स्कॉर्पिन पाणबुडीची माहिती लिक होणे धोकादायक

बांधणी प्रक्रियेत पाणबुडय़ांमध्ये बदल करणे जरुरी

भारतीय नौदलाची सामरिक क्षमता वाढवणा-या अत्याधुनिक स्कॉर्पिन पाणबुडीच्या क्षमतेचा गोपनीय माहितीचा २२ हजार पानांचा दस्तऐवज फुटल्याने देश हादरून गेला आहे.फ्रेंच कंपनी डीसीएनएसच्या सहाय्याने मुंबईच्या माझगाव डॉकमध्ये या पाणुबडय़ांची उभारणी सुरू असून त्याचा तपशील ‘द ऑस्ट्रेलियन’ या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी याची गंभीर दखल घेत भारतीय नौदलाला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

माझगाव डॉकमध्ये ३.५ अब्ज डॉलर्स खर्चाच्या (२३४०० कोटी) स्कॉर्पिन पाणबुडय़ांची उभारणी सुरू आहे. २२ हजार पानांमधील ४४५७ पाने ही पाणबुडीच्या पाण्यातील सेन्सर्सबाबतची असून ४२०९ पानेही पाण्याबाहेरील सेन्सर्सची माहिती फोडणारी आहेत.४३०१ पानांमध्ये युद्ध व्यवस्थापन यंत्रणा, ४९३ पाने सुरुंग सोडणारी यंत्रणा व तपशील, ६८४१ पाने कम्युनिकेशन यंत्रणा व २१३८ पाने दिशादर्शक यंत्रणेची आहेत.

देशांतर्गत सहा स्कॉर्पिनवर्गीय पाणबुडय़ांची बांधणी

गेल्या काही वर्षांत भारतीय पाणबुड्यांचे दल आणि उत्पादन प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. सर्वात गंभीर दुर्घटना ऑगस्ट 2013 मध्ये मुंबई बंदरात पाणबुडी “सिंधुरक्षक‘वर झाली. त्यात स्फोट होऊन पंधरा नौसैनिक आणि तीन अधिकारी मृत्युमुखी पडले. नंतर जानेवारी 2014 मध्ये मुंबईत येताना पाणबुडी “सिंधुघोष‘ रेतीत अडकली व फेब्रुवारीत “सिंधुरत्न‘ पाणबुडीवर दोन अधिकारी विषारी वायूमुळे मरण पावले. या दुर्घटनांची जबाबदारी स्वीकारून नौदलप्रमुख ऍडमिरल डी. के. जोशींनी राजीनामा दिला. भारतीय नौदलाने १९९९ मध्ये आखलेल्या आराखडय़ानुसार २०१२ पर्यंत नव्याने १२ पाणबुडय़ा आणि २०२९ पर्यंत त्यांची संख्या दुप्पट म्हणजे २४ वर नेण्याचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने फ्रान्सच्या ‘डीसीएनएस’ कंपनीच्या सहकार्याने भारत देशांतर्गत सहा स्कॉर्पिनवर्गीय पाणबुडय़ांची बांधणी करत आहे. २००५ मध्ये त्यासाठी उभय देशात करार झाला.

भारतीय नौदल सर्व अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसह सुसज्ज व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने डीसीएनओ या फ्रेंच कंपनीला स्कोर्पेन पाणबुड्या बांधायचे कंत्राट गुप्ततेच्या अटीसह कराराद्वारे दिले. या करारात भारतासाठी बांधल्या जाणार्‍या पाणबुडीच्या डिझाईनवर आणि तांत्रिक माहितीवर पूर्णपणे भारताताच हक्क राहील, अशी महत्त्वपूर्ण अटही होती.गेल्या मे महिन्यात देशांतर्गत बांधणी झालेल्या पहिल्या पाणबुडीचे चाचणीसाठी जलावतरण झाले. विविध चाचण्या यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर या वर्षीच ती नौदलात समाविष्ट होईल.

‘स्कॉर्पिन’ची वैशिष्टय़े

शत्रूला आपला सुगावा लागू नये याकरिता या पाणबुडीच्या आकृतीपासून ते इंजिनाच्या कंपनींपर्यंत अशा सर्व पातळीवर विचार करण्यात आला आहे. पाण्याखाली अतिशय गुप्तपणे संचार करणारी ही पाणबुडी अचूक लक्ष्यभेदाची क्षमता राखते. खोल पाण्यातून अथवा पृष्ठभागावरून जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र डागण्यासाठी तिच्यात दोन स्वतंत्र व्यवस्था आहे. पृष्ठभागावर कारवाई, पाणबुडीविरोधात कारवाई, पाण्याखाली लपून शत्रूच्या प्रमुख जहाजांची माहिती काढणे, पाण सुरुंगांची पेरणी, विशिष्ट भागात टेहळणी आदी कामे करण्यास ती सक्षम आहे. उच्च दर्जाच्या युद्ध व्यवस्थापन यंत्रणेने तिचे सामथ्र्य वाढविले आहे. ती शस्त्र सहजपणे डागण्यास सज्ज असते.

माहिती कुणाला विकली गेली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न?

ऑस्ट्रेलियातही स्कॉर्पिन पाणबुडय़ा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ती हाणून पाडण्यासाठीच या बातम्या उघड केल्या गेल्या असाव्यात, त्यातून स्कॉर्पिन पाणबुडी तयार करणारी ‘डीसीएनएस’ ही फ्रेंच कंपनी व तिच्या मालकीचा दोनतृतीयांश वाटा असणारे फ्रान्सचे सरकार यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावून फ्रान्स-ऑस्ट्रेलिया खरेदी करारातील ऑस्ट्रेलियाची सौदा-क्षमता वाढविणे किंवा तो करारच हाणून पाडणे असे हेतू असू शकतात.

स्कॉर्पिनच्या रेडिओलहरी, शत्रूची हेरगिरी-यंत्रणा चुकवून संपर्क साधू शकण्याच्या जागा, तिच्या युद्धक्षमता यंत्रणेचा पूर्ण तपशील अशी ही माहिती शत्रुराष्ट्रांना विनासायास मिळण्यात ‘द ऑस्ट्रेलियन’चा हातभार लागणार आहे. माहितीची गळती फ्रान्समधूनच झाली आणि ही माहिती २०११ सालीच एका संगणक-सव्‍‌र्हरमधून काढून घेण्यात आली होती. गेल्या जवळपास पाच वर्षांच्या काळात ही माहिती कुणाला विकली गेली काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चौकशी व्हायला हवी, असा दबाव फ्रान्सवर आणणे गरजेचे आहे.

दस्तावेज फुटल्याने काय होईल?

त्यात फ्रान्सची कंपनी लक्ष्य असल्याचे मानले तरी आपल्या पाणबुडय़ांची माहिती फुटणे भारतासाठी नुकसान आहे.चीन आणि पाकिस्तान या राष्ट्रांना ही माहिती उपलब्ध झाल्यास, देशाच्या नौदलाच्या मारक आणि संरक्षण व्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण होईल. तपशील पाकिस्तान आणि चीनला मिळण्यात काहीही अडचण नाही. कारण या पाणबुडीबाबतचा हा संपूर्ण तपशील वेबसाईटवरही प्रसिद्ध झाला आहे.

‘पाणबुडीशी संबंधित माहिती फुटण्याच्या घटनेत भीती बाळगण्यासारखे काही नसल्याचा दावा करत संरक्षण मंत्रालयाने काही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दोन राष्ट्रांमधील महत्त्वाच्या करारातील संवेदनशील लष्करी सामग्रीचा तांत्रिक तपशील, युद्धात्मक क्षमता, विशिष्ट वेगात आवाजाची तीव्रता, खोली गाठण्याची क्षमता आणि मारक क्षमतेचा तपशील सार्वजनिक होणे चांगले लक्षण नाही. या प्रकल्पावर प्रचंड निधी ओतून तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्यातही येत आहे. माहिती किती प्रमाणात फुटली याची स्पष्टता होईपर्यंत तंत्रज्ञानाविषयी संदिग्धता राहील. सद्य:स्थितीत हा प्रकल्प अशा टप्प्यावर आहे की, या करारातून माघारी फिरणेही भारताला महागात पडू शकते. बांधणी प्रक्रियेत असणाऱ्या पाणबुडय़ांमध्ये अनेक बदल करून खबरदारीचे उपाय योजण्यावर भर दिला पाहिजे.नेमकी आणखी कुठली माहिती फ़ुट्ली हे कळाले तर आपल्याला डिझाईन, तिच्या युद्धक्षमतेत योग्य बदल करता येतिल.

स्वयंपूर्णता हाच उपाय

स्कॉर्पिन पाणबुडीसंदर्भातील काही गोपनीय माहिती लीक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेसंदर्भात जास्त चिंता करण्याची गरज नाही, असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षेच्या कारणामुळे पाणबुडीत काही बदल केले जातिल असेही ते म्हणाले.

मीडियाने वृत्त दिल्याप्रमाणे पाणबुडीवरील शस्त्र प्रणालीसंदर्भात काहीही उल्लेख नाही. लीक झालेले बहुतांश दस्तावेज फार चिंता करण्यासारखे नाहीत, असे आश्वासन नौदलाने दिले आहे. स्कॉर्पिन पाणबुडीने समुद्रातील चाचणीही अजूनपर्यंत पूर्ण केलेली नाही. पाणबुडी पाण्याखाली कसे कार्य करते हे जाणून घेण्यासाठी ही चाचणी अत्यंत महत्त्वाची असते. भारतीय नौदलाने स्कॉर्पिन लीकचा मुद्दा फ्रान्सच्या शस्त्रनिर्मिती महासंचालनालयाकडे उपस्थित केला आहे. यासंदर्भातील अहवालाची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत.वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले पाणबुडीचे डिझाईन प्राथमिक स्तरावरील आहे. त्यानंतर या पाणबुडीच्या डिझाईनमध्ये मोठे बदल झाले आहेत.वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेली माहितीची छाननी नौदलाकडून केली जात आहे. त्यासाठी खास तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. ही माहिती परदेशातूनच फुटली असून भारतात नाही.

भारतासाठी अनेक धडे

भारतासाठी या प्रकरणातून आणखीही धडे असू शकतात. फ्रान्सकडून आपण भारतीय नौदलासाठी घेणार असलेल्या स्कॉर्पिन या अत्याधुनिक मारा-क्षमतेच्या पाणबुडीची गोपनीय माहिती बाहेर पडणे, हे आपल्या देशास धक्कादायक आहे. जी काही माहिती बाहेर आली तीदेखील कोणी मुद्दामहून फोडलेली (‘लीक’ केलेली) नसून हा माहितीवर डल्ल्याचा (‘हॅकिंग’चा) प्रकार असा्वा. आपल्याला आपली सयबर सुरक्षा आणी पाणबुडी बनत असतांना माहिती लिक होणार नाही यावर लक्ष ठेवावे लागेल.माझगावच्या संरक्षण खात्याच्या गोदीत सुरक्षा एकदम कडक करावी लागेल.

लष्कर आणि नौदलात अत्याधुनिक शस्त्रांची, क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करायच्या योजनेला आधीच खूप उशीर झाला. 54 वर्षांनंतरही नौदल, हवाईदल आणि लष्करासाठी अत्यावश्यक असलेल्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत देशाने स्वयंपूर्णता मिळवलेली नाही. विशिष्ट कालावधीत नौदल, हवाईदल आणि लष्करासाठी अत्यावश्यक असलेल्या युद्धनौका, लढाऊ विमाने यासह अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत पूर्णपणे स्वावलंबी होण्याशिवाय पर्याय नाही, हाच या गौप्यस्फोटाचा केंद्र सरकारला मिळालेला धडा होय!

अदृश्‍य, अनपेक्षित आणि आक्रमक अशी पाणबुड्यांची रणनीती असते. शत्रूच्या नकळत, त्याला सुगावा न लागू देता हल्ला करणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य असते. गोपनीयतेशिवाय हे अशक्‍य आहे, परंतु, किती जोखमीच्या माहितीचा गौप्यस्फोट झाला आहे व त्याचा भारताच्या “स्कॉर्पिन‘ प्रकल्पावर काय परिणाम होईल आणि देशाच्या सागरी सामर्थ्याचे काय नुकसान झाले, पुढे होऊ शकते, याचा आढावा घेऊन सुधारणा करण्यासाठी काय उपाय हाती घ्यायला पाहिजेत, याचे सखोल विश्‍लेषण करणे गरजेचे आहे.