नागपूर अधिवेशन आले, की ठराविक प्रश्नावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे, विधिमंडळातील ठराविक गोंधळ, सरकारची तीच तात्पुरती मलमपट्टी आणि पुन्हा जैसे थे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून हेच चित्र दिसत आहे. त्यात कुठलाही बदल नाही कारण सरकार आणि विरोधातील राजकीय मंडळींना शेतकर्‍यांचे प्रश्न मुळातून सोडवायचेच नाहीत.
सध्या विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर शेतकर्‍यांचे प्रश्न गाजत
आहेत, वाजत आहेत. गेल्या जवळपास महिनाभरापासून हा सगळा गोंधळ सुरू आहे. विशेषत: या प्रश्नावर मोसमी आंदोलने करणार्‍या राजकीय पक्षांना शेतकर्‍यांचा भलताच कळवळा आलेला दिसत आहे. एरवी वर्षभर हे पक्ष शेतकर्‍यांसाठी काय करतात, कुठे असतात कुणालाच माहीत नसते. नागपूर अधिवेशन जवळ आले, की गल्लोगल्ली या राजकीय पक्षांची आंदोलने उभी होतात. आंदोलनच मोसमी असल्याने त्यांच्या मागण्याही मोसमी असतात. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणार्‍या मागण्या कुणी पुढे रेटताना दिसत नाहीत किंवा तसे उपाय सरकारला सुचविताना कुणी दिसत नाही. शेतकर्‍यांना आकर्षक वाटतील अशा शेतकर्‍यांना भुलविणार्‍या मागण्या समोर करून आंदोलने केली जातात, गर्दी जमविली जाते. अशा राजकीय आंदोलनाचा शेवट ठरलेला असतो. अधिवेशन संपले, की हे सगळे नेते कुठेतरी गडप होतात. शेतकर्‍यांच्या हातात काही पडत नाही आणि काही किडूकमिडूक पडलेच, तर त्याचे श्रेय लाटण्याची स्पर्धा राजकीय पक्षांमध्ये सुरू होते. हा सगळा प्रकार वैताग आणणारा आहे.
सध्या शरद जोशींची संघटना कापसाला 9000 /- रु. भाव मागते, तर भाजपचे नेते कापसाला सहा हजार भाव मिळावा म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहेत. हा भाव कसा मिळू शकतो, सरकार तो देऊ शकते, की नाही याचे विश्लेषण त्यांनी करायला हवे आणि सरकार तो भाव देऊ शकते असे त्यांना वाटत असेल, तर त्यांनी आधी आपल्या पक्षाची सरकारे ज्या राज्यात आहेत तिथे तसा भाव शेतकर्‍यांना द्यावा. महाराष्ट्राला लागून असलेल्या गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकमध्ये भाजपचेच सरकार आहे. त्या प्रदेशातही कापूस मोठ्या प्रमाणात पिकविला जातो. तिथे त्यांनी सहा हजार दूर राहिले किमान पाच हजाराचा तरी भाव मिळवून द्यावा. तिथे हा भाव देणे शक्य नसेल, तर तो इथे कसा देता येईल, याचे गणित त्यांनी समजावून सांगावे. गुजरात आज आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्रापेक्षा अधिक मजबूत आहे. त्यामुळे इथल्या भाजप नेत्यांनी नरेंद्र मोदींना विनंती करून कापसाला पाच हजार भाव देण्यास सांगावे, महाराष्ट्रातील सगळा कापूस गुजरातमध्ये नेऊन विकता येईल. पूर्वी महाराष्ट्रात कापसाला चांगला भाव असायचा तेव्हा शेजारील प्रदेशातील कापूस इकडे येतच होता, त्यामुळे आता तिकडे चांगला भाव मिळत असेल, तर इकडचा कापूस तिकडे नेऊन शेतकर्‍यांचे चांगभले करावे; परंतु त्यासाठी कुणी तयार होणार नाही. नरेंद्र मोदीदेखील कापसाला सहा हजाराचा भाव देऊ शकत नाही, हे इथल्या भाजप नेत्यांना चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे त्यांनी इथल्या शेतकर्‍याला सहा हजाराच्या भावाचे आमिष दाखवून झुलविण्याचे काम थांबवावे.
खरेतर इथल्या विरोधी पक्षाकडे किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे लढण्यासाठी मुद्देच नाहीत, विकासाच्या प्रश्नावर लढे उभारण्याची त्यांची ताकद नाही किंवा इच्छा नाही, त्यामुळे जनाकर्षक आणि आधारहीन मुद्यांवर आंदोलनाच्या नावाखाली केवळ तमाशे उभे केले जात आहेत. इथे कापसाचा एकाधिकार असता, तर एकवेळ कापसाला पाच किंवा सहा हजाराचा भाव मागणे समजू शकले असते. सरकार हमीभावात बोनसची भर घालून तितका पैसा शेतकर्‍यांना देऊ शकले असते; परंतु आता एकाधिकार मोडीत निघाला आहे आणि सरकार बाजारभावापेक्षा अधिक भाव देऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पूर्वी जेव्हा जेव्हा एकाधिकार असताना सरकारने बाजारभावापेक्षा अधिक भाव इथल्या शेतकर्‍यांना दिला त्याचा फायदा परराज्यातील कापूस व्यापार्‍यांनी घेतला होता; आणि इथल्या शेतकर्‍यांच्या ग्रीनकार्डवर, आपला कापूस विकून महाराष्ट्र सरकारची तिजोरी रिकामी केली होती. त्यामुळे तो प्रयोग व्यवहार्य ठरू शकत नाही.
उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव हादेखील असाच विषय आहे. हमीभाव ठरविताना संपूर्ण देशाचा विचार केला जातो. प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असते. सिंचनाच्या सुविधा प्रत्येक ठिकाणी सारख्या नसतात. गुजरातमध्ये सिंचनाच्या उत्तम सुविधा असल्याने तिथला शेतकरी एकरी वीस ते तीस क्विंटलचे उत्पादन घेतो. त्या तुलनेत त्याचा उत्पादनखर्च तितका वाढत नसल्याने त्याला हा हमीभाव परवडतो. एकरी दोन किंवा फारतर चार ते पाच क्विंटल उत्पादन घेणार्‍या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना तो परवडू शकत नाही. त्यामुळे हमी भाव निश्चित करताना कृषी मूल्य आयोग सगळ्या राज्यांकडून क्विंटलमागचा किमान उत्पादनखर्च मागवित असतो, नंतर त्याची सरासरी काढली जाते आणि तो हमीभाव म्हणून घोषित केला जातो. हमी भाव निश्चित करण्याची पद्धत बदलायला हवी किंवा प्रत्येक विभागानुसार तो वेगळा असावा अशी मागणी आम्ही आधीपासून करीत आहोत; परंतु सध्या हमीभाव ठरविण्याची जी पद्धत आहे ती पाहता हमीभाव वाढवून मिळण्याची शक्यता दूरापास्त आहे. ही मागणी मान्यच होऊ शकत नाही. राज्य सरकारच्या तर ते अखत्यारितच नाही.
तात्पर्य शेतकर्‍यांची आंदोलने उभी करताना किमान ज्या मागण्या पुढे केल्या जातात त्या पूर्ण होऊ शकतात की नाही, त्या व्यवहार्य आहेत, की नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तसा विचार होत नसेल, तर ती शेतकर्‍यांची दिशाभूल ठरते. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्ष आंदोलनासाठी शेतकर्‍यांना वापरून घेतात हा आरोप योग्यच ठरतो. वस्तुस्थिती तर ही आहे, की कापसासारखे महागडे पीक कोरडवाहू शेतकर्‍याला कोणत्याही परिस्थितीत परवडू शकत नाही. पूर्वी शेतीचा खर्च कमी होता, बियाणे घरचे असायचे, खत घरचे असायचे, “हम दो हमारे दो” चा जमाना नसल्यामुळे शेतात काम करणारे हातदेखील घरचेच असायचे. त्यामुळे उत्पादनखर्च तुलनेत खूप कमी असायचा. त्यामुळे सोन्याच्या विनिमय दरात कापसाची विक्री होत असे, एक क्विंटल कापूस विकून 15
ग्राम किंवा दिड तोळा सोने विकत घेता यायचे. म्हणूनच त्याकाळी कापसाला पांढरे सोने म्हटले जायचे. आता सगळीच परिस्थिती बदलली आहे. कापसाची शेती अतिशय खर्चिक झाली आहे. बियाणी विकत घ्यावी लागतात, खते, कीडनाशके विकतच घ्यावी लागतात, सरकारच्या फुकटछाप योजनांमुळे मजूर मिळेनासे झाले आहेत, जे मिळतात त्यांच्या मजुरीचा दर सामान्य शेतकर्‍यांना परवडणारा नसतो, शिवाय कापसाच्या भावात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड प्रमाणात चढउतार होत असतो. बाजारातील कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावानुसार निश्चित होत असतात. या सगळ्या कारणांमुळे कापसाची शेती सामान्य कोरडवाहू शेतकर्‍यांना परवडेनाशी झाली आहे. शरद पवारांनी मागे एकदा कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी बीटी बियाण्यांची लागवड करू नये, अशी सूचना केली होती आणि ती योग्यच होती. कोरडवाहूत बीटी कापसाचे पीक घेणे म्हणजे आत्महत्येला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. कापसाच्या शेतीत शेतकरी आठ ते दहा महिने अडकून पडतो. त्यामुळे कर्ज वगैरे काढून कापसाची
ोरडवाहू शेती करणे हा एक जुगारच ठरतो. गेल्या काही वर्षांत हा जुगार सातत्याने फसत गेल्याने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे हाल होत आहेत. ज्या भागातील शेतकर्‍यांना कापसाचे हे वजाबाकीचे गणित लक्षात आले त्यांनी कापसाचा पिच्छा सोडला. वाशिम जिल्ह्यात शेतकर्‍यांनी कापसाचा नाद सोडून सोयाबिन सारखे पीक घ्यायला सुरुवात केली. आज वाशिम जिल्ह्यात इतर कोणत्याही जिल्ह्याच्या तुलनेत मोटर सायकलची विक्री अधिक होते कारण तिथला शेतकरी अधिक व्यवहारी झाल्याने अधिक संपन्न झाला आहे. सरकारनेदेखील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना पॅकेज वगैरे देऊन तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी इथल्या शेतकर्‍यांना दुसर्‍या पिकाकडे वळण्याचा सल्ला द्यावा, त्यासाठी लागणारी मदत पुरवावी, शेडनेट किंवा हरितगृहाचा वापर करण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करावे. सिंचनाच्या प्रश्नावरही विदर्भात आता फार काही होण्यासारखे नाही. एकतर इथे बारमाही नद्या खूप कमी आहेत. गोसीखुर्द आणि अप्पर वर्धा हे दोन मोठे प्रोजेक्ट इथे झाले आहेत, तिसरा मोठा प्रोजेक्ट होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पाटाने शेतीपर्यंत पाणी पोहचविणे हे केवळ स्वप्नच ठरणार आहे. त्यापेक्षा विदर्भ- मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना अगदी फुकटात ठिबक संच पुरविणे आणि वीज देता येऊ शकत नाही म्हणून सोलार पंप देणे हा त्यावरचा उपाय ठरू शकतो. तसेही संपूर्ण महाराष्ट्रात सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा विचार केला तर केवळ 18 टक्के शेतजमिन ओलिताखाली येऊ शकते आणि त्यातील 80 टक्के ते कोठे कोठे तर 100 टक्के सिंचन पश्चिम महाराष्ट्रातील आहे. त्यामुळे विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून निघणे शक्य दिसत नाही. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे ठरते. सरकार वीज देऊ शकत नसेल, पाटाचे पाणी पुरवू शकत नसेल, तर
सरकारकडे सोलर पंपची मागणी करावी. कृषी पंपाला वीजेची एक जोडणी देण्यासाठी वीज मंडळाला जवळपास दीड लाखाचा खर्च येतो अशी वीज मंडळाची आकडेवारीच सांगते. त्या तुलनेत सोलर पंप अधिक भरवश्याचा व स्वस्त पडू शकतो. पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचनची व्यवस्था करून द्यावी, हरितगृहे, पॉली हाऊसेस, शेडनेटचा वापर करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यावे किंवा सरकारकडे तशा सुविधा पुरविण्याची मागणी करावी. खताकरिता दिल्या जाणारी अनुदाने शेतकर्‍यांना थेट द्यावीत आणि त्याला शास्वत शेतीकरिता प्रोत्साहन द्यावे.
अर्थात हे सगळे समजून घेण्यासाठी आणि करण्यासाठी शेतीचा तसेच भौगोलिक परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास असणारे लोक सरकारमध्ये असायला हवेत, दुर्दैवाने ते जसे सरकारमध्ये नाहीत त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षातही नाहीत. त्यांचा तो प्रांत नसल्यामुळे ते त्यांना सुचत नसावे त्यामुळे त्या क्षेत्रातील माझ्यासारख्या लोकांशी किमान चर्चा करावी, मात्र तसे होत नाही. त्यामुळे वर्षोनुवर्षे त्याच मागण्या, त्याच समस्या आणि तेच उपाय याच्या भोवतीच सगळे फिरत असलेले दिसतात. नागपूर अधिवेशन आले, की ठराविक प्रश्नावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे, विधिमंडळातील ठराविक गोंधळ, सरकारची तीच तात्पुरती मलमपट्टी आणि पुन्हा जैसे थे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून हेच चित्र दिसत आहे. त्यात कुठलाही बदल नाही कारण सरकार आणि विरोधातील राजकीय मंडळींना शेतकर्‍यांचे प्रश्न मुळातून सोडवायचेच नाहीत. हे प्रश्न सुटले, तर यांच्या राजकीय दुकानदारीचे काय होईल, हा प्रश्न उभा राहतो आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नापेक्षा त्यांच्यासाठी हा प्रश्न अधिक मोलाचा आहे. त्यामुळे वर्षोनुवर्षे शेतकर्‍यांच्या नावाने या राजकीय मंडळींचे चांगभले होत आहे आणि पुढेही ते तसेच सुरू राहील.
18 डिसेंबर 2011
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply