एम. व्ही. एव्हर गिव्हन या महाकाय कंटेनरवाहू जहाजामुळे सुएझ कालव्यातून होणारी वाहतूक खोळंबली आणि त्यानिमित्ताने संपूर्ण जगाचे लक्ष सुएझ कालवा, मर्चंट शिपिंग, जहाजे यांच्याकडे वेधले गेले.
एव्हर गिव्हन जहाज खराब हवामानामुळे सुएझ कालव्यात अनियंत्रित झाले आणि गाळात रुतून बसले. सध्याच्या अत्याधुनिक काळात याच रुतलेल्या जहाजाला बाहेर काढण्यासाठी तब्बल सहा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागत होता. निसर्गाने अडकवलेला हा सागरी मार्ग सरतेशेवटी निसर्गाचाच कृपेने मोकळा झाला असं म्हणणे वावगे ठरणार नाही. कारण तेवढ्या मोठ्या जहाजाला जे आडवे रुतले होते त्याला कितीही शक्तिशाली टग बोटी किंवा इतर जहाजांच्या साहाय्याने बाहेर खेचणे शक्य नव्हते. पौर्णिमे नंतरची मोठी भरती आली आणि त्या भरतीच्या पाण्यावर रुतलेले जहाज पाण्यात पुन्हा पूर्णपणे तरंगायला लागले. दोन लाख टन क्षमतेचे जहाज पूर्णपणे तरंगल्याशिवाय मार्गस्थ होणे शक्यच नव्हते. केवळ पौर्णिमे नंतरच्या मोठ्या भरती मुळेच नाही तर सहा दिवस प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलेल्या शक्तिशाली टग बोटींचे साहाय्य कामी आलेच.
इजिप्त सारख्या मोठ्या देशाची इकॉनॉमी सुएझ कालव्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर खूप मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. मी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी त्याबद्दल माझ्या सुएझ कालव्याच्या प्रवास वर्णनात लिहलेलं आहे. जहाज कंपन्यांकडून सुएझ कालव्यातून ये जा करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर कर आकारला जातो. आफ्रिकेला सात दिवसांचा वळसा घालून जाण्यापेक्षा रस्त्यावरच्या वाढत जाणाऱ्या टोल धाडी प्रमाणे सुएझ कालव्यात सुद्धा दिवसाला कितीतरी करोड रुपये गोळा होतात. कारण जवळपास पन्नास पेक्षा जास्त जहाजे रोज तेथून ये जा करत असतात. व्यापारासाठी ब्रिटिशांनी बांधला गेलेला हा सुएझ कालवा जागतिक व्यापारात आज खूप महत्वाचा आहे.
सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी भारत आणि श्रीलंकेच्या मध्ये असलेल्या पाल्कच्या सामुद्रधुनीत सुद्धा चॅनेल किंवा कालवा बनवण्याची योजना आखली होती.
या योजनेचा फायदा असा होता आणि पुढेही राहील की, भारताच्या पूर्वेकडून पश्चिमेला जाताना संपूर्ण श्रीलंकेला वळसा घालावा लागणार नाही.
एवढंच नव्हे तर आखाती देशातून किंवा सुएझ कालव्यातून सिंगापूर, चायना, जपान या देशांना जाणारी आणि येणारी जहाजे सुद्धा तेथून गेली तर त्यांचे सुमारे एक दिवसाचे अंतर कमी होईल. हल्ली सरासरी एका मध्यम जहाजाला एक दिवसाचे अंतर कापण्याकरिता कमीत कमी पंचवीस लाख रुपायापासून ते पन्नास लाख रुपयाचे फक्त इंधनच लागते. जहाजाची इतर इन्व्हेस्टमेंट आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे वाचणारा वेळ लक्षात घेतला तर जर ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षांपूर्वी त्यांची योजना राबवली असती तर आज सुएझ कालव्या प्रमाणे भारताला सुद्धा दिवसाला कोट्यवधी रुपयांचा कर मिळाला असता. त्याशिवाय जहाजांसाठी इंधन पुरवठा, क्रु चेंज, प्रोव्हिजन आणि इतर सप्लाय यांची वार्षिक हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असती ते वेगळंच.
ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षांपूर्वी आखलेली योजना ब्रिटिश गेल्यावर स्वतंत्र भारताच्या कुठल्याही सरकारला मागील पाऊणशे वर्षात राबवता आली नाही यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही.
समुद्र सेतू शिपिंग चॅनेल प्रोजेक्ट हा तोच प्रकल्प आहे ज्याचे महत्व ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षांपूर्वी ओळखले होते.
केरळ आणि तामिळनाडूतील राज्यकर्त्यांनी या प्रकल्पावर राजकारण केले, स्थानिक मच्छीमारांच्या, पर्यावरण वाद्यांच्या आणि रामाच्या सेतूला बाधा येईल असं सांगणाऱ्यांच्या विरोधात जाण्याचे धाडस भारताच्या कोणत्याही सरकारला, पक्षाला आणि नेत्याला अजूनही जमले नाही. सेतू समुद्रम प्रकल्प राबविला तर वर्षाकाठी हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न भारत सरकारला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही एवढं निश्चित आहे.
© प्रथम रामदास म्हात्रे.
मरीन इंजिनियर,
B. E. (Mech), DME, DIM.
कोन, भिवंडी, ठाणे.
Leave a Reply