शिक्षणक्षेत्रात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी

लेखक : डॉ. अरुण निगवेकर – अद्वैत फिचर्स

आजच्या काळात निदान भारतात तरी कोणतेही क्षेत्र भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून सुटलेले नाही. शिक्षणक्षेत्र पुण्याचे आणि ज्ञानदानाचे कार्य सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. शिक्षणाने माणसाचा उद्धार होतो आणि तो नीती-अनितीमधील फरक ओळखू शकतो असा गैरसमज सर्वत्र आढळून येतो, पण आज शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ तुंबड्या भरण्याचे काम सुरू आहे. काही शिक्षणसंस्था ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य तेवढ्याच श्रध्देने पुढे नेत आहेत; परंतु एकूण विचार करायचा झाला तर या क्षेत्राला आज व्यवसायाचे स्वरुप प्राप्त झाले असून शाळा आणि कॉलेजेस नफ्याची केंद्रे बनली आहेत. आजवर शिक्षणाच्या बाबतीत तरी आपल्यावर साम्यवादी विचारांचा पगडा होता. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांवर चांगले संस्कार करून सुसंस्कृत पिढी तयार करण्याचे प्रयत्न केले जात. आता शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्यापेक्षा त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या डोनेशनवर डोळा ठेवला जाऊ लागला. अर्थात, अनेक खासगी शाळांचा दर्जा चांगला आहे; परंतु त्या विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क उकळतात तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी शाळांचा दर्जा लयाला गेला आहे. आजच्या परिस्थितीत गरिबांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये घालणे बंद केले आहे.

दुसरीकडे शिक्षणव्यवस्थेत केवळ परीक्षा आणि गुणांवर लक्ष केंद्रीत झाल्याने विद्यार्थी निव्वळ परीक्षार्थी बनला आहे. त्याच्या गुणवत्तेशी कोणालाच कर्तव्य राहिलेले नाही. जो तो भौतिक सुखांमध्ये धावताना दिसतो. विद्यार्थ्यांवरही तसेच संस्कार केले जातात. त्यामुळे खरेखुरे शिक्षण दिले जात नाही.जनतेला दाखवण्यासाठी सरकारने ‘राईट टू एज्युकेशन’ हा कायदा केला. या कायद्यानुसार १४ वर्षाखालील मुलामुलींना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. खरे तर आपल्या घटनेमध्येच देशातील मुलामुलींना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मिळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकण्यात आली आहे. आज असा कायदा करावा लागणे म्हणजेच राज्य सरकारांनी ही जबाबदारी पार पाडली नाही असा अर्थ होतो. मध्यंतरी सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण हा विद्यार्थ्याचा मुलभूत अधिकार आहे असे सांगितले तर आताच्या सरकारने तसा कायदा केला. पण, असा कायदा करावा लागणे ही सरकारच्या दृष्टीने नामुष्कीची बाब आहे. शिवाय केवळ कायदा करून परिस्थिती सुधारत नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा तत्पर असावी लागते. देशात सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची व्यवस्था करणे सरकारला सहज शक्‍य होते. पण, तसे न होता सरकारी शाळांचा दर्जा खालावत गेला. या शाळांना सरकारकडून वेळेवर ग्रँटही मिळत नाही. या शाळांमधील शिक्षकांची परिस्थिती अजूनच वाईट आहे. एकीकडे माध्यान्ह भोजनासारख्या अनेक जबाबदाऱ्या टाकल्याने शिक्षकांना विदयार्थ्यांच्या विकासाकडे लक्ष देता येत नाही तर दुसरीकडे शिक्षकाची भरती करताना त्याची पात्रता न पाहता मोठा भ्रष्टाचार केला जातो.

मतांवर डोळा ठेवून राजकारणी विविध घोषणा करत असतात. विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवण्याची घोषणाही यापैकीच एक. अशा निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गट पडून दरी निर्माण होऊ शकते. सध्या अनेक सरकारी आणि निमसरकारी शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडल्या आहेत. या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी विनाअनुदानित शाळांवर असे बंधन लादल्याने काहीच साध्य होणार नाही. सरकारी शाळांचा दर्जा वाढवल्यावर पालक आपसूकच मुलांना त्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन देतील. पूर्वी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांचा धाक आणि आदर वाटायचा. आता पैशाला अधिक महत्त्व आल्याने शिक्षकांची किंमतही पैशांमध्येच केली जाते. यामुळे मुलांमध्ये शिस्त राहिली नाही. विद्यार्थी नापास झाल्यास शिक्षकाला जबाबदार धरले जाते. काही वेळा शिक्षक चांगला असूनही विद्यार्थी स्वत:च्या चुकांमुळे नापास होतात. त्यामुळे पास होण्याची जबाबदारी शिक्षकांबरोबरच विद्यार्थ्यांचीही आहे. त्यातच आता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे ठरवल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्याची गरजच राहिली नाही. आपण काही केले नाही तरी पास होणार म्हटल्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त राहणार नाही. शिक्षणात तर शिस्त अत्यावश्यक असते. म्हणूनच नेहमीच्या परीक्षापद्धती ऐवजी वेगळी पद्धत अवलंबून विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण मूल्यमापन व्हायला हवे.

शिक्षणाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेल्या राजकारण्यांनी शिक्षणक्षेत्रातप्रवेश केल्यापासून शिक्षणाचा दर्जा खूपच खालावला आहे. या राजकारण्यांनी शिक्षणाचे व्यापारीकरण करून पालकांची लूट करण्यास सुरुवात केली. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यशासनाने विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्‍त शुल्क घेणाऱ्या शिक्षणसंस्थांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर प्रवेशाच्या बाबतीत लॉटरी पद्धत वापरण्यात ह्य असाही आदेश काढला. हे आदेश वरकरणी चांगले वाटत असले तरी त्यांची अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. या आदेशांविरुद्ध वर्तन झाल्यास सरकार न्यायालयात जाते; परंतु तिथे शिक्षणसम्राटांना अपेक्षित असलेला निकाल मिळेल असाच युक्तिवाद केला जातो. एकदा निकाल लागल्यानंतर न्यायालयांनाही त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही आणि शिक्षणसप्राटांना वेसण घालण्याची सरकारची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट होते. यालाच शिक्षणक्षेत्रातील राष्ट्रकुल म्हणता येते!

शिक्षकांचे प्रशिक्षण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे असे सर्वत्र बोलले जाते, पण त्याचे मूळ कारण शिक्षकांचा दर्जा खालावणे असल्याचे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. एकीकडे शाळा आणि महाविद्यालयांना योग्य पात्रतेचे शिक्षक मिळत नाहीत तर दुसरीकडे शिक्षकांचा दर्जा वाढवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. काही शिक्षक जुन्या पुस्तकांवरून काढलेल्या त्याच नोट्स वर्षानुवर्षे देत राहतात. विद्यार्थीही केवळ चांगले गुण मिळवण्याच्या हेतूने या नोट्सव्यतिरिक्‍त काहीही वाचत नाहीत. संस्थाचालकांच्या मनमानीला कंटाळून चांगले शिक्षक शिक्षणक्षेत्र सोडून इतरत्र जात आहेत.

हल्ली शिक्षणक्षेत्रात चांगला पगार मिळू लागल्याने अनेकजण इतर ठिकाणी काही करता येत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकाची नोकरी पत्करतात. अनेकदा संस्थाचालकांना पैसे खायला घालून अशा नोकऱ्या मिळवल्या जातात. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारणार हा प्रश्‍नच आहे. शिक्षणाचे हे “आयपीएलकरण’ चिंताजनक आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण म्हणजेच विषयांचे प्रशिक्षण असे मानले जाते. त्यात एक मानसशास्त्राचा विषय असला की झाले, असाच विचार असतो. परंतु खरोखरच आपण शिकवणार असलेल्या विद्यार्थ्याच्या मनात काय विचार असतात, त्यांची प्रवृत्ती काय असते, ती काय करतात किंवा कुठल्या वयात काय करतात हे शिकवलेच जात नाही आणि शिक्षकही ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत नाहीत. ग्रंथपालाची परिक्षा देऊन ग्रंथपाल झाल्यानंतर एखाद्या पाचवीतल्या मुलाने कोणते पुस्तक वाचावे असे विचारले तर त्याला उत्तर देता येत नाही. त्याचप्रमाणे शिक्षकांनाही काही उत्तरे देता येत नाहीत. एकाच वयोगटातील विद्यार्थ्यांना दहा-दहा वर्षे शिकवूनही त्या वयोगटातील विद्यार्थी कसे वागतात हे शिक्षकांना सांगता येतेच असे नाही.

स्वतःहून शिकणाऱ्या, शिक्षणपद्धतींची नेमकी माहिती देणारी पुस्तके वाचणाऱ्या शिक्षकांची संख्या खूप कमी आहे तर शिक्षकांना अशी पुस्तके वाचायला लावणाऱ्या शाळांची संख्या त्याहूनही कमी आहे. बाजारात शिक्षणक्षेत्रावर आधारित खरोखरच चांगली पुस्तके उपलब्ध आहेत. त्यांचे वाचन आवश्यक आहे. चुकीच्या शिक्षणपद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना केडळ उथळ ज्ञान मिळते. पदवीचा कागद हातात मिळतो; परंतु नोकरी करताना त्यातील ज्ञानाचा काहीच उपयोग होत नाही. क्षणक्षेत्रातील या सर्व अनिष्ट प्रवृत्ती म्हणजे भ्रष्टाचार मानला पाहिजे. भ्रष्टाचार म्हणजे एखादे काम करण्याचे पैसे घेणे किंवा एखाद्याला एवढाच मर्यादित अर्थ नाही. स्वत:चे काम प्रामाणिकपणे न करणे आणि त्याचा समाजावर वाईट परिणाम होणे याला भ्रष्टाचार शिक्षणक्षेत्रात विद्यार्थ्याच्या पालकाफसून शिक्षणसंस्थांच्या चालकांपर्यंत सर्वत्र श्र्षचार बोकाळला आहे. म्हणूनच त्याला क्षणक्षेत्रातील आयपीएल’ किंवा राष्ट्रकुल’ म्हणायचे. अर्थात अशा परिस्थितही काही दोण्स्तंभाप्रमाणे काम करत असून सून प्रेरणा घेण्याची गरज आहे.

डॉ. अरुण निगवेकर

अद्वैत फिचर्स (SV10)

अद्वैत फिचर्स कडून मराठीसृष्टीसाठी आलेल्या लेखांमधून पुनर्प्रकाशित