सामान्य नागरिकांचा प्रशासनामधील सहभाग

माझ्या महाराष्ट्राच्या नागरिक मित्रांनो ,

२६/११ च्या मुंबई वरील हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे गेल्या महिन्यात माध्यमांतून बरीच चर्चा चालू होती.राम प्रधान समितीचा अहवाल फुटण्याचे व त्यामुळे सरकारला हा अहवाल अधिकृतरीत्या विधानसभेत मांडण्याचे मान्य करावे लागण्याचे प्रकरण पण ताजे आहे.हे सर्व पाहताना सामान्य नागरिक अजूनही कुंपणा वरच बसून केवळ राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांना दोष देताना दिसतो.२६/११ नंतर नागरिकांचा जो उद्रेक झाला होता तो मतपेटीतून मात्र व्यक्त झाला नाही आणि तो तात्कालिक राग आणि असहाय्यता शमलेली दिसली.आजकाल सर्व वाईट गोष्टीं साठी सरकारला शिव्या देण्याची एक पद्धत रूढ होत आहे.सरकार हे आपणच निवडून दिलेले असल्याने जेव्हा आपण सरकार वर दोषारोप करतो तेव्हा चार बोटे आपल्याकडेच वळलेली असतात याचेही भान अश्या “विचारवंत” नागरिकांना होत नाही.

गेटवे ऑफ इंडिया वर मेणबत्ती मोर्चे नेले आणि वृत्त वाहिन्यांवर विशेष आमंत्रित म्हणून कॅमेरा समोर बसून चार शब्द बोलले कि या तथाकथित “विचारवंतांना” आसमान ठेंगणे होते.परंतु या पैकी किती जण खरोखर सामान्य नागरिकांना आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे विविध सनदशीर मार्ग शिकविण्यासाठी आपला वेळ देतात हा संशोधनाचा विषय होईल.आज अस्तित्वात येऊन चार वर्ष झाल्यावरही माहितीच्या अधिकारा सारखा कायदा सामान्य नागरिकां पर्यंत नीटपणे पोहोचला नाहीये.या कायद्याचा वापर करून सामन्यातील सामान्य नागरिकाला सरकार च्या कारभारावर वचक ठेवता येऊ शकतो.या कायद्याचा प्रसारा साठी हे विचारवंत कधी कुठल्या वस्ती/मोहल्ल्यात अथवा सोसायटीमध्ये गेल्याचे ऐकिवात नाही.काही सन्माननीय अपवाद वगळता कोणीही प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व या कायद्या साठी चळवळ करताना दिसत नाही.

सामान्य नागरिकाला एक प्रकारची असहायता जाणवत असते कारण त्याला कुठल्याही सरकारी कार्यालयात मिळणारी वाईट वागणूक आणि आपले काम होण्या साठी फायलींवर ठेवावे लागणारे वजन याची चांगलीच माहिती आणि सवय झालेली असते.त्यामुळे साधा सात बारा मिळविण्यासाठी तलाठ्याला किमान १०० रुपयाची नोट देताना तो सरकारच्या सात पिढ्यांचा उद्धार करतो.परंतु याच असहाय्य नागरिकाला जर माहितीच्या अधिकार चा वापर शिकवला तर तो आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कुठल्याही सरकारी कर्मचार्याला घाबरणार नाही.तसेच एकदा माहितीचा अधिकार वापरून काम झाले कि हाच नागरिक या कायद्याचा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने आपो आपच प्रचार करेल.आणि हळू हळू सर्व समाज या कायद्याचा वापर करून सरकार व प्रशासना मधील भ्रष्टा चाराचा परदा फाश करू शकेल.

हे झाले वैयक्तिक कामाबाबत.जर नागरिकांनी एखादा छोटासा गट स्थापन करून स्थानिक पातळीवर नागरी समस्यांचा माहितीच्या अधिकारा ने पाठपुरावा करण्याचे ठरविले तर कुठल्याही आमदार/खासदार अथवा नगरसेवकाच्या नादी न लागता त्यांना सर्व माहिती प्राप्त होऊ शकेल.कारण जी माहिती आज पर्यंत केवळ विधी मंडळ सदस्यांना च मिळत होती तीच माहिती या कायद्याने सामान्य नागरिकांना मिळण्याचा नियमच आहे.त्यामुळे विधानसभेत जर तुमचा आमदार तारांकित प्रश्न विचारून तुमचे स्थानिक प्रश्न मांडत नसेल तर तुम्ही संबंधित सरकारी विभागाला साधे रुपये १० + पोस्टेज वापरून माहितीच्या अधिकारा खाली तेच प्रश्न विचारून माहिती मिळवू शकता.त्याही उपर जाऊन जर अश्या स्थानिक मंडळीनी एक “shadow cabinet” बनवून जर विविध खाती वाटून घेतली व त्या खात्यांच्या कारभाराचा पाठपुरावा करून तुम्हाला विरोधी पक्षांचे कामही करता येईल.

आज वसई मध्ये आम्ही काही मित्रांनी जागरूक नागरिक संघाची स्थापना करून याच प्रकारचा एक छोटासा प्रयत्न चालू केला आहे .जागरूक नागरिक संघाची स्थापना ही कुणा राजकीय पक्षाने अथवा नेत्याने केली नसून सर्व सामान्य मध्यमवर्गीय तरुण एक विचार घेउन एकत्र आले आणि या उपक्रमाचे बीज रोवले गेले.आपापले काम, धंदे ,उद्योग आणि कुटुंब सांभाळून तसेच कुठल्याही राजकीय विचारधारेशी संलग्न न होता सुद्धा समाज सेवा करता येते हा विचारच इतका क्रांतिकारी होता कि आपल्या प्रसिद्धी साठी अथवा कार्यकर्ते मिळविण्यासाठी जागरूक नागरिक संघाला कधीच जाहिरातबाजी करावी लागली नाही…कार्यकर्ते आपोआप येत गेले आणि जागरूक नागरिक संघाच्या विचाराचा प्रसार सर्व दूर करत गेले.आपणही असा एखादा स्थानिक ग्रुप बनवा आणि राजकारण न करता समाजकारण करा.

भारतीय लोकशाही मध्ये घटना कारांनी खूप विचार करून विधी मंडळांची रचना केलेली आहे.विरोधी पक्षांची पण अश्या लोकशाहीत खूप मोठी जबाबदारी असते.पण आज आपल्या राज्यामध्ये मध्ये जर राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष सारखेच नाकर्ते असतील तर केवळ “सिस्टीम” ला नावे ठेवून आणि “हे असेच चालणार ” असे सुस्कारे सोडून महाराष्ट्रा ची नक्कीच प्रगती होणार नाही.एखादा २६/११ सारखा दहशदवादी हल्ला झाल्यावर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा का सक्षम नाहीत याची चर्चा करण्यापेक्षा आजच आपण गृह विभागाच्या कारभारावर लक्ष ठेवूया.पोलिसांसाठी शस्त्रे, अत्याधुनिक उपकरणे आणि बुलेट प्रुफ जाकीतांची खरेदी होताना यापुढे तरी भ्रष्टाचार होणार नाही आणि चांगल्या प्रतीची खरेदी होईल याची खात्री करूया.आर टी ओ आणि रेशन कार्ड ऑफिसेस वर लक्ष ठेवून बनावट ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि रेशन कार्ड सारखी ओळखपत्रे देश विघातक शक्तींच्या आणि घुसखोरांच्या हाती लागणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करूया .

कुठेतरी आपण कार्यरत झाल्याशिवाय हे राज्य सुधारणार नाही.रस्त्या वर उतरून एक मेकांची डोकी फोडणे आणि मग जेल च्या वारया करणे याने काहीही सध्या होत नाही.घरबसल्या केवळ १० रुपये आणि थोडासा वेळ दिला तर सामान्य माणूस सुद्धा सामाजिक कार्य करू शकतो.तेव्हा मी महाराष्ट्रातील जनतेला विनंती करीन कि माहितीचा अधिकार कायदा जाणून घ्या,त्याचा भरपूर वापर करा आणि सरकार वर जनतेचा अंकुश काय असतो ते सार्या देशाला दाखवून द्या.माहितीच्या अधिकाराचा वापर शिकण्यासाठी आज बर्याच वेब साईट्स आहेत.केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि माहितीच्या अधिकाराच्या चळवळी मधले आघाडीचे शिलेदार श्री शैलेश गांधी यांनी बनवलेली http://www.satyamevajayate.info/ हि वेब साईट पहावी.हे पत्र जास्तीत जास्त मित्र मंडळींना पाठवा आणि महाराष्ट्रीय (केवळ मराठी नव्हे) जनतेला जागरूक करण्यात आपला सहभाग नोंदवा

— चिन्मय गवाणकर