संस्थेच्या समितीचे, सदस्यांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार

अधिकार मिळाला तरी जबाबदारी याची जाणीव समिती, सदस्य तसेच पदाधिकारी ठेवत नाहीत आणि असहकार सुरु होतो. मनासारखे नाही झाले की, उपनिबंधक किंवा कोर्ट हे सर्वसामान्यासाठी नाही. तेथे काही होणार नाही. अनेकदा आपण चुकीच्या मार्गावर आहोत हे समजून घेण्याची मानसिकताच शिल्लक राहिलेली नसते आणि चुकीच्या मार्गाने व्यक्ती जात राहते. आपणही आपल्या संस्थेचे पदाधिकारी, सदस्य असल्यास अथवा पदाधिकारी होण्यास इच्छुक असल्यास हा लेख आपल्यासाठी आहे. कारण वेळीच आपल्याला अधिकार याची माहिती असल्याने तुम्ही योग्य मार्गावर आहात का याची माहिती मिळेल. सदर लेखात कोणाचे काय अधिकार आहेत हे आपणास समजण्यास मदत होईल.

प्रश्न क्र. ११६) गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या समितीचे काय अधिकार असतात?

उत्तर: गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या समितीचे सर्वसामान्यपणे खालील अधिकार असतात व त्याचा वापर करून सदर समिती आपले कर्तव्य पार पाडत असतात.

1) सदस्यांकडून अनामत रक्कम स्वीकारण्याबाबत आणि निधी उभारण्याबाबत विचार करणे.

2) सर्वसाधारण सभेला वर्गणीचे दर ठरवून त्यांची शिफारस करण्याबद्दल विचार करणे.

3) गुंतवणूक आणि दुरुस्ती व देखभाल निधी, तसेच राखीव आणि कर्जनिवारण निधी उभारणे, गुंतवणे व उपयोजित करणे या सर्व बाबीसंबंधात विचार करणे.

4) सदस्य, सहयोगी सदस्य आणि नाममात्र सदस्य यांज कडून आलेल्या राजीनाम्याबाबत विचार करणे आणि निर्णय घेणे.

5) समितीच्या इतिवृत्तात नामनिर्देशन सादर करणे आणि ती मागे घेणे याबाबतच्या माहितीची नोंद होते याची खातरजमा करणे.

6) सदनिकांची तपासणी केल्यावर सचिवांच्या अहवालावर कारवाई करणे.

7) सहयोगी आणि नाममात्र सदस्यत्त्वासह सदस्यत्व समाप्त झाल्याच्या प्रकरणांवर कारवाई करणे.

8) विविध कारणांसाठी संस्थेकडे आलेल्या अर्जांचा विचार करणे आणि त्यावर कारवाई करणे.

9) ज्या प्रकरणी संस्थेने भांडवल/मालमत्ता यांमधील भाग आणि व्याज संस्थेने संपादन केले आहेत, ते भाग आणि व्याज यांचा परतावा करण्याबाबत कारवाई करणे.

10) सदनिकांच्या वाणिज्यिक उपयोगासंबंधात विम्याचा हप्ता ठरविणे.

11) निर्धारित केलेल्या प्रमाणाच्या आधारे प्रत्येक सदनीकेबाबत संस्थेचे दर ठरविणे.

12) सदस्यांकडून संस्थेला येणे असलेली थकबाकी वसूल करण्याच्या परिस्थितीचा आणि संस्थेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी करावयाच्या कारवाईचा आढावा घेणे.

13) संस्थेच्या थकबाकी वर व्याज आकारण्याबाबत तरतुदी केल्या आहेत, त्याची खातरजमा करून घेणे.

14) समितीच्या एका सदस्याला, ज्यावर संस्थेचा शिक्का उमटविलेला आहे, असे अभिहस्तांतरणपत्र, भागपत्र, किंवा अन्य कोणताही दस्तऐवज यांवर साक्षांकन करण्यासाठी प्राधिकृत करणे.

15) प्रवर्तकाकडून (बांधकाम व्यवसायीकडून) ज्यांनी सदनिका खरेदी केल्या आहेत, त्यांना सदनिकांचे वाटप करण्यात आल्याबद्दलचे पत्र देणे.

16) सदस्यांनी मागणी केल्यास त्यांच्या अवलोकनासाठी संस्थेचा दस्तऐवज उपलब्ध करणे

17) सर्वसाधारण सभेच्या प्रत्येक वार्षिक सभेसमोर विषय पत्रिका ठेवली जाईल याची खातरजमा करणे.

18) सर्वसाधारण सभेच्या वार्षिक सभेसमोर चर्चिले जाणारे सर्व विषय बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर ठेवले जातील याची खबरदारी घेणे.

19) आवश्यकता असेल तेव्हा सर्वसाधारण सभेची विशेष सभा बोलविणे.

20) विद्यमान समितीची मुदत संपण्याअगोदर नवीन कार्यकारी समिती निवडण्यासाठी निवडणूक घेणे.

21) निवडणुकीनंतर नवीन समिती योग्य प्रकारे स्थापन झाली आहे याची खातरजमा करून घेणे.

22) संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांची निवड करणे.

23) प्रत्येक महिन्यात समितीची एक सभा घेतली जाईल याची खातरजमा करणे.

24) समितीवरील रिक्त झालेल्या जागा भरणे.

25) समितीच्या एखाद्या सदस्याच्या राजीनाम्याचा विचार करणे.

26) समितीच्या एखाद्या पदाधिकाऱ्यांचा राजीनामा स्वीकृत करण्याचा विचार करणे.

27) वैधानिक आणि अंतर्गत लेखापरीक्षांचे लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवालास मंजुरी देणे आणि ते संबंधित प्राधिकरणाकडे अग्रेषित करणे.

28) इमारत/इमारतींचे तसेच त्या इमारती ज्या भूखंडावर उभ्या आहेत, त्या भूखंडाचे आणि इमारतींचे अभिहस्तांतरण पत्र निष्पादित करणे.

29) संस्थेची मालमत्ता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि इमारतींची दुरुस्ती, नूतनीकरण करणे.

30) संस्थेच्या मालमत्तेचा विमा उतरवणे.

31) उपविधीचा भंग झाल्यास त्यासाठी करावयाच्या दंडाचा दर सर्वसाधारण सभेत सुचविणे आणि “कारणे दाखवा” नोटिसा जारी करणे.

32) संस्थेच्या उदवाहनाची कार्यप्रणाली विनियमित करणे.

33) संस्थेच्या आवारात कोणकोणते खेळ खेळण्यास परवानगी दिली जावी याबाबतची सूचना सर्वसाधारण सभेस देणे.

34) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ आणि संस्थेचे उपविधी(जे वर निर्देशित केलेले नाहीत) याखालील बाबींचा विचार करणे व त्यावर निर्णय घेणे.

35) संस्थेच्या आवारातील वाहने ठेवण्याच्या जागा नियमित करणे.

36) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जिल्हा महासंघाशी संस्था संलग्न आहेत आणि त्या महासंघाची वर्गणी नियमितपणे भरली जात आहे याची खातरजमा करणे.

37) संस्थेकडे आलेल्या तक्रार अर्जावर कार्यकारी समितीच्या बैठकीत निर्णय घेणे आणि तो निर्णय संबंधित सदस्यांना कळविणे.

38) बांधकामासाठी आलेल्या निविदांची छाननी करणे आणि त्या निविदा समितीच्या अहवालासोबत सर्वसाधारण सभेत बैठकीला सादर करणे आणि कंत्राटदाराबरोबर करार करणे.

प्रश्न क्र. ११७) गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या समितीने त्यांना दिलेल्या अधिकाराच्या कृतीने अथवा आकृतीने संस्थेस हानी झाल्यास जबाबदारी कोणाची असते?

उत्तर: संस्थेच्या कामकाजासंबंधात समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या मुदतीत घेतलेल्या निर्णयामुळे संस्थेला जी हानी सोसावी लागेल त्यासाठी संयुक्तपणे व पृथकपणे (Jointly & Severally) जबाबदार असतील.

प्रश्न क्र. ११८) गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांना काय अधिकार असतात?

उत्तर: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम१९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम१९६१ आणि संस्थेचे उपविधी यांच्या चौकटीत राहून संस्थेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष देणे, नियंत्रण करणे आणि मार्गदर्शन करणे हे अधिकार संस्थेच्या अध्यक्षांना असतात. आणीबाणीच्या काळात संस्थेचे अध्यक्ष समितीचे कोणतेही अधिकार वापरण्यास सक्षम असेल. तथापि, तसे करताना त्यांनी या अधिकारांचा वापर का केला या कारणांची तो लेखी नोंद करावी लागतात. अध्यक्षाने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला समितीच्या पुढील सभेत मान्यता दिली जाते.

प्रश्न क्र. ११९) गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या सचिवांचे काय अधिकार असतात?

उत्तर: गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील सचिवांची खाली नमूद केलेली कामे करण्याचे अधिकार असतात:

1) विहित कालावधीत आणि विहित पद्धतीनुसार सदस्यांना भागपत्रे देणे.

2) सहयोगी सदस्य, नाममात्र सदस्य यांसह सदस्यांच्या राजीनाम्याबाबत कार्यवाही करणे.

3) नामनिर्देशन नोंदवहीमध्ये नामनिर्देशने आणि ती मागे घेतल्याबद्दलची नोंद करणे.

4) संस्थेच्या मालमत्तेची तपासणी करणे.

5) सदनिकांमध्ये करावयाच्या दुरुस्ती संदर्भात नोटीस पाठविणे.

6) सदस्यांच्या हकलपट्टी बाबतची प्रकरणे हाताळणे.

7) सहयोगी व नाममात्र सदस्यत्वासहित सदस्यत्व समाप्त झाल्याची प्रकरणे हाताळणे.

8) विविध कारणांसाठी संस्थेकडे आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

9) संस्थेची देयके देण्याबाबत मागणी नोटिसा/बिले तयार करणे आणि पाठविणे.

10) समितीच्या निदर्शनास आलेली संस्थेची थकबाकीची प्रकरणे हाताळणे.

11) सदनिकांचे वाटप करण्याचे पत्र देणे.

12) सर्वसाधारण सभेच्या सर्व सभांच्या नोटिसा आणि विषयपत्रिका पाठविणे

13) सर्वसाधारण सभेच्या सर्व सभांच्या इतिवृत्ताची नोंद ठेवणे.

14) नव्याने स्थापन झालेल्या समितीची पहिली सभा बोलविणे.

15) समितीच्या सर्व सभांच्या नोटिसा पाठविणे.

16) समितीच्या सभांना उपस्थित राहणे आणि त्याचे इतिवृत्त नोंदणे.

17) समितीने अन्यथा निर्णय घेतला नसेल ते खेरीज करून गेल्यास हिशेबाची पुस्तके, नोंदवही आणि अन्य अभिलेख पाहणे.

18) आवश्यक त्या पद्धतीत संस्थेचे हिशेब अंतिम स्वरूपात तयार करणे.

19) अध्यक्षांच्या मान्यतेने संस्थेच्या संबंधित कामासंदर्भात निरनिराळ्या प्राधिकरणाकडे संस्थेचा अभिलेख सादर करणे.

20) वैधानिक आणि अंतर्गत लेखापरीक्षकांकडून आलेल्या लेखापरीक्षा ज्ञापना संदर्भात दुरुस्ती करून लेखापरीक्षा अहवाल तयार करणे.

21) सदस्यांकडून झालेल्या उपविधी भंगाची प्रकरणे आणि त्यामुळे त्यांना भरावयाच्या दंडाची प्रकरणे समितीच्या सूचनांप्रमाणे संबंधित सदस्यांच्या नजरेस आणणे.

22) येथे ज्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, अशा सर्वसाधारण सभेच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम१९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ आणि उपविधी याखालील जबाबदार्‍या पार पाडणे.

23) आगामी सभेसमोर वस्तुस्थितीसह तक्रार अर्ज ठेवणे.

प्रश्न क्र. १२०) गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या सदस्यांचे काय अधिकार आहेत?

उत्तर: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये, २०१३ पासून बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात सदस्यांना विशेष अधिकार प्राप्त झाला आहे. संस्थेच्या उपविधीत (Bye-laws) सुधारणा करणे, लेखापरीक्षकाची (Auditor) नेमणूक करणे, २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासदांना निवडणूक प्राधिकरण यांकडून निवडणूक घेण्याची गरज नाही. तसेच संस्थेत संस्थेबाहेरील Administrator ऐवजी प्राधिकृत अधिकारी (Authorised Officer) म्हणून संस्थेतील सदस्य नेमणूक करता येते. सदस्यांनी संस्थेतील दस्तऐवज योग्य ते मूल्य देऊन त्याच्या झेरॉक्स प्रती मागणी केल्यानंतर ३० दिवसांच्या मुदतीत सदस्याला न मिळाल्यास समितीस रु. ५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. सहयोगी, तात्पुरता सभासद यांच्या व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. सहयोगी सदस्याद मूळ सदस्याच्या लेखी पूर्व परवानगीने निवडणूक लढवण्याचा हक्क देण्यात आले आहे. पाच सदस्यांची गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे, पाच गृहनिर्माण संस्थांची मिळून संघीय संस्था तसेच २ गृहनिर्माण संस्थांचा संघ आता स्थापन करता येणे शक्य आहे. संस्थेत राखीव प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नसल्यास त्यां जागांचा गणपूर्तीसाठी विचार करण्याची गरज आता भासणार नाही.

– अ‍ॅड. विशाल लांजेकर.