आदर्श परिस्थितीत प्रत्येक शैक्षणिक धोरण चांगलेच असते, त्याचा निकाल लावणे हे राबविणारऱ्यांच्या हातात असते. आता सरसकट पास करण्याचे धोरण बंद होणार. केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणा साठी शालेय विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती न देता अनुत्तीर्ण मानले जाईल केंद्र सरकारने २०१९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीतील सुधारणा करताना नो डिटेन्शन धोरण रद्द केले आहे.
या अंतर्गत राज्यांना पाचव्या आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती दिली जाऊ नये हा पर्यायही राज्यांना देण्यात आला आहे. या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल,त्यातही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढील वर्गात भरती दिली जाणार नाही. मात्र इयत्ता आठवी पर्यंत शाळा व्यवस्थापनाला संबंधित विद्यार्थ्यांना काढून टाकता येणार नाही. केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल यासह केंद्र सरकार द्वारे चालविल्या जाणाऱ्या तीन हजार शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ही आधी सूचना लागू होईल. मात्र शालेय शिक्षण हा राज्यांच्या हत्यारेतील विषय असल्याने दिल्लीसह सोळा राज्यांनी आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी आठवीसाठी नो डिटेल्स पॉलिसी आधीच संपुष्टात आणली आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवी आणि आठवी विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याच्या निर्णय २०२३ वर्षाची वर्गापासून लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले असल्यास एक महिन्याने पुन्हा परीक्षा घेण्यात येते. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आता शैक्षणिक कामगिरी चांगली नसलेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा ही दोन महिन्यांनी घ्यावी लागणार आहे. विद्यार्थी पुन्हा त्याच इयत्तेत बसल्यानंतर वर्गशिक्षकांना, विद्यार्थ्यांन, पालकांना मार्गदर्शन करावे. विद्यार्थ्यांना समजलेले नाही हे विविध मूल्यांकनाद्वारे समजून घेऊन त्याला ज्यादा शिकवावे. पण प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणीही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.प्रगत देशात शालेय स्तरावर नापास करण्याची पद्धत नाही. भौतिक सुविधा कमी, विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त, वैयक्तिक मार्गदर्शन शक्यता कमी त्यामुळे,आपल्याकडे परीक्षा नसल्याचे दुष्परिणाम समोर यायला लागले. सरकारी शाळेतून काही राज्यामध्ये आठवी पास मुलांना काही वाक्य सुद्धा नीट लिहिता येत नव्हती. असे आढळून आले. नापास न करण्याचे धोरण युरोप कडून आले पण आपल्याकडील काही ठिकाणी भयानक दारिद्र्य, प्रचंड लोकसंख्या, अप्रशिक्षित शिक्षक सातत्यपूर्ण सर्वांकष मूल्यमापन व रचनावाद याला न्याय न देणारे शिक्षक, अशिक्षित पालक, भौतिक सुविधाची कमतरता यामुळे काही ठिकाणच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले.परीक्षा पूर्वीही होत असत व त्यातून चांगली व्यक्तिमत्वें ताणुन सुलाखून घडलीच होती. परीक्षाच नसल्यामुळे व्यक्तिमत्वें सुखावून निघत होती. उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा नसलें की माणसे हलतच नाहीत.
आदर्शाला किती कुरवाळायचे,गोंजारायचे.लोकांच्या भावनाही विचारात घ्यायला हव्यात. हे सेंट्रल ॲडव्हायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन च्या मीटिंगमध्ये २५राज्यांनी सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पुढे ढकल पास करण्यास विरोध केला होता. शिक्षण हक्क कायदा आल्यापासून विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी घसरली. ॲनियुल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर )आजच्या 2010 च्या रिपोर्टनुसार 56.7% पाचवी चे दुसरीच्या वर्गाचे विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक वाचू शकले नाही.ग्रामीण भाग 2016 पर्यंत ही टक्केवारी 47.8 पर्यंत घसरली. प्रामुख्याने ही घसरण सरकारी शाळेत जास्त होती.
याचा अर्थ जे शिकायला पाहिजे ते विद्यार्थी शिकत नव्हते व त्यांना वरच्या वर्गात ढकलले जात होते. सहावीत नाव नोंदवलेला मुलगा आठवीत हजेरी नाही परीक्षा नाही कोणत्याही ज्ञान कौशल्य न शिकता या देशाच्या सुशिक्षित नागरिक ठरत होता. त्याला आठवीमध्ये पास प्रमाणपत्र मिळत होते. शाळेत गेलेल्या मुलासारखी त्याची संपादणूक पातळी असेल कां? नसेल तर याचे उत्तर दायित्व कोणाचे? असरच्या 2018 च्या अहवालानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थिती सुधारत असल्याचा दवा करण्यात आला आहे तर खाजगी शाळा पेक्षा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम असल्याचेही अहवालात समोर आले आहे. सरकारी शाळाही कात टाकत आहेत. गेल्या काही वर्षाचा आढावा घेता राज्याची स्थिती खूप झपाट्याने सुधारण्याचे दिसत आहे.
गेल्या चार वर्षांमध्ये८ ते ११ टक्क्यांनी गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे दिसत आहे. नापास करणे व नापास न करण्याच्या धोरणामुळे गुणवत्ता सुधारणे किंवा घालवणे अवलंबून आहे का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या व बहुतांच्या घरामध्ये व काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या मुलांवर शिक्षणाचा काय असर झाला आहे हे खरंच कळतं. अनेक कामवाल्या स्त्रियांना विचारलं तर शिक्षण हक्क कायद्याबद्दल ते अनभिज्ञ आहेत. दुसरेच लाभार्थी कोटी कागदपत्रे मागून प्रवेश घेत आहेत. शिक्षण तज्ञ धोरण आखतात एजंट त्याला वाट दाखवतात. रेखा विजयाकार संचालक (ADOPT) यांच्या मते शाळा उपचारात्मक वर्ग न घेता आंधळेपणाने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात त्यांची संपादणूक पातळी न विचारात घेता ढकलत होते. मुंबईच्या डीएव्ही इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये पालकाकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीकडे लक्ष देईल असे अंडरटेकिंग घेतले होते. काही शाळांनी यासाठी समुपदेशक नेमले. काहींनी एनजीओ चे वचन घेतले होते पण सर्व शाळा कडून हे घडले नाही. काहींनी नापास न करणे यासाठी गांभीर्याने नियोजन केले, काहींनी हलके घेतले, आणि तेच नडले. कारण आठवीपर्यंत अभ्यासाकडे गांभीर्याने न पाहणारे नववीच्या अभ्यासक्रमाशी समायोजन करू शकत नव्हते. घरी ही पोषक वातावरण नसेल, पालक अभ्यासक्रम घेण्यासाठी सक्षम नसतील, त्यांना वेळ नसेल तर मुले प्रलोभनाकडे वळणारच. टीव्ही, कार्टून, मोबाईलचा अमर्याद वापरामुळे व कोरोना काळातील ऑनलाईन शिकविल्यामुळे एक विस्कळीतपणा विद्यार्थ्यांमध्ये व शालेय वातावरणात निर्माण झाला. उपचारात्मक तयारी करून न घेणे यामुळे काही मुले केवळ वरच्या वर्गात ढकलली गेली.
आपल्याकडे होम स्कूल काही ठिकाणी रुजलं पण फोफावलं नाही. काही शाळा, कुटुंब, शिक्षक, पालक आजही परीक्षा नसल्या तरी तयारी परीक्षेपेक्षा जास्त करून घेतात. प्रश्न जिथे शिक्षण प्रक्रियाच घडत नाही तिथले सगळे विद्यार्थी सारखे नसतात. सगळे शिक्षक, सगळ्या शाळा यांच्या बाबतीत ही हेच म्हणता येईल. परीक्षा ही शैक्षणिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे याचा विसर पडला. परीक्षा बंदचे ग्रहण संपून पुन्हा परीक्षा म्हणजे परीक्षा राहणार आहे. अनेक धरसोड निर्णय सरकारच्या धोरणावरून ठरत असतात.
धोरणं जेव्हा व्यवस्थेचा डॉलर कोसळण्याची कारणे बनतात तेव्हा विनाश अटळ असतो. केंद्राने फटकारले तर राज्य काय करणार? निर्णय राज्यावर सोपवला आहे. पण केंद्रात व राज्याचे सरकार सारखे सरकार असेल तर विरोध कसा होईल. बहुतांश पालक विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत पाठवतातच. पालकांचे पार्सल सुरक्षित ठेवणाऱ्या शाळा या लॉकअप रूम झाल्या आहेत. शाळेतील दैनंदिन अध्यापनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग बाबत बऱ्याच ठिकाणी आनंदी आनंद आहे. अनेक शाळांमध्ये तास होत नाहीत तास होण्याचे बाबतीत अनेक शाळा महाविद्यालय प्रमाणे व महाविद्यालयें विद्यापीठाप्रमाणे झाली आहेत. आता सर्व ठिकाणी असं नाही. काही ठिकाणी जिथे अध्ययन प्रक्रिया नीट होत नाही तिथे प्रश्न आहेच.काही ठिकाणी शाळेच्या निरस भिंती, अपात्र शिक्षकां बरोबर विद्यार्थी रमणार कसें? मोठ्या संख्येमुळे वर्गात असलेल्यांचीच तयारी शिक्षक घेऊ शकत नाहीत. उपचारात्मक शिक्षणाची तयारी करणं सर्व ठिकाणी शक्य झाले नाही. निरीक्षण, नोंदी, कागदावरचे कागदी घोडे ठरले. कागदावर छान पण कौशल्यात नाही छान असं झालं. सर्वांनाच उत्तीर्ण केल्यामुळे तणाव निर्मिती कमी झाली पण तणनिर्मिती वाढली त्याचं काय? अभ्यासाची सवय शालेय जीवनापासूनच लागते. श्रवण, पाठांतर, मनन, चिंतन हे परीक्षेमुळं दृढ होतं. काही सातत्यपूर्ण मूल्यमापन असेल तर तयारी केली जाते, पुन्हा पुन्हा तयारी करून प्रगती साधता येते. आपण नापास होणारच नाही म्हणून अनेकजण शेफारले. शिक्षक, शाळा बेफिकीर राहिल्या आणि प्रक्रिया नसलेला कच्चामाल अनेकांना त्रासदायक ठरवू लागला.
मधुमेह रुग्णांनी सातत्याने नोंदवून ठेवल्या तर डोस कमी जास्त करून प्रकृतीचा धोका आटोक्यात आणता येतो. वर्ष सहा महिन्यांनी नोंदी केल्या तर परिस्थिती आटोकेबाहेरही जाऊ शकते मग आयसीयू किंवा मृत्यू ठरलेला. परीक्षेत आपण कोठे आहोत व कोठे जायचे ते कळेल. परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या वाढतील असे एक मतप्रवाह आहे तणावाची अनेक कारणे असू शकतात त्यामुळे सगळ्यांना कशाला वेठीला धरायचे. अनेक तणावात, प्रलोभनात, नेटच्या जाळ्यात विद्यार्थी अडकला आहे. शिस्त चांगल्या सवयी पासून दूर चाललेली पिढी इंटरनेटच्या माध्यमातून स्वमग्न झाली आहे. मुलांची कोणतीही मागणी पालक खाली पडू देत नाहीत. मला नाही मिळालं ते माझ्या मुलांना मिळावं त्यासाठी हळवे, पालक प्रयत्नशील आहेत. कोणताही संघर्ष नाही, घरात नाही म्हणणारे कोणीच नाही, त्यामुळे व्यक्तिमत्त्व ताऊन सुलाखून निघत नाही. त्यांच्यासमोर निराशा आली की ते परिस्थितीशी समायोजन करू शकत नाहीत. आपण अप्रगत आहोत व स्वयंम अध्यायनानेआपण त्यावर मात करू हे त्याला जाणवले पाहिजे. नापासचा शिक्का पुसण्याच्या नादात प्रगत उपचारात्मक तयारी न झालेले पुढे त्रासदायक ठरणार नाहीत कां? हा प्रश्न जिथे काहीच होणार नाही तिथला आहे. ना अटकाव धोरणामुळे जिथे पालक सजग आहेत तयारी करून घेतात, शिकवणीलाही पाठवतात तिथे सर्व चांगलेच आहे. नापास न करण्यामुळे शिकवण्या थांबल्या कां? स्वयंअध्ययन रुजलं कां? परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काय वर्तन बदल व शैक्षणिक विकास झाला याचे सर्वेक्षण झाले कां? ज्यांची क्षमता नाही ते जात धर्म, राजकारणाच्या जोरावर शैक्षणिक संस्था काढणार, भौतिक सुविधा, तज्ञ शिक्षक वृंद, सुसज्य ग्रंथालय याचे निकष माहीत नसणारे मुलाखत घेणार. योग्य प्रशिक्षित नसलेले अप्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना शिकवणार. आशय ज्ञान नसलेले, संबोध स्पष्ट न करणारे शिक्षक जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत प्रश्न राहणारच. परीक्षा बंदी असो परीक्षा असो कोणी याला विरोध करणार नाही. रिट याचे दाखल करणार नाही. एवढी नैतिकता आज उरलेली नाही. आमच्या मुलांना परिपक्व होऊ द्या. मगच वरच्या वर्गात जाऊ द्या असे म्हणणारे पालक हवेत. कोचिंग क्लासमध्ये दोन्ही प्लॅन ए आणि बी तयार आहेत. ज्या निर्णयाची झळ पोहोचत नाही त्याच्या वाटेला कोणी जात नाही. आपल्याकडे आपल्या समाजात काय कृती होते. एक एक पिढ्या बरबाद झाल्यानंतर आम्ही निष्कर्ष काढतो. अनुत्तीत प्रश्न आजही आहेत मुलांच्या जीवनातील संघर्ष झाला हरवला आहे. लालबहादूर शास्त्री नदीपार करून शिकायला जात. अगरकरांनी दिव्याखाली अभ्यास केला. डॉक्टर आंबेडकरांनी शाळेच्या उंबरठ्याबाहेर ऋण शिक्षण घेतले.
सावित्रीबाईंनी शेण झेलले. आताचे‌विद्यार्थी संघर्षा पासून दूरच आहेत .अनावश्यक तणाव सैल करण्याच्या नादात व्यक्तिमत्त्वाचं अस्तित्व हरवू नये. एसएससी साठी विद्यार्थी तयार करणे हे शाळेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्यामुळे बहुतेक ठिकाणी पारंपारिक पद्धतीचाच वापर होतो. धोका आणि ओका, पहा आणि लिहा हे बदलणार आहे कां? निकालाची सूज उतरण्यासाठी अंतर्गत गुण बंद होणार आहेत कां? निकाल कमी लागले की शाळेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न येतो. पुन्हा नवीन काहीतरी, हे थांबायला हवं. नापास न करण्याच्या धोरण प्रभावीपणे न राबवल्यामुळे परीक्षा धोरण येत आहे. परीक्षा असो नसो ज्ञान, माहिती ,कौशल्यापासून, मूल्यापासून आजची पिढी दूर जात आहे हीच खरी शोकांतिका आहे.शालेय विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याचे धोरण राज्यसभेचे मंजूर झाले अनेक जण गोंडस तत्त्वांना तत्त्वज्ञानाच्या नावाखाली यास विरोध करत आहेत विद्यार्थी अभ्यासात अपेक्षित प्रगती करू शकले नाहीत सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मूल्यमापन नीट राबविले गेले नाही ही कारणे समोर आली मग याची जबाबदारी कोणाची. केवळ चर्चा करणे विरोध मत देणे असा एक वर्ग निर्माण झाला आहे. केवळ पूर्वग्रह दूषित मत आणि चर्चा करून विरोधासाठी विरोध करणे थांबायला हवं सामोपचाराने समाजाचे प्रश्न सुटतात कॉपीमुक्त व तणाव मुक्त परीक्षाने विद्यार्थ्यांचे भलेच होणार आहे. अभ्यासक्रम, पास, नापास यापुढे जाऊन विचार होणे आवश्यक आहे.खाजगी मध्ये ही पालक शिक्षकांनाही नापास धोरण योग्य वाटतं. पास नापास यापेक्षा मुलांना शाळेची गोडी वाटली पाहिजे. शाळेतच शिकवण कमी व शिकणं वाढलं तर मुले शाळेत येतील यासाठी काही उपाय करावे लागतील. श्री संदीप गुंड यांनी पाष्टे पाडा येथे डिजिटल शाळा सुरू केली. मनोज मासाळकर यांनी झिरो एनर्जी स्कूल. ओजस शाळा शिरूर येथे जि प शाळेचे रूपांतर झाले. बालाजी जाधवांच कार्य,अर्जुन कोळी मुख्याध्यापक कराड नगरपालिका केंद्र शाळा क्रमांक तीन सर्वाधिक पटसंख्येची शाळा नगरपालिका शाळा नावारूपाला आणली आणि ज्यांनी पटसंख्या वाढवीली, लोकसहभाग वाढवायला, जिथे प्रवेशाला वेटिंग लिस्ट आहे. विद्यार्थी शाळेतून जाण्यास तयार होत नाहीत त्यांना गोडी वाटते त्यांना वाचन, लेखन,गुणाकार, भागाकार त्या त्या वर्गानुसार येतो हे चित्र सार्वजनिक झाले तर पास-नापास प्रश्नच राहणार नाही. परीक्षा हवी की नाही यापेक्षा काय येतं, किती येते याला महत्त्व द्यायला हवं. शाळा संस्काराच्या, उपक्रमाच्या आगार व्हायला हव्यात. तरच परीक्षेचा बागलबुवा राहणार नाही. पास, नापास पेक्षा व्यक्तिमत्त्वाचा गुलमोहर, कौशल्याचा गुलमोहर फुलवायचा की त्याचा निवडून करायचा हे महत्त्वाचं आहे
डॉ अनिल कुलकर्णी
Leave a Reply