सरकारी गुन्हेगार





भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हेगाराच्या व्याख्या निश्चित असल्यातरी या व्याख्यांच्या बाहेर असलेले अनेक गुन्हेगार आहेत. कायद्याच्या भाषेत ते गुन्हेगार नसले तरी सरकारच्यादृष्टीने ते गुन्हेगार ठरत असल्याने सरकार आपल्यापरीने त्यांना द्यायची ती शिक्षा देतच असते. शिक्षेचे स्वरूपही रूढ शिक्षेपेक्षा फार वेगळे असते. त्यात तुरुंगवास वगैरे नसतो किंवा शारीरिक स्वरूपाची ती शिक्षा नसते; परंतु एकवेळ शारीरिक दंड परवडला, तुरुंगवास परवडला; पण ही शिक्षा नको, अशीच त्यांची अवस्था होते. प्रचंड मानसिक छळ आणि शेवटी त्या छळातून जडणारे विविध आजार, विकार यामुळे ही माणसे इतकी हतबल होतात की झक् मारली आणि या देशात जन्म घेतला, हीच शेवटी त्यांची प्रतिक्रिया असते. सरकारच्या लेखी असलेले हे गुन्हेगार म्हणजे कोण? तर या देशाचा गाडा ज्यांच्या ताकदीवर चालतो ते शेतकरी, उद्योजक, कष्टकरी लोक! ऐकायला हा विरोधाभास वाटत असला तरी हेच सत्य आहे की, देशाचा आधार असलेले लोकच सरकारच्या लेखी गुन्हेगार आहेत. बहुतेक सरकारी कायदे या लोकांना छळण्यासाठीच आहेत. आपल्या देशात विकासाच्या गप्पा नेहमीच रंगतात. सेन्सेक्स, विकासदर, जीडीपी वगैरे जड जड शब्दांतून देशाच्या विकासाचे गुलाबी चित्र रंगविले जात असते. अर्थात कागदावरचे हे चित्र आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती यात किती अंतर असते, हे वेगळे सांगायला नको. तरीसुद्धा देश विकासपथावर अठोसर आहे हा सरकारी दावा मान्य करायचा झाल्यास या विकासाचे श्रेय कुणाला द्यायचे? आज जो काही विकास झालेला दिसतो, मध्यमवर्गीयांचे राहणीमान सुधारलेले दिसते, माहिती, दळणवळण, तंत्रज्ञान, दूरसंचारसारख्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झालेली दिसते ती या देशातील उद्योजकांनी घडवून आणलेली आहे, हे मान्य करावेच लागेल. उद्योजकांच्या धडपडीतूनच कच्च्या उत्पादनाला बाजारप

ेठ दिसली, देशी वस्तूंचे उत्पादन वाढले, बेरोजगारांना काम मिळाले, अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. आज अनेक राज्यांत ‘मिनिमम गव्हर्नन्स’

आहे. म्हणजे बहुतेक सार्वजनिक हिताची कामे

खासगी संस्थांकडून करून घेतली जात आहेत. उत्पादनाची अनेक क्षेत्रे खासगी उद्योजकांच्या हवाली करण्यात आली आहेत. राज्यांचे हे धोरण अलीकडील काळातील आहे आणि हे धोरण लागू केल्यानंतरच या राज्यांच्या विकासाला गती मिळाली आहे. ही गती अधिक तीप करायची असेल तर सरकारने केवळ नियंत्रकाची किंवा निरीक्षकाची भूमिका स्वीकारून राज्याचा गाडा हाकण्याचे काम त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांवर सोपवावे. इतक्यातच हे होणे शक्य नसले तरी विकासाला खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. पूर्वी असे नव्हते, बहुतेक कामे सरकारतर्फेच व्हायची. बससेवा, रेल्वेसेवा, धरणे बांधणे, पूल बांधणे, रस्ते निर्मिती, पोस्ट-टेलिठााम सेवा, राशन व्यवस्था, वीजनिर्मिती आणि वितरण व्यवस्था अशा सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित अनेक कामांचे पूर्ण नियंत्रण सरकारकडेच असायचे. बऱ्याच राज्यांमध्ये ते अजूनही आहे. लोकशाहीत हे अभिप्रेत असले तरी सरकार आणि प्रशासनात मुरलेला भ्रष्टाचार, बेजबाबदारवृत्ती आणि त्याला असलेले कायद्याचे पाठबळ यामुळे लोकशाहीचा हा आविष्कार विकासाला मारक ठरला. सरकारी काम म्हटले की, कुणी कुणाला जबाबदार धरायचे हा मोठाच प्रश्न असतो. बाबू साहेबांवर, साहेब त्याच्या वरच्या साहेबावर, ते त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी ढकलून मोकळे होतात. ही ‘सिस्टिम’ आजही सुरूच आहे. त्यामुळेच नदी नसलेल्या गावात पूल बांधणे किंवा दरवर्षी गावाला जोडणारा पक्का रस्ता बांधणे वगैरे प्रकार सर्रास होत असतात. कायद्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान केलेली सुरक्षा आणि या यंत्रणेला आव्हान देण्याची हिंमत नसलेली जनता यातून
्रष्टाचार, कामचुकारपणा, बेजबाबदारी वाढीस लागली नसती तर नवलच. हा सगळा प्रकार लक्षात घेता प्रत्यक्ष कारभारातला सरकारी हस्तक्षेप जितका कमी तितका कारभार चांगला, हे समीकरण सहज सिद्ध होते. त्यामुळेच ज्या राज्यांमध्ये ‘मिनिमम गव्हर्नन्स’ आहे त्या राज्यांचा चांगला विकास झालेला दिसतो. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास सरकारी शाळा आणि खासगी शाळांचे घेता येईल. या दोन्ही शाळांमधील दर्जात्मक आणि इतर तफावत वेगळी सांगण्याची गरज नाही. अशी काही क्षेत्रे आहेत की, ज्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने आपला एकाधिकार न ठेवता खासगी उद्योजकांनाही प्रवेश दिला आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये खासगी उद्योजकांच्या स्पर्धेमुळे सरकारी कामाचा दर्जा सुधारल्याचे दिसून येते, शिवाय सरकारी कंपन्या स्पर्धेत असल्याने खासगी कंपन्यांच्या दादागिरीलाही आळा बसतो. दूरसंचार, महाबीज वगैरे कंपन्यांची उदाहरणे यात देता येतील. परंतु, व्यापक विचार केला तर आजही देशातील परिस्थिती, विशेषत: सरकारच्या धोरणांच्यासंदर्भात समाधानकारक नाही असेच म्हणावे लागेल. साधी गोष्ट आहे, जी जमीन चांगली आहे त्या जमिनीवर शेतकरी अधिक मेहनत घेतो. खतांची, सिंचनाची सुविधा त्या जमिनीला मिळेल अशी व्यवस्था करतो. कारण त्यातून त्याला गुंतवणुकीच्या तुलनेत अधिक उत्पन्नाची शाश्वती असते. बरड जमिनीवर किंवा माळरानावर कुणी अशी मेहनत घेणार नाही. देशाच्यासंदर्भात विचार करायचा झाल्यास जे घटक विकासाला मदत करतात त्या घटकांवर साहजिकच सरकारने अधिक लक्ष पुरविणे, त्या घटकांना अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. हा साधा तर्क आहे. परंतु, सरकारला हा तर्क मान्य नाही. सकस जमीन पडीक ठेवून बरड जमिनीवर सरकारची कृपा बरसत असते. अनुत्पादक घटकांवर सरकार प्रचंड खर्च करते आणि उत्पादक घटकांना मात्र सापत्न वागणूक दिली जाते. देश चाल
िण्यासाठी जे पैसा उपलब्ध करून देतात त्यांचीच पिळवणूक केली जाते. उद्योजक नफा कमावतात म्हणून त्यांनी कर भरला पाहिजे, हे मान्य असले तरी त्या करांचे प्रकार, स्वरूप आणि प्रमाण किती असायला हवे? जेवणात मीठ जितके असते तेच प्रमाण उत्पन्न आणि करांच्यासंदर्भात असायला हवे; परंतु इथे जेवण कमी आणि मीठच अधिक असा प्रकार आहे. त्यामुळे कर चुकविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जे लोक कर भरतात ते अक्षरश: सरकारला तळतळाट देत असतात. एखादी व्यत्त*ी

स्वत:साठी कार घेत असेल तर तिला द्यावा लागणारा कर आणि

एखादा उद्योजक कंपनीसाठी कार घेत असेल तर त्याला द्यावा लागणारा कर यात जवळपास चौपटीचा फरक आहे. विजेच्या बाबतीतही तसेच. औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या विजेचे दर घरगुती वापरासाठी असलेल्या दरापेक्षा कैकपट अधिक आहेत. व्यावसायिक व्यवहारावर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क साध्या व्यवहारावर आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापेक्षा खूप अधिक असतात. फुकट्या लोकांसाठी कमावत्या माणसाला अक्षरश: पिळून घेतले जाते. देशाच्या विकासात ज्यांचे काही योगदान नाही, अशांना अनेक सवलती दिल्या जातात. एरवी त्या द्यायला हरकत नाही; परंतु जो पक्षपात केला जातो तो समर्थनीय ठरू शकत नाही. जगात कुठेच नसलेली पेन्शन योजना फत्त* भारतातच सुरू आहे. आयुष्यभर शेतात काबाडकष्ट करून देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याची त्याच्या उतारवयात सरकार कोणती सोय करते? त्याच्या म्हातारपणाची सोय त्यालाच करावी लागत असेल तर तोच न्याय सरकारी नोकरांना का नाही? हा देश चालविण्यासाठी जे लोक आपल्या कष्टातून, आपल्या कल्पकतेतून पैसा उपलब्ध करून देतात त्यांना सगळ्या सोयी-सुविधा मिळायला हव्यात आणि जे काहीच करत नाही त्यांच्यावर कर लादायला हवा. परंतु, होते ते उलटेच. चीनसारख्या अनेक देशांमध्ये उद्योजकांना भरपूर सुविधा दिल्या जातात, आपल्या ग
जरात सरकारचे धोरणही असेच उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारे आहे आणि म्हणूनच गुजरातचा विकास झपाट्याने झाला. इतरत्र मात्र सावळागोंधळच आहे. जीवघेणे कर आणि कालबाह्य कामगार कायद्यांमुळे उद्योजक इतके मेटाकुटीस आले आहेत की, उद्योग उभारणे म्हणजे एखाद्या पापाची शिक्षा भोगणे, असेच त्यांना वाटत असते. एरवी इतर देशांमध्ये सन्माननीय नागरिक ठरणारे हे लोक भारतात मात्र सरकारी गुन्हेगार म्हणून वावरत असतात. ही परिस्थिती बदलायला हवी. प्रत्येकाला त्याच्या कुवतीनुसार सन्मान आणि सुविधा मिळायलाच हव्यात आणि त्याचा थेट संबंध देशाच्या विकासाशी जोडल्या गेला पाहिजे. देशाच्या विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या योगदानाच्या आधारे नागरिकांची श्रेणीबद्ध विभागणी करण्याची वेळ आता आली आहे. फुकट्यांना पोसणे आता या देशाला परवडणारे नाही.

— प्रकाश पोहरे