सुट्टीमुळे कार्यक्षमता वाढेल का?

शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ‘सरकारचे जावई’ म्हणण्याचा एकेकाळी रिवाज होता. कदाचित, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे अधिकार आणि दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधा पाहून मत्सराने हा शब्दप्रयोग रूढ झाला असावा! काहीही असो..पण एक गोष्ट मात्र काबुल करावी लागेल कि शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरकार कायम जावयासारखी वागणूक देत आलं आहे. आणि, एकाद्या सरकारने यात थोडी जरी कुचराई केली तर संघटित नोकरशाहीने संप, आंदोलनाचे अडवणूकअस्त्र बाहेर काढून आपल्या हिताचे निर्णय पदरात पाडून घेतले आहेत. अर्थात, सरकार आणि प्रशासन व्यवस्था ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके आहेत. या दोघांनीही एकमेकांना सहकार्य करत पुढे जाणे देश आणि राज्याच्या हिताचेच असते. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुविधा दिल्या जात असतील तर त्यावर नाक मुरडण्याचं तसं काहीच कारण नाही. पण, ज्या उदात्त हेतूसाठी सरकार कर्मचारांना सुविधा आणि अधिकार प्रदान करते तो हेतू साध्य होतो का? हा मात्र चिंतनाचा विषय आहे.

आत हेच बघा ना, परवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसाचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच दिवस भरपूर काम करायचं आणि दोन दिवस मनसोक्त सुट्टी उपभोगून नव्या ऊर्जेने कामाला लागायचे, हा त्यामागचा हेतू. शिवाय, या निर्णयामुळे सरकारी वीज पाणी आणि डिझेलची बचत होणार असल्याचा युक्तिवादही केला जातोय. एका अर्थाने बघितलं तर हे दोन्हीही उद्देशास कुठेही नाव ठेवण्यास जागा नाही. एक दिवासाची अधिक सुट्टी मिळाल्याने कर्मचारी वर्ग आपल्या कुटुंबाला वेळ देऊ शकतील आणि त्यांचं मनोबल आणि उत्साह वाढेल ! पण, त्यांच्या वाढलेल्या उत्साहाचा कामकाजवर परिणाम होईल का? शनिवार आणि रविवार अशी दोन दिवस सुट्टी उपभोगून आलेला कर्मचारी- अधिकारी सोमवारी कामावर आल्यावर पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करण्याची इच्छाशक्ती दाखवेल का? हा खरा प्रश्न आहे. मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्या किती, यापेक्षा कर्मचारी वर्ग ठरलेल्या कार्यालयीन वेळात किती काम करतात? याचं आधी सर्वेक्षण केलं पाहिजे. कारण, याबाबत जनमानसाला येत असलेले अनुभव अत्यंत विदारक आहेत. सरकारी बाबू असो कि साहेब एक तर त्याची कामाकाजाच्या वेळेत भेटच होत नाही. मीटिंगला गेलेत, दौऱ्यावर आहेत, अशी तीच ती ठेवणीतली करणं अनेकदा ऐकायला मिळतात. आणि भेट झाली तर काम करण्याची त्यांची किती मानसिकता असते! याचा अनुभव आपल्या सगळ्यांना आलेला असेलचं! तसेही शासकीय कर्मचारी किती वेळ कामकाज करतात आणि किती वेळ टिवल्या बावल्या करण्यात घालवतात, हे नव्याने सांगण्याची काहीच गरज नाही. दुपारी चार- साडे चार वाजेनंतर तुम्ही कोणत्याही सरकारी कार्यालयात एखादं काम घेऊन जा, एक तर तुम्हाला तांत्रिक अडचण सांगितली जाते किंव्हा उद्या येण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे पाच दिवसाचा आठवडा करून किंव्हा कामकाजाची वेळ पावून तासाने वाढवून सरकारी कामात गतिमानता येईल, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल!

खरं म्हणजे हा प्रश्न मानसिकतेशी निगडित आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब’ ही म्हण जनमानसात रूढ झाली ती सरकारी काम वेळेत होत नसल्याने झाली आहे. त्यामुळे जोवर सरकारी कामात गतिमानता येणार तोवर हा डाग पुसल्या जाणार नाही..आता वेळेत काम करण्याची ही कार्यसंस्कृती रूजविण्यासाठी सुटयांची गरज आहे कि उत्तरदायित्वाची? यावर मंथन करण्याची गरज आहे. राहिला प्रश्न बचतीचा तर सध्या दुसरा व चौथा शनिवार सुटीचा असतो. आता महिन्यातील चार किंवा पाचही शनिवार सुटीचे असतील. यामुळे, सरकारी कार्यालयांमधील किती वीज, पाणी किंवा वाहनांचे डिझेल वाचेल, याचा हिशेब न मांडलेलाच बरा. एक मात्र याठिकाणी आवर्जून नमूद करावं लागेल कि, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार ज्या सोयी सुविधा देते त्यासाठी सरकारचा कोट्यवधी रुपया खर्च होतो. नागरिकांना उत्तम सेवा मिळावी, हाच या खर्चामागील हेतू असतो. पण तरीही नागरिकांना समाधानकारक सेवा मिळते, हे कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे हा निर्णय एक दिवसाची वीज, पाणी, डिझेल बचत करण्यासाठी घेतला असेल आणि त्यातून सरकारची तिजोरी भरत असेल तर त्याला हरकत घेण्याचं धारिष्ट्य आपण दाखविणार तरी कसं?

सरकारने पाच दिवसाचा आठवडा केला, या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी हा प्रपंच नाही..केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आधीच पाच दिवसाचा आठवडा लागू झाला आहे. राज्यस्थान, बिहार, पंजाब, तामिळनाडू, प. बंगाल आदी राज्यांनी याआधीच त्याचे अनुकरण केलं आहे. महाराष्ट्रात आता हा निर्णय घेतला जात असेल तर त्यात वावगं काहीच नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, सरकारी कर्मचारी काम करीत नाहीत, हे मांडण्यासाठीही हा खटाटोप नाही. अनेक कर्मचारी-अधिकारी वर्ग अंत्यत प्रमाणिकपणे आपल्या कर्तव्यात कार्यमग्न असतात..दिवसाकाठी १६-१८ तास काम करतानाही ते मागे हटत नाहीत. अशा कर्मचारी आधिकारी वर्गाच्या भरवश्यावर तर आज सरकारी यंत्रणा उभी आहे. मात्र, अशांचं प्रमाण आज फार कमी झालं असून कामचुकारांची संख्या वाढली असल्याची वास्तविकता ही नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच ज्या उद्देशासाठी हा निर्णय घेतला गेला, तो पूर्ण व्हावा, ही आमची अपेक्षा आहे. सुस्त आणि भ्रष्ट प्रशासन हा देश विकासाचा सगळ्यांत मोठा शत्रू असतो. त्यामुळे सरकारी कामात गतिमानता आणि पारदर्शकता यावी, ही जनमानसाची अपेक्षा आहे. त्यासाठी सरकारने प्रशासनात सुधारणा करावी..कामचुकारांचे कवच बनणाऱ्या सर्व कायदेशीर नियम आणि कायद्याने दूर करून प्रशासन गतिमान करण्यासाठी व्यावहारिक पातळीवर पाऊले उचलावीत, सोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही सुविधांचा लाभ घेत कर्तव्याचा गांभीर्याने विचार करावा..तेंव्हाच या निर्णयाचं सार्थक होईल..!!!

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर

Will the Efficiency increase because of 5 day week ?