सामाजिक अर्थकारण आणि आर्थिक समाजकारण

सुरवातीलाच मला काही गोष्टी स्पष्ट करू देत . त्यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे या लेखात व्यक्त झालेली सर्वच मते ही माझी वैयक्तिक मते आहेत.

दूसरी गोष्ट म्हणजे मी भारतीय जनता पक्षाचा मतदार होतो , मतदार आहे आणि मरेपर्यन्त मी त्या आणि फक्त त्याच पक्षाचा मतदार राहीन.
कारण तुमच्या – माझ्यासारखा सर्वसामान्य माणूस निवडणुकीत मतदान करताना प्रश्न निवडत नसतो तर आपल्या वतीने तत्कालीन प्रश्नांवर उत्तरे कोण शोधेल हे निवडत असतो . ( कारण परिस्थितिने आपल्यावर प्रश्न लादलेलेच असतात . ते निवडण्याची आपल्याला मुभाच नसते . )

तिसरी गोष्ट म्हणजे आणि तरीही या विषयाकडे आपण सगळ्यांनीच आपली स्वतःची राजकीय रंगसंगती आणि सामाजिक बांधिलकी सोडून पाहाणयाची नितांत आवश्यकता आहे . केवळ हाच नव्हे तर एकंदरीतच सर्वच आर्थिक विषय तसेच बघण्याजोगे असतात . कारण जेंव्हा आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात बाजारात कोणतीही वस्तू विकत आणायला जातो , तेंव्हा त्या वस्तूचा विक्रेता सर्वात आधी आपण कोणत्या पक्षाचे मतदार आहोत हे विचारत नाही . तसेच एकाच वेळेला एकाच वस्तूचे वेगवेगळ्या पक्षाच्या मतदारांना वेगवेगळे भाव सांगत नाही . निदान अजून तरी तसे जाहीरपणे तरी आपल्या देशात होत नाही . याचाच अर्थ असा की अजूनतरी अर्थकारण हे राजकारणाच्या ” पल्याड ” शिल्लक आहे .

हो . मी ” निश्चलिकरण ” ( आपल्या सोप्या मराठी मधे सांगायचे तर DEMONITISATION ) या सध्याच्या बहुचर्चित विषया बाबत लिहीत आहे . ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री हा निर्णय जाहीर झाल्यापासून या विषयाची चर्चा जोरात सुरू आहे . आणि तशी ती होणे साहजिकच आहे . कारण आपल्या देशातील यच्ययावत एकूण एक नागरिकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे . समर्थकांचा आभिनिवेश आणि विरोधकांचा प्रति – आभिनिवेश यात हा मूळ विषयच वाहून जात आहे . संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वाहून गेले तसे . आणि म्हणून जरा सगळेच राजकारण बाजूस ठेवण्याची मी आपणां सर्वांना विनंती केली .

DEMONETISATION चा असा विचार करत असताना मुळात ही संकल्पना नीट समजून घेणे आवश्यक आहे . कारण ही ” नोटाबंदी ” नाही . ही ” नोटाकोंडी ” नाही . हा ” आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक ” नाहीँ . असलीच तर , ही फार फार तर ” नोटाबदली ” आहे . याचा विचार करत असताना मला एक गन्मतीचा विचार सुचत आहे . अलीकडेच करण जौहरचा ” ऐ दिल है मुश्किल ” हा सिनेमा प्रदर्शित झाला . ( बरोब्बर . . तोच सिनेमा . . जो पाकिस्तानी कलाकारांच्या सहभागामुळे वादग्रस्त झाला होता ). त्यात सिनेमाचा नायक रणबीर कपूर ची पहिली मैत्रीण अनुश्का शर्मा असते . ती त्याला सोडून गेल्यावर सिनेमात रणबीर ची ऐश्वर्या राय मैत्रीण होते . काही कारणाने ऐश्वर्या ही रणबीर ला सोडून जाते . ऐश्वर्याने रणबीरला सोडल्यावर अनुश्का शर्मा पुन्हा रणबीरची मैत्रीण होते असे त्या सिनेमात दाखवले आहे . त्या सिनेमाच्या कथानुकानुसार कालांतराने CANCER च्या दुखण्यात अनुश्का दगावते . आणि रणबीर जवळ कोणीच उरत नाही . पण आधी अनुश्का असते तेंव्हा ऐश्वर्या नसते . जेंव्हा ऐश्वर्या असते तेंव्हा अनुश्का नसते . जेंव्हा नंतर पुन्हा अनुश्का असते तेंव्हा ऐश्वर्या नसते . अगदी हेच म्हणजे DEMONOTISATION . ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री पर्यंत आपल्या देशाच्या अर्थकारणात ५०० आणि १००० रुपयांच्या ज्या नोटा चलनात होत्या , त्यांची कायदेशीर मान्यता ८ नोव्हेंबर च्या मध्यरात्री पासून काढून घेण्यात आली . नंतर २००० रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आल्या . (‘कोणाच्या हातात आल्या हा मुद्दा वेगळा ). त्यानंतर ५०० रुपयांच्या नवीन नोटा हळूहळू चलनात आणण्यात आल्या . यथावकाश त्याही सर्वसामान्य जनतेला मिळतील . कारण आता ५०० रुपयांच्या नोटांच्या छपाई कडे जास्तीत जास्त लक्ष पुरवण्यात येत असल्याचे वरिष्ठ सरकारी आधिकार्यानी अलीकडेच जाहीर केले आहे . ( म्हणजे आधी लक्ष कुठं होते असे माझ्यासारखे पामर कसे विचारणार ? ). १००० रुपयांच्या नवीन नोटा अजूनतरी चलनात आलेल्या नाहीत . त्या येणार का आणि आल्यातर केंव्हा येणार हे काही आजमितिलातरी ( हा लेख लिहीत असेपर्यंत तरी जाहीर झालेले नाही . ) पण अलीकडेच चलनात आणलेल्या २००० रुपयांच्या नोटा रद्द होणार अशी चर्चा SOCIAL MEDIA मधे सुरू झाली आहे . त्या व्रुत्ताचा ना स्वीकार सरकारी सुत्रानी आजपर्यंत केला आहे ; ना त्याचे खंडन त्यांनी आजपर्यंत केले आहे . पण २००० रुपयांच्या नोटा नजीकच्या भविष्यात तरी लगेचच रद्द होण्याची शक्यता बेताचीच वाटते . आता यातली कोणती नोट म्हणजे अनुश्का , कोणती नोट म्हणजे ऐश्वर्या आणि आपण नागरिक म्हणजे या सिनेमातील रणबीर की अजूनच कोणीतरी हे ज्याचे त्यानेच ठरवलेलं बरं ! हे सारे काही म्हणजे DEMONITISATION .

या विषयाची चर्चा करताना अनेकजण ( मुद्दामून की नकळत कोण जाणे )’DEMONITISATION आणि DEVALUATION यांची सांगड घालत आहेत . या दोन शब्दांच्या स्पेलिंगची पहिली दोन आद्याक्षरे एक आहेत हे त्यातले पहिले साम्य .

या दोन्ही गोष्टीचा संबंध देशाच्या चलनाशी असतो हे या दोन गोष्टीतले दुसरे साम्य .

याबाबतचा निर्णय त्या त्या देशाचे सरकार जाणीवपूर्वक , काही विशिष्ट उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून घेतात , घेत असतात हे या दोन गोष्टीतले तिसरे साम्य .

या दोन्ही गोष्टींचा अल्पकालीन – मध्यमकालीन – दीर्घकालीन असा परिणाम असतो आणि अनेकदा तो वेगवेगळा किंवा परस्पर – विरोधी असू शकतो हे या दोन गोष्टीतले चौथे साम्य .

DEMONITISATION आणि DEVALUATION या दोन्ही गोष्टींचे परिणाम आर्थिक – सामाजिक – राजकीय असले तरी हा निर्णय प्रामुख्याने राजकीय स्वरूपाचा असतो हे या दोन गोष्टीतले पाचवे साम्य .त्यामुळे १९७१ सालीच वानछू समितीने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी सरकारला असा सल्ला दिला होता , किंवा अर्थक्रान्ती चळवळ चालवणारया मंडळीनी त्यावेळी पंतप्रधान असणाऱ्या डॉ . मनमोहनसिंग यांना हाच सल्ला दिला होता ; पण त्या दोन्ही सरकारनी तो त्या – त्या वेळी अंमलात आणला नाही ; आता मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने तो अंमलात आणला अशा मुद्द्यावर याबाबतची चर्चा रंगतदार झाली तरी त्याला फारसा काही अर्थ नसतो . कारण जे व्हायचे होंते ते तेंव्हाच होऊन गेले . आता त्याला फारसा अर्थ उरला नाही . कारण हा निर्णय त्या त्या नेत्याच्या त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीचे मुल्यमापन काय आणि कसे आहे यावर जास्त अवलंबून असते . त्यात राजकीय वाचनाच्या किंवा राजकीय समजाँचा जास्त भाग आहे . त्याला राजकीय क्षमता किंवा राजकीय इच्छा – शक्तिच्या मोजपत्तीवर तपासून पाहाने फारसे योग्य ठरत नाही .
अशी अनेक साम्यस्थळ जरी या दोन गोष्टीत असली तरी या DEMONITISATION आणि DEVALUATION या दोन गोष्टीत काही महत्वाचे फरकही आहेत . त्यामुळे यांची सांगड घालणे राजकीय द्रुष्टीने सोयीचे वाटले तरी या विषयावर ते अन्यायकारक ठरेल .

या दोन गोष्टीतला सगळ्यात महत्वाचा फरक म्हणजे DEVALUATION हे आपल्या देशाच्या चलनाचे दुसऱ्या देशाच्या चलनाच्या तुलनेत काय असावे याबाबतचे मुल्यमापन आणि त्यानुसारचा निर्णय असतो . आपल्या देशाचे जागतिक व्यापारातील स्थान , आयात – निर्यातीचे स्वरूप आणि प्रमाण , आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि दबाव , परकीय चलनाचा उपलब्ध साठा , परकीय कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचे प्रमाण अशा घटकांवर चलनाच्या अवमूल्यनाचा निर्णय अवलंबून असतो .

निशच्लिकरण ( DEMONITISATION )”हा निर्णय मात्र प्रामुख्याने देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतो . कारण अवमूल्यन हा निर्णय दोन वेगवेगळ्या देशांच्या दोन वेगवेगळ्या चलनान्च्या आप – आपसातील परिवर्तनिय दराशी संबंधित आहे ; तर निश्चलीकरण हे पूर्णपणे आणि फक्त त्या त्या देशाच्या चलनापुरेसे मर्यादित असते . त्याचा भर जागतिक व्यापारापेक्शा देशांतर्गत व्यवहारांवर जास्त असतो . आणि त्यामुळेच या निर्णयांची शहानिशा ताबडतोब सुरु होते . जशी आत्ता होत आहे .

अशा पार्श्वभूमीवर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी करण्यात आलेली घोषणा आणि त्याचे आजपर्यंत जाणवलेले परिणाम असा विचार करत असताना असे वाटते कि हा निर्णय अतिशय योग्य आहे . तो आणि तसा निर्णय घेण्याची वेळ ही अतिशय योग्यच आहे . मात्र या निर्णयांची अंमलबजावणी चिंताजनक आहे . झाले त्यापेक्षा कितीतरी चांगल्या प्रकारे याची अंमलबजावणी करता येणे नक्कीच शक्य होते . त्यातून मोदी सरकार निर्णय घेण्यास सक्षम आहे ; पण अंमलबजावणीत गडबड होते असा संकेत ( सिग्नल अशा अर्थाने ) गेल्यास ” म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही , पण काळ सोकावतो आहे ” अशी गत होणे आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेस परवडणारे नाही . अंमलबजावणीतील त्रुटीना आपण सारेच सामोरे गेलो आहोत आणि त्यामुळे त्याबाबत अजून काही लिहून जखमान्वरची नुकतीच धरू लागलेली खपली पुन्हा काढत नाही . त्याऐवजी या निर्णयांची योग्यता आणि त्याची वेळ याची चर्चा केली तर !

देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत वाढणारी महागाई हे या निर्णयामागचे एक कारण आहे . गेल्या ५ वर्षात आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने वाढली त्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेगाने अर्थव्यवस्थेत चलनाचे प्रमाण वाढले . त्यातून Too much money chasing too little goods अशी परिस्थिती निर्माण झाली . या निर्णयाने त्याला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे . अर्थातच त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अनेकविध उपाय – योजनातील ही एक आहे . एकमेव नाही . आणि ” पी हळद , हो गोरी ” अशी तर नाहीच ना

महागाईचा दर आणि चलनाचे मूल्य या दोन गोष्टींचे परिणाम नेहमीच सामाजिक आणि आर्थिक असतात . त्यांची कारणे मात्र अनेकदा राजकीय असतात . त्यामुळे त्याबाबतची उपाययोजना ही बहुतेकदा राजकीयच असावी लागते . या मालिकेतील अस्खलित उदाहरण म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री पासून ५०० आणि १००० रुपयांच्यातेंव्हा अस्तित्वात असलेल्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला निर्णय .

अशा पध्दतीने एखाद्या मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा हा प्रसंग स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासात पहिल्यांदा घडत नाहीये . एकदा रद्द केलेल्या मूल्याच्या चलनी नोटा पुन्हा चलनात आणण्याचाही प्रकार याआधी घडला आहे . पण त्याबाबत माहिती पंतप्रधानानी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून देण्याचा प्रकार मात्र अनोखा आहे . प्रामुख्याने आर्थिक असणाऱ्या या निर्णयांची सांगड एकीकडे राष्ट्रप्रेम आणि दुसरीकडे दहशतवाद याच्याशी घालणे आणि या राष्ट्र – कार्यात तुमच्या – माझ्यासारखे सर्वसामान्य भारतीय नागरिक असा हातभार लावू शकतात असा भावनिक स्पर्श त्या रुक्ष आर्थिक आणि कर्तव्य – कठोर संरक्षणत्मक निर्णयाला देणे हे तर अफलातूनच . ” सबका साथ , सबका विकास ” चे अजूनही एक वेगळे स्वरूप म्हणा ना !

आज हा निर्णय का घ्यावा लागला याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थखाते आणि आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक ” भारतीय रिझर्व बँक ” ( RBI ) यांनी दिले आहे . त्यानुसार २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांच्या काळात आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ३० टक्के विस्तारली ; मात्र याच काळात चलनी नोटांच्या प्रमाणात मात्र ४० टक्के वाढ झाली . त्यापैकी ५०० रुपयांच्या नोटांच्या संख्येत ७६ टक्के तर १००० रुपयांच्या नोटांमधे १०९ टक्के वाढ झाली . आजमितिला सर्वसामान्य नागरिकांकडे असणाऱ्या चलनी नोटांच्या रकमेचे प्रमाण सुमारे १६ , ९८ , ५४० कोटी रुपये आहे आणि त्यापैकी अंदाजे ८८ टक्के भाग ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांमधे आहे . साधारणतः पाव भाग ( सुमारे २५ टक्के ) अर्थकारण काळया स्वरूपाचे असते असे मानले तरी अंदाज येऊ शकतो . तसेच नवीन नोटा निर्माण करण्याच्या सरकारी प्रक्रियेत , रिझर्व बँकेच्या नोटा – निर्मितीत कोणतीही संरक्षणात्मक गडबड झाली नसली तरी दहशतवादाला पाठबळ पुरवण्यात सहभागी असलेले बनावट नोटा आणि इतर गैरमार्ग अवलंबत असतील तर त्याला आळा घालणे हाही उद्देश या निर्णयामधे आहेच .

या निर्णयाने काळा पैसा उजेडात येईल आणि नव्याने काळा पैसा निर्माण होण्यास काही प्रमाणात तरी पायबन्द बसेल असे सांगण्यात येत आहे . एक तत्व म्हणून ते बरोबरच आहे . पण गेल्या ६० – ७० वर्षांत काळया पैशाबाबत ज्या काही उपाय – योजना आपल्या देशात राबवल्या गेल्या , त्यांचा अनुभव फारसा सुखद नाही . अगदी याआधीच्या demonetisation निर्णयानीही अपेक्षित प्रमाणात परिणाम दिलेले नाहीत . याचे महत्वाचे कारण म्हणजे काळा पैसा एका रात्रीत जन्माला येत नाही . तसेच तो अनेकविध क्षेत्रात अनेकविध कारणांनी निर्माण होतो , होत राहतो . शिक्षण , जमीन – जुमला , ग्रुहनिर्माण , सोने आणि गुंतवणूक , राजकारण अशी अनेक क्षेत्रे त्याची कारण ही आहेत आणि परिणामही .

हे लक्षात घेत याबाबतचे सुटे धागे , सुटी टोके विद्यमान सरकारने कशी बांधत नेली हे बघणे नक्कीच उदबोधक ठरेल . त्याद्रुश्तिने या सरकारच्या गेल्या तीन अर्थसन्कल्पान्चा नीट विचार व्हावा . ( याचा उहापोह मी माझ्या भाषणात गेल्या तीन वर्षांत वारंवार केला आहे . ) . काळा पैसा हा भाजपा च्या लोकसभा निवडणुका जाहिरनाम्यात एक मुद्दा होता . देशाबाहेरचे काळे धन हा मोठा मुद्दा . आधी जन – धन योजनेतून अनेकांना बेंकिंग जाळ्यात आणले गेले . या खात्यांची सांगड आधारशी घालून ओळख परेड झाली . आयकर विवरण पत्रात ( Income Tax Returns ) आधार कार्ड नम्बर , प्रॉपर्टी , वाहने असे तपशील सुरु केले गेले . क्रेडिट व डेबिट कार्डचा वाढता वापर आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सर्वच आर्थिक माहितीचा यथायोग्य सक्रिय वापर अशी ही श्रुन्खला आहे . त्याचबरोबर काळा पैसा जाहीर करण्याबाबत वेळोवेळी केली गेलेली आवाहने ही विसरून चालणार नाही . तसेच २६ मे २०१४ रोजी सत्तारुढ झाल्यावर विविध देशांशी असणारे राजनैतिक संबंध वाढवण्यात देण्यात आलेला भरा आता देशाबाहेर असणारी माहिती आणि पैसा हुडकण्याचा मार्ग सोपा करेल.

५०० आणि १००० रुपयांच्या आधी अस्तित्वात असलेल्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय ज्या पध्दतीने घेतला गेला , जाहीर केला गेला आणि अंमलात आणला गेला हे पाहिले तर एक मजेदार विचार सहजच मनात आला की दरवर्षी जर उत्तर प्रदेश , गुजराथ सारख्या महत्वाच्या राज्यांच्या विधान – सभांच्या निवडणुका होत राहिल्या तर किती क्रांतिकारी , धाडसी , महत्वाकांक्षी आर्थिक निर्णय किती सातत्याने घेतले जातील ! . गन्मतीचा भाग सोडून देऊ . कारण तसे पाहिले तर आपल्या देशात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतंच असतात .

पण या निर्णयाबाबतची स्थिति लक्षात घेता आर्थिक क्षेत्रात येणाऱ्या काळात , निदान नजीकच्या भविष्यात काय आणि कसे महत्वपूर्ण बदल होतील हे बघणे उपयोगाचे ठरेल . असा विचार करत असताना मला वाटणारे काही मुद्दे खालीलप्रमाणे :

१ . सेवा आणि वस्तू कर ( GST ) ची अंमलबजावणी १जुलाइ किंवा सप्टेंबर पासून सुरु होईल .
२ . सरकारी आर्थिक वर्ष सध्याच्या एप्रिल ते मार्च ऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर असे होईल .
३ . वरील दोन्ही गोष्टी किंवा प्रामुख्याने दुसरी गोष्ट झाली तर नंतरच्या काळात वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी ऑक्टोबर अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या पन्धरवद्यात सादर होईल .
४ . बँकामधील वाढते व्यवहार प्रमाण वाढत राहिले तर बँक खात्यातील व्यवहार हा कर – आकारणीचा , निदान काही प्रमाणात तरी , पाया बनेल .

माननीय पंतप्रधानाना एक नम्र विनंती . . . आम्ही सर्वसामान्य नागरिक आमच एकमेव घरकुल घेताना मेटाकुटीला येतो . त्यासाठी द्यावे लागणार काळे धन द्यायच म्हणजे आमच पांढर् धन काळे म्हणून देतो . त्यामुळे तुमच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आमच्या कष्टातून , आधीच कर कापून , हाती आलेल्या पैशातून , घरखर्चासाथि बाजूस ठेवलेला पैसा ३१ डिसेम्बर २०१६ पर्यंत बँकेत जमा करण्यासाठी रांगेत उभे असताना यातली काही गुन्हेगार धेन्डे तुरुंगात गेलेली आणि त्यांची मालमत्ता जप्त झालेली पाहायला मिळाली तर नक्कीच आमचाही हुरुप वाढेल .

— चंद्रशेखर टिळक

C – 402 . राज पार्क
मढवि बंगल्या जवळ .
राजाजी पथ .
डोम्बिवलि ( पूर्व ) .
पिन . . . ४२१२०१ .
मोबाईल . . . . ९८२०२९२३७६ .
एमेल . . . tilakc@nsdl.co.in

१७ डिसेंबर २०१६