शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर राजकारण करण्याचा पायंडा राजकीय पक्षानी पाडला आहे. इतर कोणत्याही मुद्यांना हात न लावता या भावनिक मुद्याचा लाभ घेण्याच्या हेतूने आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रकार राजकीय पक्षानी चालविला आहे. जातीच्या आधारावर, धर्माच्या आधारावर आणि प्रांता प्रांतातील समस्याच्या आधारावर मतदाराकडून आता राजकीय पक्षांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. हे हेरल्या नंतर चक्क राजकीय पक्षानी शेतकर्‍यांना आपल्या हातचे बाहुले बनविले आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय होईल तेव्हा होईल परंतु या माध्यमातून आपली राजकीय ताकद पणाला लावण्याची सध्या प्रत्येक राजकीय पक्षात चढाओढ लागली आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न हे अतिशय गंभिर आहेत. शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे. त्याला शेतात धान्य पिकवून स्वतःचा उदरनिर्वाह तर चालवायचा असतो परंतु देशातच्या धान्य भंडारातही भर टाकायची असते. मात्र गेल्या कित्येक दशकापासून शेतकर्‍यांची परिस्थीती आहे तशीच आहे. सामान्य माणूस एकवेळ विचार केला तर चंगळवादाच्या आहारी जावून बराचशा सुधारला आहे. असे म्हणता येईल. नोकरशाहीला दरम्यानच्या काळात भरगच्च पगारांचे पॅकेज मिळाल्यावर या वर्गातही बरीचशी सुधारणा झाल्याचे आढळून येते. परंतु शेतीशी निगडीत असलेल्या व्यक्तीला मात्र आपल्या जिवनमानात सुधारणा करण्याची संधी मिळाली नाही. देशात उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यावर आर्थिक गतीचक्र देखील वेगाने फिरू लागले. परिणामी प्रत्येक क्षेत्रात संधी उपलब्ध झाल्या आणि या संधीचा व स्पर्धेचा लाभ घेवून अनेकांनी आपल्या जीवनमानात सुधारणा करून घेतल्या. शेती क्षेत्रात मात्र या उदारीकरणाचा फारसा प्रभाव पडलेला नाही. किंबहूना त्याकडे फारसे कोणी लक्ष दिलेले नाही. असेच आढळून येते. १ एकर शेती असलेला शेतकरी असो वा शेकडो एकर शेती असलेला शेतकरी असो. त्याच्या जीवनमानात इतर लोकांच्या तुलनेत फारसा फरक जाणवत नाही. शेतीशी निगडीत प्रत्येक व्यवसायाला देखिल सुगीचे दिवस नाही. मुळातच जो शेतीशी निगडीत महत्वाचा प्रश्न आहे त्याकडे पुर्वीपासूनच सर्वच राजकीय पक्षाचे सत्तेवर आलेले सरकारांचे आणि शेतकर्‍यांसाठी झगडणार्‍या संघटनांचे दुर्लक्ष झाले आहे. शेती मालाला बाजारपेठेत योग्य भाव मिळविण्यासाठी ना कोण्या राजकीय पक्षाला यश आले वा कोण्या सरकारला यश आले. संघटनांनी देखील शेतकर्‍यांच्या नावावर आपल्या तुंबड्या भरून घेतल्या आणि शेतकरी नेते म्हणविणारे गब्बर झालेले बघायला मिळू लागले. शेतकर्‍यांसाठी आता प्रत्येक राजकीय पक्षाला ओढ लागली आहे. यामागचे कारण देखिल स्वतःच्या पक्षाचा लाभ करून घेणे हेच आहे. हे स्पष्ट आहे. देशातल्या शेतकर्‍यांची परिस्थिती पाहिजे तेवढी सुधारलेली नाही. बहुतांश प्रदेश हा शेतीमय आहे. औद्योगिकरणाच्या हवेत देखिल शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीव्यवसायाशी एकनिष्ठ राहून येणार्‍या प्रत्येक संकटावर मात केली आणि उदरनिर्वाह चालविला. शेतकर्‍यांनी बदलत्या काळानुसार शेतीतही बदल घडवून आणले पाहिजे असे प्रत्येक जण सांगू लागला. परंतु ते बदल घडविण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा असावा लागतो आणि त्याला निसर्गाची योग्य अशी साथ असावी लागते. केवळ आधुनिक तंत्रज्ञान सादर करून शेतकरी सुखी होईल आणि पर्यायाने देशही सुखी होईल असे सांगणे अतिशय सोपे आहे. वास्तव मात्र फार भंयकर आहे. आधुनिक शेती करून श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहणारा शेतकरी देखिल अयशस्वी ठरला आहे. जे कोणी यशस्वी ठरले त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. शेतकर्‍यांना हे सर्व करण्यासाठी अर्थातच आर्थिक आधाराची गरज असते. आणि ती बँकांनी पुर्ण केली. परंतु परिस्थिती अशी निर्माण झाली की शेतकर्‍यांना बँकांकडून घेतलेले पैसे फेडण्यासाठी शेतीतून आवश्यक तेवढ्या उत्पन्नाची आवक करता आली नाही. त्यात अनेक कारणं अंतर्भुत आहेत. मग कधी निसर्गाने साथ दिली नाही तर कधी शेत मालाला फारसा भाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपल्याकडे लक्ष देणारा कोणीच नाही या मानसिकतेत स्वतःला ओढवून घेवून चक्क आत्महत्येचाच मार्ग स्विकारला आहे. नजीकच्या काळात देशात सर्वाधीक आत्महत्या जर कोणी केल्या असतील तर त्या शेतकर्‍यांनीच केल्या असे एखादे सर्वेक्षण जरी केले तरी आढळून येईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना तारणहार कोण आहे. हा प्रश्न निर्माण झाला. अर्थातच सरकारकडून शेतकर्‍यांना सहकार्याची अपेक्षा असते. परंतु सरकारकडून मिळणारे सहकार्य देखिल निव्वळ मतपेट्यांवर डोळा ठेवून दिले जाते. आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांसाठी भरमसाठ पॅकेजची घोषणा करून सरकारने शेतकर्‍यांची सहानूभुती मिळविण्याचा प्रयत्न केला खरा परंतु शेतकर्‍याच्या आत्महत्या रोखण्यात त्यांना यश आले नाही ही खरी वस्तुस्थिती आहे. आणि आतातर प्रत्येक राजकीय पक्षाला येणार्‍या निवडणूका दिसू लागल्याने त्यांनी शेतकर्‍यांचाच मुद्दा राबवावयाचे ठरविले आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी कशा केल्या जातील याकडे कोणतेही राजकीय पक्ष एकत्र बसुन उपाय शोधण्याचे सोडून देतात आणि शेतकर्‍यांच्या या आत्महत्यासारख्या संवेदनशिल मुद्याचे राजकीय भांडवल करून आपल्या पक्षाची मतपेटी कशी पक्की होईल यांचा विचार करण्याचे राजकीय पक्षांना नजीकच्या काळात व्यसन जडले आहे. भाजपाने किसान यात्रा काढून, शिवसेनेने शेतकरी दिंडी काढून, युनपीये या अनेक पक्षांचे कडबोळे असलेल्या राजकीय गटाने जाहीर सभा घेवून आणि केंद्रातल्या युपीये सरकारने सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारुन शेतकर्‍यांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांत शेतकरी किती साथ देतील हे येणारा काळ सांगेल परंतु शेतकर्‍यांच्या समस्यावर अशाप्रकारचे भांडवल करणे राजकीय पक्षांना शोभते काय याचा अंतर्मुख होऊन सर्वांनी विचार करायला हवा. आज शेतकर्‍यांच्या समस्या आहे तर उद्या प्रत्येक समाजातील घटकांच्या अशा भावनिक समस्या उदभवतील तेंव्हा हे राजकीय पक्ष असेच भांडवल करून सरकारी पैशाची किंबहुना जनतेच्याच पैशाची अशी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी नासाडी करणार का हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
— अतुल तांदळीकर
Leave a Reply