समरसता की समरांगण?




प्रकाशन दिनांक :- 29/02/2004

ब्रह्यदेवाने ही सृष्टी निर्माण केली असे आम्ही मानतो. वृक्ष-वेली, पशु-पक्षी, वैविध्यपूर्ण जीवसृष्टी त्यानेच निर्माण केली. असे म्हणतात की, ही संपूर्ण जीवसृष्टी निर्माण केल्यावरही सर्वोत्तम निर्मितीचे समाधान ब्रह्यदेवाला झाले नाही. अखेर जेव्हा त्याने मानवप्राणी निर्माण केला तेव्हाच त्याला समाधान मिळाले आणि त्याचे सृष्टीरचनेचे कार्य पूर्णत्वास गेले. परंतु देव जरी असला तरी ब्रह्यदेवाची आकलनशक्ती थोडी कमीच असावी. डोक्याच्या शिरा संपूर्ण ताणून ब्रह्यदेवाला स्त्री-पुरूष या केवळ दोनच जाती आणि गोरा व काळा हे दोनच वर्ण निर्माण करता आले, परंतु भारतातील राजकारणी वेगळ्या अर्थाने ब्रह्यदेवाचे बाप ठरले. त्यांनी मंडल आयोगाद्वारे जातींची संख्या बत्तीसशेवर नेऊन ठेवली. शिवाय उपजाती, पोटजाती हा भाग वेगळाच. कदाचित एक दिवस असाही येईल की, भारतातील प्रत्येक व्यक्तीची आडनावानुसार एक स्वतंत्र जात असेल आणि तरीही माणसं संपतील, परंतु जातीचे वाटप शिल्लक राहील. यातील अतिशयोक्तीचा भाग वगळला तरी त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य कमी होत नाही. ‘अठोसर’ महाराष्ट्रात तर सध्या जातीच्या नावावर जे थिल्लर राजकारण केले जात आहे, ते कोणत्याही सुबुद्ध माणसाला विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे? जातीभेदामुळे निर्माण झालेली विषमता नष्ट करून आम्हाला सामाजिक समरसता निर्माण करायची आहे, हे कोणत्याही थरातल्या राजकारण्याचे आवडते पालूपद आणि त्यासाठी करायचे काय तर आपापल्या जातीसमूहाला, त्यातही पोटजातीला विशेष दर्जा कसा मिळेल, शासकीय सोयी-सवलती कशा लाटता येतील यासाठी प्रयत्न करायचे. कुणी एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्री बनते, सरकारी खजिन्याला करोडोचा चुना लावते आणि ते पाप उघडकीस आल्यावर ‘दलित की बेटी के साथ अन्याय हुआ’ म्हणत छाती पिटायला मोकळी होते. काय
र म्हणे सामाजिक समरसता निर्माण करायची! केवळ अनुकंपेपोटी मिळालेल्या शासकीय सोयी-सुविधांचा वाट्टेल तसा गैरवापर करू दिला तरच सामाजिक समरसता निर्माण होईल

का? आणि एखाद्याने नुसते

हटकले तरी त्याची पुराणमतवादी, मनुवादी, जातीयवादी असल्या शेलक्या विशेषणांनी संभावना करायची? परवाच आमच्या पुरोगामी राज्य सरकारने एक अति पुरोगामी निर्णय घेतला. दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती आणि बौद्ध समाजातील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबासाठी ‘स्वाभिमान’ योजना राबविण्याचा. भीक घालून स्वाभिमान जागविण्याचा हा नवाच प्रयोग आहे. मुळात प्रश्न हा निर्माण होतो की, जातीयवादाला सामाजिक कलंक समजणाऱ्या या सत्ताधारी पुरोगामी मंडळींना नेमक्यावेळी जातीच कशा आठवतात? आज स्वातंत्र्य मिळून अर्धशतकापेक्षा अधिक काळ लोटला. या एवढ्या मोठ्या काळात दलितांचा स्वाभिमान जपण्यासाठी त्यांनी किंवा यांनी काय केले? तुम्ही दलित आहात, मग घ्या या सवलती. तुम्ही अमुक जातीचे आहात म्हणून तुम्हाला हे, तुम्ही त्या पोटजातीचे आहात म्हणून तुम्हाला ते, तुम्ही या राज्यात अल्पसंख्याक आहात म्हणून घ्या वेगळा कायदा, अशाप्रकारे कायम कुबड्या पुरवत त्यांची चालण्याची, स्वाभिमानाने ताठ उभे राहण्याची क्षमताच नष्ट केली. समाजातील काही वर्ग अशाप्रकारे कायम पंगु ठेवण्यात यांचा राजकीय स्वार्थ आहे. घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिला आहे. ईश्वराने तर तो भेद कधीच केला नव्हता. पोटाची भूक सगळ्यांची सारखीच असते, मग केवळ अनुसूचित जाती आणि बौद्ध समाजातील भूमिहीन शेतमजुरांनाच ही खैरात का वाटल्या जात आहे? इतरांच्या डोळ्यातील अश्रू म्हणजे केवळ पाणी असते कां? त्यांच्या चिल्ल्या-पिल्ल्यांची पोटं खपाटीला गेली असतील, तर त्यांचा आक्रोश म्हणजे केवळ तमाशा ठरतो का? कोणते निवडणुकीचे गणित तुम्ही मांडत आहात? तुमची ही गणिते यश
्वी होतीलही, परंतु समाजाचे दुभंगलेपण अधिक भयाण होईल त्याचे काय? आणि कुठून निर्माण करून देणार आहात प्रत्येकाला दोन एकर बागायती जमीन? जमिनी वाटण्याचा प्रयोग विनोबाजींच्या भुदान यज्ञाच्या काळात या अगोदरही झाला आहे. मात्र त्यामुळे ना देशाची प्रगती झाली, ना दारिद्र्य हटले. किंबहुना दारिद्र्य वाढलेच असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शिवाय सरकारचे स्वत:चे काही आहे? एकाच्या तोंडचा घास काढायचा आणि दुसऱ्याचे पोट भरायचे, हा कुठला समरसतेचा महामार्ग? ही तर समरांगणाकडील वाटचाल!
निवडणुका जशा जवळ येत आहेत, तसे सरकार अनुशेषाच्या भुताने झपाटल्यासारखे वागत आहे. कुणाच्या निष्क्रियतेमुळे हा अनुशेष निर्माण झाला? आणि केवळ नोकऱ्यांमधील पन्नास टक्के अनुशेष पूर्ण करण्यातच सरकारची इतिकर्तव्यता आहे काय? सरकार काय केवळ पन्नास टक्क्यांचे आहे? इतरांच्या समस्यांची दखल कोण घेणार? देशामधील समस्यांचा अभ्यास नाही, त्यामुळे प्रगती कशी करायची हे समजत नाही आणि म्हणून मग जनतेला गुंगीत ठेवण्यासाठी अनोख्या (बिनडोक) घोषणा करायच्या हे राजकारण ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे.
सरकारने एक आदेश काढून विविध सहकारी संस्था, पतसंस्था, सहकाराच्या तत्त्वावर कार्यरत असलेले महासंघ, अनुदानित वा विनाअनुदानित शिक्षण संस्था आदी सगळ्यांना अनुशेष भरतीच्या संदर्भात कडक निर्देश दिले आहेत. वास्तविक यापैकी बहुतेक संस्थांना सरकारची काडीचीही मदत होत नाही. स्वबळावर किंवा स्वकर्तृत्वावर ज्यांनी संस्था काढली व वाढवलीय ते लोकं केवळ योग्यता पारखून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करीत असतात, परंतु जातीवादाचा भस्मासूर गाडायला निघालेली आमची पुरोगामी नेतेमंडळी मात्र योग्यता गेली खड्ड्यात; अमुक जातीच्या अमुक टक्के लोकांना आधी कामावर घ्या, त्यांना काही करता येते की नाही, समजते की नाही, त्याच्याशी आ
्हाला काही देणे-घेणे नाही, त्याला नोकरीला लावा, असे फतवे काढत आहेत. या फतव्याचे पालन करायचे म्हणजे आपल्या योग्यतेच्या बळावर काम करीत असलेल्या काही लोकांना कामावरून कमी करणे आलेच. त्यांना कामावरून कमी का करायचे? ते भारतीय नाहीत का? त्यांना जगण्याचा अधिकार नाही का? एका विशिष्ट जातीत जन्माला आले नाही, यात त्यांचा काय दोष? आणि आज जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सरकारी नोकऱ्या संपत असताना आणि जगाची कवाडे खुली झाली असताना कुठल्याही

जातीच्या नव्हे तर गुणांच्या बळावर माणसे स्वीकारली जात आहेत.

वंशभेद, वर्णभेद, धर्मभेद, जातीभेदाला आता जगात कुठेच स्थान नाही. मग आम्हीच जातीयवाद का जोपासावा?
प्रश्न अनेक आहेत. अनेकांच्या मनात ते खदखदतही असतील, परंतु विचारण्याचे धाडस कुणी करणार नाही. कुणी विचारण्याची हिंमत केलीच तर त्याच्या घरावर दगडफेक होईल, त्याच्या निषेधाचे मोर्चे निघतील, त्याच्या तोंडाला काळे फासले जाईल, प्रतिगामी, बौद्धिक दिवाळखोर, भांडवलदार, मनुवादी म्हणून त्याला हिणवले जाईल. जनप्रतिनिधी तर हे प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत तर कधीच करणार नाहीत. कारण मतांचे गणित बिघडू शकते. राजकारण ‘खल्लास’ होण्याची भीती असते. सर्वसामान्य जनतादेखील मुकपणे सगळे सहन करेल. कारण शेवटी प्रश्न सामाजिक समरसतेचा आहे ना! याच मार्गाने आम्हाला सामाजिक समरसता निर्माण करायची असेल तर पुढील हजार वर्षे तरी ती निर्माण होणे नाही.
सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांचा उल्लेख दलित मुख्यमंत्री म्हणून केला गेला. त्यांचा असा उल्लेख स्वत: सुशीलकुमार शिंदेसह अनेकांना खटकला. एक दलित मुख्यमंत्री होतो, हा काय बातमीचा, चर्चेचा विषय होऊ शकतो? दलित म्हणजे माणसं नाहीत काय? त्यांची काही योग्यता नसते काय? अवश्य असते. खरे तर योग्यता हाच कोणत्याही पदासाठी एकम
ात्र पात्रता निकष असायला हवा. आमचा प्रश्न हा आहे की, एखादी समस्या दलितांची म्हणून वेगळी कशी ठरू शकते? एखाद्या उच्चपदस्थाने, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, केवळ आपल्या जाती बांधवांपुरताच विचार करणे कितपत योग्य आहे? समाजातल्या एका विशिष्ट वर्गावर शेकडो वर्षे सातत्याने अन्याय झाला. त्यामुळे तो समाज कायम मागास राहिला. या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी त्या विशिष्ट वर्गाला विशेष मदत करणे चुकीचे नाही. परंतु एकावरच्या अन्यायाचे परिमार्जन दुसऱ्यावर अन्याय करून होऊ शकत नाही. आम्हाला सामाजिक समरसता खरेच (मतांचे स्वार्थी राजकारण बाजूला सारून) निर्माण करायची असेल तर आपल्याला केवळ जातीच्या आधारावर डावलले जात आहे किंवा संधी दिल्या जात आहे, ही भावना कोणत्याही समाज घटकात निर्माण व्हायला नको. त्याचवेळी आपण अमुक जातीतले, आपले भले करायची जबाबदारी सरकारचीच. अशी भावनाही निर्माण व्हायला नको. आर्थिक किंवा शैक्षणिक या दोन्ही क्षेत्रात मागासलेल्या कोण्याही व्यक्तीला जी काय मदत किंवा मार्गदर्शन लागेल ते देणारे म्हणजेच ‘सरकार’ ही भावना तयार होणे काळाची गरज आहे. अनेकांच्या मनातला हा विचार आहे, पण बोलत कुणी नाही. मात्र कुणीतरी तर बोलायला हवे!

— प्रकाश पोहरे