रोकड – विरहित व्यवस्थेकडे

८ नोव्हेंबर २०१६ ही तारीख स्वतंत्र भारताच्या आर्थिकइतिहासात कशी नोंदवली जाईल हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे . मात्र यादिवशी त्यावेळी चलन – वलनात असणाऱ्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांची कायदेशीरमान्यता काढूनघेण्यात आली या गोष्टीची चर्चा नक्कीच होईल . सरकारी पक्षाचे समर्थक त्याचे वर्णन ” धाडसी “असॆ करत असताना विरोधक त्याची हेटाळणी “आक्रस्ताळ ” असं करणार .

पण एक गोष्ट मात्र नक्की की ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतरप्रत्येक नागरिकाला आपल्या स्वतःच्या खर्चाबद्दल विचारकरायची वेळ आली आहे . असा विचार एखादा खर्चकरावा का , केला तर आत्ताच केला पाहिजे का , आत्ताचकेला तरइतका करावा का या पैलूंबाबत तर करावालागत आहेच ; पण त्याचबरोबर तो कशा पध्दतीने करावाअसा खर्चाच्या माध्यमाच्या अंगानेही करावा लागत आहे .

कोणत्याही खरेदीचा मोबदला रोख रकमेत द्यायचा ,चेकने द्यायचा , ग्राहकांच्या बँक खात्यातून पुरवठादाराच्याबँक खात्यात पैसे पाठवायला सांगायचे , क्रेडिट कार्ड -डेबिट कार्डच्या माध्यमातून द्यायचा की ” paytm “सारख्यातुलनेने नवीन अशा पद्धतीचा वापर करायचा हेहीठरवावे लागेलच . या सर्व पद्धतीपैकी रोखिने पैसे देणे हाअपवाद वगळल्यानंतर जे काही मार्ग उरतात ते सर्वचम्हणजे रोकड – विरहीत ( आपल्या नेहमीच्या वापरातीलमराठीतसांगायचे तर ” कॅशलेस ” ) पद्धत . या मार्गानेज्या अर्थव्यवस्थेत बहुतांश व्यवहार होतात ती रोकड -विरहीत अर्थव्यवस्था ( म्हणजेच ” कॅशलेस एकॉनमी ) .अशा अर्थव्यवस्थेत आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचेरुपांतर करण्याचामानस तेंव्हापासून सतत व्यक्त केलाजात आहे . जगातील अनेक देशात , विशेषतः युरोपीयदेशांत , असॆ व्यवहार , अशा अर्थव्यवस्था असण्याचेदाखले वारंवार दिले जातात . त्यातच ८ नोव्हेंबर २०१६च्या नोटा – बदलीचा मोदीसरकारच्या निर्णयांची सांगडकाळा पैसा , भ्रष्टाचार , दहशतवाद यांच्याशी घातलीगेल्याने तर कॅशलेस अर्थव्यवस्था याबाबत कशी आणिकिती उपयोगी पडेल , पडू शकेल असाही पदर त्याचर्चेला साहजिकच आहे .

या निर्णयाला पार्श्वभूमी म्हणून अर्थक्रान्ती चळवळ आहे .मोठ्या नोटा रद्द करणे ही जशी या चळवळीची मुख्यमागणी आहे , तशीच बहुतांश व्यवहार बँक – माध्यमातूनव्हावे आणि असॆ बँक व्यवहार हाच कर – आकारणीचापायाव्हावा अशी सत्शील मागणी ही सालस – निरलसमंडळी गेली दिड – दोन दशके सातत्याने करीत आलीआहेत . रोखिच्या व्यवहारात न उरनारा मागोवा बँकव्यवहारात मात्र नक्कीच राहातो आणि सध्याच्या तांत्रिक -संगणकीययुगात तो प्रदीर्घ काळ टिकतो . त्यातूनचकोणत्याही व्यवहारांची केंव्हाही शहानिशा , पडताळणीशक्य होत असल्याने गैरमार्गाने जाऊ इच्छित असलेल्यांनाकाही प्रमाणात तरी नक्कीच पायबन्द बसेल अशी भूमिकायाबाबत मांडलीजाते . यांतून भ्रष्टाचार जरी अगदी शून्यपातळीवर आला नाही तरी काटेकोर अंमलबजावणीमुळेतो नगण्य पातळीवर नक्की येऊ शकतो .

मुळातच कोणताही घोटाळा किंवा भ्रष्टाचार हा ” Neither prescibed , nor prohibited ” अशा स्वरूपातअसण्याची शक्यता असते . कायदा किंवा नियम मात्रprescribed , prohibited असाच असावा लागतो .असतो .कारण सरतेशेवटी भ्रष्टाचार हा मनात असतो ,व्यवस्थेत नाही . भ्रष्ट मन व्यवस्था वाकवण्याचे मार्गशोधत राहाते . त्याबाबतच्या संधी , शक्यता , प्रेरणा कमी- कमी करत राहाणाऱ्या प्रयत्नांची सातत्य हे याबाबतनेहमीच एकआव्हान असते . हे अगदीच अशक्यच नसलेतरी फारसे सोपे नसते .

कारण ही प्रक्रिया जशी संविधानिक आहे , जशीकायदेशीर आहे ; तशीच आणि तितकीच मानसिकहीआहे . ही मानसिकता अर्थव्यवस्थेत नियम बनवनार्यासरकार व प्रशासकीय आधिकार्यान्ची जशी हवी तशीआणि तितकीचअर्थव्यवस्था पेलनार्या तुमच्या – माझ्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचीही हवी . याबाबतचाआपल्या देशातला आजपर्यंतचा अनुभव संमिश्र आहे .त्याचा संबंध फारसा गरीबी सारख्या आर्थिक गोष्टीशी ,किंवा निरक्षरतासारख्यासामाजिक घटकांशी नसूनआपल्या सर्वांच्या मानसिकतेशी जास्त आहे . रोकड -विरहीत अर्थव्यवस्थेत पायाभूत असणाऱ्या बँकांचे ATMद्वारा पैसे मिळण्याचे साधन सुरु झाले तेंव्हा अगदी शहरीभागातील उच्चशिक्षित , सुशिक्षितमाणसांनी , निदानसुरुवातीच्या काळात तरी , दिलेला प्रतिसाद कुठे आणिकधी उत्साह – वर्धक होता ?

अगदी आजही आपण सगळेच ज्या आणि जितक्यामोठ्या प्रमाणावर बॅंकांच्या ATMs चा उपयोग करतो ,तितक्याच प्रमाणावर त्याच बँकांच्या Cheque Depositing Machines चा फायदा घेतो का ?आपल्या देशांत मोबाईलमिळू लागले तेंव्हा त्यांच्यावापराचे प्रमाण कुठे सुरुवातीस सुखावह होते ? रेलवेचीतिकिटे संगणकीय प्रणालीतून मिळू लागल्यावर ही पद्धतलोकप्रिय होण्यास किती वेळ लागला ?  आजमितिलामात्र IRCTC ही सर्वात जास्त वापरलीजाणारी वेब – site झाली आहे . आपल्या देशाच्या भांडवल – बाजारातDepositories चा कारभार सुरू झाल्यानंतर त्यालासरकार , नियंत्रक , बाजार – मध्यस्थ यांच्या वर्षानुवर्षेकेलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची जोड मिळालीतेंव्हाच कुठेआजची सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली . ही आणिअशी उदाहरणे हे स्पष्ट करतात की अशा गोष्टी यशस्वीजरूर होतात ; पण त्या ” पी हळद , हो गोरी ” स्वरूपाच्यानसतात . त्या जनमानसात मुरायलारूजायला वेळ द्यावालागतो . हे सर्वच सन्बन्धीतान्च्या संयम व चिकाटी पुढेअसणारे मोठे आव्हान असते . रोकड  – विरहीतअर्थव्यवस्था तर संपूर्ण देशाचा आवाका समाविष्ट करणारहे लक्षात घेतले तर या आव्हानाच्या स्वरूप ,आकार यांचाअंदाज येऊ शकेल .

अगदी e – commerce पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्याकंपन्यांना आपल्या देशांत जम बसवायला किती वेळलागला ? आज मात्र अशा कंपन्यांचे servers बंद पडावेअशी परिस्थिति Bumper Salesच्या काळात जन्मालायेते .त्यातूनच भलत्याच ग्राहकाला त्याने मागणीनोंदवलयापेक्षा भलतीच वस्तू मिळाली अशा तक्रारी सुरूहोतात . त्या अपवादात्मक ही असतील . पण त्या आहेत ,असतात , असू शकतात याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. ३१ डिसेंबरफार दूर नाही . तेंव्हा अशा गोष्टी होतील .पण तात्कालिक आणि सार्वकालिक यांत गल्लत करूनचालत नाही . अशी गडबड होऊ न देणे हे अशा व्यवस्थापुढचे मोठे आणि महत्वाचे आव्हान असते .

आणि अगदी आजही अशा कंपन्याबरोबर व्यवहारकरणाऱ्या भारतीय ग्राहकांची वयानुरुप वर्गवारी केली तरएक आणखीन नवीन पैलू समोर येतो . जेंव्हा आपणसहजपणे आपल्या घरातील ४ – ५ वर्षाचे लहान मूलघरातील मोठ्यामाणसांपेक्षा जास्त लवकर आणि जास्तचांगल्या पद्धतीने एलेक्ट्रॉनिक उत्पादने वापरतात असॆम्हणतो तो एरवी कौतुकाचा उदगार रोकड – विरहीतअर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा वेग काय असेल याचानिर्णायक घटक ( आणि अशाअर्थाने आव्हान ) ठरूशकतो .

रोकड – विरहीत अर्थव्यवस्था ( कॅशलेस एकॉनमी ) ही प्रामुख्याने क्रेडिट – डेबिट कार्ड या माध्यमांवर आधारीतअसते . आपल्या देशांत सिनेमाचे १०० – १२५ रूपयाचेतिकीट तरुण पिढी जितक्या सहजतेने आणि सातत्यानेक्रेडिट -डेबिट कार्डने काढते , त्या तत्परतेने अशा छोटया रकमेच्या व्यवहारात चाळिशीच्या पुढच्या वयाचे नागरिक आपल्या देशांत कार्डचा वापर आजमितिला तरी करत नाहीत . पण अशा रकमेचे व्यवहारच तर आपल्या दैनंदिन जीवनात सर्वात जास्त असतात . असा वापर न होण्यात जशी आपली मानसिकता कारणीभूत असते , तशीच अनेक व्यापारी कार्ड पेमेन्त स्वीकारत नाहीत हेही कारण आहेच . कार्ड कंपन्यांची असहकाराची भूमिका , पैसे मिळण्यात होणारी दिरंगाई , नेटवर्क- कनेक्टविटी अशा तांत्रिक बाबी अशीअनेक कारणे असतात . आणि त्या अर्थाने , मर्यादीत काहोईना , पण या प्रक्रियेसमोरची आव्हाने असतात .

याच प्रश्नाचा अजून एक पैलू इथे आवर्जून लक्षात घ्यावालागतो . आजमितिला आपल्या देशांत क्रेडीट कार्डवापरण्यात तरूण पिढी जास्त पुढे आहे . याबाबतनेहमीच येणारा अनुभव असा आहे की मध्यम – वयीनआणि प्रौढ कार्डधारक आपले संपूर्ण बिल , आणि तेहीदेय तारखेच्या आत भरते . याउलट तरुणाईचा कलMinimum Payable Amount भरण्याचा आणि तेहीअनेकदा देय तारखेच्या नंतर भरण्यात असतो . याचीवसूली , थकबाकी , बुडीतरकम हा प्रकार भारतीयबँकांना परवडणारे नाही . आजमितिला कंपन्यांना दिलेलीकर्ज , जी बुडित – खाती ठरली ( NPAs) ही जशीभारतीय बँकांची डोकेदुखी आहे ; तशी ( अगदी त्याप्रमाणात नसली तरी ) अशी उधारी ही आहे .रोकड -विरहीत म्हणजे उधार नाही , फूकट तर नाहीच नाही.अशा अर्थाने रोकड – विरहीत अर्थव्यवस्थाप्रक्रियेसमोरचे हे आव्हान असते .

रोकड – विरहीत अर्थव्यवस्था असा विचार करत असतानाएक गोष्ट समजून घेणे अतिशय आवश्यक आहे . तीम्हणजे अशी अर्थकारण – पद्धती ही पद्धती आहे ;कारणही नाही , आणि परिणामही नाही . तसे नसणे हेकोणत्याहीआर्थिक आजाराचे एकमेव कारण नसते .आणि तो कोणत्याही आर्थिक आजारावरचा एकमेवरामबाण उपाय नसतो . सार्वकालिक तर नाहीच नाही .याबाबत आपल्या देशांत सध्या जे एक भारलेले वातावरण( charged अशा अर्थाने) आहे ते पाहाता तर हे लक्षातठेवणे फार जरूरीचे आहे . ज्या युरोपियन राष्ट्रांचीउदाहरणे याबाबत दिली जात आहेत , त्यातल्या अनेकदेशांची अर्थव्यवस्था आजमितिला फारशा चांगल्यास्थितीत नाहीत . पण म्हणून रोकड -विरहीत अशीव्यवहार – पद्धती टाकाऊ ठरत नाही . ठरत नसते . कारणरोकड – विरहीत पद्धत अर्थव्यवस्थेची स्थिति ठरवतनसते  हा विचार खोलवर पसरण्यास लागणारा वेळ हे यापद्धती पुढचे एक आव्हान ठरू शकते .

कारण रोकड – विरहीत व्यवहार – पद्धती व्यवहार – खर्चकमी करते , ती पद्धत पारदर्शक असते म्हणूनस्वीकारायची असते , हे सर्वानीच समजून घेणे हे यापद्धती पुढचे मोठे आव्हान असते .

सरतेशेवटी , ही पद्धत अंमलात आणण्याचा मोदीसरकारचा निर्णय हा निश्चितच स्वागतार्ह्य च आहे .त्याबाबतच राजकारण – समाजकारण आणि अर्थकारणहे तिन्ही पैलू फार महत्वाचे आहेत हे नक्कीच ! ! ! !

(४ डिसेंबर  २०१६ रोजी  दैनिक  पुढारी च्या बहार पुरवणीत प्रसिद्ध झालेला लेख .  हा लेख आदित्य फीचर्स , पुणे यांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाला .)

— चंद्रशेखर टिळक
२९ नोव्हेंबर २०१६ .

9820292376
Email: tilakc@nsdl.co.in