संघर्षातून समोपचारकडे !

राममंदिर प्रकरणी सुरु असलेल्या अनेक वर्षाच्या संघर्षाचा समारोप करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सामोपचाराचा मार्ग सुचविला आहे. धार्मिक आणि राजकीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असणाऱ्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर मध्यस्थीच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी त्रिसदस्य समिती स्थापली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एफएमआय कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. श्रीराम पंचू यांना मध्यस्थ म्हणून नेमत आठ आठवड्यात या समितीने आयोध्याप्रकारणी सर्वसमावेशक तोडगा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहे.

अयोध्या केवळ जमिनीशी संबधीत प्रकरण नसून ते लोकांच्या धार्मिक भावनांशी जोडले गेले असल्याचे मत न्यायालयाने याआधी नोंदविले होते. त्याला सुसंगत असाच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने काल घेतला. राममंदिर आणि बाबरी मशीद प्रकरण लोकभावनेला हात घालणारे प्रकरण आहे. या मुद्यावरून देशात हिंसाचार सुद्धा घडलेला आहे. त्यामुळे श्रद्देचा प्रश्न कायद्यापेक्षा सहमतीने सोडविण्यासाठी न्यायालयाने उचलले हे पाऊल व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्यच म्हणावे लागेल.

परस्परांची सहमती असेल तर कोणताही मुद्दा सामोपचाराने मिटवला जाऊ शकतो. समंजसपणे तोडगा काढल्यास सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासही मदतच होईल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचे स्वागत करावे लागेल. अर्थात, राम मंदिर आणि बाबरी मशीद हा काहींसाठी राजकारणाचा मुद्दा बनेलला आहे. त्याचा असा ‘निकाल’ लागणे त्यांना कितपत रुचेल हा एक प्रश्नच आहे. भडकलेली वा भडकावली गेलेली माथी कोणताही निर्णय सामोपचाराने घेऊ शकत नाहीत. एकदा निर्णय घेतला गेलाच तर त्यातून त्यांचे समाधान होत नाही. शिवाय,अयोध्या वाद मिटविण्यासाठी तडजोड करण्याचे आजवर अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. परंतु त्यात हाती काहीच लागले नाही. आताही जी समिती नेमण्यात आलीये त्यातील श्री श्री रविशंकर यांच्या नावाला विरोध सुरु झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने उचलले सामोपचाराचे पाऊल अयोध्या वादाला समारोपाकडे घेऊन जाईल का? हा खरा प्रश्न आहे.

रामजन्मभूमी- बाबरीमशीद वाद हा देशातील सर्वात जुना वाद आहे. शतकभरापूर्वी या वादाला सुरवात झाली होती. १८८५ साली श्रीरामजन्मभूमी प्रकरण पहिल्यांदा न्यायालयात गेलं. महंत राघूबर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात श्रीराम मंदिर उभारण्यासाठी परवानगी अर्ज दाखल केला होता. तेंव्हापासून आजपर्यंत हा वाद मिटलेला नाही. नव्वदच्या दशकात या वादाला राजकीय पाठबळ मिळाले व त्यानंतर देशभरात गदारोळ माजला. दुहीचे वातावरण निर्माण झाले. हिंसाचारही झाला. पण वाद मिटला नाही. राजकारण्यांनी राममंदिराचे राजकारण करून सत्तेच्या खुर्च्या मिळविल्या. जनमत वळविण्यासाठी हा एक प्रभावी मुद्दा बनला. पण, रामाचा वनवास संपला नाही. १९९२ नंतर संपूर्ण प्रकरण न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबुन राहिल्याने फक्त निवडणूक काळात हा मुद्दा समोर येऊ लागला. आताही आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या प्राश्वभूमीवर राममंदिराच्या मुद्दा समोर आला आहे. पण यावेळी न्यायालयाने यावर सामोपचाराचा तोडगा काढण्याचे निर्देश दिलेत. अयोध्येतील जी २.७७ एकर जमीन वादग्रस्त समजली जाते ती जमीन राम लल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात समसमान वाटून देण्याचा निर्णय २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र ९ मे २०११ ला सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. आता त्यावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी मध्यस्थ समितीवर देण्यात आली आहे. याआधी हिंदू पक्षाकरानी मध्यस्थीच्या मुद्द्याला विरोध केला होता तर मुस्लिम पक्षकारांनी श्यक्यता तपासून पाहण्याची तयारी दर्शवली होती. आताही अयोध्येतील जमीन प्रभू श्रीरामांची आहे, त्यावर कुणाचाही हक्क नाही, असे सांगत हिंदू महासभेने मध्यस्थीची श्यक्यता फेटाळून लावली आहे. मध्यस्थीचा काही फायदा होणार नसल्याचे अन्य हिंदू संघटनांनी म्हटलेय. त्यामुळे, या प्रकरणाला आत कोणते वळण लागणार, याकडे देशाचे लक्ष आहे.

अयोध्या प्रकरण मिटविण्यासाठी तडजोडीचे प्रयत्न याआधीही झालेले आहेत. १९८६ मध्ये कांची पिठाचे शंकराचार्य आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाली होती. १९९० ला तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर राव, २००२ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हिंदू मुस्लिम नेत्यामंध्ये चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही चर्चेच्या माध्यमातून यावर तोडगा काढण्याचे सुचविले होते. सध्या मध्यस्थ समितीत असलेल्या श्री श्री रविशंकर यांनीही मध्यस्थीसाठी याआधीच प्रयत्न करून बघितले आहेत. परंतु, निष्पन्न काहीच झाले नाही. आता पहिल्यांदाच एका अधिकृत समितीचे गठन करून गुंता सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्याला वातावरणही काहीसे पोषक आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. दहा वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. राम मंदिरासाठी असलेला विरोध बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेला आहे. मध्यस्थीला काहीसा विरोध असला तरी समोपचार आणि सर्वसहमतीची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे अयोध्या प्रकरणाचा समारोप होऊ शकतो. अर्थात, यासाठी समितीला व्यापक दृष्टिकोन ठेवावा लागणार आहे. ज्याठिकाणी प्रभू श्रीरामाचा जन्म झाला त्याच ठिकाणी मंदिर उभारले जावे, असा आग्रह देशभरातून धरला जातो. त्यामुळे वादग्रस्त जमिनीवर तोडगा काढताना समितीला सर्वाना विश्वासात घेऊन, अनेकांची समजूत काढून भूमिका ठरवावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली मध्यस्थ समिती हा अंतिम पर्याय नाही तर सामोपचारच्या दिशेने उचलेलले एक पाऊल आहे. समितीने मांडलेल्या भूमिकेवर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा होऊ शकेल व त्यानंतर कदाचित अंतिम निर्णय होऊ शकेल. त्यामुळे, किमान अंतिम निर्णयाचे स्वरूप ठरावे, असा तोडगा मध्यस्थानी सुचविणे अपेक्षित आहे.

‘मध्यस्थी’ म्हणजे कोणत्याही पक्षाचा विजय किंव्हा पराजय नाही, अयोध्या प्रकरण नागरिकांच्या हृदय, मेंदू आणि भावनांशी जुडलेले आहे. या प्रकरणाची संवेदनशीलता जाणूनच मध्यस्थीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. व्यापक जनहिताचा विचार केल्यास अयोध्याप्रकरणी सर्वसामावेशक तोडगा निघणे कधीही चांगलेच राहील. आजवर राममंदिर मुद्याचा केवळ राजकीय फुटबॉल केला गेला. मंदिराच्या नावावर फक्त मतपेट्या सुरक्षित करण्याचे राजकारण खेळल्या गेले. त्यामुळे हा प्रकार आणि रामाचा वनवास कुठंतरी संपवा, अशी जनतेची भावना आहे. अर्थात, त्यावर सर्वसहमतीने तोडगा निघणेही इतके सोपे नाही. मध्यस्थांच्या नियुतीवरूनच या प्रक्रियेला पहिला खिळा बसला आहे. काही पक्ष संघटनांचा विरोध ही संपूर्ण प्रक्रियाच विस्कटून टाकू शकतो. त्यामुळे मध्यस्थ प्रकरणातून काही साध्य होईल का, किंबहुना व्हावे का? ही चर्चा निशिच्तच वादातीत असणार आहे. परंतु एक बाब याठिकाणी लक्षात घ्यावी लागेल. संवादाने प्रश्न सुटू शकतो, यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी एक संधी न्यायालयाने उपलब्ध करून दिली आहे. कायदा भावनांची दखल घेत नाही हे खरे असले, तरी परिणामांकडेही दुर्लक्ष करून चालत नसते. त्याचे तारतम्य राखण्याचा पर्यंत न्यायालयाने यातून केला आहे. त्यामुळे, राजकीय भूमिकेतून नव्हे तर सामाजिक जाणिवेतून या प्रश्नकडे बघितले जावे. दीर्घ काळ रेंगाळलेल्या आणि राजकारणापासून सामाजिक जीवनात कळीचा मुद्दा बनलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या वादाला संपविण्यासाठी सामोपचारचा मार्ग न्यायालयाने सुचविलाय. संवादाचा या मार्गाने संघर्षाचा समारोप व्हावा, इतकीच प्रभू श्रीरामचरणी प्रार्थना..!

-ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलडाणा
9763469184