनेत दुप्पट, तर वीस वर्षांत चौपटीहून अधिक होणं गरजेचं आहे. विजेची ही प्रचंड गरज भागवण्यासाठी भविष्यात आपल्याला पारंपरिक पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करावा लागणार आहेच, पण त्याबरोबरच पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, सागरीऊर्जा यासारख्या आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या अपारंपारिक स्रोतांकडेही विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. पारंपरिक पद्धतींपैकी औष्णिक ऊर्जेच्या बाबतीतील साधन-संपत्तीची परिस्थिती एकूणच गंभीर आहे. जगात उपलब्ध असलेल्या एकूण दगडी कोळशाच्या साठ्यापैकी सात टक्के कोळसा हा भारतीय भूमिखाली दडला आहे.

भारतातली निम्मी वीजनिर्मिती ही कोळशावर आधारीत असल्याने, कोळशाच्या उत्पादनाच्या दृष्टीने भारताचा जगात चवथा क्रमांक लागूनही आपल्याला कोळशाची आयात करावी लागत आहे. भारतातले आजचे कोळशाचे साठे हे एक शंभर वर्षांच्या आतच संपुष्टात येणार आहेत.

नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाच्या बाबतीतली स्थिती याहून वाईट आहे. आजच आपण मोठ्या प्रमाणांत तेलाची आयात करीत आहोत. दोन ते तीन दशकांतच आपल्याकडचे नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे साठे संपुष्टात येऊ शकतील. त्यानंतर आपल्याला पूर्णपणे परदेशी तेलावर आणि वायुवर अवलंबून राहायला लागेल.

जलविद्युत क्षेत्राच्या बाबतीत मात्र आपल्या एकूण संभाव्य क्षमतेपैकी आज फक्त पंचवीस टक्के क्षमता वापरली गेली आहे. त्यामुळे भविष्यकाळातील वीजेच्या वाढत्या उत्पादनात जलविद्युत वीजेच्या निर्मितीचे प्रमाणही जास्तीत जास्त वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

अणुऊर्जेपासून होणाऱ्या वीजनिर्मितीला लागणाऱ्या युरेनियम या अणुइंधनाची आपल्याकडील उपलब्धतासुद्धा मर्यादितच आहे. परंतु थोरियम हे अणुइंधन मात्र आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. जगातील थोरियमच्या उपलब्ध साठ्यांपैकी एक-चतुर्थांश थोरियम आपल्याकडे बाळगणाऱ्या भारताचा या बाबतीत जगात तिसरा क्रमांक लागतो. हेच थोरियम आपल्याकडील भविष्यातल्या ऊर्जानिर्मितीत महत्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.