राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यांचा अभ्यास आवश्यक

अनेक राजकीय पक्षांनी जाहिरनामेच प्रकाशित केले नाही

अनेक राजकीय पक्ष जसे की मायावतींची बहुजन समाज पार्टी, ममता बॅनर्जी यांचे त्रुनुमुल काँग्रेस आणि अनेक  पक्षांनी अजून पर्यंत जाहीरनामे तयार केलेले नाहीत, ते काढणे त्यांना सोयीचे वाटत नाही. आम्ही निवडणुकीच्या सभेत जे बोलू तोच आमचा जाहीर नामा आहे. आम्ही सर्वांवरती टीका करणार मात्र आम्ही राष्टर हितासाठीकाय करू शकतो याविषयी काहीही बोलण्याची आमच्याकडे क्षमता नाही. अनेक अपक्ष उमेदवार आम्ही कुठल्या राष्ट्रीय हिताच्या धोरणांचा पाठपुरावा करू हे सांगायला तयार नाहीत.

या लेखामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी देशाच्या सुरक्षेकरिता काय जाहीर केले आहे, याचेच केवळ विश्लेषण केले जाईल.

समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यां मध्ये आम्ही अहिर रेजिमेंट तयार करू असे लिहिले आहे. स्वतःच्या मतपेटी करता, एक नवीन रेजिमेंट तयार करणे परंतु कश्मीर मध्ये काय करणार, पाकिस्तान विरुद्ध तुमचे धोरण काय असेल, माओवादाचा मुकाबला कसा करणार याविषयी काहीही लिहिलेले नाही.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्यांमध्ये देशाच्या सुरक्षे विषयी फक्त दोन ओळी लिहिल्या आहेत, त्या म्हणजे आम्ही अणु बॉम्बचा वापर करणार नाही, अंतराळाचा वापर आम्ही लढण्याकरता करणार नाही. म्हणजेच लक्ष केवळ काय करणार नाही यावरती जाहीरनामा केंद्रित आहे. मात्र काय करायचे याविषयी काहीही सांगितलेले नाही.

भाजपचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर भर

भाजपाच्या संकल्पपत्रात राष्ट्रीय सुरक्षेवर भर आहे. ईशान्येतील राज्यांतील घुसखोरीपासून काश्मीरमधील दहशतवादापर्यंतच्या सर्व समस्यांवर आपले सरकार आल्यास आक्रमक नीती स्वीकारील असे आश्वासन दिलेले आहे.

काश्मीरला वेगळे पाडणार्‍या घटनेच्या कलम ३७० चे उच्चाटन करणार, तेथील वादग्रस्त ३५ अ कलम हटवणार, दहशतवादाविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण , ईशान्येकडील राज्यांतील घुसखोरी रोखणार, नागरिकत्व विधेयकाची कार्यवाही करणार वगैरे आश्वासने आक्रमकपणे जाहीरनाम्यात आहेत. लष्कराचे अत्याधुनिकरण करण्याची ग्वाहीही आहे. भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सुस्पष्ट विचार करतो आणि केंद्रात पुन्हा आपले सरकार आल्यास त्याबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही असा कडक संदेश या जाहीरनाम्यातून दिलेला आहे. सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात काश्मीर किंवा ईशान्येकडील राज्यांसंदर्भात जी कडक पावले उचलता आली नाहीत, ती दुसर्‍या कारकिर्दीची संधी मिळाल्यास आक्रमकपणे उचलली जातील असेच हा जाहीरनामा सूचित करतो.

काँग्रेस जाहिरनामा देशसुरक्षेसाठी घातक?

काँग्रेसने देशाच्या सुरक्षेवर जाहीरनामा तयार करण्याकरता नॉर्दन कमांडचे पूर्व आर्मी कमांडर जनरल हुड्डा यांची मदत घेतली होती. मात्र जनरल हुडा यांनी दिलेल्या मुद्द्यांचा या जाहीरनाम्यांमध्ये उपयोग केलेला दिसत नाही.काँग्रेसने जी आश्वासने दिली आहेत, ती देशसुरक्षेसाठी घातक आहेत.

जाहीरनाम्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये सशस्त्र बलांच्या तैनातीचा फेरविचार करणे,काश्मीर खोर्यात सैन्य आणि केंद्रीय निमलष्करी बलांची उपस्थिती कमी करणे, कायदा-सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी जम्मू-काश्मीर पोलिसांना अधिक जबाबदारी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

सध्या कश्मीरच्या पोलिसांची दहशतवाद यांच्याविरुद्ध एकट्या एकटे लढण्याची क्षमता आहे का? मुळीच नाही. अशा अवस्थेत दहशतवादी विरोधी अभियानामध्ये फक्त त्यांचा वापर करणे म्हणजे अतिशय आत्मघातकी पाऊल आहे.

काँग्रेस जम्मू-काश्मीरच्या लोकांशी विनाअट चर्चेचे आश्वासन देत असून अशा चर्चेसाठी नागरी समाजातील निवडक तीन वार्ताकारांची नियुक्ती करेल.अशीच एक कमिटी मागच्या सरकारने नियुक्त केली होती. या पाडगावकर समितीने करदात्यांचे शेकडो कोटी रुपये खर्च करून डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढला होता. त्यांनी दिलेल्या सूचना त्यावेळच्या सरकारने सुद्धा अमलात आणण्याच्या लायकीच्या समजल्या नव्हत्या.आता अजुन नविन काय शोधणार.

लष्कराचे खच्चीकरण

सर्वांत आक्षेपार्ह आहे ते कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात घेतलेली लष्कराच्या विशेषाधिकारांसंबंधीच्या कायद्याबाबतची अत्यंत नकारात्मक भूमिका. ही भूमिका काश्मिरी वा ईशान्येतील फुटिरतावाद्यांना चुचकारणारी जरी असली, तरी ती देशहिताची नाही. जणू काही भारतीय लष्कर अत्याचारी आहे आणि अनन्वित अत्याचार करीत राहिले आहे असा जो काही कांगावा ज्यांच्या देशाप्रतीच्या निष्ठाच संशयास्पद आहेत अशी काही मंडळी सातत्याने करीत असते, त्यांचीच री ओढून धरणारा हा प्रकार आहे.

‘अफस्पा’ कायदा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असणार्या प्रदेशांत लागू असणारा कायदा आहे. या कायद्यामुळे सैन्यदलास अधिकार प्राप्त होतात. स्वतंत्र देशांतर्गत अतिविशिष्ट परिस्थितीशिवाय सशस्त्र दले तैनात केली जाऊ शकत नाहीत. काश्मीर, पूर्वांचल अशा दहशतवादाच्या छायेखाली असणार्या प्रदेशांमध्ये सैन्यदलाची अनिवार्यता भासते. नेहरूंच्या कार्यकाळात या कायद्याची निर्मिती झाली.याचा वापर इतकी वर्ष सगळ्या काँग्रेस प्रशासित राज्यात करण्यात आला होता, आता नेमके काय घडले यामुळे कायद्याचा वापर होणार नाही ? नागाहिल्स प्रदेशातील दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. दहशतवाद्यांचा बिमोड सुरक्षादलांखेरीज कोण करू शकते?

कॉंग्रेससारख्या एका जबाबदार राष्ट्रीय पक्षाकडून राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात अशी नकारात्मक भूमिका मुळीच अपेक्षित नाही.

स्वतःचाच पाय कुऱ्हाडीवर मारला

देशद्रोहाचे कलम रद्द करणे, काश्मिरमधील अतिरेक्यांशी चर्चा करणे, तेथील सैन्य मागे घेणे, फूटीरतावाद्यांच्या आणि अब्दुल्लांच्या घातकी मागण्यांना पाठिंबा देणे, कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल न करणे अशा आश्वासनांनी मात्र काँग्रेसने स्वतःचाच पाय कुऱ्हाडीवर मारलेला दिसत आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे अब्दुला आणि महबूबा मुफ़्तींनी केलेले “स्वागत” पूरेसे बोलके आहे. अशा प्रकारची आश्वासने निवडणुक जाहीरनाम्यात काँग्रेसच्या पूर्वीच्या नेत्यांनीही कधीही दिली नव्हती.

देशद्रोहाच्या कलमाला गुन्हेगारी कायद्यातून वगळणार

देशद्रोहाचं 124-अ कलम कालबाह्य झालं असल्याने रद्द केलं पाहिजे, अशी भूमिका कॉंग्रेसनं घेतली आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये अशी अपेक्षा करणे इथवर ठीक आहे, परंतु एकीकडे लष्कराचे खच्चीकरण करणारी भूमिका घ्यायची आणि दुसरीकडे देशद्रोह्यांची तळी उचलून धरायची हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक पाऊल ठरेल.  दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांविरुद्ध हे देशद्रोहाचे कलम वापरण्यात येते. लोकांना किड्या-मुंग्यांप्रमाणे ठार मारण्याप्रती आपल्या मनात नेमके काय आहे?. जे सैनिक देशाच्या सीमेवर लढत आहेत. त्यांना तुम्हाला ताकद द्यायची आहे की, त्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण करायचे आहे?”देशद्रोह हा गंभीर गुन्हा वाटत नाही का?
देशद्रोहाच्या कलमाला फौजदारी कायद्यातून वगळणार म्हणजेच पर्यायाने देशद्रोही मंडळींना गुन्हेगारांच्या व्याख्येतून वगळणार का?काश्मीरची अलगता जपसणारे ३७० कलम हटवायला विरोध,  दगडफेक करणाऱ्या काश्मिरी गद्दारांना चुकलेली मुले म्हणून पाठिंबा देणे, देश के तुकडे होंगे इन्शा अल्लाह म्हणणाऱ्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली पाठिंबा देणे, पाक-बंगला-अफगाण येथून भारतात ज्यांना पळून यावे लागते अशा हिंदू-शीख-बौद्ध-इसाई यांना भारतात प्रवेश नाकारणे , अतिरेक्यांना ” जी ” म्हणून संबोधणे असे करावे का?.

काय करावे

दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यांतून वेगळ्या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवलेले आहे. यापैकी काय जनतेच्या मनाची पकड घेते आणि जनता कोणावर विश्वास ठेवते ते मतदान सांगेलच, किमान दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांच्या प्रचाराची दिशा या जाहीरनाम्यांतून अधोरेखित झाली आहे.

जनतेने जाहीरनामे वाचावे. वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शननी पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर गंभीरपणे चर्चा घडवून आणावी. जाहीरनाम्यातील एखाद-दुसरा मुद्दा उचलायचा आणि त्याची बातमी छापायची हे थांबले पाहिजे.

मागच्या जाहीरनाम्यातली कोणती आश्वासने व कामे पूर्ण केली, त्याचीही निवडणुकीपूर्वी जंत्री देण्याची राजकीय पक्षांवर सक्ती केली जावी. मागल्या सत्तर वर्षांतले विविध पक्षांचे जाहीरनामे आणि त्यापैकी पूर्तता झालेली आश्वासने व कामे, यांचा तौलनिक अभ्यास केला जावा. प्रचारात उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यावर भर नसावा. जमलेल्या गर्दीला आपण नेमके काय करणार हे सांगावे. निवड्णुकीच्या काळात या वर चर्चा व्हावी ही अपेक्षा!

ज्या राजकीय पक्षांनी जाहिरनामेच प्रकाशित केलेले नाही, त्यांना मतदारांनी मत का द्यावे?. इलेक्शन कमिशनने हे निश्चित करणे गरजेचे आहे की निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर दोन आठवड्याच्या आत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रकाशित करणे कंपल्सरी केले जावे ज्यामुळे या वरती चर्चा करायला वेळ मिळेल आणि मतदार या जाहीरनाम्यात कुठले आश्वासने किंवा मुद्दे देश हिताचे आहेत आणि कुठले देशाच्या विरुद्ध आहेत यावर विचार करून आपण आपले मतदान करू शकतिल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)